आरक्षण चित्रपटाच्या निमित्ताने ...

आरक्षण भाग २०

आरक्षण चित्रपटाच्या निमित्ताने ...

       भारतातील प्रत्येक विद्यार्थी शाळेतल्या शेवटच्या वर्षाला आला रे आला, त्याच्याकडून नागरिकशास्त्र घोटवून घेतले जाते. भारतीय न्यावव्यवस्था, संसदीय कार्यप्रणाली, संघराज्य शासनप्रणाली आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे ही भारतीय लोकशाहीची चार प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, हे आपण उठता-बसता अगदी सवयीने-सरावावे बोलत असतो. आपल्याला या चारही घटकांचे, आधारस्तंभाचे महत्त्व माहित असते परंतू त्यांचा सामान्य जनमानसावर होणारा परिणाम आपण सहसा विचारात घेतला जात नाही. आज पहिल्यांदाच अधिकृतरित्या भारतातील जातीआधारित आरक्षण प्रणालीवर एखादा चित्रपट बनला आहे. तो १२ ऑगस्ट २०११ ला प्रदर्शित देखील होईल. पण प्रदर्शनापूर्वीच त्यावर एक ना अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. अनपेक्षितपणे (सामान्यांसाठी)! पॉलिटिकल सेन्सॉरशिप मध्ये त्याला अडकायला लागलंय. यावर चर्चा होणे नितांत गरजेचे आहे. कारण जगातील सगळे तिढे हे चर्चेने सुटू शकतात. त्यानिमित्ताने केलेला हा उहापोह.

       प्रकाश झा.. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त करणारं एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रस्थ. आजवर अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेल्या शॉर्ट फिल्स, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूड्रामा, समांतर सिनेमे, कमर्शियल सिनेमे झा यांनी केले आहेत. त्यांचा आत्ता येऊ घातलेला सिनेमा आरक्षण हा सध्या सर्वत्र वादाचा विषय बनलाय. त्याला कारण देखील तसेच आहे. आपल्या देशात श्रीराम आणि जन्माची जात फार कळीचे मुद्दे आहेत. ह्या विषयांवर कधी कोणाचे मन, कुणाच्या भावना दुखावतील याचा नेम नाही.

एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीची सायंटिफिक मेथडॉलॉजीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता जर आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोण पाहीला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. महिला आरक्षण विधेयक संमत करताना केवळ लिंगभेदामुळे महिलांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही ह्या युक्तिवादावर समर्थन करता येते. तसेच जोवर देशातल्या मागास जातीतील जनतेवर होणारे अत्याचार, जुलूम हे केवळ जात हा एकमेव आधार धरून होत राहतील तोवर जातीआधारित आरक्षण देणे योग्य. आरक्षणाचा अर्थ हा समान प्रतिनिधित्व देणे आहे. एवढा साधा मुद्दा तरी आत्ता समजून घ्या.

दिग्दर्शक प्रकाश झा हे स्वतः त्यांच्या सिनेमांतून कायम एका उच्च मध्यमवर्गीयांच्या संकल्पना, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या त्यांच्या चित्रपटातून मांडत आले आहेत. किंवा त्याच समस्या ह्या देशातील सर्वांनाच भेडसावणार्‍या समस्या आहेत हे पटवून देण्याचा त्यांचा दिग्दर्शकीय प्रयत्न कायम जाणवत असतो. त्यांना आजवर दिग्दर्शित केलेल्या सर्वच सिनेमांचे संवाद स्वतःच लिहीले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यांनी त्यांचे सिनेमे हिट करून दाखवताना सारे पुरस्कार देखील पटकावले आहेत. समांतर पातळीचे सिनेमे काढणारे दिग्दर्शक सुपरहीट कमर्शिअल सिनेमे देउ शकत नाही या वाक्याला गाडणारे दिग्दर्शक म्हणजे प्रकाश झा. त्यांनी इष्ट जनमत योग्य वेळेत तयार करवून देणार्‍या चित्रपटासारख्या प्रभावी माध्यमाची ताकद झा यांनी पुरेपूर वापरली आहे. त्यांचा चित्रपट तयार करण्याची पद्धती, त्यातील भडक संवाद आणि चित्रिकरण कायमच वादाचे मुद्दे ठरले आहेत. प्रकाश झा यांचा आरक्षण हा सिनेमा राजकीय सेन्सॉरशिपमध्ये सापडलाय. हा चित्रपट आरक्षणविरोधीच असेल असा सर्वत्र सुर उमटतोय. किंबहूना झा यांनी आरक्षणविरोधीच सिनेमा काढला आहे असा थेट आरोप देखील होउ लागला आहे. या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सुद्धा चर्चा सुरू झालीये. परंतू हा सिनेमा पाहील्याशिवाय कोणीही काहीही बोलू शकत नाही. तरी एवढं वादळ माजण्याचं कारणचं काय? त्यासाठी खालील कारणमीमांसा...  

फिल्म, रेडीओ, दूरदर्शन हि सर्व मनोरंजनाची माध्यमे असली तरी त्यातली वास्तवता फार वेगळी आहे.हे  लक्षात घेतल्याशिवाय अश्या माध्यमांना सामाजिक जीवनातले स्थान निश्चितपणे देता येत नाही. मनोरंजन एक क्रांती असली तरी या क्रांतीने बहुजन समाजात कुठली क्रांती घडवून आणली आहे. लेनिन नेहमी आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपटांचा आधार घेत असत. प्रकाश झा यांच्या जवळपास सार्‍याच सिनेमांमध्ये बिहार हा नेहमी अग्रक्रमाने राहीलाय. १९९७ साली त्यांनी मृत्यूदंड हा सिनेमा काढला. त्यानंतर २००३ साली गंगाजल आला. २००५ साली अपहरण आला. २०१० साली राजनीती आला. आणि आत्ता २०११ साली आरक्षण. जवळपास ह्या सर्वच चित्रपटांतील संवादामध्ये तुम्हाला परत परत ऐकु येणारे शब्दांमध्ये नीचजात, मादरजाद, साला बॅकवर्ड कॅटेगिरी के है ना हम, अपनी ओकात में रहो साला तुम लोग हमखास ही वाक्ये ऐकु येतात. जेव्हापासून आरक्षणावर वाद सुरू झालाय तेव्हापासून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने बोंबा मारल्या जातायेत. तर मग आरक्षण विरोधात बोलणे, पीडीतांचा, मागासांचा प्रगतीचा मार्ग रोखून धरण्याची भाषा करणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे काय? पण झा यांची दुसरी बाजू कदाचित फार वेगळे चित्र निर्माण करू शकते.

प्रकाश झा हे स्वतः दोन वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकांना उभे राहीले, आणि दोन्ही वेळेस पडले. त्यांना जेव्हा २००४ साली लोकसभेसाठी आमंत्रित करण्यात आले. त्याचवेळेस त्यांचा गंगाजल हा नुकताच प्रसिद्ध होउन गाजत होता. बिहार मधील जंगलराज ऊर्फ यादव राज वर भाष्य करणारा होता. या सिनेमात लालू यादवांचा भ्रष्ट मेव्हणा साधू यादव याच्या भुमिकेशी आणि नावाशी हुबेहुब जुळणारे कॅरेक्टर मोहन जोशींनी साकारले होते. आणि २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ते स्वतः साधू यादवच्या विरोधात इलेक्शन लढले होते. पण ते पडले. त्यानंतर २००५ साली त्यांनी अपहरण नावाचा सिनेमा काढला. हा गंगाजल पेक्षा अधिक भडक निघाला. आत्ता नुकताच येउन गेलेला राजनीती तर त्यावर कळस करणारा होता. सेकंदासेकंदाला बॉम्ब लावून उडवून देणारे राजकारणी दाखवण्यात आले.

