महाराष्ट्रातील साहित्याला आणि राजकारणाला जातीयतेचा जो करकचून विळखा पडला आहे, तो आपल्या हयातीत निदान सैल व्हावा आणि शक्यतो पिढय़ा-दोन पिढय़ांच्या येत्या काळात ही विषमता पूर्णपणे दूर व्हावी म्हणून ज्यांनी अथकपणे प्रयत्न केले त्यांच्यापैकी प्रा. अरुण कांबळे हे एक होते. असा प्रयत्न करणार्यांपैकी ते एकमेव नव्हते हे खरे; पण दलित असो वा ब्राह्मण, समाजवादी असो वा कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन असोत वा पँथर्स- सर्वाचे प्रयत्न फसत होते. वस्तुत: प्रत्यक्ष जीवनातून जातीयता जात असल्याचे दिसत होते; पण साहित्य आणि राजकारणात मात्र ती उग्रपणे प्रकट होत असे. शहरीकरण व औद्योगिकरण या माध्यमातून जात नाहीशी होण्याच्या प्रक्रिया शिक्षणातील आरक्षणवाद व सत्तेतील जातीयवादामुळे पुन्हा उग्रपणे व्यक्त होऊ लागल्या. खरे म्हणजे १९६८-७० या काळात ‘दलित पँथर्स’च्या सर्जनशील तरुणांनी जेव्हा तत्कालीन प्रस्थापित रिपब्लिकन नेतृत्वाला आणि त्याचबरोबर साहित्यातील सारस्वतांना सर्वंकष आव्हान दिले, तेव्हा अरुण कांबळे फक्त १५ वर्षांचे होते. त्या बंडाचा त्यांच्यावरचा संस्कार मात्र अगदी प्रखर होता.
महाराष्ट्राच्या साहित्याचा आणि राजकारणाचा बाज कायमचा बदलून टाकण्याची जिद्द बाळगणार्या पँथर्सना पहिल्या दशकातच आपल्या घट्ट रुतलेल्या हितसंबंधांच्या व्यवस्थेने विस्कळीत करून टाकले. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाने आणि विशेषत: त्यांच्यातील समाजवादी मंडळींनी काही पँथर्सना जवळ केले. अरुण कांबळे तेव्हा पंचविशीत होते आणि त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद होता. आपण पँथर्सना पुन्हा तीच चित्त्याची झेप घ्यायला प्रवृत्त करू शकू, असा आत्मविश्वास त्यांच्याकडे होता. तसे पाहिले तर अरुण आणि ‘सीनिअर पँथर्स’ यांच्यात वयाचे फार अंतर होते असे नाही; पण तरीही विस्कळीत झालेले दलित नेते आणि साहित्यिक, राजकीय व सांस्कृतिक व्यासपीठावर तसे एकदिलाने एकत्र आले नाहीत. त्यानंतर काही महिन्यांतच मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावर मात्र सर्व दलित नेते, त्यांचे समर्थक समाजवादी आणि कॉम्रेड्स एकत्र आले आणि त्या चळवळीने अरुण कांबळे यांच्या दलित एकजुटीबद्दलच्या आशा पुन्हा पल्लवीत केल्या. केवळ उग्र आंदोलन, प्रक्षोभक कविता आणि स्फोटक भाषणे करून लोकांचे वैचारिक प्रबोधन होत नाही हे अरुणने जाणले होते. त्यांच्या व्यासंगाला धार होती ती परिवर्तनाच्या तीव्र इच्छेची. परंतु महाराष्ट्राला मात्र ‘निवांत विचारवंतां’ची एक दीर्घ परंपरा आहे. या ‘आर्मचेअर इंटेलेक्च्युअल्स’ना वाटते, की ‘उदात्त विचार’ आणि ‘प्रगल्भ चिंतन’ केले, की समाजाला योग्य दिशा मिळेल. महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परंपरा अर्थातच कृतीशील विचारवंतांची.
