आरक्षण भाग - ३

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना याआधी मी दोन भाग लिहिले आहेत. त्या दोन भागांमध्ये आरक्षणाचा इतिहास आणि मंडल आयोगाची जडणघडण आणि त्याची इतिवृत्तांत अगदी सविस्तरपणे, कोणत्याही प्रकारची बायस सायकॉलजी न ठेवता, त्रयस्थ नजरेने, तटस्थ भूमिकेतून मांडला आहे. परंतू आत्ता या ठिकाणी भारतातील एकुण आरक्षण प्रणाली कशी व ती त्या पद्धतीची का आहे यावर भाष्य करण्याची वेळ आली आहे.

१८५७ च्या सैनिकी उठावानंतर जवळपास अख्खा भारतीय उपखंड इंग्रजांच्या अंमलाखाली आला. पण तोपर्यंत भारत एक राष्ट्र म्हणून संकल्पना जन्माला आली नव्हती. ब्रिटीश भारतात आले. त्यांच्या व्यावहारीक सोयीकरता येथे शाळा स्थापन झाल्या इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध झाले. दळणवळणाच्या सोयी निर्माण केल्या गेल्या. यातून महत्त्वाचे फलित समोर आले ते पाश्चात्य शिक्षण आणि मुल्यांची भारतीय समाजमनाला झालेली ओळख. आणि ह्यातूनच स्वातंत्र्य आणि पारतंत्र्य यातला निश्चित असा फरक भारतीयांना कळला. आधुनिक जगातील स्वतंत्र राष्ट्र संकल्पना, स्वातंत्र्याचे महत्त्व, मानवाधिकार, लोकशाही आणि ती मिळवताना युरोपीय राष्ट्रे आणि अमेरिकन वसाहतींनी केलेला संघर्ष ब्रिटीश इंडियात एक राष्ट्र म्हणून निर्माण होण्यास हातभार लावला. आणि नंतर जे काही घडले तो इतिहास आहे. सलग शतकभराच्या निकराच्या लढ्यानंतर १९४७ साली जगाच्या नकाशावर भारत नावाच्या नव्या राष्ट्राचा जन्म झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. पण यावेळी स्वातंत्र्यलढ्याशी समांतर अजून एक लढा अधिक त्वेषाने लढला जात होता, आणि तो म्हणजे सामाजिक न्यायाचा. एक व्यक्ती म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठीचा, लढा अस्पृश्यतेविरुद्धचा.

अस्पृश्यतेविरोधातला एकुणच सामाजिक विषमतेविरोधातला हा समांतर लढा १८ व्या शतकातच सुरू झाला होता.  क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांनी सुरू केलेला लढा शाहू महाराजांनी पुढे चालवला. आणि बाबासाहेबांनी यालढ्याचे इप्सित ध्येय्य साध्य केले. भारतीय संविधानाचा पाया रचताना बाबासाहेबांनी माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या विषमवृत्तीना कायद्याच्या चौकटीत बसवून बंद केले. बाबासाहेब जाणून होते की जोवर या देशातील सामाजिक विषमता हद्दपार होणार नाही तोवर या देशाचे स्वातंत्र्य चिरायू होणार नाही. भारतीय संविधानातील कलम १७ अन्वये कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आला. शतकानुशतके अस्पृश्यता आणि जातीयतेच्या काळ्याकुट्ट अंधाराखाली गाडल्या गेलेल्या जाती जमातींना पुन्हा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर सक्षम करून समानता आणण्यासाठी आरक्षणाच्या मार्ग अवलंब केला गेला. या देशात आरक्षणाला कधीच सकारात्मक पद्धतीने पाहीले गेले नाही. परंतू आरक्षणाच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेल्या समानतेचे तत्व हे देखील काही प्रमाणात पाश्चात्य विचारवंताकडून मिळालेली देणगीच म्हणावी लागेल. यासाठी पुढील काही उदाहरणे फार बोलकी आहेत.

अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आणि अमेरिकन स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याच्या लेखकांपैकी प्रमुख असलेले थॉमस जेफरसन यांनी प्रस्तूत जाहीरनाम्यात उद्धृत केलेले वाक्य पुरेसे बोलके आहे.