वास्तविक पाहता गंगाजल, अपहरण, राजनीती आणि आरक्षण या चरही चित्रपटांमध्ये असलेले साम्य आपण पाहूयात. ह्या चारही चित्रपटांमद्ये लढणारे नायक हे समाजातील उच्च वर्गीय दाखवले आहेत. प्रत्येक चित्रपटात भडकाउ भाषणे, एकांगी विचार, ध्येय्य गाठण्यासाठी करण्यात येणारी अक्षम्य हिंसा, जातीवाचक, लिंगवाचक शब्दांचा अनावश्यक भाडीमार, अनावश्यक त्या ठिकाणी शरिरप्रदर्शनासारखी दृश्ये भरभरून असतात. प्रत्येक चित्रपटाचा शेवट हा हिसंक मॉब सीन मध्ये दाखवताना त्यातून कोणतेही समाजोपयोगी संतूलित साम्य न दाखवता बटबटीतपणे केलेला एकांगी हिंसाचारच दिसतो. तोच प्रकार सुद्धा आरक्षणाच्या प्रोमोज वरून दिसून येतोय. तद्दन गल्लाभरू सिनेमे बनवणार्या प्रकाश झा यांनी केवळ सवर्ण बहुसंख्य असलेल्या चंपारण्य भागात स्वतःचा पॉलिटिकल बेस निर्माण करण्यासाठी म्हणून आरक्षण विरोधी सूर पकडून काही भडकाऊ काम केले असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम घडून येण्याची भीती नाकारता येत नाही.

२००१ ते २००२ दरम्यान साधू यादववर सगळ्यात जास्त क्रिमीनल केसेस झाल्या होत्या. त्यातच एका पोलिस ठाण्यात दोघा साक्षीदारांच्या डोळ्यांवर अॅसिड ओतण्यात आले होते. तोच धागा पकडून गंगाजल ची निर्मिती झाली. २००३ ते २००५ च्या आसपास राजकीय वरदहस्तातून खंडणी, अपहरणाची स्वतंत्र इंडस्ट्री उभी राहीली होती. म्हणीन २००५ च्या अंताला अपहरण आला. त्यांनतर मात्र नितीश कुमारांचे राज्य आल्यावर कदाचित बिहारमधील अत्याचार, अपराध संपले असावेत असे झा यांना वाटले असावे म्हणून त्यांनी पाच वर्षांनंतर अगदी नेहरू-गांधी घराण्याला पोर्ट्रे करत त्याला महाभारताचा आधार घेत राजनीतीची निर्मिती केली. आठवून पहा जरा. कॅटरीनाचा सोनीया किंवा प्रियंका गांधी टाईप लूक, तरुणांमध्ये मिक्स होत राज्यात सत्ता खेचून आणणार्या रणबीर कपूरचा लूक हा राहूल गांधीचीच आठवण करून देतो. त्यावेळी चित्रपटाबद्दल उत्सूकता निर्माण करायला एवढे मुद्दे कमी पडले होते की काय त्यांनी राष्ट्रगीताचा मुद्दा उभा करून कॉंट्रवर्सी केली. पण आत्ता आरक्षणाचा काहीही राजकीय गंध नसताना अचानक पणे आरक्षणावर सिनेमा येणे थोडेसे चक्रावून सोडतयं ना. जर मी असे मह्टले की येणार्‍या जानेवारी महिन्यापसून उत्तर प्रदेश आणि सोबतच्या राज्यांमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू होतोय तर तुम्ही काय विचार कराल?

1.       दिल्लीतील, बिहारमधील विद्यापीठांत ओबीसी जागांवरून उपस्थित झालेले मुद्दे

2.       सर्वच सोशल नेटवर्किंग साईट वर गेल्या वर्षभरापासून राखीव जागांवर चालू झालेली चर्चा

3.       विद्यापीठांमध्ये राखीव जागा भरताना करण्यात येणारा भ्रष्टाचार

4.       खाजगी विद्यापीठांमध्ये नाकारण्यात आलेले आरक्षण

5.       महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांतील विधानसभांमध्ये मंजूरी साठी पटलावर मांडण्यात आलेले खाजगी विद्यापीठ बिल

6.       उत्तर प्रदेश सारख्या जातीय राजकारणाची भूमी असलेल्या जागेवर होणारे इलेक्शन

7.       बरोबर हाच मोका साधून प्रदर्शीत करण्यात येणारा चित्रपट – आरक्षण.

8.       त्याच्या प्रमोशन ची सुरूवात करण्यासाठी दिल्ली ची निवड होणे.

9.       प्रत्येक प्रमोशन च्या वेळी फिल्म इंडस्ट्रीत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसल्याने आम्ही मजबूत आहोत. आरक्षणाची गरजच काय? यासारखी भडकाऊ वक्तव्ये करण्याचा अमिताभने लावलेला सपाटा.

10.   या गोष्टी, घटना आणि त्यांचा योगायोग निश्चितच विचार करण्याजोगी आहे. आत्ता हे सर्व पाहता प्रकाश झा यांचा आरक्षणावर हेतू निर्मळ आहे असे कोण बरे म्हणू शकेल?  

11.   समांतर वेळेत मायावती सरकारने आरक्षणाचं राजकारण स्वतःच्या सोयीनुसार चालवलंय. त्यावर देखील खूप वादंग माजलंय.    

12.   दोन वेळा लोकजनशक्ती पार्टीसारख्या दलितांच्या पक्षातून निवडणूकीला उभे राहून देखील निवडणुका जिंकता आलेल्या नाहीत. म्हणून नवी राजकीय खेळी उभारण्याचा तर त्यांचा मनसूबा नसेल ना ?

याआधी आशुतोष गोवारिकरसारख्या दिग्दर्शकाने जातीयतेचा आणि जातियतेमुळे शिक्षणाचा हक्क कशा पद्धतीने नाकारला जातो याचे अत्यंत साधे, मार्मिक आणि संतूलित चित्रण त्यांच्या स्वदेस या चित्रपटत केले होते. तेव्हा त्यांनी कधी असे चिप पॉलिटिकल फंडे वापरले नव्हते.

      अभिताभ आणि प्रकाश झा यांनी गेल्या आठवड्यात एक वक्तव्य केले होते की, फिल्म इंडस्ट्रित आरक्षण नाही, आणि दुधवाल्याचा मुलगा हा काही दुधवाला होत नाही. आरक्षण नसल्याने फिल्म इंडस्ट्रीचे काही बिघडलेय का? जर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी आरक्षण नाही तर, मग अभिनेत्याचा मुलगा अभिनेता होतो, त्याला दणक्यात सिनेमे पण मिळतात. क्रिकेटरचा मुलगा क्रिकेटरच होतो. खेळता येत नसेल तरी रोहन गावस्कर टीम इंडीया मध्ये जागा मिळवू शकतो. गायकाचा मुलगा गायकच होतो. यश चोप्रा किंवा यश जोहर ची मुले ही निर्माते निर्देशकच होतात. संगीतकारचे पुत्र संगीतकारच होतात. आणि त्यांना जरी काहीही येत नसेल तरी पटापट संधी मिळतात. अभिषेक चे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. आपण आरक्षणच्या स्टारकास्टवरच नजर टाकूयात..

