मी मागील वेळी जनलोकपाल बिलावर एक विस्तृत लेख लिहीला होता. त्यावेळी त्या लेखाचा अंत करताना मी मुद्दाम काही ओळी वापरल्या होत्या, तेव्हा त्या ओळींतील सत्यता केवळ माझा अंदाजच होती. पण ३ महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो अंदाजच जवळपास सत्यात उतरलाय. त्या ओळी अशा होत्या ,
अण्णांचं उपोषणात समाजातले सगळे एलिट, भ्रष्ट आणि जातीयवादी मिडीया, शोषणवादी कॉर्पोरेट जगत, भारतातले सगळे श्रीमंत, उच्चवर्णीय, देशाला अनुदानाच्या नावाखाली लुबाडणारे लाचखोर एनजीओ वाले .. न्याय्य व्यवस्था पांगळी करणारे दलाल, फॅसिस्ट विचारसरणीचे राजकारणी, धर्माच्या नावाखाली काळी माया जमवणारे सगळे सोबत ..मग नेमके जनलोकपाल बिलाचा उभारलेला लढा कोणाच्या विरोधात ???
अण्णांचं उपोषणात समाजातले सगळे एलिट, भ्रष्ट आणि जातीयवादी मिडीया, शोषणवादी कॉर्पोरेट जगत, भारतातले सगळे श्रीमंत, उच्चवर्णीय, देशाला अनुदानाच्या नावाखाली लुबाडणारे लाचखोर एनजीओ वाले .. न्याय्य व्यवस्था पांगळी करणारे दलाल, फॅसिस्ट विचारसरणीचे राजकारणी, धर्माच्या नावाखाली काळी माया जमवणारे सगळे सोबत ..मग नेमके जनलोकपाल बिलाचा उभारलेला लढा कोणाच्या विरोधात ???
नागरी समिती ऊर्फ सिविल सोसायटीच्या सदस्यांनी गेल्या काही दिवसात जे पराक्रम केले आहेत त्यावरून हा प्रश्न त्यांना विचारणे आणि त्याचे उत्तर देणे नितांत गरजेचे बनले आहे. संवैधानिक चौकटीत राहूनच आम्ही आमचे काम करीत आहोत. आम्ही बिगर लोकशाही मार्गाचा अवलंब करणार नसल्याचे म्हणणार्या या सिविल सोसायटीच्या गेल्या तीन महीन्यांतील वर्तन, त्यांनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्ये, आंदोलनाचा बदललेला पवित्रा, त्याच अंगाने घडून आलेल्या किंवा सोयीस्कररित्या घडवून आणल्या गेलेल्या राजकीय बदल ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे वाटते. कारण ह्या सगळ्या घटनेला जन्म दिलाय तो एका एनजीओ वाल्याने, त्याचे नाव अरविंद केजरीवाल म्हणून एनजीओ च्या मुदद्यापासून सुरूवात केलेली बरी.
गोष्ट ८० च्या दशकातली आहे. जनता पक्षाचा झंझावात अजून ताजाच होता. एका लोकलढ्याचं फलित म्हणून जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं होतं. हर अंधेरे में एक प्रकाश.. जयप्रकाश.. जयप्रकाश म्हणत जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या मुद्द्यांवर लढा देत इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेसला खिंडार पाडत सत्ता खेचून आणली. लोकलढ्याची ताकद काय असते हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पीढीने प्रत्यक्ष अनुभवले होते. पण ७९ साली मोरारजी देसाई यांनी प्रधामनंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जनता पक्षाचं सरकार जे कोसळलं ते परत कधी उभं न राहण्यासाठीच. एका मोठ्या लोकलढ्याची सांगता अत्यंत शोकांतिकेत परावर्तित झाली. तेथूनच एका नव्या युगाला आरंभ झाला. एका नव्या आंदोलन युगाचा. १९८२ सालापासून आजतागायत सुरू असलेल्या गिरणी कामागारांचे आंदोलन, नामांतराचा ऐतिहासिक लढा, सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून चाललेले आंदोलन, रिडल्स प्रकरणात आंबेडकरी जनतेने केलेले आंदोलन, स्वतंत्र विदर्भासाठी चालणारी आंदोलने, ९२ साली अयोद्धा प्रकरणात घडून आलेले जातीय आणि धार्मिक आंदोलनाचे प्रकार देखील आपण पाहीले आहेत. उत्तर प्रदेश पासून ते अगदी झारखंड प्रयंतच्या प्रदेशातील शेतकर्यांचे आंदोलन, खाण कामगारांचे आंदोलन, कनू संन्याल यांची नक्षलवादी चळवळ आणि सर्वात जास्त परिणामकारक ठरलेले मंडल आयोगाविरोधातले आणि समर्थनातले आंदोलन.
वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक आंदोलनात त्या त्या आंदोलनाचा प्राण हा त्या आंदोलनातील कार्यकर्ता होता. ९० दशकानंतर आलेल्या खुल्या अर्थव्यस्थेच्या लाटेनंतर महाराष्ट्रातील एकुण समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण झाले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. एकेकाळी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून ओळख असणार्या आपल्या देशात गल्लोगल्ली फोफावलेल्या एनजीओच्या गवतामुळे ही ओळख आत्ता जवळपास देखील पुसली गेली आहे
भारतातल्या ह्याच एनजीओकारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जंग जंग पछाडलंय. कोणत्याही प्रकारची लाच देणगीच्या स्वरूपात स्विकारण्याची सरकारमान्य सोय म्हणजे एनजीओ. काळा पैसा देणगीच्या स्वरूपात दान करून त्यायोगे आयकर वाचवून पैसा पांढरा करण्याचे उत्तम साधन म्हणजे एनजीओ. याच एनजीओकारणाने सकस आणि पारदर्शी आंदोलनांची भूमी पुरती खाऊन टाकली आहे.
गेल्या दोन दशकांत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा जो झंझावात आला त्याला त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेला असले एनजीओकरण सोयीचेच होते. शिवाय, केंद व राज्य सरकारांनी आपली यंत्रणा कुचकामी असल्याची जाहीर कबुली देण्यास याच काळात सुरुवात केली आणि आपली अनेक कल्याणकारी कामे बिनदिक्कत एनजीओंकडे सोपवली. यातून एकीकडे एनजीओ संस्कृती फोफावत असताना व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष साकळण्याची आणि तो आंदोलनांमधून उफाळण्याची सारी प्रक्रियाच पंक्चर होत गेली. यात प्रचंड पैसा ओतणारे भांडवलदार, सत्ताधारी व 'झोळी' टाकून 'लॅपटॉपी' बनलेले कार्यकर्ते या साऱ्यांचेच हित होते..
आत्ता नेमके तेच झालेय. ज्या एनजीओने देशातील सार्या खर्या आंदोलकांचे पगारी आणि सोफिस्टीकेटेड कार्यकर्त्यांमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन केले तेच आता देशात स्वतःची सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने पाउलवाट तयार करण्यात मग्न आहेत. पण काल परवापर्यंत गल्लीबोळापर्यंत मर्यादीत असलेल्या ह्या एनजीओ अचानक लाईमलाईट मध्ये येतात आणि केंद्राचं राजकारण ढवळून जातं.. ये बात कुछ हडन नही ङुई है ना.. हा एका फार मोठ्या राजकारणाचा भाग आहे. आणि तो आत्ता जवळपास सर्वांच्याच दृष्टिपथास आला आहे.
पण आत्ता १६ ऑगस्टपासून अण्णा पुन्हा एकदा आपलं आंदोलनाचं हत्यार बाहेर काढतायेत. त्यानिमित्ताने वाचकांनी खाली काही दिलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यांचा एकमेकांशी असलेला सहसंबंध जुळवून पहावा.
