Posts
FCRA WING ने सादर केलेल्या दस्तावेजांनुसार एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, गेल्या दशकभरात सरकारी खात्यात नोंदणीकृत असलेल्या व परदेशातून येणार्‍या पैशांना दान स्वरुपात स्विकरारण्यासाठ पात्र असलेल्या सार्‍या एनजीओ ना जवळपास ५ ते ६ लाख कोटींची आर्थिक मदद किंवा आर्थिक स्वरुपाचतील दान मिळालेय. आत्ता आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढा पैसा जर आलाय तर मग तो गेला कुठे? कोणासाठी खर्च झाला ? कोणत्या कामांसाठी खर्च झाला ? याबद्दल मात्र कोणतेही कागदपत्रे किंवा पुरावे उपलब्ध नाहीत. ज्या लोकांच्या विकासासाठी कल्याणासाठी ही मदद दिली जाते त्या मदतीचे विवरण आणि वितरण हे केवळ बडे सरकारी बाबू, भ्रष्ट सरकारी बाबू, भ्रष्ट नेते, एनजीओं चे संचालक मंडळ, धर्मादाय आयुक्त यांचे खिसे गरम होण्याच्या सीमेवरच मर्यादीत होतात.
वास्तविक पाहता मी स्वतः एक एनजीओ चालवतो. गेल्या सहा वर्षांपासून सलग सहा ऑडिट देखील केले पण अजूनही मी प्रागतिक या संस्थेला 80 G किंवा FCRA च्या खात्यासाठी नोंदणीकृत केलेले नाही. मी आर्थिक स्वरुपातील मदत स्विकारण्यापेक्षा सेवा पुरवण्यावर भर देतो, म्हणून एक रुपयाची देखील अफरातफर झालेली नाही. पण उपरोल्लिखित एनजीओ ज्या पैशांचा वापर करतात त्या भौतिकदृष्ट्या कोणाला कधी उपयोग होताना दिसलेला नाही. सरकारी योजना, परदेशातील संस्था, वैश्विक संस्था यांच्याकडून देशातील आर्थिक आणि सामाजिक मागासांच्या कल्याणासाठी स्विकारण्यात येणार्‍या दानाचे कोणतेही उत्तरदायीत्व देणायासाठी ह्या एनजीओ बंधनकारक नसल्याचे ठळकपणे नमुद करावेसे वाटते. एनजीओ मध्ये चालणार्‍या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईचे नामोनिशाण नाही. बिनधास्तपणे डोनेशन द्या पावत्या घ्या आणि आयकरातून मुभा मिळवा वर दानशूरपणाचा आव आणुन जगभर मिरवा. मग तो दानाचा पैसा लाच स्वरुपात स्विकारलेला असेल किंवा काळा पैसा असेल त्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. मग ह्या संस्था सरसकटपणे सगळ्याच्या सगळ्या का आणत नाही जननलोकपाल बिलामध्ये. जर प्रधानमंत्री हवे, न्यायपालिका हवी तर 1860 act च्या अंतर्गत रजिस्टर होणार्‍या सार्‍या संस्था का नको ह्यामध्ये ?
जनलोकपाल विधेयकाच्या कमिटी मध्ये सहभागी असलेले सिविल सोसायटीचे जवळपास सर्वच सदस्य, त्याचबरोबर अख्ख्या देशात IAC (India Against Corruption) ची मोहीम चालवून ती एकहाती यशस्वी करुन दाखवणारे हे किमान एक ते दोन एनजीओंचे संस्थापक आणि चालक आहेत. ह्याच सार्‍या महाशयांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली शहरी आणि निमशहरी भागात जनसेवेच्या नावाखाली करोडो रुपयांचे दान स्विकारणार्‍या या संस्थांविरोधात आवाज देउ नये, हे जरा अति होतयं. शायकिय मदत घेणार्‍या संस्थांना आणि त्यांना मिळणार्‍या एक एक रुपयाच्या डोनेशनला लोकपालाच्या कक्षेत आणायला हवे.
गेल्या काही दिवसांपासून कितीही चॅनेलाक्रोश होत असला तरी वर्तमानपत्रांनी जनलोकपालसाठीचे आंदोलन कोणताही आक्रस्ताळेपणा न आणता मीठ मसाला न लावता AS IT IS समीक्षेसहीत सादर केले. त्यावरुन पुढील काही अनुमाल मात्र जरूर काढता येतील. आत्तापर्यंतच्या एकुण समीक्षेमध्ये आपण नेहमी अण्णा एंड टीम वर लक्ष केंद्रीत केले. अण्णा वेव्ह मध्ये वहावत गेलेल्या लोकांवर जास्तीत जास्त लक्ष द्यायला हवे. कारण ही आंदोलनात आलेली जनता, सारा तरुण वर्ग हा काही अण्णांनी दत्तक घेतलेला नाही. आंदोलन झाल्यावर अण्णा एंड कंपनी त्यांचे काही सोयरसुतक देखील करणार नाही. कारण हे बिल्कूल जरूरी नाही की, आंदोलनात आलेले सर्वच्या सर्व आंदोलक हे केवळ लोकपाल बिलासाठीच रस्त्यावर उतरले असावेत. काही न्यूज चॅनेल नी उत्स्फूर्तपणे घेतलेल्या सर्वेमध्ये ७० % लोकांना लोकपाल बिलाबद्दल माहीती नसल्याची कबूली दिली.