सैफ अली खान -- शर्मिला टगौर
दिपिका पादूकोन -- प्रकाश पादूकोन
अमिताभ बच्चन -- हरिवंश राय बच्चन
प्रतिक बब्बर -- स्मिता पाटील     

      आत्ता हा आरक्षणाचा प्रकार नाही का? ह्या सारख्या विधानांमुळे समाजात तेढ निर्माण झाली तर त्याला जबाबदार कोण? मग आत्ता ह्यांची वक्तव्ये केवळ गल्लाभरू आहेत की नाही हे तुम्हीच ठरवा. आरक्षणाच्या विरोधाच उतरताना आरक्षण विरोधक हातात झाडू घेउन रस्ते झाडतात, चहाच्या टपरीवर काम करतात, इतकेच काय तर स्वतःला पेटवून घेण्यात धन्यता मानतात.. जर ह्या चित्रपटामुळे मंडलसदृश परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली तर ....  आणि तर .....

आरक्षण भाग १९

खाजगी विद्यापीठ कायद्याच्या निमित्ताने गतकाळातील काही महत्त्वपूर्ण घटनांचा आढावा

खाजगी विद्यापीठ कायदा हा भारतातील एकुण शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण करण्याच्या मनसूब्यानेच जन्माला आहे. ७० आणि ८० च्या दशकात जेथे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या काळात  डिइन्स्टीट्यूटनायझेशनचा प्रवाह वेगात होता. इंदीरा गांधी ह्या पूर्णपणे विचारांत, आचारात, नेतृत्वात आणि सरकारी ध्येय्यधोरणांमध्ये खर्‍या अर्थाने जवाहरलाल नेहरू यांच्या वारसदार होत्या. एकीकडे बँका, विमा कंपन्या, अन्य क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटाच सुरू झाला. त्यातच २५ जून १९७५ साली अनपेक्षितपणे लादल्या गेलेल्या आणिबाणीचे भीषण परिणाम या देशाने पाहीले. व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचे कडू अनुभव देखील लोकांनी घेतले. त्याच दरम्यान अजून एक व्यवस्था निमुटपणे, अत्यंत शांतावस्थेत आपले काम पार पाडत होती. ती व्यवस्था किंवा प्रक्रिया होती, शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची.

१९९० ते १९९५ या काळात शिक्षणक्षेत्राचे छुप्या पद्धतीने, अत्यंत वेगाने व्यापारीकरण झाले होते, पण अजूनतरी ही इंडस्ट्री ही हवा तसा नफा मिळवून देत नव्हती. त्यासाठीच खाजगी विद्यापीठ कायद्याला जन्माला घातले गेले. महाराष्ट्रात १९८५ नंतर साखर सम्राटांसोबत शिक्षण सम्राटांची नवी पोकळ सम्राट जात अस्तित्वात आली,. छोट्या-मोठ्या शाळा चालवणार्‍या या शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्या शाळांची, शिक्षणाची दुकानदारी सुरूच होती.  बदलत्या काळाप्रमाणे आधीच्या किराणा मालाच्या दुकानांचे रुपांतर सुपर मार्केट मध्ये केले, आणि आता खासगी विद्यापीठ कायद्याच्या साहाय्याने त्याचे पंचतारांकित मॉलमध्ये रुपांतर करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जातोय. हा पंचतारांकित मॉल खिशे कायम गरम असणार्‍या धनदांडग्यांनाच परवडू शकतो. फाटक्या खिशांना परवडणारी किराणा दुकाने आधीच बंद झाली असल्याने त्यांच्या शिक्षणाच्या शिधापत्रिकेवरच कायमची काट मारली गेलीये. सध्याच्या विधानमंडळाच्या आधिवेशनात खासगी विद्यापीठ कायदा अग्रक्रमाने मांडला जाईल अशी भीती आहे. पण सरकारने अजून तरी या विधेयकाला विरोध करणार्‍या विद्यार्थी संघटनांना योग्य ती सफाई अथवा उत्तर दिलेले नाही. यावरुन सरकारने याविषयी कोणतेही पाउल उचलण्यापूर्वी ह्या मुद्द्यांची गंभीरता तपासली नसल्याचेच समोर येतेय.

खासगी विद्यापीठ कायदा या तीन शब्दांतूनच खाजगी विद्यांपीठांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट होते. ज्याच्याकडे अमाप पैसा आणि मुबलक जमीन पडून आहे त्याने पुढे यावे आणि स्वतःचे स्वतंत्र असे विद्यापीठ बांधावे. शुल्क ठरवण्याचा सर्वाधिकार देखील मालकांनाच बहाल करण्यात आलाय. संबंधित विद्यापीठ ज्यांच्या मालकीचे असेल ते लोक आपल्या मर्जीतील लोकांचे नामांकन करतील आणि त्यांच्यामार्फत विद्यापीठ चालवले जाईल. म्हणजे विद्यापीठांत आता मालक आणि नोकर तसेच मालक आणि ग्राहक असा व्यवहार होईल. यातील मालक हे विद्यापीठासाठी पैसा ओतणारे, नोकर म्हणजे तेथे शिकवणारे आणि ग्राहक हे तेथील विद्यार्थी असतील.

या निमित्ताने १९९३ साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ घेणे क्रमप्राप्त ठरेल, १९९३ साली सन्मानीय सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश उन्नी कृष्णन यांनी दिलेल्या निर्णयाने शिक्षणक्षेत्र हे सेवा क्षेत्र असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले होते. तो निकाल या ठिकाणी इंग्रजी मध्ये जसाच्या तसा देत आहे.

Unnikrishnan P. J. And Others Vs State Of

A. P. And Others

CASE NUMBER

Review Petition Nos. 483 of 1993 in Writ Petition No. 678 of 1993... Etc

EQUIVALENT CITATION

1993-(003)-SCALE-0248B-SC

1993-(004)-SCC-0111-SC

CORAM

B P Jeevan Reddy

S C Agarwal

S Mohan

S P Bharucha

S. R. Pandian

DATE OF JUDGMENT

14.05.1993

JUDGMENT

1. The Scheme framed by this Court in its judgment dated February 4, 1993 in Writ Petition (Civil) No. 607 of 1992 [Unni Krishnan, J.P. v. State of A.P., (1993) 1 SCC 645] and connected matters is modified to the following extent only.

2. It shall be open to the professional college to admit Non-Resident Indian students to the extent of only five per cent of their total intake for a given year. By way of illustration if the permitted intake of a professional college is 100 for a given year, 50 seats out of it will be free seats and other 50 seats will be seats on payment. The five seats for Non-Resident Indian students shall be out of the 50 payment seats. The Non-Resident Indian students shall be admitted on the basis of merit. But in view of the different backgrounds they come from it is for the management of the college concerned to judge the merit of these candidates, having regard to the relevant factors. The fees payable by such students shall be as may be prescribed by the Committee referred to in clause (6) of the Scheme.