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

वरिल वाक्यातील unalienable Rights म्हणजेच निसर्गदत्त अधिकार आणि त्यांचे समप्रमाणातील वितरणाचा सिद्धांत हा १६ व्या शतकातच जन्माला आला होता. १६ व्या शतकातले थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि जॅक्वेस रुसो यांच्या लिखाणातून सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेवर केलेले महत्तवाचे भाष्य जगासमोर येउ लागले होते. समानतेच्या दृष्टीने मानवी मनाची होणारी प्रगती हळूहळू वेग धरू लागली होती. वरील त्रयींपैकी जॉन लॉक या इंग्लिश पॉलिटिकल फिलॉसॉफर ने आयुष्य जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संप्पतीचा अधिकार हे निसर्गदत्त अधिकार असून प्रत्येकाला त्याचा आनंद उपभोगता यायला हवे असे प्रतिपादन केले. वरिल वाक्यातून राईट टू इक्वालिटी या संकल्पनेचा विशाल अर्थ आणि समानतेचा अधिकार आणि हक्क यातील पुसट रेषा तसेच त्यांची व्याख्या स्पष्ट होण्यास मदत होते. आणि म्हणूनच सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्राने त्या देशातील नागरिकांचा समानतेचा अधिकार पुरवण्याबरोबरच अंमलबजावणीवर ही भर द्यायला हवा.      

भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेत किंवा उद्देशिकेत नमुद केले गेलेले महत्त्वाचे वाक्य
 सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय

भारताच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजनेतिक पातळींवरील समानता आणि त्यासंबंधीची न्यायप्रणाली लाभ भारतातील एकुण एका नागरिकापर्यंत पोहोचवायला हवी एवढा साधा सरळ अर्थ आहे. वरिल त्रयींमधील सामाजिक पातळीवरील समानता हा तसा अतिशय क्लिष्ट आणि वादातीत विषय राहिलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडानंतर याबद्दलची व्याख्या आजपर्यंत योग्य अंगाने मांडली न गेल्याने तसा दुर्लक्षित राहीला गेलेला मुद्दा. त्यामळे आजपर्यंतचे सर्व वादविवाद हे केवळ आणि केवळ राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवरील असमानतेच्या भोवती चिकटून राहीले आहेत. राजकीय समानता मिळवून देण्यासाठी न्यायपालिका, संसद आणि प्रशासन व्यवस्था ह्या जबाबदार संस्था आहेत. आर्थिक समानता मिळवून देण्यासाठी सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमांतून समाजातील आर्थिक मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणि विचार करण्याजोगी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भारतात एखाद्या घटकाचे सोशल स्टेटस हे त्याच्या इकॉनॉमिकल स्टेटस वरून ठरविण्याची जनमानसात रुजलेली पद्धत आहे. आणि यामुळेच मंडल आयोगाने इतर मागास जातींची नोंद करताना विविध कसोट्या ठरविल्या त्यात बहुतांश ह्या आर्थिक आधारावर होत्या. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर कायमच मागास राहील्या गेलेल्या मागासवर्गांना ओबीसी मध्ये सामावून घेण्यात आलं. तर कायम जात हा मुख्य दुवा धरून अमानवी छळाला बळी पडून आपले सामाजिक अस्तित्व नाकारले गेलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण बहाल करण्यात आलं. वरिल वाक्यात आणि याआधी सुरूवातीला नमुद केलेल्या अनेक सिद्धांतांना अनुसरून जर नीट निरीक्षण केले तर बाबासाहेबांनी दिलेली आरक्षण प्रणाली ही खुप फॉरवर्ड आणि शास्त्रशुद्ध असल्याचे जाणवते. आरक्षण देताना ज्या समुदायाचा जातीयवादामुळे उत्कर्ष होउ शकलेला नाही त्यांना जाती- आधारीत आरक्षण दिले गेलेले आहे. आजही भारतात जातीय अत्याचार कमी नाहीत. त्यांची दाहकता देखील कमी झालेली नाही. म्हणून जोवर अत्याचाराचा मुळ गाभा जातीयवाद राहणार तोवर त्या त्या समाजघटकांना देखील त्याच आधारावर प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय मिळवून देण्यासाठीचा आरक्षण हाच आत्ता उपलब्ध असलेला एकमात्र पर्याय. आणि आपणही आत्ता आरक्षण म्हणजे इतरांवर होणारा अन्याय अशा फसव्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आरक्षण म्हणजे मागासवर्गांना मुख्य प्रवाहात येवून प्रगत घटकांच्या खांद्याला खांद्या लावून चालण्यासाठी दिलेली एक सुवर्णसंधी म्हणून पहावे हीच एक माफक अपेक्षा ...
क्रमशः