जनलोकपाल कोणासाठी भाग ३

सरतेशेवटी १६ ऑगस्टचा दिवस उजाडला. अण्णांच्या आंदोलनाचा दिवस. ठरल्याप्रमाणं आंदोलन सुरू झालं. यावेळी बहुचर्चित लोकपाल बिलाचा मसूदा सामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. जनलोकपालाचे आंदोलन जरी अण्णांच्या नावावर पोसले जात असेल तरी मसूदा मात्र भूषण पिता-पुत्रांनी, अरविंद केजरीवाल नामक एनजीओ चालकाने मिळून तय्यार केलाय. गेल्या चार महिन्यांपासून चालत आलेल्या या गदारोळात प्रथमच दोन्ही मसूदे सामान्य लोकांसाठी खुले झाले. आणि सुरू झाले एक मंथन, वैचारिक मंथन.

एव्हाना अण्णांचे आंदोलन कॅटरिना वादळापेक्षाही जास्त जोरात घोंघावलेले आहे. देशातला १%  म्हणजे जवळपास १ कोटी २० लाखांच्या संख्येपेक्षाही कमी किंवा १० लाखाच्या आसपास म्हटले तरी चालेल, एवढा जनसमुदाय उर्फ मेणबत्ती समुदाय आपआपल्या मेणबत्या पाजळून रस्त्यावर उतरलाय. अख्या देशानं लोडशेडींगमध्ये जेवढ्या मेणबत्या प्रकाशमान केल्या नाहीत तेवढ्या ह्या मेणबत्ती समुदायानं एका रात्रीत जाळून वितळवल्या. मिडीयाला आयतेच खाद्य मिळाले. दोन दिवसांत तिहार जेल आणि दिल्ली सोडलं तर देशात कुठेच काही घडलेलं नाही. बरोबर ना.   

जरा इतिहासात जाऊयात. आणि वर्तमानातल्या घटनांकडे तौलनिक दृष्टिकोनातून पाहूयात. कदाचित वाटेल की History Is Repeating Itself. हो तसेच आहे. ७० दशकात कॉंग्रेसविरोधात आणि तत्कालीन व्यवस्थेविरोधात असाच एक बुलंद आवाज गरजला होता. त्या आवाजाचे मूर्त स्वरूप होते जयप्रकाश नारायण. हर अंधेरे में एक प्रकाश—जयप्रकाश – जयप्रकाश चा नारा देत इंदिरा गांधीच्या एकहाती कारभाराला, अनभिषिक्त हुकूमशाहीच्या डेरेदार डोलार्‍याला सुरूंग लावून जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आणलं होतं. आत्ता देखील स्थिती तीच आहे. पण ती बहलणारे आणि निर्माण करणारे लोक वेगवेगळे आहेत. आत्ता सोनिया गांधी आणि भ्रष्ट कॉंग्रेस टार्गेट आहेत. जयप्रकाश यांची जागा अण्णा हजारे यांनी घेतलीये. तर घोषणा देखील सोयीनुसार बदलवून ये अण्णा नही ऑंधी है, देश के दुसरे गांधी है झाली. आधी जनसंघाचा पाठींबा होता तर आत्ता त्याच जनसंघाच्या नेक्स्ट एडिशन असलेल्या भाजप आणि कंपूचा पाठिंबा आहे. आंदोलनात दिसणारे गोरेगोमटे चेहरे, लांबलचक गाड्या, महागडे फ्लेक्स, फाडफाड इंग्लिश बोलणारे एरिस्टोक्रॅटिक लोक हेच या आंदोलनाचा खरा चेहरा आहे. हातावर पोट भरणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, कनिष्ठ मध्यमवर्गातील काळ्या बेंद्य्रा चेहर्‍याचे तरूण दिसतच नव्हते. असे ही नाही की जर अख्खा भारत रस्त्यावर उतरलाय तर ट्रेन मधली गर्दी का कमी नाही झाली ? सरकारी कार्यालये का ओस नाही पडली ? गाजरगवता प्रमाणं फोफावलेल्या एकेका एनजीओ च्या १० ते १५ कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केलेली जेल भरो आंदोलनं केली म्हणजे अख्या देशाचे जनमत मानण्याचा सुज्ञपणा कशाचं लक्षण आहे?

ह्या आंदोलनात नेमकं काय झालं? कधी झालं? कसं झालं? हे सगळं मिडीया सांगतेच आहे. आत्ता मला काही बेसिक प्रश्न विचारायचे आहेत. त्या प्रश्नांचे उत्तर मेणबत्या पाजळणार्‍या मेणबत्ती समुदायांनं जरूर द्यावेत.