3. The Non-Resident Indian students admitted against these 5 seats need not however take the entrance examination, if any prescribed for admission to that course. It is made clear that the above provision does not preclude the Non-Resident Indian students from seeking admission either to free seats of payment seats along with others on the basis common to all. The observations made in Mohini Jain case [Mohini Jain v. State of Karnataka, (1992) 3 SCC 666] in relation to Non-Resident Indian students will stand modified to the above extent.

4. Subject to the above, all the review petitions and IAs are dismissed. No costs.

1.       उन्नी कृष्णन जेपी व अन्य विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य व अन्य (१९९३ (१) एसएससी ६४५), या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार अनुच्छेद १९(१)(ग) च्या अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक संस्थान अथवा संस्था स्थापन करताना त्यामागे कोणत्याही प्रकारचा व्यापार, व्यवयाय होऊ शकत नाही.

2.       परंतू टी.एम.ए.पई फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२००२) ८ एसएससी ४८१ या प्रकरणात वरिल निर्णयावर स्थगिती आणली गेली.

3.       पी.ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य २००५ AIR(SC) ३२२६ या प्रकरणात सन्मा. सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय देताना  खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थां ह्या कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाच्या निर्माणासाठी बांधील नसल्याचा निर्वाळा दिला.

    पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर अंगानेच या निर्णयाकडे पाहायचे झालेच तर, भारतीय संविधानातील कलम क्रं. ३९ (फ) व कलम क्रं. ४५ कडे पहावे लागेल. पुढीलप्रमाणे..

1.      Article 39 in The Constitution Of India 1949

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment

2.      Article 45 in The Constitution Of India 1949

45. Provision for free and compulsory education for children The State shall endeavor to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

       वास्तविक पाहता वरिल दोन्ही कलमांचा अंतर्भाव आणि त्यांचा होणारा परिणाम हा फार व्यापक आहे. त्याचा विस्तार हा जवळपास भारताच्या ८०% लोकांच्या जीवनावर परिणाम घडवून आणण्याची क्षमता असलेला हा कायदा आजवर इष्ट परिणाम साधू शकलेला नाही. परंतू उपरोल्लिखीत मुद्दयांमुळे त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

1.       १९९३ साली सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उन्नीकृष्णन यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने जगण्याच्या मूलभूत हक्काला, भारतीय संविधानातील निदेर्शित असलेल्या ४५व्या कलमात अंतर्भूत असलेले अधिकार हे मोफत व सक्तीचे शिक्षणाशी सलंग्न केल्यामुळे मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदेशिर रित्या मूलभूत हक्क बनण्यासाठीची वाट मोकळी झाली. कारण न्यायालयाचे निर्णय हे कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी एक प्रोसेस असते ती पूर्ण होण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सुरुवातीसाठी २००२ सालचा सूर्य पहावा लागला.

2.       शिक्षण आणि आरक्षण या दोन महत्त्वांच्या मुद्द्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला ८६ वा घटना दुरुस्ती कायदा हा १२ डिसेंबर २००२ मध्ये अस्तित्वात आला. प्रस्तूत कायद्यामुळे भारतीय संविधानात २१(अ) कलमाचा अंतर्भाव होउन वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण मूलभूत अधिकार बनला.

3.       भारतीय संविधानात प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला, तरी त्याचा कायदा बनण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे २००९पर्यंत वाट पहावी लागली. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लोकसभेत मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेऊन ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना हक्काने प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिला.

4.      भारतात प्रचलित असलेल्या समाजव्यवस्थेत शिक्षण हे अभिजनवर्गातील मुलांपर्यंतच सीमित होते. एवढेच नव्हे तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या 'सर्व शिक्षा अभियाना'च्या मोहिमेनंतरही सुमारे साडेचार कोटी मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर होती. या पार्श्वभूमीवर मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला गेला असल्याचे म्हणणे आहे. आणि बर्‍याच अंशी ते खरे देखील आहे. पण यात ही अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्याने ह्या कायद्याला आणि त्यासंबंधीच्या योजनांना मुठमाती मिळाल्याचे दिसते.  

आत्ता यात एक गमतीशीर गोष्ट आठवते. ९ मे २००५ साली कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी केलेली वक्तव्ये फारच टोचणारी आहेत. ही वक्तव्य ऐकल्यानंतर महाराष्ट्रात शिक्षणसम्राट हे सगळ्यात जास्त कसे? त्यातल्या त्यात ते एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित कसे? ह्या लोकांना खाजगी विद्यापीठाचे भांडवली पीक पिकवण्यासाठीची सबसिडी, लागणारी सुपीक जमीन तयार करण्यासाठीचे प्रोत्साहन, आणि तयार शेतमालाला अव्वाच्या सव्वा भाव लावण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची हिम्मत देऊ शकणारा महान असा कृषीमंत्री कोण ? हे लगेच लक्षात यायला काहीच वेळ लागत नाही. ही वक्तव्ये पुढीलप्रमाणे... ह्या वक्तव्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी दिलेल्या तारखेचे लोकसत्ता चे आर्काइव्ज पहावे.

1.       नाहीरे वर्गाला शिक्षणाच्या संधी देण्याची जबाबदारी शासन व समाजाला टाळता येणार नाही. त्याचबरोबर नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यासाठी ज्ञानाकडे धनसंपदा आणि भांडवल म्हणून पहावे. आणि ते भांडवल दर्जेदार होण्याची जबाबदारी घ्यावी                  .                  
(आत्ता यात ते स्वतः ज्ञानाला भांडवलाची उपमा देत असून भांडवलशाही ही केवळ नफाधार्जिणी असते, तेव्हा नेमका नफा किंवा शिक्षण यांपैकी काय दर्जेदार व्हावे अशी यांची मागणी आहे.  अर्थात मागणी विरोधक करतात. सरकार मध्ये सत्ता उपभोगणारे नाही.)

2.       प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य यांवर होणार्या गुंतवणूकीत कमालीची घट झाल्याने उच्च शिक्षण पुरविणार्‍या व्यवस्थेवर कमालीचा बोजा पडलाय. पण त्याचवेळेस उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होतेय.

3.       साक्षर सुशिक्षित समाजाला आज संगणक युगाशी सामना करावा लागणार आहे. २००५ मध्ये इंग्लंड मधील ६५ विद्यापीठे महाराष्ट्रात सक्रिय होणार आहेत. उच्चशिक्षणामध्ये भारताचे प्रमाण ७% , इजराईलमध्ये ३०%, इंग्लंडमध्ये २१%, कॅनडात ५४%, आणि अमेरिकेत ५९%  एवढे आहे. आज उच्चशिक्षणापासून दूर असलेल्या ९३ %  लोकांचा गांभीर्याने विचार करायाला हवा.

शाळेतले गळतीचे प्रमाण, शालांत परिक्षेनंतर घटणारे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, उच्च शिक्षणाबद्दल वाढत असलेली अनास्था लक्षात घेता, सर्व शिक्षा अभियान राबवले जाते. पण त्यातूनही म्हणावा तसा फायदा होत नाही. आधीच शिक्षणव्यवस्था परवडत नसल्याने कितीतरी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. ‘द हिंदू’ या प्रसिद्ध दैनिकाचे निर्भीड संपादक असलेले पी. साईनाथ यांनी केलेल्या अभ्यासात स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या केवळ सावकारी पाशामुळे झालेल्या नसून त्यासोबत वाढती महागाई, शिक्षणाचा परवडण्यापलीकडे गेलेला खर्च, इतर जीवनावश्यक सोयींची पूर्तता करण्यात आलेले अपयश ही प्रमुख कारणे आहेत.  

