Posts
भारतात असलेल्या आरक्षण प्रणालीमध्ये महिला आरक्षण विधेयक हे फार महत्त्वपूर्ण आहे. या विधेयकाचा हा लेखाजोखा.
महिला आरक्षण विधेयक : घटनाक्रम
1. १९७४१९७४ : संसदेत प्रथमतःच महिलांच्या सर्वांगीण प्रतिनिधित्वा संदर्भातील मुद्द्यावर आवाज उठविला गेला. ‘द कमिटी ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया’ (सीएसडब्ल्यूआय) {The Committee on the Status of Women in India (CSWI)} ने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे भारतात तत्कालीन परिस्थितीत महिलांना मिळत असलेले प्रतिनिधीत्व अत्यंत नगण्य असल्याने राजकीय पातळ्यांवर विचार करता पंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य पातळीवरील संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण निर्माण करण्यात यावे अशी लक्षवेधी सुचना केली.
2. १९९२:
१९९२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात संसदेने भारतीय संविधनात ७२ वी दुरूस्ती सुचविताना पंचायती राज या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठीची पायाभरणी करून ठेवली होती.
१९९२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात संसदेने भारतीय संविधनात ७२ वी दुरूस्ती सुचविताना पंचायती राज या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठीची पायाभरणी करून ठेवली होती.
3. १९९३:
१९९३ साली आलेल्या ७३ व्या संविधान दुरूस्ती कायद्याने नव्या क्रांतिकारक पर्वाला सुरूवात केली. प्रस्तूत कायदा २४ एप्रिल १९९३ अंमलात आणला गेला . या संशोधनानुसार घटनेमध्ये ९ वा भाग समाविष्ट करण्यात आला असुन या भागतील २४३(न) नुसार ग्रामसभा, पंचायत व नगरपालिका याला अनुसरुन असणार्‍या सभेवर निवडून येवून प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व सभेस अनुसरुन असणार्‍या सभापती पदावर" अनुसुचित जाती " व "अनुसुचित जमाती" या लोकांच्या त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात आरक्षित करता येईल. नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.अशा आरक्षीत ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा अनुसुचित जातीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे अनुसुचित जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षीत ठेवता येतील.संविधानातील ३३४ नुसार विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर परिणामक असण्याचे बंद होईल अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या घटना दुरुस्तीने आरक्षण लागू केले.
१९९३ साली आलेल्या ७३ व्या संविधान दुरूस्ती कायद्याने नव्या क्रांतिकारक पर्वाला सुरूवात केली. प्रस्तूत कायदा २४ एप्रिल १९९३ अंमलात आणला गेला . या संशोधनानुसार घटनेमध्ये ९ वा भाग समाविष्ट करण्यात आला असुन या भागतील २४३(न) नुसार ग्रामसभा, पंचायत व नगरपालिका याला अनुसरुन असणार्‍या सभेवर निवडून येवून प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व सभेस अनुसरुन असणार्‍या सभापती पदावर" अनुसुचित जाती " व "अनुसुचित जमाती" या लोकांच्या त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात आरक्षित करता येईल. नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.अशा आरक्षीत ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा अनुसुचित जातीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे अनुसुचित जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षीत ठेवता येतील.संविधानातील ३३४ नुसार विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर परिणामक असण्याचे बंद होईल अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या घटना दुरुस्तीने आरक्षण लागू केले.
4. १२ सप्टेंबर १९९६:
यानंतर १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी तत्कालीन एच. डी. देवेगौडा सरकारने भारतीय संविधानात ८१ वी घटना दुरूस्ती सुचविताना प्रथमतःच महिला आरक्षण विधेयकाला संसदेत सादर केले गेले. परंतू याच्या काही दिवसांतच झालेल्या राजकीय उलथापालथीत देवेगौडा सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. नियमांनुसार ११ वी लोकसभा बरखास्त केली गेली. विरोधकांचा प्रचंड विरोध आणि अनपेक्षितपणे बरखास्त झालेली ११ वी लोकसभा या घटनांमुळे, सर्व पक्षांच्या मागणीनुसार प्रस्तूत विधेयक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवले गेले. त्या समितीने तीन महिन्यात या मूळ विधेयकावर अभ्यास करून, सात शिफारशींसह विधेयकाचा नवा आराखडा सरकारला सादर केला. त्यातल्या पाच शिफारशी सरकारने स्वीकारून, हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले होते. संयुक्त चिकित्सा समितीने ९ डिसेंबर १९९६ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता.
यानंतर १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी तत्कालीन एच. डी. देवेगौडा सरकारने भारतीय संविधानात ८१ वी घटना दुरूस्ती सुचविताना प्रथमतःच महिला आरक्षण विधेयकाला संसदेत सादर केले गेले. परंतू याच्या काही दिवसांतच झालेल्या राजकीय उलथापालथीत देवेगौडा सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. नियमांनुसार ११ वी लोकसभा बरखास्त केली गेली. विरोधकांचा प्रचंड विरोध आणि अनपेक्षितपणे बरखास्त झालेली ११ वी लोकसभा या घटनांमुळे, सर्व पक्षांच्या मागणीनुसार प्रस्तूत विधेयक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदार गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारासाठी पाठवले गेले. त्या समितीने तीन महिन्यात या मूळ विधेयकावर अभ्यास करून, सात शिफारशींसह विधेयकाचा नवा आराखडा सरकारला सादर केला. त्यातल्या पाच शिफारशी सरकारने स्वीकारून, हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले होते. संयुक्त चिकित्सा समितीने ९ डिसेंबर १९९६ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता.
