Posts
आज दिल्लीत प्रधानमंत्र्यांनी तमाम बड्या न्यूज चॅनल्सच्या संपादकांना एका खास पत्रकार परिषदेसाठी आमंत्रित केले होते. अर्थातच प्रधानमंत्री आज मौनव्रत तोडणार हे निश्चित होते. सगळे संपादक अगदी तयारीनिशी 7 Racecourse वर P.M. HOUSE मध्ये दाखल झाले. प्रस्तूत परिषदेसाठी टाईम्स नाउ चे अर्नब गोस्वामी, एनडीटीव्ही चे डॉ. प्रणव रॉय, स्टार न्यूज चे शाजी जमा, CNN-IBN चे राजदिप सरदेसाई, ZEE News चे सतीश के. सिंग यांच्यासारखे मातब्बर आपले प्रश्न घेऊन तय्यार होते.
मात्र ही परिषद केवळ एक फुसका बार ठरली. प्रधानमंत्र्यांनी जे काही स्पष्टिकरणे दिली ती अगदीच बाळबोध होती. मुळात ही पत्रकार परिषद बोलावण्यामागे आपली जनमानसात डळमळीत झालेली प्रतिमा काही अंशी सुधारण्याचा एक स्पष्ट हेतू होता परंतू हा केविलवाणा प्रयत्न साफ फसला.
यावेळी त्यांनी “ माझ्याकडून काहीच चुका झाल्या नाहीत, असे नाही. पण तुम्ही जेवढा मला दोषी ठरवताय तेवढा दोषी मी नक्कीच नाही. जर अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपद सोडण्याची मागणी होत असेल, तर दर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्या लागतील” अशी भुमिका स्पष्ट करताना माझ्यावर आघाडीचे सरकार चालवताना अनेक अडचणी आहेत, माझ्या अनेक मजबुरी आहेत. मुळात प्रधानमंत्री ईथे एक गोष्ट साफ विसरतायेत की ते भारतासाख्या लोकशाहीचे पंतप्रधान आहेत जिथे आजही संवैधाविक तरतूदीनुसार प्रशासकीय कारभार चालतो. मुळात भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे कॅबिनेटने घ्यायचे असतात. पण इथे त्यांना घटक पक्षांच्या हितसंबंधांते रक्षण करणे जास्त उचित वाटतेय.
पंतप्रधांन जेपीसीसह कोणत्याही समितीसामोर जाण्यास तयार असल्याचे सांगतायेत मग इतके दिवस संसदेचे कामकाज बंद पडलेले असताना हे शहाणपण का दाखविले नाही. ही सरकारची हतबलता म्हणावी की विरोधकांसमोर पत्करलेली शरणागती. आज UPA 2 च्या कॅबिनेट मध्ये असा एकही अपवाद राहीलेला नाही की ज्या खात्यावर भ्रष्ट असल्याचा आरोप झालेला नाहीये. वास्तविक पाहता पंतप्रधान हे देशाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. कॅबिनेटचे प्रमुख असतात. त्यांच्या सहकार्‍यांनी केलेल्या घोटाळ्यांबद्दल खुद्द त्यांनाच काही माहीती नाहीये असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा त्यांचा आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचीच कबुली देत असतात.
डॉ. मनमोहन सिंग हे स्वतः रिजर्व्ह बॅंकेचे गवर्नर, १९८५ ते १९८७ पर्यंत नियाजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून कामगिरी बजावली. दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स मध्ये मानद प्रोफ़ेसर, १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार मध्ये अर्थ मंत्री, १९९० ते १९९१ या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम पाहीले. अशी तगडी कारकीर्द, प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असताना, उच्चविद्याविभुषित असताना देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची महागाईपासून सुटका करण्यात मात्र अयशस्वी ठरले. आज सगळ्यांना आशा होती की आपले प्रधानमंत्री जनतेसाठी निश्चितच काहीतरी घेवून आले असतील पण त्यातही त्यांनी घोर निराशा केली.
पण आज पहिल्यांदा सारे संपादक मंडळी ही आपआपल्या कर्तव्यावर अडून राहीली. हे पाहून खरेच आनंद झाला. यात अनेक चांगले प्रश्न विचारले गेले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर प्रधानमंत्र्यांना बोलते करण्यासाठी प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. पण त्यास उत्तर देताना मात्र पंतप्रधानांनी मुळ प्रश्नांनाच बगल देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. अनेक अभ्यासपूर्ण प्रश्न विचारले गेले ते ही कोणतीही भीडभाड न बाळगता (?) याबद्दल सर्व संपादक निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. ( प्रोटोकॉल असल्यामुळे एवढेच कठिण प्रश्न विचारू शकत होते.)
प्रस्तूत लेख वाचताना वाचकाच्या मनात हा प्रश्न साहजिकच उद्धभवू शकतो की हा लेख केवळ प्रधामंत्र्यांच्या विरोधासाठीच लिहीला गेलाय पण तसे नाहीये. इथे विरोध जरूर आहे पण तो डॉ. मनमोहम सिंगाना वैयक्तिक नव्हे तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दित घडलेल्या भ्रष्टाचारांना आहे, त्यांनी दिलेल्या कमजोर नेतृत्वाला विरोध आहे.