आत्ताच्या काय आधीच्या काय सगळ्याच भांडवलधार्जिण्या सरकारांनी आरक्षण प्रणाली ह्या ना त्या मार्गाने नेस्तानाबूत करून गरिबांचा, वंचितांचा, पिडीतांचा शिक्षणाचा हक्क नाकारण्याचे प्रयत्न राजरोसपणे सुरूच ठेवले आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. खाजगी विद्यापीठ विरोधी कायद्याला मूठमाती दिली तरच शिक्षण व्यवस्था सर्वांसाठी खुली राहील. अन्यथा जातीव्यवस्था हळूहळू प्रबळ होताना तिचे वर्गव्यवस्थेत रुपांतरण व्हायला वेळ लागणार नाही.

क्रमशः  

आरक्षण भाग १८

आरक्षणास नकार

आरक्षण हे घटनात्मक दृष्टीने बंघनकारक व सर्वमान्य आहे. असे असताना देखील खाजगी विद्यापीठ कायद्याने संस्थाचालकांना आपआपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये आरक्षण ठेवावे अथवा ठेवू नये यासंबंधीचे स्वेच्छाधिकार दिलेले आहेत. बंधनकारक तरतुदींचे रुपांतर स्वेच्छाधिकारात करणे अत्यंत धक्कादायक आणि राज्यघटनेची पायमल्ली करणारे आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध उपयोगी कलमांचा समावेश होता. त्यामुळे सरकारी विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या सर्व अनुदानित अणि विनाअनुदानित आरक्षण बंधनकारक होते आणि त्या कायद्यांनुसार बंधनकारक आहे देखील. आत्ता यापैकीच एखादी संस्था खाजगी विद्यापीठ झाली तर तेथे आरक्षण का असू नये? एखाद्या संस्थेने नुसता खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त केला म्हणून आरक्षण रद्द होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. म्हणजेच विनाअनुदानित संस्थांमध्ये आरक्षण आहे. त्याचवेळी विनाअनुदानित खाजगी विद्यापीठांमध्ये मात्र  आरक्षण नाही. अशी विचित्र स्थिती निर्माण होणार आहे. (काळोखाचा जाहीरनामा मधून साभार – लेखक डॉ. संजय दाभाडे)

खाजगी विद्यापीठ कायद्यासाठी केली जाणारी धडपड ही शिक्षण क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या गुणवत्ता वाढीसाठी करण्यात आलेली तरतूद नसून केवळ आणि केवळ आरक्षणाच्या संवैधानिक जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी योजलेला संतापजनक असा कायदेशीर प्रकार आहे. आज तुम्ही टि.व्ही लावा कोणत्या कोणत्या युनिवर्सिटीची जाहीरात चालूच असते. मी आधी कधी साधा विचार देखील केला नव्हता की विद्यापीठांना देखील जाहीरातींची गरज भासू शकते? जागतिकरणानंतर आपण आर्थिक पातळीवर सबल व्हायला लागलो हे जरी खरे असले तरी आपण नीतीमुल्यांना मूठमाती द्यायला सुरुवात केली. शिक्षण, त्या देणार्‍या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही विद्यादानाची मंदीरे समजली जात. पण शिक्षणक्षेत्राची एक वस्तू म्हणून किंवा नफा कमावण्याचे साधन म्हणून झालेले परिवर्तन हीच धोक्याची घंटा ठरली. विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणारे शिक्षणक्षेत्राचे फार वेगाने उद्योगात रुपांतरण केले गेले. कोणताही उद्योग वाईट नसतो. आणि जरी शिक्षणक्षेत्राचे उद्योगात रुपांतरण झाले तरी वाईट नाही. कोणत्याही उद्योगाची स्वतःची अशी ध्येय्य- धोरणे असतात. ती योग्य मार्गाने गाठलीत तर भलेच होणार आहे नुकसान नाही. प्रॉफिट विदाउट प्रोडक्शन हे सूत्र ज्या दिवशी उद्योगात अवलंबले जाते त्या दिवसापासूनच क्रिमीनल अॅक्टिवीटींचा शिरकाव व्हायला सुरूवात होते. शिक्षण ही मूलभूत गरज असताना तिचे रुपांतरण कमॉडिटी आणि ते देणारे शिक्षक हे सेलर किंवा डिस्ट्रब्युटर आणि ते घेणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे कन्स्यूमर हे नवनिर्वाचित भांडवल धार्जिणे समीकरण खाजगी विद्यापीठ कायद्याने दिले आहे. 

कोणतेही न्यूज चॅनेल लावा त्यावर बडबड करणारे अरिंदम चौधरी किंवा शिव खेरा टाईप भंकसबाज मॅनेजमेंट गुरू अशी बिरुदावली मिरवणारे डझनावारीने दिसून येतील. शिक्षणक्षेत्र असो किंवा राजकारणाचा एखादा मुद्दा असो हे आपले भाषणबाजी करायला तय्यार. बरे, ह्यातल्या प्रत्येकाच्या नावाने स्वतःचे असे एक विद्यापीठ आहे. त्यांच्या श्रीमंत जाहीराती दिवसरात्र झळकत असतात. एज्युकेशनल रिफॉर्मच्या गप्पा मारणारे हे दांभिक त्यांच्या विद्यांपीठांमध्ये का म्हणून राखीव जागा देत नाहीत? आर्थिक दूर्बलांना यांनी कधी फी कमी केलीये का? एमबीए सारखे को्र्सेस पंचतारांकित पद्धतीने लाखो रुपयांची फि उकळून चालवतात तेव्हा कुठे असतो यांचा सोशल रिफॉर्म? माझे वरिल म्हणणे हे हवेतले बाण नाही आहेत. पुरावे हवेच असतील तर जेएनयू मधल्या विद्यार्थ्यांना विचारा किंवा न्यूज आर्काइव्ह चेक करा, हीच अरिंदम चौधरी, अशोक पंडीत आणि शिव खेरा टाईप भंकसबाज मंडळी जंतर मंतर वर २००५ साली आरक्षण विरोधी आंदोलनात आग ओकत होते.

शिक्षण हाच एकमेव विकास साधण्याचे साधन आहे. मग आजच्या काळातही त्यावर कोणी का म्हणून मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा? खाजगी विद्यापीठ कायद्याबद्दल बोलता येईल असे बरेच काही आहे.  त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तिका काढता येईल. शिक्षणक्षेत्राचे बाजारीकरण करण्याचा जो घाट सरकारने या निमित्ताने चालवलाय त्याला काय म्हणावे? मेडिकल च्या एकेका जागेसाठी लाखो रुपयांची लाच वजा देणगी दिली जाते. म्हणजे पैसे देउन जागा विकत घेतली तर ते चालते, पण मागासवर्गीयांना त्यांचा आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार मिळाला तर तुमच्या पोटात दुखण्याचे कारणच काय? जरा वर्तमानपत्रे चाळून पहा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमे चालवणारी एक ना अनेक महाविद्यालये आणि छोट्या विद्यापीठांच्या जाहीराती नजरेत येतील. प्रत्येक राजकारण्याने स्वतःच्या नावाने उघडलेल्या एनजीओ च्या नावाने एक छोटेखानी विद्यापीठ स्थापन केलेले आहे. आज विद्यार्थी कमी आणि जागा जास्त असा प्रकार घडलाय. म्हणून ज्यांना १२ वीला ४५ % गुण आहेत किंवा विज्ञान शाखेतील पदवीधर विद्यार्थी सुद्धा आत्ता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतील अशा प्रकारचे नवे नियम आत्ताच्या चव्हाण सरकारने एका रात्रीत बनवून त्यावर अंमल देखील केला. कमी मार्क असलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा दर्जा खालावेल अशी आरोळी ठोकणारे आरक्षण विरोधक आत्ता गप्प का ?