- गेल्या दीड वर्षांपासून सतत समोर येत राहणार्‍या घोटाळ्यांमुळे आधीच विचलित झालेली जनता घोटाळेबाजांना होत नसलेल्या शिक्षेमुळे मानसिक खच्चीकरणाला बळी पडली. आपसूकच व्यवस्था परिवर्तनाची भावना प्रत्येकाच्या मनात घर करू लागली. लोकशाही चालवणारे नीच आहेत. म्हणून देशाचा विकास होत नाही या सर्वमान्य मतावर जनता येऊन ठेपलेली असताना अण्णा एंड कंपनीने त्या रोषाला स्वतःचे ब्रँड नेम वापरुन घेत केवळ लोकपाल कायद्यापुरते मर्यादित करून ठेवले. पण त्यावर सबळ उपाय सुचविण्याचे खुबीने टाळले.
- देशातील नागरिकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालताना किंवा जाणीवपूर्वक त्याला खदखदत ठेवताना मिडीयाचे सुद्धा स्वतःचे असे एक अर्थकारण आहे. कारण अण्णांशिवाय इतर कोणालाही नॅशनल हिरो बनवण्यासाठी त्यांना भरपूर मेहनत घ्यावी लागली असती. पण अण्णा रेडी मटेरिअल होते. कोणत्याही प्रकारे अंतर्गत किंवा बाह्य स्वरुपाचे बदल करण्याची गरजच नव्हती.
- सिव्हील सोसायटीने चालवलेलं अ-राजकीय आंदोलन राजकीय सत्तावर्तूळात काही काळ अराजकता निर्माण करणारं आहे. संघ पद्धतीला अभिप्रेत असणार्‍या राजकारणाचा एक भाग आपण १९९२ साली पाहीला आहे. त्याचा दुसरा अध्याय हा आत्ता सध्या सुरू आहे. राष्ट्र, समाज आणि संस्काराच्या नावावर या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी करण्यात आलेले आवाहन कुणालाही न कळण्याइतके भारतीय राजकारणी नक्कीच मूर्ख नाहीत. आधी धर्माच्या नावाखाली केलेल्या राजकारणाने सत्ता मिळवून दिली होती. आत्ता समाजकारणाच्या नवाखाली फासे टाकणे चालू आहे. कारण समाजकारणाची पुढची शिडी ही राजकारणाकडेच वळतेय.
- मागील भागात म्हटल्याप्रमाणे समाजातील बहुजन वर्गाने या आंदोलनाकडे आपली पाठ फिरवली असल्याने कदाचित भविष्यात त्यांचेच नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. देशहिताचं टॅग मिळालेल्या आंदोलनाला सम्यक नजरेतून पाहणार्‍या या वर्गाने सदविवेक बुद्धीचा वापर करत आंदोलनाला टाळल्यामुळे त्यांच्यावर आत्ता भ्रष्टाचारी ते देशद्रोही असे प्रमोशन मिळवण्याची वेळ आलीये. साहजिकच प्रवाहाबरोबर वहावत न जाणार्‍या या वर्गाला कदाचित बहिष्कृत होण्याची सुद्धा नामुष्की सहन करावी सागू शकते.
- त्यातच अनेक आंदोलकांनी या आंदोलनाला दलित अस्मितेशी जोडण्याचा प्रयत्न केलाय. असा प्रयत्न अत्यंत अतार्किक आहे. ज्या संविधानामुळे भारताला एक राष्ट्र म्हणून दर्जा देताना त्याचे सार्वभौमत्व निश्चित करण्याचे सामर्थ्य असाणारे संविधान हे नेहमी केवळ एकाच वर्गाच्या चिंतेचा विषय असावा यावरून देशातील मानसिक जातीयवाद अजूनही किती सबळ आहे याची साक्ष मिळते. भारत देश जसा माझा आहे तसे त्याचे संविधानाचे रक्षण करणे देखील माझे कर्तव्य आहे. हे प्रत्येक भारतीयाचे आद्य कर्तव्य असायला हवे.
येथपर्यंत एनजीओंचा भाग फार महत्त्वपूर्ण ठरतो. पण त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला मिडीयाचा किंवा फक्त दृकश्राव्य माध्यमांनी ज्या पद्धतीने अण्णांचे आंदोलन कव्हर केले ते पाहून मला नाओम चोमस्की चे मनोमन धन्यवाद द्यावेसे वाटते. याच मिडीयाने या आंदोलनातला जातीयवाद शांतपणे लपवून ठेवला त्याबद्दल सविस्तर पुढील भागात.
क्रमशः
