आरक्षण भाग १८

आरक्षणास नकार

आरक्षण हे घटनात्मक दृष्टीने बंघनकारक व सर्वमान्य आहे. असे असताना देखील खाजगी विद्यापीठ कायद्याने संस्थाचालकांना आपआपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये आरक्षण ठेवावे अथवा ठेवू नये यासंबंधीचे स्वेच्छाधिकार दिलेले आहेत. बंधनकारक तरतुदींचे रुपांतर स्वेच्छाधिकारात करणे अत्यंत धक्कादायक आणि राज्यघटनेची पायमल्ली करणारे आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध उपयोगी कलमांचा समावेश होता. त्यामुळे सरकारी विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या सर्व अनुदानित अणि विनाअनुदानित आरक्षण बंधनकारक होते आणि त्या कायद्यांनुसार बंधनकारक आहे देखील. आत्ता यापैकीच एखादी संस्था खाजगी विद्यापीठ झाली तर तेथे आरक्षण का असू नये? एखाद्या संस्थेने नुसता खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त केला म्हणून आरक्षण रद्द होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. म्हणजेच विनाअनुदानित संस्थांमध्ये आरक्षण आहे. त्याचवेळी विनाअनुदानित खाजगी विद्यापीठांमध्ये मात्र  आरक्षण नाही. अशी विचित्र स्थिती निर्माण होणार आहे. (काळोखाचा जाहीरनामा मधून साभार – लेखक डॉ. संजय दाभाडे)

खाजगी विद्यापीठ कायद्यासाठी केली जाणारी धडपड ही शिक्षण क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या गुणवत्ता वाढीसाठी करण्यात आलेली तरतूद नसून केवळ आणि केवळ आरक्षणाच्या संवैधानिक जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी योजलेला संतापजनक असा कायदेशीर प्रकार आहे. आज तुम्ही टि.व्ही लावा कोणत्या कोणत्या युनिवर्सिटीची जाहीरात चालूच असते. मी आधी कधी साधा विचार देखील केला नव्हता की विद्यापीठांना देखील जाहीरातींची गरज भासू शकते? जागतिकरणानंतर आपण आर्थिक पातळीवर सबल व्हायला लागलो हे जरी खरे असले तरी आपण नीतीमुल्यांना मूठमाती द्यायला सुरुवात केली. शिक्षण, त्या देणार्‍या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ही विद्यादानाची मंदीरे समजली जात. पण शिक्षणक्षेत्राची एक वस्तू म्हणून किंवा नफा कमावण्याचे साधन म्हणून झालेले परिवर्तन हीच धोक्याची घंटा ठरली. विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणारे शिक्षणक्षेत्राचे फार वेगाने उद्योगात रुपांतरण केले गेले. कोणताही उद्योग वाईट नसतो. आणि जरी शिक्षणक्षेत्राचे उद्योगात रुपांतरण झाले तरी वाईट नाही. कोणत्याही उद्योगाची स्वतःची अशी ध्येय्य- धोरणे असतात. ती योग्य मार्गाने गाठलीत तर भलेच होणार आहे नुकसान नाही. प्रॉफिट विदाउट प्रोडक्शन हे सूत्र ज्या दिवशी उद्योगात अवलंबले जाते त्या दिवसापासूनच क्रिमीनल अॅक्टिवीटींचा शिरकाव व्हायला सुरूवात होते. शिक्षण ही मूलभूत गरज असताना तिचे रुपांतरण कमॉडिटी आणि ते देणारे शिक्षक हे सेलर किंवा डिस्ट्रब्युटर आणि ते घेणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे कन्स्यूमर हे नवनिर्वाचित भांडवल धार्जिणे समीकरण खाजगी विद्यापीठ कायद्याने दिले आहे. 