काँग्रेस आमदार दिलीप सानंदा प्रकरणात विलासराव देशमुख यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढूनसुद्धा त्यांना ग्रामविकास मंत्रिपद देणं सरकारच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए.के. गांगुली यांनी व्यक्त करून देखील काहीच कारवाई नाही. कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये झालेला भ्रष्टाचार, २ जी स्पेक्ट्रम चा घोटाळा, एस बॅंड चा घोटाळा, आदर्श चा घोटाळा यासारखे अनेक छोटमोठे घोटाळे, त्यांना रोखण्यात आलेले अपयश, घोटाळ्यात सहभागी असलेले घोटाळेबाज यांच्यावर कारवाई होताना होणारी दिरंगाई, काळ्या पैशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढूनही नावे जाहीर न करण्याची वृत्ती यांना एकंदरीत काय म्हणायचे. हा प्रश्न देशाचा आहे. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे कंपनीचा नाही. जर ते सवतःला आत्ताही एखाद्या बड्या कंपनीचे CEO समजत असतील तर त्यांनी आत्ता सरण निवृत्ती स्विकारावी. जर डॉ. सिंग यांना वा़टतेय तसे ते एखाद्या बड्या कंपनीचे सर्वेसर्वा असतील तर ह्या देशात पाहणारे १२० कोटी लोक हे त्या कंपनीचे शेअर होल्डर आहेत, आणि त्यांचे हितसंबंध आपण जपलेच पाहीजेत.
आज जी काही पत्रकार परिषदेसाठी झाली त्यात काही न पटणार्‍या गोष्टी होत्या
मात्र ही परिषद केवळ एक फुसका बार ठरली. प्रधानमंत्र्यांनी जे काही स्पष्टिकरणे दिली ती अगदीच बाळबोध होती. मुळात ही पत्रकार परिषद बोलावण्यामागे आपली जनमानसात डळमळीत झालेली प्रतिमा काही अंशी सुधारण्याचा एक स्पष्ट हेतू होता परंतू हा केविलवाणा प्रयत्न साफ फसला.
यावेळी त्यांनी “ माझ्याकडून काहीच चुका झाल्या नाहीत, असे नाही. पण तुम्ही जेवढा मला दोषी ठरवताय तेवढा दोषी मी नक्कीच नाही. जर अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपद सोडण्याची मागणी होत असेल, तर दर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्या लागतील” अशी भुमिका स्पष्ट करताना माझ्यावर आघाडीचे सरकार चालवताना अनेक अडचणी आहेत, माझ्या अनेक मजबुरी आहेत. मुळात प्रधानमंत्री ईथे एक गोष्ट साफ विसरतायेत की ते भारतासाख्या लोकशाहीचे पंतप्रधान आहेत जिथे आजही संवैधाविक तरतूदीनुसार प्रशासकीय कारभार चालतो. मुळात भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे कॅबिनेटने घ्यायचे असतात. पण इथे त्यांना घटक पक्षांच्या हितसंबंधांते रक्षण करणे जास्त उचित वाटतेय.
पंतप्रधांन जेपीसीसह कोणत्याही समितीसामोर जाण्यास तयार असल्याचे सांगतायेत मग इतके दिवस संसदेचे कामकाज बंद पडलेले असताना हे शहाणपण का दाखविले नाही. ही सरकारची हतबलता म्हणावी की विरोधकांसमोर पत्करलेली शरणागती. आज UPA 2 च्या कॅबिनेट मध्ये असा एकही अपवाद राहीलेला नाही की ज्या खात्यावर भ्रष्ट असल्याचा आरोप झालेला नाहीये. वास्तविक पाहता पंतप्रधान हे देशाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. कॅबिनेटचे प्रमुख असतात. त्यांच्या सहकार्‍यांनी केलेल्या घोटाळ्यांबद्दल खुद्द त्यांनाच काही माहीती नाहीये असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा त्यांचा आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचीच कबुली देत असतात.
डॉ. मनमोहन सिंग हे स्वतः रिजर्व्ह बॅंकेचे गवर्नर, १९८५ ते १९८७ पर्यंत नियाजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून कामगिरी बजावली. दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स मध्ये मानद प्रोफ़ेसर, १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार मध्ये अर्थ मंत्री, १९९० ते १९९१ या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम पाहीले. अशी तगडी कारकीर्द, प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असताना, उच्चविद्याविभुषित असताना देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची महागाईपासून सुटका करण्यात मात्र अयशस्वी ठरले. आज सगळ्यांना आशा होती की आपले प्रधानमंत्री जनतेसाठी निश्चितच काहीतरी घेवून आले असतील पण त्यातही त्यांनी घोर निराशा केली.
