आरक्षण भाग १२

सामूहिक बेपर्वाई की सामूहिक षड्यंत्र ?

ब्लॉग क्रमांक ९, १० आणि ११.. या तीन्ही ब्लॉगमध्ये दि. २८ मे २००६ रोजी दिल्लीतील विविध वृत्तपत्रांमध्ये एकाच घटनेचे वृत्तांकन आणि त्या वृत्तांकनाचे लेखाजोखा मांडला. आत्ता त्याचे विश्लेषण करुयात. दि. २७ मे २००६ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानात यउथ फॉर इक्वालिटीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाच्या आणि ऋषि गुप्ता जळीत कांडाच्या बातम्यांना जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांनी अग्रक्रम दिला. ज्या प्रकारचे मथळे किंवा शीर्षक या दोन्ही बातम्यांसाठी वापरले त्यात एकच प्रकारचा पॅटर्न स्पष्टपणे दिसून येतो. तो असा की, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऋषि गुप्ता हा बिहारी युवक असून तो गुटखा विक्रीचे काम करत असे.

वास्तविक पाहता गुप्ता आडनाव धारण करणारे किंवा असलेले विशेषतः बिहरमधील लोक बिहारमधील मगासवर्गात मोडतात. मग नेमका त्याचा आरक्षणविरोधाशी संबंध काय? किंवा आरक्षण प्रक्रियेमुळे त्याचे नुकसान झालेय असे म्हणणार्‍या वृत्तपत्रांनी कशाचा आधार घेतला? सदर युवक ऋषि लोकनायक जयप्रकाश इस्पितळात भर्ती होता. आणि हे रुग्णालय रामलीला मैदानापासून जवळपास ५०० मीटरच्या अंतरावर आहे. त्या ठिकाणी ऋषी चे आई, वडील आणि भाऊ उपस्थित होते. मुळात व्यवसायाने हलवाई असलेल्या या कुटुंबाच्या एकुण परिस्थितीविषयी माहीती जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी ऋषीच्या आई वडीलांशी संपर्क साधायला हवा होता. पण त्यांनी तसे काहीच केले नाही. आत्ता ही सामूहिक बेपर्वाई होती की सामूहिक षड्यंत्र ? नेमके काय म्हणावे ?      

ह्याच बातमीबरोबर आत्मदहनाची आणखी एक बातमी त्याच दिवशी सर्वत्र छापून आली होती. ही घटना उडीसा राज्यातील कटक येथील एससीबी मेडीकल कॉलेजची आहे. जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांनी दिलेल्या बातमीनुसार, पीजी चा विद्यार्थी असलेल्या सुरेंद्र मोहंती याने स्वतःला पेटवून घेतले.  

1.       टाईम्स ऑफ इंड़िया ने पहिल्याच पानावर लिहीले आहे की आरक्षण विरोधी मोहंतीने हॉस्टेलबाहेर स्वतःवर रॉकेल ओतून घेतले. कोणी काही करायच्या आतच त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. ह्याच आधारावर लिहीलेल्या उपशीर्षकात कटक आणि दिल्लीमध्ये आत्मदहनाचा प्रयत्न असे लिहीले आहे. परंतू पान क्रं. ७ वर दिलेल्या बातमीत एससीबी मेडीकल कॉलेजच्या प्राचार्या आर. आर. मोहंती यांनी सांगितल्यानुसार, “ सुरेंद्रला कोणत्याही प्रकारची बर्न इंज्युरी नाही किंवा त्याने विषही घेतलेले नाही. त्याला जबरदस्त धक्का बसल्यामुळे (सदमा-- acute state of psychosis) आईसीयु मध्ये ठेवण्यात आले आहे.

2.       हिंदुस्तान टाइम्स ने दिलेल्या बातमीत लिहीले आहे की,  एससीबी मेडिकल कॉलेजचा विद्यार्थी सुरेंद्र मोहंती ला त्याच्या मित्रांनी वाचवले. परंतू त्याचे हे कृत्य आरक्षणविरोधी होते की आणखी काही वेगळे कारण याबद्दल निश्चित असे काही कळू शकले नाही.

3.       पायोनिअर ने सुद्धा हिंदूस्तान टाईम्सचाच कित्ता गिरवला आहे. परंतू त्याला आईसीयू मध्ये का ठेवले आहे याबद्दल काहीच सांगितलेले नाही.

4.       इंडियन एक्सप्रेस ने पान क्रं. तीन वर एका बातमीत लिहीले आहे की, आरक्षण विरोधी आंदोलनकांद्वारे दिल्ली और कटक में आत्मदहनाच्या प्रयत्नांनंतर कांग्रेसच्या गोटात हालचालींना वेग, लवकरच ह्या समस्येवर उपाय सुचविले जातील.

