शांताबाई दाणींनंतर कोण ?

       कार्यकर्त्यांचे मोहोळ, क्रांतिकारक चळवळींचे माहेरघर म्हणून विख्यात असणार्‍या महाराष्ट्राने बंगालमध्ये अंकुरलेल्या स्त्री मुक्ती संघर्षाला उच्चतम पातळीवर नेण्याचे कार्य साधले. क्रांतीकारक  फुले दांम्पत्यांनी स्त्री मुक्तीसाठी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरोधात पुकारलेले बंड आंबेडकरी चळवळीतील महिला कार्यकर्त्यांनी सुरूवातीला शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि नंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून नेटाने पुढे चालवले, बहुतांश प्रमाणात ते यशस्वी देखील केले. आंबेडकरी चळवळीबाबत बोलायचे झालेच शांताबाई दाणींनंतर आंबेडकरी महिला चळवळीत नवे नेतृत्वच उदयाला आलेले नाही. बलदंड राजकीय तत्वज्ञान, प्रखर सामाजिक अस्मिता, पुरोगामित्वाच्या प्रामाणिक शिक्षणाचा वारसा मिळालेला असताना देखील आंबेडकरी चळवळीतून भारतातील एकूण स्त्री चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक नेतृत्व करू शकणारे व्यक्तिमत्व का बहरून आले नाही याचे एकंदर मूल्यमापन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

       १ जानेवारी १९१८ साली जन्मलेल्या शांताबाई दाणी यांनी आपल्या अफाट कार्यशक्तीच्या जोरावर तत्कालीन काळात देशातील क्रमांक चारचा पक्ष असलेल्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेतृत्व केले होते. दादासाहेब गायकवाड व इतर पुरूष नेत्यांच्या बरोबरीने किंबहूना त्यांअधिक वेगाने कार्य करित शेकाफे ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा प्रवास अगदी लीलया पार केला. १९४६ साली शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने आयोजित केलेले महिला संमेलनाचे अध्यक्षपद असो किंवा रायपूर मध्ये जाउन केलेले आंदोलन असो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची १९५७ साली झालेली स्थापना असो किंवा दादासाहेबांनी उभारलेला भूमिहीनांचा लढा यशस्वी करणे असो. शांताबाईंनी प्रत्येक आघाडी नेटाने लढविली. परंतू शांताबाईंनंतर चळवळीत सर्वस्व झोकून देणारे महिला नेतृत्व मिळाले नाही. मागासवर्गीय समाजामध्ये आजही बुद्धीमान, विचारवंत धुरीणींची कमतरता नाही, मग नेमके चुकतेय कुठें ?

       भारतातील प्रस्थापित समाजव्यवस्था ही आजही मनूस्मृतीच्या अंधूक रेषा जपत आली आहे. मनूस्मृती हीच स्त्रीयांच्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक व शारिरिक अवनतीस जबाबदार आहे. कुठलाही समाज स्त्री शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे "राज्याच्या विकासात ५० % वाटा स्त्रियांचा असला पाहिजे. तरच राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो." प्लेटो चे हे तत्वज्ञानही बुद्धाच्या संघातून घेतले गेलेले आहे. कुठलीही चळवळ ही स्त्री सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु वैदिकांच्या संस्कृतीने आणि नंतर निपजलेल्या मनूच्या वर्णाने स्त्रीला तिच्या मुख्य अधिकारापासून वंचित केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनूस्मृतीचे दहन करून मनू ने घालून दिलेल्या पुरूषसत्ताक समाजव्यवस्थेला जबर हादरा दिला होता. बाबासाहेबांच्या रूपाने स्त्रीला स्वतंत्र भारताच्या कायद्याने समानतेचे स्थान दिले. माजी आमदार दमयंती देशभ्रतार, चंद्रिका रामटेके, द्रोपदिबाई दोंदे, जाईबाई नागदिवे, शांता सरोदे, गंगुबाई महान, शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड, सीताबाई गायकवाड, भिक्षुणी लक्ष्मीबाई नाईक, काशीताई मांडवधरे, लक्ष्मीबाई वानखेडे, सुलोचनाताई डोंगरे, सुगंधा शेंडे तर अलीकडच्या काळातील रूपाताई बोधी, सुलेखा कुंभारे इत्यादींचे कार्य भरिव आहे. पण पुरूषी वर्चस्व आजही स्त्रीयांचे समाजातील योगदान मानण्यास तय्यार नाहीत. या विषयावर डॉ. संदिप नंदेश्वर यांनी आंबेडकरी महिला चळवळीसंबंधात व्यक्त केलेले मत फारच बोलके आहे.