पण आज पहिल्यांदा सारे संपादक मंडळी ही आपआपल्या कर्तव्यावर अडून राहीली. हे पाहून खरेच आनंद झाला. यात अनेक चांगले प्रश्न विचारले गेले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर प्रधानमंत्र्यांना बोलते करण्यासाठी प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. पण त्यास उत्तर देताना मात्र पंतप्रधानांनी मुळ प्रश्नांनाच बगल देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. अनेक अभ्यासपूर्ण प्रश्न विचारले गेले ते ही कोणतीही भीडभाड न बाळगता (?) याबद्दल सर्व संपादक निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. ( प्रोटोकॉल असल्यामुळे एवढेच कठिण प्रश्न विचारू शकत होते.)
प्रस्तूत लेख वाचताना वाचकाच्या मनात हा प्रश्न साहजिकच उद्धभवू शकतो की हा लेख केवळ प्रधामंत्र्यांच्या विरोधासाठीच लिहीला गेलाय पण तसे नाहीये. इथे विरोध जरूर आहे पण तो डॉ. मनमोहम सिंगाना वैयक्तिक नव्हे तर त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दित घडलेल्या भ्रष्टाचारांना आहे, त्यांनी दिलेल्या कमजोर नेतृत्वाला विरोध आहे.
काँग्रेस आमदार दिलीप सानंदा प्रकरणात विलासराव देशमुख यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढूनसुद्धा त्यांना ग्रामविकास मंत्रिपद देणं सरकारच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए.के. गांगुली यांनी व्यक्त करून देखील काहीच कारवाई नाही. कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये झालेला भ्रष्टाचार, २ जी स्पेक्ट्रम चा घोटाळा, एस बॅंड चा घोटाळा, आदर्श चा घोटाळा यासारखे अनेक छोटमोठे घोटाळे, त्यांना रोखण्यात आलेले अपयश, घोटाळ्यात सहभागी असलेले घोटाळेबाज यांच्यावर कारवाई होताना होणारी दिरंगाई, काळ्या पैशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढूनही नावे जाहीर न करण्याची वृत्ती यांना एकंदरीत काय म्हणायचे. हा प्रश्न देशाचा आहे. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे कंपनीचा नाही. जर ते सवतःला आत्ताही एखाद्या बड्या कंपनीचे CEO समजत असतील तर त्यांनी आत्ता सरण निवृत्ती स्विकारावी. जर डॉ. सिंग यांना वा़टतेय तसे ते एखाद्या बड्या कंपनीचे सर्वेसर्वा असतील तर ह्या देशात पाहणारे १२० कोटी लोक हे त्या कंपनीचे शेअर होल्डर आहेत, आणि त्यांचे हितसंबंध आपण जपलेच पाहीजेत.
आज जी काही पत्रकार परिषदेसाठी झाली त्यात काही न पटणार्‍या गोष्टी होत्या
1. फक्त ELECTRONIC MEDIA च्याच संपादकांना का बोलावले गेले.
2. PRINT MEDIA ला ह्या परिषदेपासून का लांब ठेवण्यात आले होते?
3. आज अचानकपणे ही पत्रकार परिषद बोलावण्यामागचे कारण काय ?
4. टाईम्स नाउ चे अर्नब गोस्वामी यांना का त्यांचा प्रश्न पू्र्ण करू दिला गेला नाही ?
5. महागाई कधी कमी होणार ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तांत्रिक बाजू का सांगाव्या लागत होत्या ?
6. पंतप्रधान सतत स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ करण्यात धन्यता मानत होते.
7. कॅबिनेटच्या निर्णयापेक्षा मित्रपक्षांचे मन राखणे जास्त महत्वाचे आहे का ?
8. कोएलिशन मुळे आपली अडचण होतेय एसं सांगून नेमके काय सुचित करायचे आहे?
9. आपले नेतृत्वातले अपयश मान्य करून देखील पदावरून पायउतार होण्यास नकार का द्यावा ?
ह्या पत्रकार परिषदेतून भारतीय जनतेच्या हाताला काहीच लागले नाही. मात्र अशा पद्धतीने स्वतःला PROVE करून दाखवण्याची वेळ येण्यामागे आगामी काळातील ५ विविध राज्यांत येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणिका तर नाहीत ना याची शहानिशा नक्कीच केली पाहीजे. आणि सोबतच एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहीजे ती अशी की लोकशाही मध्ये कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे जास्त काळ सत्ता राहणे लोकशाहीला निश्चितच घातक आहे.
ह्या पत्रकार परिषदेतून भारतीय जनतेच्या हाताला काहीच लागले नाही. मात्र अशा पद्धतीने स्वतःला PROVE करून दाखवण्याची वेळ येण्यामागे आगामी काळातील ५ विविध राज्यांत येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणिका तर नाहीत ना याची शहानिशा नक्कीच केली पाहीजे. आणि सोबतच एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहीजे ती अशी की लोकशाही मध्ये कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे जास्त काळ सत्ता राहणे लोकशाहीला निश्चितच घातक आहे.
No comments:
Post a Comment