भ्रष्टाचाराचं समूळ उच्चाटन झालेच पाहीजे. पण त्यासाठी संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य धोक्यात आणणारी EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY  नको. संवैधानिक चौकटीत राहून हे काम उत्तमरित्या केले जाउ शकते. पण जनलोकपाल बिलाचा मसुदा मांडताना स्वतःची एवढी मुजोरी करण्यात कोणता शहाणपणा आहे त्याचे उत्तर द्यावे.. जसे प्रकरण

1. प्रकरण ७ मधे.... पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल.. अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता येईल.. 
2. प्रकरण ८ मधे.. अण्णांच्या लोकपाला मधे..लोकपालाला हवे असल्यास संशय असल्यास तो संबधीत व्यक्तीच्या घराची झडती कोणत्याही वेळी घ्यायला लावू शकतो. सरकारी लोकपाल मध्ये लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल.. 
3. जनलोकपाल मध्ये देशातल्या सार्‍या स्वयंसेवी संस्था ज्यांना देशातील सरकारकडून, उद्योगपतींकडून किंवा अन्य कोणाकडून ही देणगी स्वरूपात जी मोठी रक्कम मिळते त्या संस्था उर्फ एनजीओ जनलोकपाल च्या कक्षेत का नाहीत ?
   
4. आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार नाकारणार्‍या जागो पार्टी, युथ फॉर इक्वालिटी सारख्या संघटनांचे तुमच्या आंदोलनात काय काम? 
5. देशात जातीय अत्याचाराचे एवढे आकांडतांडव माजलेले असताना ह्या सिविल सोसायटीने का कधी आवाज उठवला नाही? त्यावेळी ह्यांच्या मेणबत्या कुठे गेल्या होत्या?
    
6. अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी असणारा प्रत्येकजण संविधानाची छी थू का  करत असतो ? उदा. सदाशिव अमरापूरकर, अनुपम खेर, मेधा पाटकर इत्यादी. त्यावर अण्णा कधी एक शब्द का बोलत नाहीत ? 
7. खाजगी विदयापीठ कायदा शिक्षण क्षेत्रात कायदेशीररित्या काळ्या बाजाराला मान्यता देत आहे त्यावर अण्णा आणि टीम गप्प का ?
   
8. संसदीय लोकशाहीला कुचकामी ठरवण्यावर एवढा भर का ?
   
9. देशाचे पंतप्रधानपद हे काय कोणा ऐर्या गैर्‍याचे पद आहे काय? कोणी ही यावे बोट उचलून वाकूल्या दाखवाव्यात आणि प्रधानमंत्रीला चौकशीच्या कामातच अडकवून ठेवावे.
   
10. न्यायव्यवस्थेला लोकपालच्या कक्षेत आणून कोणता शहाणपणा सुचवायचाय? जी संस्था न्यायदान करते तिच्या सार्वभौमत्वावर बोट उचलण्याचा अधिकार का म्हणून देण्यात यावा?  
11. दिल्ली विद्यापीठांसोबत देशातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांत ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहे. त्यावर कधी का कोणी बोललं नाही ?  
12. आरक्षण प्रणालीचं उल्लंघन करणार्‍या शिक्षणसंस्थाना या जनलोकपालच्या कक्षेत का आणत नाहीत? कॉंग्रेस आणि भाजपकडून आणिही काहीच अपेक्षा करूच शकत नाही. कारण ते आमची मतं खाउन आत्ता आमच्याच मुळावर उठलेली बांडगुळं आहेत.      
13. जनलोकपाल च्या आधारे निवडण्यात आलेले लोकपाल हे स्वतः भ्रष्टाचारी असणार नाहीत याची शाश्वती कोण देणार आहे?  
14. अण्णा आणि टीम विरोधी पक्षांवर संसदेत लोकपाल बिलाच्या सकस चर्चेसाठी का म्हणीन दबाव टाकत नाही ?  
15. या देशातील एनजीओंनी आणि त्यांच्या अत्यांत नालायक प्रवृत्तीच्या लाचखोर एनजीओकारणाने या देशाचे सामाजिक अधिष्ठान कधीच गमावले आहे. त्यावर टिम अण्णा कधीच काही का बोलत नाही ? 
16. देशातील सरकारी संस्थानांच्या खाजगीकरणाच्या मुद्दयावर जनलोकपाल कधीच काही का बोलत नाही ?  
17. आम्ही असे ही मरणार आहोत आणि अण्णासाठी लढून देखील मरणार आहोत मग कशाला हा कांगावा ?