Posts
२०११ आणि २०१२ सालातल्या आगामी काळातल्या महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचे ऐतिहासिक विधेयक एप्रिल महिन्यात विधानसभेत मंजूरी मिळवून दिली. यापूर्वी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण होते. ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी विधेयक मांडले होते.
२०१० साली महिला आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेतेवेळी सध्याचे आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे केंद्रातील महत्त्वाचे मंत्री होते. बिल पास करवून घेण्यासाठी लावण्यात आलेल्या सेटिंगच्या मास्टर माइंडपैकी ते एक. राज्यातील आदर्श प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या पीसी (पृथ्वीराज चव्हाण) नी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सध्या असलेले ३३ टक्के आरक्षण वाढवून ते ५० टक्के करण्याची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ सालच्या सुरूवातीला केली होती. पण काँग्रेसवर कुरघोडी करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व केंदीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या राजकीय खेळीनुसार एकदम घाईघाईत उपरोल्लिखित विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेतलेच शिवाय त्याचे सर्व क्रेडीट हे स्वतःकडेच राहील याची देखील दक्षता घेतली. कारण हाच मुद्दा प्रचारासाठीचा मुद्दा बनविण्याची जूनी राजकीय खेळी. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या ९८१ असेल तर ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या एक लाख १४ हजार असेल.
प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या पुरोगामीत्वाचे नगाडे वाजवणार्‍या या महाराष्ट्र सरकारची अक्कल आणि पुरोगामीपणा किती बनेल आहे याची जाणीव पुढील उदाहरणावरून होईलच ती अशी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि यांच्यानंतर देशातील पाचवे राज्य आहे पहिले नाही. सामाजिक विषमता सर्वात जास्त असणार्‍या काही राज्यांनी याआधीच या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला होता. पण महाराष्ट्रात मात्र फार विलंब लावला गेला. यावरून एक साधी गोष्ट लक्षात येईल की अजूनही महाराष्ट्रात स्त्री चळवळींचा उपयोग किंवा त्यांचे सरकार दरबारी असलेले महत्त्ववजा गांभीर्य हे केवळ त्यांच्याशी संबंधित असणार्‍या व्यवस्थेची एक बाजारमुलक प्रतिक असल्याचेच दिसते. .
वेळोवेळी महिला आरक्षणाच्या बाजूने केला जाणारा युक्तीवाद मला काही अंशी सबळ तर काही अंशी पोकळ वाटलाय. तो असा की, “ हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशाच्या संसदेत लिंगभेदावरून कोणाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही, याची कायद्याने तरतूद होईल. संसदेत महिला व पुरूष यांच्या प्रमाणातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. भारतातील महिला दबलेल्या वर्गात मोडतात, या विधेयकामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढून सबलीकरणाची प्रक्रियाही गतिमान होईल”. म्हणजे युक्तिवाद करणार्‍यांना असे सुचवायचे आहे काय की, भारताची संसदीय लोकशाही लिंगभेद करते? आत्तापर्यंत कोणत्या महिला उमेदवाराला संसदेवर निवडणुकीद्वारे निवडून येउनही संसदेत प्रवेश नाकारलाय? नाही ना. वास्तविक पाहता भारतातल्या शोषक पुरूषसत्ताक पद्धतीने कायमच स्त्री ला एक व्यक्ती किंवा नागरिक म्हणून असलेला दर्जा हा सोयीस्कररित्या नाकारलाय. स्त्री ही भोग्य वस्तू अशी बुरसटलेली शिकवण देणार्‍या विशिष्ट धर्मीय कायदेग्रथांनी स्त्री चे समाजातील असलेले स्थान अगदी डळमळीत केलयं. रेफरंसेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेले WHO IS RESPONSIBLE FOR DEGRADTION OF INDIAN WOMEN ? हे पुस्तक वाचावे. असो, भारतीय संसद कोणत्याही प्रकारे लिंगभेद मानत नाही आणि पाळत देखील नाही. ह्या पुरूषसत्ताक पद्धतीनेच कायमच स्त्रीयांना समाजात दुय्यम स्थान दिलेय. स्त्रीयांना समाजात समान दर्जा , अस्तित्व बहाल करायचे असेल तर त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यायलाच हवे. मुळात आरक्षण प्रणाली ही कुणावर केलेला अन्याय नसून पीडीताला मिळवून दिलेला न्याय आहे.