5.       कटकच्या घटनेवर दैनिक जागरण                    .                                                
उडिसातील कटक जिल्ह्यातील मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या विद्यार्थ्याने आरक्षण प्रणाली विरोधात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. एससीबी मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर कँडल लाईट मार्चची  तयारी करत असतानाच सुरेंद्र मोहंतीने आत्मदगहनाचा प्रयत्न केला. मोहंतीवर उपचार करणार्‍या चिकित्सकांनी दिलेल्या माहीतीप्रमाणे सुरेंद्र जराही भाजला गेलेला नसून त्याने विषारी पदार्थाचे सेवन केले असण्याची शक्यता वर्तवली. सध्या आईसीयू मध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.  

6.       अमर उजाला -- आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर कटकच्या डॉ. सुरेंद्र मोहंतीवर रुग्णालयात उपचार सुरू..

       आत्ता जरा वेगळ्या अंगाने दिल्ली आणि कटक येथील दोन्ही घटनांवर प्रकाश टाकूयात. या दोन्ही घचनांना त्याच तथ्यांवर जर तौलनिक दृष्ट्या पाहा, ज्याचे वर्णन दिल्लीतील विविध वृत्तपत्रांनी केले आहे. दिल्लीतील एका दुकानदाराच्या अपघाती किंवा आत्मघातकी पद्धतीने जळण्याच्या घटनेला आरक्षण विरोधी आंदोलनाशी जोडून पाहताना तसेच पुराव्यांअभावी वृत्तपत्रांत प्रकाशित करताना आणि खासकरून जेव्हा जळालेला युवक हा स्वतः मागासवर्गीय आहे, अशा स्थितीत पत्रकांरांच्या विवेकबुद्धीचे वाभाडे निघालेले दिसतात. अशा परिस्थितीत जे प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित करायला हवे होते ते प्रश्न पोलिसांनी स्वतः उपस्थित केले आहेत पत्रकारांनी नव्हे. उदा. तो कोणाच्या सांगण्यावरून रामलीला मैदानात गेला होता? त्याला आत्मदहनासाठी कोणी भडकवले तर नव्हते ना? आरक्षण विरोधी आंदोलनात रस्त्यावरील एक सामान्य गुटखा विक्रेता का जाळून घेतो, हा प्रश्न कोणत्याही पत्रकाराला का उपस्थित करावासा वाटला नाही. 

दुसर्‍या बाजूला आंदोलनकर्ते जळीत कांडावर सफाई देताना ऋषी गुप्ता आणि आमच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे जाहीर केले. असे असताना देखील वृत्तपत्रांनी बातम्यांच्या शीर्षकात ह्या घटनेला आरक्षण विरोधी आंदोलनाशी जोडून पाहण्याचा शहाणपणा केला. अपवाद दोन तीन वृत्तपत्रांचा. त्याच धर्तीवर उडीसातील आत्मदहनाच्या घटनेत ज्याला साधी जखमही झाली नाही त्याच्यासाठी आत्मदहनासारखे भारी शब्द वापरण्यात आले. आत्ता ही चूक अजाणतेपणी होणे शक्य नाही, अपवादात्मक एखाद्या ठिकाणी होऊ शकते पण सरसकट सगळ्याच ठिकाणी कशी होऊ शकते?

 छायाचित्रे आणि कॅप्शन

प्रत्येक वृत्तपत्राने आपल्या बातमीसोबत दिलेली छायाचित्रे आणि कॅप्शन्सचा एकच रोख होता. प्रत्येकवेळी असाच भास होत होता की, सर्वच वृत्तपत्रांनी  ह्या मुद्द्यावर एक खास पक्ष निवडलेला होता.

 उदाहरणार्थ ...

1.       अमर उजाला ने ऋषि गुप्ता ला रुग्णालयात घेऊन जात असतानाचे चित्र छापले असताना त्याखाली दिलेले कॅप्शन होते-- भड़कती आग

2.       पंजाब..केसरी
कॅप्शन -- दिल्ली में आरक्षण विरोधियों की महारैली के दौरान एक छात्र ने खुद को जला लिया तो पुलिस कर्मचारी उसे पकड़ कर ले जाते हुए।

3.        दैनिक जागरण
कैप्शन -- रैली के दौरान आत्मदाह का प्रयास करने वाला शाहदरा का ऋषि रंजन गुप्ता

4.      इंडियन एक्सप्रेस, पहिले पान, ऋषी गुप्ताचा फोटो.. आणि त्याखालोखाल कॅप्शन THE SCARE: Rishi Gupta, 23,  gutkha vendor, suicide bid

5.       टाइम्स ऑफ इंडिया
Rishi Gupta is being led away after trying to burn himself at Ramlila Grounds.