क्रांतीसूर्य जोतिबा आणि सावित्रीमाई फुले, कर्मवीर पाटील यांच्या पवित्र कार्याने पावन झालेल्या शिक्षणक्षेत्राचे पावित्र्य कायम राहूद्या नव्हे तर ते कायम राहीलेच पाहीजे. त्याचे बाजारीकरण कोणत्याही परिस्थितीत नामंजूर. शिक्षक हा शिक्षादान करणारा जगातील सर्वात महान असा समाजघटक आहे, भारतीय संस्कृतीत आईएवढे माहात्म्य हे केवळ गुरू ला प्राप्त आहे. अशा या शिक्षकांचे महानपणाचे रुपांतरण विक्रेत्यात होणे कदापी मंजूर नाही. वास्तविक पाहता शिक्षकांना देखील अशा परिस्थितीत शिक्षादान करणे कठिण जात आहे. पुढच्या काळाची पावलं ओळखून आपण आत्ताच शहाणे व्हायला हवे.

आणि म्हणूनच आरक्षणाचा मारेकरी असलेला, शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्यावर भर देणार्‍या खाजगी विद्यापीठ कायद्याचा आणि त्याला सत्यात आणणार्‍या माजखोर, सत्तालोलूप सरकारचा जाहीर निषेध असो...

क्रमशः      
(पुढील भाग येथे वाचा)  

आरक्षण भाग १७

खाजगी विद्यापीठ कायदा २००४.... 
       १६ ऑगस्ट २००४ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन सन्मा. राज्यपाल मोहम्मद फजल यांनी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रटरी श्री. चंद्रा अय्यंगार यांच्याकरवी अध्यादेश काढून महाराष्ट्र राज्याचा खाजगी विद्यापीठ कायदा प्रस्थापित केला.  भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या शोषणवादाचे  प्रतिक असलेला हा कायदा खर्‍या अर्थाने आरक्षणाचा मारेकरी सिद्ध झाला आहे. वास्तविक पाहता हा कायदा का निर्माण झाला ?  १९९५ पासून संसदेत खाजगी विद्यापीठाचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना देखील हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी २००४ साल का उजाडावे लागले? ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करणे तेवढेच संयुक्तिक आहे. प्रथमतः आपण सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊयात..

1.       महाराष्ट्र राज्य स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आंदोलनाचे माहेरघर होते. पुरोगामी राज्य म्हणून बिरुदावली मिरवाणार्‍या महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचे आंदोलन उभारून आपल्या झुंजार अस्मितेचे दर्शन अख्ख्या देशाला घडवून दिले होते. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनंच्या आंदोलनाने अख्खा शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला. १९८२ सालापासून आजतागायत सुरू असलेल्या गिरणी कामागारांचे आंदोलन, नामांतराचा ऐतिहासिक लढा, सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून चाललेले आंदोलन, रिडल्स प्रकरणात आंबेडकरी जनतेने केलेले आंदोलन, स्वतंत्र विदर्भासाठी चालणारी आंदोलने, ९२ साली अयोद्धा प्रकरणात घडून आलेले जातीय आणि धार्मिक आंदोलनाचे प्रकार देखील आपण पाहीले आहेत.

2.       वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक आंदोलनात त्या त्या आंदोलनाचा प्राण हा त्या आंदोलनातील कार्यकर्ता होता. ९० दशकानंतर आलेल्या खुल्या अर्थव्यस्थेच्या लाटेनंतर महाराष्ट्रातील एकुण  समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण झाले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. एकेकाळी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून ओळख असणार्‍या महाराष्ट्रात गल्लोगल्ली फोफावलेल्या एनजीओच्या गवतामुळे ही ओळख देखील पुसली गेली.

3.       महाराष्ट्रातले हे एनजीओकारण गेल्या काही वर्षांत गाजर गवतासारखे फोफावले आहेत. या गवतात आंदोलनांची भूमी पुरती खाऊन टाकली आहे. गेल्या दोन दशकांत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा जो झंझावात आला त्याला त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेला असले एनजीओकरण सोयीचेच होते. शिवाय, केंद व राज्य सरकारांनी आपली यंत्रणा कुचकामी असल्याची जाहीर कबुली देण्यास याच काळात सुरुवात केली आणि आपली अनेक कल्याणकारी कामे बिनदिक्कत एनजीओंकडे सोपवली. यातून एकीकडे एनजीओ संस्कृती फोफावत असताना व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष साकळण्याची आणि तो आंदोलनांमधून उफाळण्याची सारी प्रक्रियाच पंक्चर होत गेली. यात प्रचंड पैसा ओतणारे भांडवलदार, सत्ताधारी व 'झोळी' टाकून 'लॅपटॉपी' बनलेले कार्यकर्ते या साऱ्यांचेच हित होते.  (महाराष्ट्राचा सुस्त अजगर! - सारंग दर्शने )

4.       एव्हाना प्रस्थापित व्यवस्था ही कुचकामी असून ती काहीच उपयोगाची नाही ह्या मतापर्यंत सामान्य जनमत येउन पोहोचले होते. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्येला शिक्षित करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या अपुरी पडू लागली होती. त्याआधी काही मोजक्याच संस्थानी अगदी निस्वार्थपणे शिक्षादानाचे पवित्र कार्य कोणत्याही नफ्याच्या अपेक्षेविना चालविले होते. कालपरवापर्यंत लोकसंख्यावाढ नियंत्रण आणि मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनचे विक्रम करणार्‍या बर्‍याचशा संस्थांनी आपला मोर्चा शिक्षणक्षेत्राकडे वळवला. प्रत्येक शहरात त्या त्या जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थानी शाळा उभारण्यास सुरुवात केली. हळूहळू ही लाट सर्वदूर पसरली.

5.       त्याचदरम्यान महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, १९९४ अस्तित्वात आला. राज्यातील सर्वदूर भागापर्यंत शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करुन शिक्षण लोकाभिमुख करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट् असलेल्या या कायद्याचा मात्र राज्यातील राजकारण्यांनी सोयीनुसार गैरवापर करत जिल्ह्या-जिल्ह्यांत विद्यापीठांचे जाळे विणले. आता ही विद्यापीठे बेकायदेशीरपणे अपेक्षेपेक्षा अधिक कमाई करून देण्यात समर्थ ठरतायेत हे दिसताच सार्‍या बेकायदा बाबी अधिकृत करण्यासाठी घातलेला घाट म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा होय.