5. २६ जून १९९८:
१९९८ साली भाजपाप्रणित रालोआ (NDA) आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संविधानातील ८४ व्या घटना दुरूस्ती कायद्याच्या रुपात मांडले. परंतू यावेळी गेल्या वेळेच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना १२ वी लोकसभा बरखास्त झाली. रालोआ प्रणित अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने १२ वी लोकसभा अनपेक्षितपणे बरखास्त झाली आणि पुन्हा एकदा हे विधेयक गुलदस्त्यातच राहीले.
१९९८ साली भाजपाप्रणित रालोआ (NDA) आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संविधानातील ८४ व्या घटना दुरूस्ती कायद्याच्या रुपात मांडले. परंतू यावेळी गेल्या वेळेच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना १२ वी लोकसभा बरखास्त झाली. रालोआ प्रणित अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अल्पमतात आल्याने १२ वी लोकसभा अनपेक्षितपणे बरखास्त झाली आणि पुन्हा एकदा हे विधेयक गुलदस्त्यातच राहीले.
6. २२ नोव्हेंबर १९९९:
१३ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये रालोआ ने पुन्हा एकदा सत्तेवर ताबा मिळवला. सत्तेत येताच त्यांनी पुन्हा हे विधेयक संसदेसमोर मंजुरीसाठी मांडले. परंतू सर्वांगीण एकमत न होउ शकल्याने विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होउ शकले नाही. हाच प्रयत्न २००२ आणि २००३ मध्ये देखील केला होता. काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्याकडून असलेल्या समर्थनानंतरही रालोआ सरकार हे विधेयक पारित करू शकले नाहीत.
१३ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये रालोआ ने पुन्हा एकदा सत्तेवर ताबा मिळवला. सत्तेत येताच त्यांनी पुन्हा हे विधेयक संसदेसमोर मंजुरीसाठी मांडले. परंतू सर्वांगीण एकमत न होउ शकल्याने विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होउ शकले नाही. हाच प्रयत्न २००२ आणि २००३ मध्ये देखील केला होता. काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्याकडून असलेल्या समर्थनानंतरही रालोआ सरकार हे विधेयक पारित करू शकले नाहीत.
7. मे २००४: काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या यउपीए आघाडीने आगामी काळातील तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून महिला आरक्षण विधेयकाला पारित करण्याची घोषणा करून टाकली. ६ मे २००८ रोजी प्रस्तूत विधेयक राज्यसभेत सादर केले गेले. त्यानंतर पुढील कारवाईकरीता स्तायी समितीकडे पाठविले गेले.
8. १७ डिसेंबर २००९:
स्थायी समिती ने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाला समाजवादी पार्टी, जनता दल यनायटेड, राष्ट्रीय जनता दलाने प्रचंड विरोध केला. या विरोधाच्या गोंधळातच महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील पडलांवर सादर करण्यात आले.
स्थायी समिती ने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाला समाजवादी पार्टी, जनता दल यनायटेड, राष्ट्रीय जनता दलाने प्रचंड विरोध केला. या विरोधाच्या गोंधळातच महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील पडलांवर सादर करण्यात आले.
9. २२ फेब्रुवारी २०१०:
२२ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन्मा. राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल यांनी संसदेत केलेल्या अभिभाषणात सरकार महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
२२ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन्मा. राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल यांनी संसदेत केलेल्या अभिभाषणात सरकार महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर संमत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
10. २५ फेब्रुवारी २०१०:
२५ फेब्रुवारी २०१० रोजी केंद्रिय मंत्रीमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला अनुमोदन दिले.
२५ फेब्रुवारी २०१० रोजी केंद्रिय मंत्रीमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला अनुमोदन दिले.
11. ८ मार्च २०१०:
८ मार्च २०१० ला जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून प्रस्तूत विधेयक राज्यसभेच्या पचलावर ठेवम्यात आले. परंतू समाजवादी पार्टी, जनता दल यनायटेड, राष्ट्रीय जनता दलाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिल्याने त्या दिवशी मतदान होऊ शकले नाही.
८ मार्च २०१० ला जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून प्रस्तूत विधेयक राज्यसभेच्या पचलावर ठेवम्यात आले. परंतू समाजवादी पार्टी, जनता दल यनायटेड, राष्ट्रीय जनता दलाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिल्याने त्या दिवशी मतदान होऊ शकले नाही.
12. ९ मार्च २०१०:
राज्यसभेत मतदान घेण्यात आले. बहुमताने विधेयक पारित करण्यात आले. आत्ता लोकसभेत पोरित होण्याचे बाकी आहे.
क्रमशः
राज्यसभेत मतदान घेण्यात आले. बहुमताने विधेयक पारित करण्यात आले. आत्ता लोकसभेत पोरित होण्याचे बाकी आहे.
क्रमशः