कोणतेही न्यूज चॅनेल लावा त्यावर बडबड करणारे अरिंदम चौधरी किंवा शिव खेरा टाईप भंकसबाज मॅनेजमेंट गुरू अशी बिरुदावली मिरवणारे डझनावारीने दिसून येतील. शिक्षणक्षेत्र असो किंवा राजकारणाचा एखादा मुद्दा असो हे आपले भाषणबाजी करायला तय्यार. बरे, ह्यातल्या प्रत्येकाच्या नावाने स्वतःचे असे एक विद्यापीठ आहे. त्यांच्या श्रीमंत जाहीराती दिवसरात्र झळकत असतात. एज्युकेशनल रिफॉर्मच्या गप्पा मारणारे हे दांभिक त्यांच्या विद्यांपीठांमध्ये का म्हणून राखीव जागा देत नाहीत? आर्थिक दूर्बलांना यांनी कधी फी कमी केलीये का? एमबीए सारखे को्र्सेस पंचतारांकित पद्धतीने लाखो रुपयांची फि उकळून चालवतात तेव्हा कुठे असतो यांचा सोशल रिफॉर्म? माझे वरिल म्हणणे हे हवेतले बाण नाही आहेत. पुरावे हवेच असतील तर जेएनयू मधल्या विद्यार्थ्यांना विचारा किंवा न्यूज आर्काइव्ह चेक करा, हीच अरिंदम चौधरी, अशोक पंडीत आणि शिव खेरा टाईप भंकसबाज मंडळी जंतर मंतर वर २००५ साली आरक्षण विरोधी आंदोलनात आग ओकत होते.

शिक्षण हाच एकमेव विकास साधण्याचे साधन आहे. मग आजच्या काळातही त्यावर कोणी का म्हणून मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा? खाजगी विद्यापीठ कायद्याबद्दल बोलता येईल असे बरेच काही आहे.  त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तिका काढता येईल. शिक्षणक्षेत्राचे बाजारीकरण करण्याचा जो घाट सरकारने या निमित्ताने चालवलाय त्याला काय म्हणावे? मेडिकल च्या एकेका जागेसाठी लाखो रुपयांची लाच वजा देणगी दिली जाते. म्हणजे पैसे देउन जागा विकत घेतली तर ते चालते, पण मागासवर्गीयांना त्यांचा आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार मिळाला तर तुमच्या पोटात दुखण्याचे कारणच काय? जरा वर्तमानपत्रे चाळून पहा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमे चालवणारी एक ना अनेक महाविद्यालये आणि छोट्या विद्यापीठांच्या जाहीराती नजरेत येतील. प्रत्येक राजकारण्याने स्वतःच्या नावाने उघडलेल्या एनजीओ च्या नावाने एक छोटेखानी विद्यापीठ स्थापन केलेले आहे. आज विद्यार्थी कमी आणि जागा जास्त असा प्रकार घडलाय. म्हणून ज्यांना १२ वीला ४५ % गुण आहेत किंवा विज्ञान शाखेतील पदवीधर विद्यार्थी सुद्धा आत्ता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतील अशा प्रकारचे नवे नियम आत्ताच्या चव्हाण सरकारने एका रात्रीत बनवून त्यावर अंमल देखील केला. कमी मार्क असलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा दर्जा खालावेल अशी आरोळी ठोकणारे आरक्षण विरोधक आत्ता गप्प का ?

क्रांतीसूर्य जोतिबा आणि सावित्रीमाई फुले, कर्मवीर पाटील यांच्या पवित्र कार्याने पावन झालेल्या शिक्षणक्षेत्राचे पावित्र्य कायम राहूद्या नव्हे तर ते कायम राहीलेच पाहीजे. त्याचे बाजारीकरण कोणत्याही परिस्थितीत नामंजूर. शिक्षक हा शिक्षादान करणारा जगातील सर्वात महान असा समाजघटक आहे, भारतीय संस्कृतीत आईएवढे माहात्म्य हे केवळ गुरू ला प्राप्त आहे. अशा या शिक्षकांचे महानपणाचे रुपांतरण विक्रेत्यात होणे कदापी मंजूर नाही. वास्तविक पाहता शिक्षकांना देखील अशा परिस्थितीत शिक्षादान करणे कठिण जात आहे. पुढच्या काळाची पावलं ओळखून आपण आत्ताच शहाणे व्हायला हवे.

आणि म्हणूनच आरक्षणाचा मारेकरी असलेला, शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्यावर भर देणार्‍या खाजगी विद्यापीठ कायद्याचा आणि त्याला सत्यात आणणार्‍या माजखोर, सत्तालोलूप सरकारचा जाहीर निषेध असो...

क्रमशः      
(पुढील भाग येथे वाचा)