1. कर्नाटकात गेल्या वर्षी आत्तापेक्षाही अधिक बिकट परिस्थिती असताना येडीयुरूप्पा यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. पण आत्ता जुनी प्रकरणं पुन्हा उखाडून येडीयुरूप्पांना नितीन गडकरी यांनी राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
2. लगोलग कॅग ने आपला अहवाल सादर करण्याची तारीख जवळ आली होती. नितीन गडकरी यांनी लागलीच शीला दिक्षीत यांचा राजीनाम्याची मागणी केली. (तो खुप आधीच घ्याला हवा होता)
3. ह्याच वेळेत आरक्षण आणि शिक्षणाच्या व्यवसायीकरणावर आधारीतच असलेला आरक्षण नावाचा सिनेमा येणं.
4. त्याचे दिग्दर्शक प्रकाश झा यांनी एनडीए शासीत राज्यांमध्ये जाउन ह्या सिनेमाचा शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर आणि त्यायोगे आरक्षण विरोधकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू होणे.
5. अण्णांचे एनडीए शासीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची वारंवार स्तूती करणं.
6. ह्या आंदोलनाला लोकांमध्ये कायम जीवंत ठेवण्यासाठी सार्या मिडीयामध्ये अण्णाचा राबता सतत ठेवणं. विकीपीडीयावर १६ तारखेच्या आंदोलनात सहभागी असणार्या सर्वांची माहीती सतत अपडेट करत राहणे. उदा. २२ जून २०११ रोजी अण्णा हजारे यांचे फेसबूकवर नव्याने पेज तयार आले. त्यासाठी सुरूवातील विशे। अपडेट्स नव्हते. पण ५ ऑगल्त २०११ रोजी हे पेज पूर्ण अपडेट झाले. त्याठी एकुण ७००० शब्द वापरले गेले. जेवढे महात्मा गांधी साठी सुद्धा नाही. ११९ ठिकाणाचं स्त्रोत वापरण्यात आले. यात एकुण १०२ स्त्रोत हे वृत्तवाहीन्या आणि वृत्तपत्रे यांच्या वेबसाईट्स होत्या. २८ दिर्घ लेखांचे संकलन करण्यात येउन हे पेज तयार केले गेले.
7. एका पेन्शनर कडे एवढा पैसा तर नसणारचं की तो हे सर्व मॅनेज करू शकेल. निश्चितच ह्यामागे कोणती कोणती मोठी व्यवस्था पडद्यामागून काम करत असेल ना ... याविषयी पुढच्या भागात सविस्तर लिहीणार आहे.
क्रमशः
3 comments:
कायच्या काय लिहिता राव तुम्ही....सिविल सोसायटी चे लोकपाल विधेयक काय आहे..सरकारी लोकपाल विधेयक काय आहे.....याचा अभ्यास केला का तुम्ही....मूलत हे आन्दोलन कश्यासाठी आहे याचा काही गंध आहे का तुम्हाला ....अर्धवट दन्यान पाझलु नका ..
Dear atul Deshmukh,
Whoever You are,
जर तुमच्याकडे पूर्ण ज्ञान असेल तर ते पाजळा ना.. जर तुम्हाला हे आंदोलन नट कळते तर करा त्याचे समीक्षण पाहू किती पुरावे आणि किती युक्तिवाद सादर करता तुम्ही..
प्रश्न राहता राहीला माझ्या ज्ञान पाजळण्याचा तर तो तुमच्या चिंतेचा विषय नसावा..
कळावे
Dear atul Deshmukh,
Whoever You are,
जर तुमच्याकडे पूर्ण ज्ञान असेल तर ते पाजळा ना.. जर तुम्हाला हे आंदोलन नट कळते तर करा त्याचे समीक्षण पाहू किती पुरावे आणि किती युक्तिवाद सादर करता तुम्ही..
प्रश्न राहता राहीला माझ्या ज्ञान पाजळण्याचा तर तो तुमच्या चिंतेचा विषय नसावा..
कळावे
Post a Comment