6.       आधी महाराष्ट्रात साखर सम्राट, सहकार सम्राट, डेअरी सम्राट अशा बिरुदावल्या मिरविण्याची पद्धत होती. पण यात आता एका नव्या बिरुदावलीचा समावेश झालाय, शिक्षणसम्राट या बिरुदावलीचा. कालपरवापर्यंत सायकलवर प्रवास करणार्‍या लोकांकडे गडगंज संपत्ती पोहोचवण्याचे अतुलनीय परंतू भ्रष्ट कार्य ह्या कायद्याने साध्य केले आहे.

7.       राज्यातील मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, आर्थिक मागास, अल्पसंख्यांक यांना शिक्षणासाठी असलेला आरक्षण या घटनादत्त अधिकाराची पायमल्ली करताना वरिल समाजघटकांस केवळ पैशांअभावी आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश नाकारण्याची हिम्मत निर्माण करु शकणारा फॅक्टर म्हणजेच हा कायदा.

8.       खाजगी विद्यापीठ कायद्याने खाजगी विद्यापीठे उभारणीला मंजूरी देताना केवळ ज्ञानार्जन करण्यासाठी आवश्यक असणारे कारखाने उभारावेत एवढाच संकुचिक अर्थ रुजवला.

9.       खाजगी विद्यापीठ कायदा हा कशा पद्धतीने सामान्य विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि एकुणच सामाजिक मागास घटकांच्या अधःपतनासाठी जन्माला घातले गेलेले अनौरस हत्यार आहे. ह्या कायद्याचे सखोल विश्लेषम करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ चे संदर्भ लक्षात घेणे अगदी महत्त्वाचे आहे. यापुढील भागात आपण त्यावर विस्तृत चर्चा करणार आहोत.

क्रमशः 
(पुढील भाग येथे वाचा) 

आरक्षण भाग १६

               आजच्या काळात प्रदर्शित होणार्‍या स्वयंघोषित महत्त्वाकांक्षी सिनेमांमध्ये हमखासपणे भारत वि. इंडिया असा संवाद ऐकू येतो. तो बर्‍याच अंशी खरा देखील आहे. ९० च्या दशकात स्विकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब केल्यानंतर केवळ अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेतही आमुलाग्र बदल घडून आल्याचे दिसले आहे. नैतिक मुल्ये जपणारी समाजव्यवस्थाही बाजारू अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. छोट्यातली छोटी गोष्ट देखील बाजारमुलक अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. मग ह्याच्या तडाख्यातून शिक्षणक्षेत्र बचावले असते तर नवलच !

एका अदृश्य अराजकाचे सावट सतत आपल्या अवतीभोवती घुटमळतेय, काही केल्या ते दिसायला तय्यार होत नाहीये, पण त्याचे अस्तित्व देखील नाकारता येत नाहीये. अनपेक्षितपणे त्याने सार्‍या समाजमनाला विळखा घातलाय. ह्या विखारी आणि तेवढ्याच विषारी विळख्यामुळे गरिब, कष्टकरी, कामगार, कनिष्ठ नोकरदार वर्गाला शक्य असणार्‍या सार्‍या गोष्टींचा, सोयीसुविधांचा, त्यांचा उत्कर्ष होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आणि मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी निसर्गदत्त अधिकार प्राप्त असलेल्या साधनसंप्पत्तीचा ताबा स्वतःकडे घेताना उच्चभ्रुंची स्थिती बळकट करण्यात गुंतले आहे.

फार पुर्वी म्हणजे ५० किंवा ६० च्या दशकात जर कोणी पाण्यासारखी मुलभूत गरजेची आणि निसर्गाची देणगी असणारी वस्तू ही येणार्‍या काळात मिनरल वॉटरचे कपडे घालून विकाउ बनवता येईल असे म्हटले असते तर  लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. पण आजची परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहे. शैक्षणिक क्षेत्रापासून ते आरोग्यसेवा पुरविणार्‍या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्था, त्यांच्या प्रत्येक सोयी-सुविधा, उत्पादने ही केवळ नफा कमावण्यासाठी असलेली सोन्याची संधी म्हणून पाहीली पाहीजे. ह्या सुवर्ण संधीचे रुपांतर अधिकाअधिक नफ्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय वतनदारी देखील असायली हवी. आणि ती वतनदारी सांभाळणारे नवे सरंजाम, वतनदार देखील जन्माला घालण्याचे जे राजकीय गणित ९० च्या दशकानंतर पद्धतशीरपणे भारतीयांच्या गळी उतरवले गेले. आणि विनासायसपणे भारतीयांनी ते स्विकारले देखील. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा.

आरक्षणाशी संबंधित असणार्‍या ह्या लेखमालिकेत अशा पद्धतीचे लिखाण कदाचित वाचकाला असंयुक्तिक किंवा संबंधहीन भासू शकते, पण खाजगी विद्यापीठ कायद्याचा आरक्षणाशी थेट संबंध आहे. शिक्षण मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो त्याचा वापर हा मनुष्य विकासासाठी होतो. प्रत्येकाने शिक्षण हे घेतलेच पाहीजे. जगात जन्माला आलेला प्रत्येक जण शिक्षण घेतो. ह्या क्षेत्राला कधी मरण नाही नेमकी हीच नस पकडून शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा घाट घातला गेला. त्या प्रक्रियेतीस पहिले महत्त्वाचे पाउल म्हणजे उपरोल्लिखीत खाजगी विद्यापीठ कायदा. खाजगीकरणाने ज्या सहजतेने आरक्षणप्रणाली वर घाला घातला ते सहसा कोणच्या लक्षात आले नाही. शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण संपवण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या अनेक पावलांपैकी एक असलेले ताकदवर पाउल म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा. येणार्‍या पुढील भागांत खाजगी विद्यापीठ कायद्यांमुळे शिक्षण क्षेत्राची कशी हानी झाली यावर आपण उहापोह करणार आहोत        .
क्रमशः

(आपल्याकडे यासंदर्भात अधिक माहिती उपलब्ध असल्यास मला Vaibhav.pragatik@gmail.com ह्या संकेतस्थळावर पाठवावे ही विनंती.)     

आरक्षण भाग १५

                       
                   गेल्या भागातील अनुलोम आणि प्रतिलोम विवाद या संज्ञाचा अर्थ विचारणारे बरेचसे फोन येवून गेले त्यानिमित्ताने ह्या भागाची सुरूवात करताना या दोन संज्ञाचा अर्थ समजावून सांगणे संयुक्तिक ठरेल.  जेव्हा वैदीक आर्य धर्माचा पाया रचला जात होता त्याच काळात धर्मसंस्थेचा देखील पाया रचला जात होता. धर्मसंस्थेचा पाया रचला जात असतानाच समाजातील एका विशिष्ट वर्गाचा आणि विशिष्ट समुहाचे वर्चस्व कायम राहील हे हेतुपुरस्सर पाहिले गेले. त्या अनुषंगाने सोयास्कर अशा रिती रिवाजांना आणि व्यवस्थेला जन्माला घातले. अनेक सिद्धांत तयार केले गेले. आणि हे सिद्धांत केवळ दोन नियमांवर आधारित आहेत.

