मिस्टर घाशीराम पोटावळे पेड न्यूजवाले

                घटना गेल्या वर्षाची आहे. पत्रकारितेची पदवी परिक्षा नुकतीच पार पडली होती. मनात आत्ता फक्त एकच विचार घर करून होता, “आत्ता नोकरी मिळवायला हवी “ त्यासाठी वेगवेगळे सेमीनार अटेंड करायला सुरूवात केलीच होती. अशाच एका सेमीनारला गेलो होतो. एका मोठ्या मिडीया हाउस चे एडीटर- इन- चिफ प्रमुख वक्ते होते. ते कोण होते हे महत्त्वाचे नाही पण ते काय बोलले हे महत्त्वाचे. वास्तविक पाहता सेमीनारचा मुख्य विषय हा पेड न्यूज होता. काहीतरी नवे ऐकायला मिळेल याची आशा होती मात्र आशेची घोर निराशा झाली. पेड न्यूज नेमकी कशी पत्रकारीतेचे धिंडवडे काढतेय, पत्रकारीतेतील नीतीमुल्ये कीती खालावण्यासाठी पेड न्यूज कसा हातभार लावतेय यावर काहीतरी क्रीएटीव्ह ऐकायला मिळेल या आशेने गेलोलो मी मात्र हातात घोर निराशा घेउन परतलो.

स्वतःला ऑन कॅमेरा एकदम लिब्रल सिद्ध करणार्‍या ह्या संपादक महोदयांनी पेड न्यूजला अप्रत्यक्षरित्या समर्थनीय असल्याचे जाहीरच करून टाकले. त्यांच्या मते, “ मधल्या काळात आलेल्या मंदीच्या भयानक संकटाच्या कचाट्यात अख्खा मिडीया अडकला होता. यात अनेक वृत्तवाहीन्या आणि वृत्तपत्रे ही दिवाळखोर होण्याच्या दिशेने वेगात मार्गक्रमण करीत होती. आपल्यावर येणारं आर्थिक संकट टाळण्यासाठी सर्वांनी पेड न्यूजचा पर्याय स्विकारला.”

मुळात हा तर्क ऐकल्यानंतर हसावे की रडावे हाच एक मुळ प्रश्न माझ्यासमोर राहीला. केवळ अधिकच्या व्यवसायासाठी किंबहूना गडगंज नफ्याच्या लालसेपोटी आर्थिक मंदीचे खोटे कारण पुढे करून पेड न्यूजचा पर्याय स्विकारण्याचा भांडवलवादी बुद्दीवाद हा मुळातच कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्याएवढाच भयानक आहे. आपण जर नीट लक्ष देऊन किमान आठवडाभर निरीक्षण केले तर लक्षात येईल की कोणत्याही वृत्तपत्रांत (अपवाद काही वृत्तपत्रांचा, एक किंवा दोन) केवळ २२% कंटेंट हा वाचण्यासाठी असतो. या २२% मध्ये सर्व बातम्या सामावल्या जातात. उरलेला ७८% स्पेस हा केवळ आणि केवळ जाहीराजींसाठी असतो. आणि आपणास माहीती आहेच की जाहीरातींचे दर हे अगदी डोळे पांढरे करणारे असतात. एका ब्रॉडशीट वृत्तपत्राची साईज ही जवळपास A4 पेपरच्या चौपट असते. एका A4 पेपरची BLACK & WHITE प्रिंट काढायला जवळपास ९० पैसे इतका खर्च येतो. जर वृत्तपत्रे ही आर्थिक मंदीच्या काळातही ७० ते ८० पानांची रंगीत आवृत्ती छापू शकतात तर मला सांगा हे मिडीयवाले कोणत्या अँगलने गरीब म्हणावे. भरपूर जाहीराती मिळवणारा कोणताही न्यूजपेपर हा त्याचे संपूर्ण उत्पन्नापैकी ९५% उत्पन्न हे केवळ जाहीरीतींवरच मिळवतो. मग पेड न्यूजची गरजच काय?

जर आपण सर्व वृत्तप वृत्तपत्रांची यादी चाळती तर आपल्याला अक गोष्ट च़टकन लक्षात येईल की आपल्याकडे वृत्तपत्रांपेक्षा मुखपत्रेच जास्त आहेत. आणि उरलेली बरीचशी वृत्तपत्रे ही कोणत्या ना कोणत्या तरी राजकीय धेंडांशी सलगी करून गपगुमान करभार चालवितायेत. मंत्रीमंडळात वर्णी लागावी म्हणून नवनवे पर्व निर्माण करून त्यावर पुरवण्याच्या पुरवण्या खपवल्या गेल्या आहेत. २०१० ला ज्येष्ठ संपादक पी. साईनाथ यांनी RTI चा वापर करून पेड न्यूजची अनेक प्रकरणे उजेडात आणली. मुळात पेड न्यूज ही खर्‍याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करून दाखवण्यासाठी वापरातच येणारा हुकूमी एक्का. याला वापरणारे आणि समर्थन करणारे दोघेही एकाच गटातले. २ नंबरच्या धंद्यातले. पेड न्यूज साठी ऑफर केलेला पैसा हा मोठ्या रकमेत असतो. गुप्त पद्धतीने दिलेला असल्याने त्याचा कोणताही हिशोब बनत नाही. त्याचा साधा उल्लेख प्राप्तीकरात होत नाही किंवा इंकम टॅक्स मध्ये ग्राह्य धरला जात नाही. काळ्या कामासाठी वापरला जाणारा पा पैसा मुळातच काळा असतो, अन त्याने झालेला व्यवहार देखील काळाच.

