आरक्षण - भाग ७ (Reservation- Part 7)

          
कॉ. गीता दत्त       
                 पंचायती राज कायद्याची स्थापना होण्याला आत्ता दोन दशकांचा कालावधी पूर्ण व्हायला आलाय. २०१३ सालात दोन दशके होतीलही. पण त्यातून काय साध्य झालं आणि काही हा जरूर एका चर्चेचा विषय होईल. २४ एप्रिल १९९३ रोजी अंमलात आलेला पंचायती राजचा कायदा परिवर्न घडवण्याची ताकद असणारा कायदा आहे. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थाशी निगडीत असलेल्या या कायद्यामुळे राजकारणात ग्राउंड लेवल मानला जाणार्‍या या पातळीवर राजकारण, सत्ताकारण आणि समाजकारणाची सारी परंपरागत समीकरणेच बदलवून टाकली. या कायद्याचं बीजगणित नव्या संघर्षांना जन्म देण्यासाठीची बीजं पेरणारा आहे. या कायद्यामुळे देशातील कैक लाख स्त्रियांना, दलित आदिवासींना किमान कागदोपत्री तरी प्रतिनिधित्व मिळाले. आत्ता ते कुणाला, किती प्रमाणात, कोणत्या तर्हेने मिळाले आणि त्याचा कोणाला, कसा व किती फायदा झाला हे आजवर काही समोर येऊ शकले नाही. असो..
      
          ९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेने पारीत केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला आत्ता लोकसभेकडे मंजूरी साठी पाठविण्यात आले आहे. राज्यसभेने हे बिल मंजूर केल्यावर सारे श्रेय काँग्रेसने आपल्या पदरात पाडून घेताना सोनिया गांधी आणि राष्ट्रपती सन्मा. प्रतिभाताई पाटील यांना या विधेयक चळवळीच्या नायिका बनविले.  वास्तविक पाहता या एकुण युद्धाच्या खर्‍या नायिका ह्या कालकथिक कॉ. गीता दत्त ह्याच आहेत. पण आज त्यांना सर्वजण सोयीस्करपणे विसरल्याचे दिसते. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत चौदा वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम मांडले. तेव्हाही विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. ते विधेयक सर्व पक्षांच्या मागणीनुसार संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवले गेले. त्या समितीच्या अध्यक्ष गीता मुखर्जी होत्या. त्या समितीने तीन महिन्यात या मूळ विधेयकावर अभ्यास करून, सात शिफारशींसह विधेयकाचा नवा आराखडा सरकारला सादर केला. त्यातल्या पाच शिफारशी सरकारने स्वीकारून, हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर,
 

1.       संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित असतील.

2.       या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर त्याची मुदत पंधरा वर्षांची असेल.

3.       महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या मतदार संघांचे आरक्षण फक्त एकाच निवडणुकीपुरते असेल.

4.       पुढच्या निवडणुकीत या राखीव जागांचे मतदार संघ बदलले जातील.

       या विधेयकासाठी मुखर्जींनी अथक परिश्रम घेतले. त्यासाठीच इंद्रकुमार गुजराल यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील व्हायचे निमंत्रणही त्यांनी नाकारले. महिलांना सामाजिक हक्क मिळायसाठी हे विधेयक मंजूर व्हावे, अशी त्यांची इच्छा होती. पण, 2000 मध्ये त्यांचे निधन झाले आणि हे विधेयकही मागे पडले. जनसामान्यांमध्ये गीतादी म्हणून लोकप्रिय असलेल्या गीता मुखर्जी अनेक वर्षे खासदार होत्या. १९८० ते २००० सालापर्यंत पश्चिम बंगालमधील पंन्सकुरा या मतदारसंघातून लोकसभेसाठी लढलेली प्रत्येक निवडणुक त्यांनी जिंकलेली होती. अत्यंत साधी राहणी असलेल्या गीतादी दिल्लीतील वास्तव्यात एका साध्या घरातच राहत. नियमितपणे संसदेत उपस्थित राहणार्‍या गीतादी संसदेत आणि दिल्लीत बहुतांश वेळा पायीच फिरत. सच्च्या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या गीतादींचा मास मुवमेंटवर अढळ विश्वास होता. स्वातंत्र्य संग्राम ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनआंदोलनात त्यांनी कित्येक वेळा तुरूंगवास देखील भोगावा लागला होता.
      

       अंगावर हलक्या रंगाची साधी साडी, डोळ्यांवरचा चष्मा, त्यातील त्यांची स्पष्ट आणि भेदक नजर, खांद्यावर शबनम बॅग, सोबतीला पुस्तकांचे ओझे असा त्यांचा ठरलेला पेहराव. त्या उत्कृष्ट वाचक समीक्षक आणि राजकारणी होत्या. विद्यार्थिदशेतच चळवळीत सामील झालेल्या मुळच्या गीता रॉय-चौधरी यांचा विवाह 1942 मध्ये विश्वनाथ मुखर्जी यांच्याशी झाला. हे दोघेही कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते. विवाहानंतर बंगाली साहित्य विषय घेऊन त्या पदवीधर झाल्या. पुढे शेतकरी आणि कामगारांच्या चळवळींचे त्यांनी सातत्याने नेतृत्व केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या त्या पहिल्या महिला सरचिटणीस होत्या. महिलांच्या हक्कासाठी झुंजणाऱ्या नेत्या अशी त्यांच्या कार्याची नोंद, महिला चळवळीच्या इतिहासात झाली आहे. पण दुर्दैवानं आजच्या तरुण पिढीतील अधिकांश मुलींना आणि मुलांना देखील त्यांच्या कार्याची दखलही घ्यावीशी वाटत नाही किंवा त्यांचे योग्य श्रेय मिळवून देण्याची बुद्धी देखील सुचत नाही यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती कोणती ?

क्रमशः