Posts
२०११ साल आत्ता चांगलेच तापायला लागलंय. क्रिकेट WORLD CUP जिंकला. क्रिकेटचा ब्रँड मस्त नावारुपाला आला आणि भारताची बाजारपेठ आयपीएलसाठी अजुनच अनुकूल झाली. त्यातही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ब्रँडींगची ताकद जर खरी कोणी ओळखली असेल तर ते आहेत अण्णा हजारे. इकडे WORLD CUP संपल्या संपल्या देशाच्या केंद्रीय राजकारणात देशातल्या मिडीयाने एका नव्या नॅशनल हिरोला जन्माला घातलं. होय अगदी योग्य ओळखलंत अण्णा हजारे. गांधी आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांची योग्य प्रमाणात डिजीटलाईज्ड व्हिज्युअल रसमिसळ आणि नव्या गांधीचा जन्म सारखे लोकप्रिय कँम्पेन राबवून अण्णांना रातोरात स्टार बनवून टाकले. यासाठी जंतर मंतर वर केलेल्या आंदोलनात त्यांची प्रामुख्याने एकच मागणी होती, भारतात भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी एका प्रभावशाली लोकपाल कायद्याची आवश्यकता असून याआधीचा लोकपाल कायदा हा पूर्णपणे निरर्थक आणि निष्प्रभ असल्याची धारणा होती. यासाठी तत्कालीन सरकारने एका संयुक्त समितीची निर्मिती करताना नव्या लोकपाल विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करावा. आणि ह्या समितीत सिविल सोसायटीचे सदस्य सहभागी केले गेलेच पाहीजेत. आंदोलन यशस्वी झालं, कमिटी स्थापन झाली, बैठका सुरू झाल्या परत आरोप – प्रत्यारेपाच्या फैरी सुरू झाल्या. या सगळ्यांमधून नेमकं काय साध्य झालंयं हाच प्रश्न सगळ्यांना पडू लागलाय.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभ्या राहणार्‍या या लढ्याचं आपण सगळ्यांनी मिळून स्वागत कारायलाच हवं. परंतू केवळ रस्त्यावर उतरून, जंतर मंतर सारख्या ठिकाणांना तहरीर चौकाचं स्वरूप प्रदान करून देउन हा लढा उभा करता येणार आहे का ? जर उभा राहीला तर जिंकता येणार आहे का ? जंतर मंतर च्या आंदोलनाला स्वांतत्र्यलढ्याची आभासी प्रतिमा निर्माण करण्यामागचा नेमका हेतू काय ? आणि हे किती प्रमाणात योग्य आहे. आपण आपले स्वातंत्र्ययुद्ध हे परकियांविरूद्ध लढलो आणि दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतरच्या जागतिक हालचालींना लक्षात घेता भारत वसाहतवादातून मक्त झाला. पण आत्ताचा लढा हा आपल्या घरातला आहे, यात आपल्याला आपल्याच घरातल्या वाईट प्रवृत्तींच्या विरोधात बंड पुकारायचे असल्यामुळे हा लढा कैक पटीने कठीण होउन बसलाय..
नेमका हा लढा कशासाठी ?
अण्णांचं उपोषण सुरू झालं आणि जनलोकपाल हा पआकार प्रत्येकाच्या आवडीचा विषय बनला पण मुळात हे प्रकरण आहे तरी काय हे समजून घ्यावं लागेल. सध्या भारतात कॉँग्रेसप्रणीत लोकपाल आहे पण निष्प्रभ ठरलंय आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात ते सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे अण्णा आणि इतर हे पर्यायी व्यवस्था सुचवू पाहतायेत. हे नवे जनलोकपाल बिल बनवणार्‍या व्यक्ती पुढीलप्रमाणे
- श्री.शांती भूषण (सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील)
- श्री. प्रशांत भूषण (सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील)
- किरण बेदी (माजी आयपीएस अधिकारी)
- संतोष हेगडे (कर्नाटकचे लोकपाल),
- लिंगडोह (निवडणूक आयोगाचे माजी कमिश्नर)
- अरुण केजरीवाल (इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन)
सध्याच्या लोकपाल बिलात अनेक कमतरता आहेत. आणि त्या पुढीलप्रमाणे सामान्य नागरिक सरळ लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. सर्वप्रथम लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे तक्रार करण्यात हवी. जर यांपैकी कुणी ती लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपालांना त्यावर कारवाई करण्यास परवानगी असते. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना रक्षण मिळते. स्वतःहून लोकपाल कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानला जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल. शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व इतर संघटना ह्या त्या मर्यादेत मोडतात. निरर्थक आणि खोटी तक्रार करणार्‍यांना कडक शिक्षेची तरतूद असून, जे लोकपालामार्फत दोषी ठरतील त्यांना मात्र होणार्‍या शिक्षेची नेमकी व्याख्या अजून ठरवली गेलेली नाहीये.