अरुण कांबळेंना त्यांचे स्वत:चे लेखन-चिंतन करताना हा कृतीशीलतेचा वारसाच उपयोगी पडला. कृतीशील आणि विचारशील अशी प्रकृती असणाऱ्यांची एक अडचण असते. त्यांना प्रस्थापित विचारवंतांना कोंडीत पकडून आपला विचार पुढे न्यायचा असतो. त्यामुळे प्रचलित वैचारिक वातावरणातील सर्व प्रवाह माहीत असणे आवश्यक असते. शिवाय आपल्याला नक्की काय म्हणायचे आहे यावर पकड असावी लागते. त्यामुळे सर्व पूर्वसुरींचे विचार आणि आपली विचारधारा (या ठिकाणी आंबेडकरी विचार) यात क्रांतिकारक काय हे सिद्ध करायचे असते. ते करण्यासाठी जे ‘इंटेलेक्च्युअल अॅक्रोबॅटिक’ कौशल्य लागते ते कांबळे यांच्याकडे होते. ज्यांना ते कौशल्य संपादन करता येत नाही त्यांना, अशा ‘अॅक्रोबॅट्स’बद्दल हेवा वाटतो. तसा कांबळे यांच्याबद्दल हेवा वाटणाऱ्यांमध्ये ‘दलित इंटेलेक्च्युअल्स’ही होते; परंतु एकूणच पँथर्स, त्यांचे कवी, पुढारी आणि विचारवंत यांच्यातील कलह केव्हा ‘तात्विक’ असतात आणि केव्हा ‘व्यक्तिगत’ असतात हे अजून त्यांनाच निश्चित ठरविता आलेले नाही. त्यामुळेच रिपब्लिकन वा पँथर एकजुटीचे प्रयत्न गेली ३० वर्षे सफल झालेले नाहीत. अरुण कांबळे त्यामुळेही अस्वस्थ असत. नामांतराच्या काळात एकत्रिकरणाचे झालेले प्रयत्न त्यानंतरच्या राज्यातील व देशातील राजकारणाच्या खडकावर आदळले आणि फुटले.
जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत चरणसिंग यांनी ‘मंडल आयोग’ स्थापन केला होता. परंतु त्याचा अहवाल पूर्ण व्हायच्या आतच जनता सरकार गडगडले. सर्वानाच अनपेक्षित वाटेल, असा इंदिरा गांधींचा त्यानंतरच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय झाला. साहजिकच जनता पक्षाच्या आधारे उभे राहिलेले गट व नेते एकदम मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेले. अरुण कांबळे यांनी आपली भीमगर्जना मात्र चालूच ठेवली होती. ती गर्जना महाराष्ट्रव्यापी झाली ती ‘रामायणातील संस्कृतीसंघर्ष’ या कांबळेंच्या प्रबंधरुपी पुस्तकामुळे. त्यांच्या व्यासंगाचा पुरावा म्हणजे त्यांनी जेव्हा याविषयीचे लेखन केले तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचा ‘रिडल्स इन हिंदुइझम्’ हा ग्रंथ कांबळेंनी वाचलाही नव्हता. कांबळे यांचे ते लेखन १९८२ सालचे. तो वाद वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा १९८७ भडकून उठला होता. खरे म्हणजे, आपल्या राजकारणाचे आधुनिक रामायण सुरू झाले ते रथयात्रेनंतर म्हणजे १९९० सालापासून; परंतु राम आणि कृष्ण आपल्या सांस्कृतिक राजकारणात १९८२ पासूनच लुडबुड करू लागले होते. असेही म्हणता येईल की भारतीय राजकारणात ‘रामराज्य’ येणार आणि सर्व विचारसरणींमध्ये उलथापालथ होणार याचा अंदाज कांबळेंना अगोदरच लागला असावा. विजय तेंडुलकरांनी अरुण कांबळेंमधील ‘व्यासंगी बंडखोरी’ पूर्वीच ओळखली होती. त्यांनी ‘रामायणातील संस्कृती संघर्ष’ या पुस्तकावर टिप्पणी करताना म्हटले होते,
‘‘या छोटेखानी पण वैचारिक पुस्तकाचे मी स्वागत करतो. मराठीत जेव्हा विद्वत्ता सिद्ध करायची असते तेव्हा ४०० ते ५०० पानांचा ग्रंथ लिहावा लागतो. रामायणावर तर तो हजार पानांचाही होऊ शकला असता; पण अरुण कांबळे यांनी ते केवळ ७०-७५ पानांत सिद्ध केले आहे. या पुस्तकाच्या परिच्छेदा-परिच्छेदातून संशोधनाची तळमळ असल्याचे दिसून येते. एकही वाक्य निराधार नाही.. आणि आवेश आहे; पण तो मैदानी किंवा सनसनाटी माजविण्यासाठी आलेला नाही.. हे पुस्तक हा एक सत्याचा शोध आहे आणि तसा शोध ज्या समाजात होत नाही तो समाज मेलेला असतो. अरुण कांबळे यांच्यासारखी माणसे या समाजाची आशास्थाने आहेत.’’