केवळ काही लाख रुपयांसाठी स्वतःत्या लेखणीला विकणार्‍या त्या तथाकथित संपादकांनी मालकांशी संगनमताने आपआपला Political Interest & favor जाहीर करून टाकावा जेणेकरून वाचकांची दिशाभूल तरी होणार नाही. स्वतःला आदर्शवादी म्हणवून घेणार्‍या ह्या संपादकांनी सरळ सरळ त्यांच्या वृत्तपत्राला व्यावसायिक वृत्तपत्र म्हणून जाहीरच करून टाकावे. कारण व्यावसायिक उद्देशातून चालवण्यात येणारे पत्र हे विकाऊ वृत्तीचे असते, आणि असे जर झाले तर लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या या वृत्तपत्रांकडून वाचक कोणत्याही प्रककारची अपेक्षा बाळगणार नाहीत. माझ्या किंवा कोणाच्याही पाहण्यात किंवा ऐकीवात नाही की मंदीच्या संकटामुळे कोणत्या वृत्तपत्राचा किंवा वृत्तवाहीनीचा कारभार बंद पडला. मग पेड न्यूजची गरजच काय ? जवळपास शतकभरापासून जगभरात विविध कंपन्यांना वित्तपुरवठा करणारी Lehman Brothers Holdings Inc. दिवाळखोरीत निघाली. अमेरिकेतले अनेक मोठमोठाले व्यवसाय, अनेक MNC’s कर्जबाजारी झाल्या पण अपवाद मात्र अमेरिकेतल्या कंपन्या ज्यांचा पैसा विशेषतः न्यूज इंडस्ट्रीमध्ये लागलाय त्यांच्या केसालाही धक्का लागला नाही.

सांप्रत परिस्थितीत नीतीमुल्ये, तत्त्वे ह्या केवळ उपदेशापुरत्याच मर्यादित राहील्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी स्वार्थ साधला जातोय. पूर्वी संस्थात्मक निष्ठा पाळली जायची पण आता व्यक्तिगत निष्ठा पाळसी जातेय. ज्या पत्रकारांना पाहत आम्ही मोठे झालो त्या पत्रकारांना आज जे काही तारे तोडलेत त्याला अन्य तोड नाही. राडीया इज मिडीया अँड मिडीया इज राडीया .. ह्या समीकरणाने भल्या भल्या पांढरपेशा पत्रकारांच्या दुटप्पी वागणुकीचा बुरखा टराटर फाडला गेला. बरखा दत्त, वीर संघवी सारखे सेलीब्रेटी पत्रकार कशा प्रकारे लॉंबीगचा सेटींग मध्ये अडकलेत हे अख्ख्या जगाने पाहीले.

                आताची पत्रकारिता आणि पत्रकार ह्या दोघांचे आयुष्य हे राजकीय नेत्यांभोवतीच्या परिघात लोटांगण घालण्यातच धन्यता मानत असते. टिकाऊ पत्रकारितेचा आदर्श घालून देणार्‍या या देशातली पत्रकारीता आदर्शहीन व विकाऊ झाली आहे. कधी स्वतःच्या फायद्यासाठी तर कधी कोणता विशिष्ट कोटा मिळवण्यासाठी पत्रकार व सरकार एकमेकांचे समीक्षक न राहता मित्र बनले. असे नाही की सगळेच पत्रकार मिस्टर घाशीराम पोटावळे पेड न्यूजवाले झाले आहेत, आजही सत्याची शोध घेत लढणारे कणखर बाण्याचे पत्रकार आहेत आणि त्यांचा सार्थ अभिमान बाळगायला हवा. जर तसे नसते तर गेल्या वर्षात एवढे घोटाळे उघडकीस आले नसतेच. समाजव्यवस्थेत सर्वसामान्यांच्या हक्कांची होणारी गळचेपी दुर करण्यासाठी जर पत्रकारांनी मदत केली नाही तर त्यांची सामान्य माणसाशी असणारी नाळ तुटेल आणि याचे पर्यावसान अस्थिरतेत होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वसामान्य माणूस हा पत्रकारीतेचा केंद्रबिंदू असावा यासाठी सर्वत्र चर्चा चालू व्हायला हवी आणि तोपर्यंत चालू राहायला हवी जापर्ंत कोणतेही सर्वसमावेशक उत्तर मिळत नाही.