लोकपाल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमधून निवडले जातील.
सध्याचे लोकपाल बिल – संरचना
निवडसमिती
- लोकसभा व राज्यसभेचे अध्यक्ष
- सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश
- हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश
- सर्व भारतीय नोबेल विजेते
- मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
- मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण
- सरकारचे ऑडिटर (सीएजी),
- मुख्य निवडणूक अधिकारी,
- भारत-रत्न विजेते.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश हे ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असतील.
जाहीरातद्वारे लोकपाल पदे जनतेमधून नावे मागवली जातील. त्यांची तपासणा केल्यावरच त्याचा कच्चा मसुदा हा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल. यासाठी इच्छूक उमेदवारांच्या मुलाखतीचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग केले जाईल. जर उमेदवारास ३ पेक्षा अधिक विरुद्ध मत मिळाल्यास त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.
गेल्या २ वर्षात भारतात जेवढे घोटाळे उघड झाले ते पाहता कोणचीही भारत हा गरीब देश आहे हे नाकारण्याची हिम्मत देखील होणार नाही. एवढंच नव्हे तर २०१० हे वर्ष भारतीय राजकारणातलं घोटाळ्यांचं वर्ष म्हणून उपहासानं म्हटलं जाउ लागलं. यासाठी खरंच आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या कडक कायद्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. त्यातच जनलोकपाल बिलाचा लढा उभा राहीला. मी आत्तापर्यंतच्या लेखनप्रपंचात जनलोकपालबिल काय आहे, त्याची संरचना, आखणी, निवड आणि अंमलबजावणी ह्या सार्‍या गोष्टी अगदी समजावून घेतल्या तरी या लढ्याला आणि जनलोकपाल बिल प्रोसेस मध्ये आणणार्‍यांवर शंकेची सुई येतेच. याला कारणीभूत आहे त्यांची मुख्य मागणी आणि ती अशी की, सिविल सोसायटीने जनलोकपाल बिलाचा जो कच्चा मसुदा तयार केलाय त्याला अंतिम रुप देण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जावी आणि त्यात सिविल सोसायटीचे सदस्य असावेत. संवैधानिक तरतूदींनुसार ही मागणी अमान्य झाली आणि जंतर मंतर वर उपोषण सुरु झाले. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नेमकी कोण आहे ही अण्णांची सिविल सोसायटी? अण्णा ज्या लोकांना सिविल सोसायटीचे प्रतिनिधी मानतात त्यात मुख्यत्वे एनजीओवाले, रिटायर्ड ऑफिसर वकिल आहेत. जे ह्या देशातल्या अभिजन वर्गाचा एक हिस्सा आहेत. ते प्रत्येक कामात स्वतःच्या स्वार्थ आणि हित जपण्यात कायम धन्यता मानलीये.