6.      द स्टैट्समैन
ऋषि गुप्ता ने मंडल-1 की याद ताजा कर दी। वो चार साल से दिल्ली में गुटखा बेचता है।

       केवळ एका दिवसाचे विविध वृत्तपत्रांतील एका घटनेचे वार्तांकन एका गोष्टीला अधोरेखित करतात की, भारतीय प्रसारमाध्यमे देशातील सर्वसत्ताधीश अशा अभिजन किंवा तत्सम कथित एलिट वर्गाच्या हातचे कळसुत्री खेळणे बनले आहे. ९० च्या दशकात जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा देखील प्रसारमाध्यमांचा रोख असाच होता. यावर मोठ्या व्यापक प्रमाणावर माहीती समीक्षण (कंटेंट अॅनालिसीस) झालेले आहे. मंडल ते कमंडल आणि सध्याचे २०११ सालापर्यंत २१ वर्षांच्या कालावधी लोटला आहे. एका पिढीकडून दुसर्‍या पीढीकडे सत्तांतर झाले पण मिडीयामध्ये दुर्दैवाने काहीच बदल झालेला नाही. मीडियाचा जातीयवाही चेहरा जसाच्या तसा कायम आहे.   

       मिडीया केवळ जातीयवादी आहे एवढाच आरोप करून मी थांबणार नाही, १९९० ते रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळात मिडीयाचा सांप्रदायिक, धार्मिक चेहरा सुद्धा या देशाने पाहीला आहे. त्यावेळेस प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाने जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांवर (अपवाद काहींचा) ताशेरे ओढले होते. गुजरामध्ये झालेल्या दंगलीचे वृत्तांकन देखील ९२ च्या धर्तीवरत केले गेले होते. प्रसारमाध्यमे ही पूर्वी एक रचना आणि संस्था म्हणून ओळखली जात असे कालांतराने त्यांचे रुपांतरण हे प्रवृत्तीमध्ये झाले. म्हणूनच बर्‍याच वेळेस पेड न्यूज नसताना देखील मिडीया ताकदवर पक्षांच्या बाजूने जाणेच पसंत करते. वास्तविक पाहता ही वृत्ती आणि संपांदकांती प्रवृत्ती ही कॉर्पोरेट मिडीयाने जन्माला घातलेलं अनौरस अपत्य आहे. यासाठीची अभिक्रीया होण्यासाठी कोणत्याही अभिक्रियाकारकाची गरज लागत नाही. किंबहूना असे म्हणता येईल की, कोणत्याही वृत्तपत्राला आरक्षण विरोधी होण्यासाठी कोणालाही कोणत्याही प्रकारची किंमत मोजावी लागत नाही, पण आरक्ष विरोधी होण्यासाठी दुसर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर किंमत चुकती केली गेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अंतर्गत संरचनेद्वारा असलेला दबाव इतका प्रभावी असतो की, यासाठी वृत्तपत्र आपल्या एका मोठ्या वाचकवर्गाची नाराजी ओढवून घेताना देखील मागेपुढे पाहत नाही. कारण त्यांचा वाचकवर्ग हा कोणी रस्त्यावर दिवसरात्र राबणारा मजूर नसतो किंवा कोणी गटारसफाईची कामे करणारा सफाई कामगार म्हणून त्यांना ह्यांचे म्हणावे तसे भय नाही. ६० च्या दशकात पश्चिमी राष्ट्रांत विकल्पांवर भर देणारा, नवनवीन पर्याय सुचवणारा मिडीया जन्माला आला होता, पण भारतात अशा मिडीयाची साधी चर्चा देखील आजवर झालेली नाही. भले भारतातील लोकशाही मध्ये पत्रकारीतेला चौथा स्तंभ म्हटले गेले असले तरी त्याचे स्थान कधीच लोकोत्तर राहीले नाही किंवा झालेही नाही. समाजातील एकुण विचारप्रक्रियेवर विशिष्ट विचारांचे अधिपत्य असल्याने वाचकवर्गाला कसलेही स्वातंत्र्य नाही.

       याउलट जर आर्थिक धोरणांचा मुद्दा असेल तर अख्खा प्रेसबाजार आपली मुख्यधारा ही समर्थनीय ठेवतो. आर्थिक धोरणांमधील उणींवा, कमतरता समाजासमोर मांडणारा कोणताही वृत्तसमुह नसल्याने आर्थिक धोरणांना स्विकारावे की स्विकारू नये असे कोणतेही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य ठेवलेलेच नाही. कोणतेही वृत्तपत्र कामगार आंदोलनाचा समर्थक नाही. खाजकरणाचा विरोधक नाही. कॉर्पोरेट जगताला सेवा सुविधा मिळण्यासाठी कष्टकरी जगताला जाणून बुजून दिल्या जाणार्‍या विषम वागणूकीविरोधात आवाज उठवणारा नाही. थोडक्यात काय ? IT’s All ABOUT MANUFACTURING CONSENT ....

क्रमशः