1.       आंतर्विवाह

आणि

2.       बहिर्विवाह

आंतर्विवाहः-
आपल्या आयुष्यात इष्ट साथीदाराची निवड करण्यासाठी आपल्याच जातीतील किंवा जातीसमुहातील एखाद्या पोटजातीतील जोडीदार निवडणे. या प्रकारच्या विवाहपद्धतीत केवळ ह्याच प्रकारे जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते. आंतर्विवाहातंर्गत दोन अन्य उपप्रकार येतात ते म्हणजे जातिय अंतर्विवाह आणि  उपजातिय अंतर्विवाह.

जातिय अंतर्विवाह: इस नियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह करने की छूट है। कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। इस नियम को नहीं मानने वाले व्यक्ति को जाति पंचायत के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कठोर दंड दिया जाता है। दंड के फलस्वरूप व्यक्ति के साथ जातिगत सहयोग और सुरक्षा के हर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

1.       जातिय अंतर्विवाह: जातीय अंतर्विवाह या पद्धतीत त्या- त्या जातीतील व्यक्तीला त्याच्या जातीतील व्यक्तिशीच विवाह करण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य बदाल केले असते. ह्या धार्मिक नियमांना न जुमानता त्या विरोधात कृत्य करणार्‍या किंवा जातीय अंतर्विवाहाचे नियम मोडणार्‍या व्यक्तिला जातपंचायती मध्ये दोषी ठरविले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही उघडकीस आलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये जात पंचायतींकडून दोषी ठरविण्यात आलेल्या पिडीतांना सामाजिक आणि आर्थिक पातळ्यांवर बहिष्कृत करण्याचे दुष्कृत्य देखील केले गेले आहे. ह्या बहिष्कारामध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा, जातीअंतर्गत सहयोग. सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्याच्या शिक्षेचा समावेश केलेला आहे.

2.       उपजातिय अंतर्विवाहः- जातीय अंतर्विवाहासारखा हा जाचक नियम नाही. प्रत्येक जातींत किंवा धर्माधिष्ठित वर्गांमध्ये असलेले अनेक वर्ग किंवा उपवर्ग तसेच जाती आणि उपजातीं यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. प्रत्येक वर्ग किंवा तत्सम जाती ह्या अनेक उपवर्गांचा एक समुह असतात. प्रत्येक जातीत अनेक उपजाती आठळून येतात. ह्या उपजाती त्या त्या वर्गात असणार्‍या तुलनात्मक श्रेष्ठतेच्या पातळ्यांवर स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याच्या चढाओढीत निर्माण झालेल्या संघर्षांच्या अनेक घटना आपणास पहावयास मिळतात. उदाहरणादखल घ्यायचे झालेच तर उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण आणि त्यासमान किंवा त्याखालोखाल येणारे कायस्थ यांच्यात जरी सलोख्याचे वातावरण नसले तरी ह्या दोन्ही समुदायांत रोटी- बेटी व्यवहार चालतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात स्वतःला ९६ कुळी समजणारे मराठे हे कुणबी मराठ्यांची ९२ कुळी म्हणून हेटाळणी करतात. शिवाय पंचकुळी, सप्तकुळी, बारामाशी – अक्करमाशी हे भेद देखील आहेत. ह्यां सर्व वर्गांत रोटीव्यवहार नित्याचा असला तरी रोटी-बेटी व्यवहार फार अभावानेच आढळून येतो. परंतू एखादा उपजातिय अंतर्विवाह जरी घडून आला तरी त्यास जातीय अंतर्विवाहाचे नियम मोडल्यावर देण्यात येणार्‍या वागणुकीचे जराही अनुकरण केले जात नाही हे विशेष ...

बहिर्विवाह :

बर्हिविवाह पद्धतीतील नियमांनुसार समुहातील प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या समुहाबाहेरील व्यक्तिशी विवाह करणे बंधनकारक असते. वरकरणी पाहता , अंतर्विवाह आणि बहिर्विवाह ह्या दोन्ही पद्धतीतील नियम परस्परविरोधी दिसत असले तरी ते परस्पर पुरक असल्याचे त्याच्या खोलात गेलल्यावर कळून येईल. हिंदू समाजातील विवाह पद्धतीअंतर्गत असलेल्या बहिर्विवाह पद्धतीत दोन उपपद्धती आहेत.

·         सगोत्र बहिर्विवाह:

·         सपिण्ड बहिर्विवाह:
 

1.       सगोत्र बहिर्विवाह:

सगोत्र बहिर्विवाह पद्धतीअगोदर गोत्र ही संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. एक समान गोत्र असणार्‍या दोन किंवा अनेक व्यक्ती ह्या सगोत्रीय व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जातात. गोत्र हा एका वंश समुहाला किंवा एका परिवाराचा समुह म्हणून देखील ओळखले जाते. समान गोत्र असणार्‍या व्यक्ती ह्या आपआपसात विवाह करु शकत नाहीत. समगोत्रीय व्यक्ती ह्या एकाच कुंटूंबातील मुळपुरूषाचे वंशज असल्याने त्यां दोघांमध्ये सक्त संबंध असल्याची धारणा यामागे आहे. परंतू १९५५ साली अस्तित्वात आलेल्या हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ ने सगोत्र बहिर्विवाह पद्धतीतील नियमांना जवळपास निष्प्रभ करून टाकले.

    2. सपिण्ड बहिर्विवाह:सपिण्ड बहिर्विवाह हा एक सगोत्र पद्धतीसारखाच परंतू त्याहून थोडासा वेगळा असा नियम. सपिण्ड व्यक्ती ह्या एकमेकांचे रक्तसंबंधी असल्याचे मानले जाते. पित्याच्या कुटूंबाकडून सात पिढ्या आणि आईच्या कुंटूंबाकडून आलेल्या पाच पिढ्या ह्या सपिण्ड किंवा रक्त संबंधी असल्याचे मानले जाते किंवा तसे म्हणवले जाते. या पद्धतीअंतर्गत व्यक्ती ही तिच्या सपिण्ड नातेवाईकाशी विवाह करु शकत नाही. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ हा अशा प्रकारच्या रुढी पाळण्यास मज्जाव करतो. त्याचे एक चांगले उदाहरण आपल्या महाराष्ट्रात पाहता येईल. महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये मामाची मुलगी आणि आत्याचा मुलगा यांत अंतर्गत विवाह करण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अदजी किंवा पिढ्यांची संख्या लक्षात घेतली जात नाही.  आत्ता आपण सपिण्ड या शब्दाचा शब्दशः येणारा अर्थबोध पाहुयात
सपिण्ड हा शब्द मुळात दोन मुख्य कारणांसाठी प्रचलित आहे ते पुढीलप्रमाणे

·         कालवश पूर्वज आणि आत्ताचे जीवीत वंशज यांच्यात असलेले समान पिण्ड हे सपिण्ड

·         आणि मृत पूर्वजांचे एकसोबत पिण्ड करणारा सपिण्ड

अंतर्जातीय विवाह :

आंतरजातीय विवाहः-
आंतरजातीय विवाह पद्धतीत कोणत्याही प्रकारचा जातिभेद पाळला जात नाही. उदा. ब्राम्हण स्त्री ही चांभार जातीतील पुरुषाशी देखील विवाह करू शकते.  अशा प्रकारच्या विवाह पद्धतीला आंतरजातीय विवाह पद्धती म्हणतात. बदललेल्या कालानुसार नव्याने रुजलेल्या मानवी नैतिक मुल्यांमुळे शहरी भागांत ही प्रथा बर्‍याच अंशी मागे पडली आहे.

क्रमशः