खुद्द अरुण कांबळे यांच्याही स्वत:बद्दलच्या त्या स्थानाविषयीच्या प्रतिमा उंचावल्या होत्या- आणि समाजात आपल्या विचार व कृतीमुळे अर्थपूर्ण परिवर्तन आणता येईल, असे त्यांना वाटू लागले होते. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे जनता सरकारचा प्रयोग फसल्यावर जी अनेक माणसे पुन्हा स्वत:च्या राजकारणाचा शोध घेऊ लागली त्यात प्रा. कांबळे होते. साधारणपणे एक दशकभर मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला होता. विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी आकस्मिकपणे तो अहवाल अंमलात आणला जाईल, असे घोषित केले. त्या घोषणेलाही संदर्भ होता तो विहिंप व लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुरू केलेल्या रथयात्रेचा. अयोध्येला ‘त्याच जागी’ म्हणजे बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्याचा निर्धार करून योजलेली ती यात्रा हे सिंग यांच्या सत्तेला आव्हान होते. त्या यात्रेच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून मंडल अहवाल बासनातून बाहेर काढायचा निर्णय व्ही. पी. सिंग यांनी केला होता; परंतु अनेक जणांना व्ही. पी. सिंग यांच्यात नव्या युगाचा ‘मसिहा’ आढळला. दुर्दम्य आशावादी असलेल्या अरुण कांबळेंनाही मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत सामाजिक क्रांतीची बीजे आढळली. प्रत्यक्षात आपण पाहतो आहोत, की गेल्या २० वर्षांत (व्ही. पी. सिंगबरोबर २० वर्षांपूर्वी डिसेंबरमध्येच पंतप्रधान झाले.) देशातले राजकारण राम आणि मंडल यांच्या फार पुढे जाऊ शकले नाही. गेल्या पाच-सात वर्षांत तर अरुण कांबळे अधिक हताश होत गेले त्याचेही कारण त्यांना अभिप्रेत असलेले सामाजिक न्यायाचे राजकारण मंडलवादानंतरही फार पुढे गेले नाही. उलट ज्या ‘रामायणातील संस्कृती संघर्षांवर’ त्यांनी वादळ माजवून दिले त्याच वादातील धर्मवादी व प्रतिगामी प्रवृत्तींनीच राजकारणात जम बसविला.
गेले काही दिवस अरुण कांबळे राजकारणात आणि साहित्यसृष्टीत असून नसल्यासारखे होते. तणाव व डिप्रेशनने त्यांना घेरले होते आणि त्यातच त्यांचा गूढ मृत्यू झाला; परंतु त्यांच्याच एका कवितेत त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘कसे सांगू तुम्हाला, आज माझा प्रत्येक शब्द- आभाळ झालाय!’ ही त्यांची भावना त्या आभाळात विलीन झाली आहे.
प्रस्तूत लेख हा दैनिक लोकसत्ता च्या मंगळवार, २२ डिसेंबर २००९ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे.
तपासण्यासाठी खालील संकेत स्थळावर शोधा
छायाचित्रं खालील संकेतस्थळावरून घेण्यात आलेले आहे.