वेळोवेळी महिला आरक्षणाच्या बाजूने केला जाणारा युक्तीवाद मला काही अंशी सबळ तर काही अंशी पोकळ वाटलाय. तो असा की, “ हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशाच्या संसदेत लिंगभेदावरून कोणाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही, याची कायद्याने तरतूद होईल. संसदेत महिला व पुरूष यांच्या प्रमाणातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. भारतातील महिला दबलेल्या वर्गात मोडतात, या विधेयकामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढून सबलीकरणाची प्रक्रियाही गतिमान होईल”. म्हणजे युक्तिवाद करणार्‍यांना असे सुचवायचे आहे काय की, भारताची संसदीय लोकशाही लिंगभेद करते? आत्तापर्यंत कोणत्या महिला उमेदवाराला संसदेवर निवडणुकीद्वारे निवडून येउनही संसदेत प्रवेश नाकारलाय? नाही ना. वास्तविक पाहता भारतातल्या शोषक पुरूषसत्ताक पद्धतीने कायमच स्त्री ला एक व्यक्ती किंवा नागरिक म्हणून असलेला दर्जा हा सोयीस्कररित्या नाकारलाय. स्त्री ही भोग्य वस्तू अशी बुरसटलेली शिकवण देणार्‍या विशिष्ट धर्मीय कायदेग्रथांनी स्त्री चे समाजातील असलेले स्थान अगदी डळमळीत केलयं. रेफरंसेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेले WHO IS RESPONSIBLE FOR DEGRADTION OF INDIAN WOMEN ? हे पुस्तक वाचावे. असो, भारतीय संसद कोणत्याही प्रकारे लिंगभेद मानत नाही आणि पाळत देखील नाही. ह्या पुरूषसत्ताक पद्धतीनेच कायमच स्त्रीयांना समाजात दुय्यम स्थान दिलेय. स्त्रीयांना समाजात समान दर्जा , अस्तित्व बहाल करायचे असेल तर त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यायलाच हवे. मुळात आरक्षण प्रणाली ही कुणावर केलेला अन्याय नसून पीडीताला मिळवून दिलेला न्याय आहे.
जेव्हा आपण संपूर्ण समाजव्यवस्था बदलण्याची भाषा करतो त्यावेळी समाजव्यवस्थेतील शिक्षणपद्धतीत समानतेची मुल्ये आणायला हवीत. ज्या विमेन लिबरेशनच्या गप्पा आज आपण २१ व्या शतकात ऊर फुगवून मारतोय, वास्तविकतेत युरोपात अशा चळवळी १८ व्या शतकातच उदयाला आल्या आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी देखील झाल्या. असो हा सविस्तर चर्चेचा मुद्दा आहे. ही झाली महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ मांदलेली बाजू. पण त्याचवेळी या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांची बाजू देखील तेवढीच महत्त्वाची वाटते. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार “या विधेयकामुळे केवळ उच्च वर्गातील महिलांनाच लाभ मिळेल, हा महत्त्वाचा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे दलित, अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्याक समजातील महिलांना या आरक्षणा अंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी. राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी यासारखे पक्ष आग्रही आहेत”. या पक्षांनी मांडलेली ही भुमिका पूर्णतः योग्य जरी नसली तरी पूर्णतः चुकीची देखील नाही. त्याची कारणमीमांसा अशी ..
- एखाद्या आमदाराचा किंवा खासदाराचा एवढेच काय एखाद्या नगरसेवकाचा वॉर्ड महिलांसाठी जरी आरक्षित झाला तरी त्याला त्याची फारशी फिकीर नसते, कारण वॉर्ड आरक्षित झाला रे झाला की बायकोला किंवा मुलीला उभे करून द्यायचे आणि स्वतः मात्र पडद्यामागून सुत्रे हलवायची हे झाले पहीले कारण..
- दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ह्या विधेयकाची आधीपासून तरतूद असल्याने देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून दहा लाखापेक्षा अधिक महिला कार्यरत आहेत त्यावरूनच तरतूदीचे यश लक्षात येते. असा एक युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. पण, त्याचवेळी नव्याने उदयास आलेली सरपंच पती, आमदार पती, नगराध्यक्ष पती, महापौर पती, नगरसेवक पती सारखी अनौरस संकल्पनांच आणि त्यांच्या राजरोसपणे चालणार्‍या प्रभावाचं काय?
- महीला आरक्षणाचा फायदा हा देशातल्या सधन आणि आधीच सत्तेची केंद्रे उपभोगत असलेल्या महिला वर्गालाच होणार आहे. नरेगा किंवा प्रधानमंत्री सडक योजनेत काम करणार्‍या मजूर महीला वर्गासाठीच थोडी होणार आहे ?
- देशाच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी सध्या महिलाच आहेत.. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील ते सोनिया गांधी आणि ममता , जयललिता ते सुषमा स्वराज पर्यंत अगदी शिला दिक्षित ते वसुंधरा राजे पर्यंत. पण त्या त्या राज्यांत किंवा संबंध देशात महीलांवरील अत्याचार कमी झाले का? मान्य आहे यावर निर्बंध येण्यासाठी वेळ जाउ द्यावा लागेल. पण ..
- आरक्षणाच्या माध्यामातून निवडून आल्यावर स्त्रीयांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू दिले जाईल का ?
- त्यांच्या समस्यांना प्राईम स्पेस देण्याची तयारी पुरूषी मानसिकता दाखवेल का ?
- या ठिकाणी एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, भटक्या विमुक्तांमधील स्त्रीयांना प्रतिनिधित्व मिळेल का ?
- दिवसभर रखरखत्या उन्हात वावरात वावरणार्‍या कपाळावर घाम, मातीचे हाथ घेउन संसाराचा गाडा हाकणार्‍या या देशातील कोट्यावधी महिलांच्या समस्याना जागा मिळेल का ? महिला आरक्षण मंजूर होताना ह्या मुद्द्यांचा प्रामाणिकपणे विचार व्हायलाच हवा..
क्रमशः