आपल्या देशात कायदा निर्मिती प्रक्रियेत स्वतःची अशी एक कार्यप्रणाली आहे. संसदीय लोकशाही येथे महत्त्वपूर्ण कार्य बजावते. निवडणूकांद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना हा अधिकार सुपूर्द करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात संविधान निर्मात्यांनी जाणून- बुजून काही लवचिकता ठेवल्या होत्या त्यामागे प्रत्येकाला समान प३तिनिधीत्व मिळणे हिच एक सामाईक भावना होती. आज ६० वर्षांनंतरही आपल्या देशातल्या लोकांची संवैधानिक लोकशाहीवर आणि पर्यायाने संविधानावर असलेली श्रद्धा अटळ आहे. कारण हे संविधानच भारतातल्या तमाम नागरिक वर्गाला एक नागरिक म्हणून आणि एक व्यक्ती म्हणून विकास होण्यासाठी लागणारे सर्व स्वातंत्र्याविषयक आणि नैतिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी जबाबदार आहे. कोणत्याही प्रकारची सेल्फ मेड सिविल सोसायटीचा ह्या प्रक्रियेत होणारा किंवा होत असलेला हस्तक्षेप किंवा तसे करण्यास देण्यात येणारे प्रोत्साहन निश्चितच धोकादायक आहे.
या ठिकाणी आणखी काही मुद्दे मुद्दामहून नमुद करावेसे वाटत आहेत. जर आपण जनलोकपाल बिलासाठी ठरवण्यात आलेली निवडसमितीचे नीट निरीक्षण केले तर आपल्याला असे आढळून येईल की ह्या समितीची संरचना मुळातच पोकळ बांध्याची आहे. मॅगसेसे पुरस्कार, किंवा भारतरत्न हा काही कायदा निर्मितीसाठीचा मेरीट समजण्यात यावा का ? यात बरेचसे लोक एनजीओ पुरस्कृत आहेत. आणि ह्या एनजीओने अनुदानाच्या नावाखाली अब्जावधींचा मालिदा खात अक्षरशः या देशाला लुबाडले आहे. यासाठी काही आकडेवारी मला येथे देणे गरजेचे वाटते आहे.
भारतात आजमितीला मोजल्याप्रमाणे एकुण किंवा जवळपास ६,३८,३६५ गावे आहेत. आणि त्याचबरोबरीने जवळपास ३३ लाख एन जी ओ आहेत. म्हणजे दर ४०० भारतीय नागरिकांमागे एक एनजीओ कार्यान्वित आहे. आणि जर हीच आकडेवारी पोलिसांच्या बाबतीत पाहीली तर दर १५०० माणसांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. पण जर ह्या एन जी ओ खरचं विकासासाठी झटतायेत आणि त्या सत्य निष्ठेने काम करतायेत तर भारतात कुपोषण, अनारोग्य, सावकारग्रस्त, निरक्षरता का संपली नाही. मग अनुदानाचे नेमके काय केले जाते. त्याचा कोणता हिशोब दाखवला जातो का? हे सगळे असताना ह्या एन जी ओ नावाच्या EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY वर विश्वास का ठेवावा? जनलोकपाल बिलाच्या नावाखाली तथाकथित आणि स्वघोषित समाजसेवकांनी जे काही नाटक उभारलेय ते दुसरे तिसरे काही नसून जुनी जातीयवादाची SLAVERY SYSTEM प्रस्थापित करण्याचा घाट आहे. ज्याची अनौरस फळे या देशातल्या अभिजनेतर वर्गाला आजपर्यंत सोसावी लागत आहेत. ह्याच वंचितांकडे कोणतीही एनजीओ नाही. त्यांना कटाक्षाने सिविल सोसायटीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. म्हणून सरतेशेवडी एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो तो असा की,
अण्णांचं उपोषणात समाजातले सगळे एलिट, भ्रष्ट आणि जातीयवादी मिडीया, शोषणवादी कॉर्पोरेट जगत, भारतातले सगळे श्रीमंत, उच्चवर्णीय, देशाला अनुदानाच्या नावाखाली लुबाडणारे लाचखोर एनजीओ वाले .. न्याय्य व्यवस्था पांगळी करणारे दलाल, फॅसिस्ट विचारसरणीचे राजकारणी, धर्माच्या नावाखाली काळी माया जमवणारे सगळे सोबत ..मग नेमके जनलोकपाल बिलाचा उभारलेला लढा कोणाच्या विरोधात ? ? ?