          “१९ व्या शतकाच्या सुरवातीला आलेल्या पुनरुत्थानाच्या चळवळीने स्त्रियांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याचा भरकस प्रयत्न केला. सावित्रीच्या रूपाने स्त्री अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी एक मूर्तिकारच उपलब्ध झाला. आंबेडकरी चळवळीत अनेक स्त्रियांचे योगदान आजपर्यंतच्या आंदोलनात राहिले आहे. परंतु त्या स्त्रिया असल्याने मुख्य प्रवाहात येऊ शकल्या नाही. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, चळवळीतील पुरुष कार्यकर्त्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही. इतकेच नाही तर चळवळी व आंदोलनाच्या अभ्यासकांनी आणि लेखकांनी या स्त्रियांकडे दुर्लक्ष केले. या सर्व घडामोडीत त्या चळवळीतील कार्यकर्त्या स्त्रियांचे नाव इतिहासाच्या पटलावर कोरले गेले नसले तरी त्यांचे योगदान मात्र आजही कायम आहे. आणि येणा-या भविष्यात अश्या स्त्रियांच्या योगदानाची योग्य ती दाखल घेतली जाईल असा ठाम विश्वास आहे.“

     राजकीय पटलाबाबत बोलायचे झालेच तर या ठिकाणी अगदी महत्त्वाचा मुद्दा मांडावास वाटतो. तो असा की, स्वातंत्र्योत्तर काळात डावे पक्ष आणि आंबेडकरी चळवळ वगळता अन्यथा कुठेही स्त्री चळवळीला स्वतंत्र दर्जा असल्याचे संदर्भ सापडत नाहीत. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ज्याला त्याला बाबासाहेब नावाच्या प्रचंड वादळाचा आधार घेउन सत्ता मिळविण्याचे डोहाळे लागले. जो तो स्वतःला साहेब म्हणवून घेण्यात धन्यता मानू लागला. भाऊराव गायकवाड, आर. डी. भंडारे, बी. सी. कांबळे यांचे दादासाहेब, नानासाहेब, मामासाहेब कधी झाले हे कळेलच नाही. चळवळीचा सबगोलंकारी परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याऐवजी पक्षाच्या ठराविक घटकांवर किंवा एका स्वतंत्र पक्षावर आपली सत्ता कशी राहील यावर साकल्याने विचारशक्ती खर्च करू लागले. या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन महिला नेत्यांना जराही ग्राह्य धरले गेले नाही. एक प्रकारे पुरूषी वर्चवस्वाने त्याचे खरे स्वरूप दाखवण्यास सुरूवात केलेली होती. याच ठिकाणी महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रातील महीलांना कोणतेही स्थान मिळाले नाही. येथूनच त्यांचे राजकीय अधःपतन सुरू झाले. 

       गेल्या दशकभरात मायावतींच्या रुपाने नव्याने उदयास आलेले राजकीय नेतृत्व वाखाणण्याजोगे असले तरी आंबेडकरी विचारधारेशी व्यवहार्य नाही. त्यांचा राजकीय प्रवास केवळ सत्ताप्राप्तीच्या उद्देशातूनच प्रेरित असतो. सत्तेतून सर्वांगीण विकासाऐवजी सत्तेचा उपयोग स्वतःच्या ब्रँडींगसाठी करण्यात बसपाचे राजकारण गुंतलेले दिसते. बसपा किंवा बामसेफ ह्या संघटना आंबेडकरवादाची ढाल उपसून जहाल वंशवादाचे बीजरोपण करण्यात मश्गूल असतात. त्याच अजेंड्यावर मायावतींनी हस्तगत केलेली सत्ता ही महिला चळवळीचा विजय नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्या ज्यावेळी पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्या त्यावेळचे उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणे ही वेगळी होती. तरीही एक स्त्री म्हणून मायावतींनी गाजविलेले कर्तृत्व अभिनंदनीय आहे परंतू त्याची नाळ आंबेडकरी किंवा स्त्रीवादी चळवळींशी किंवा शांताबाईंचा वारसा चालवण्याशी मूळीच जोडता येणार नाही. 
 

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातल्या रिपब्लिकन पक्षाचे आजमितीला छोटे मोठे धरून असे ४४ गट पडलेले आहेत. यापैकी कोणत्या गटाने महिला नेतृ्वाला मान्यता दिली ? खरे तर त्या गटांचे अस्तित्व तरी आहे का, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. ज्योती लांजेवार आणि डॉ. गेल ऑम्वेट सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या स्त्री – वाद्यांनी नामांतर प्रश्नी रस्त्यावरच्या लढाया लढलेल्या आहेत. आज कोणताही पक्ष त्यांच्या कार्याचा किंवा त्यांच्या योगदानाचा योग्य मोबदला देण्यास तय्यार नाही. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर किंवा प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा गट असो प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या फुटकळ कारणांचे राजकारण करण्यात गुंतलेले आहेत. पण मागासवर्गातील महिलांच्या दयनीय स्थितीवर उकल करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्त्री नेतृत्व का उदयाला आणित नाही, हा एक गहन प्रश्न चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे. रिपब्लिकन नेत्यांनी आत्ता स्वतःच आत्मपरिक्षण करायला हवे, पॉप्यूलर कल्चरचे विषय हाताळून झटपट प्रसिद्धी मिळविण्याचा हव्यास धरायचा की बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समतोल समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न करायचे ह्यावर उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. महिला कार्यकर्त्या जर चळवळीप्रती, आंदोलनाप्रती उदासीनता दाखवत असतील तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आपण कधी सुरू करणार आहात ? चळवळीत उतरलेल्या महिला कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षेची हमी आपण देणार आहात की नाही ? का नेहणीप्रमाणे घरावर तुळशीपत्र ठेवून लढायला प्रवृत्त करणार आहात ? राजकीय उदासीनता व राजकारणातील पुरूषी वर्चस्वाचा अहंकार हा स्त्री चळवळीच्या अधःपतनासाठी कारणीभूत ठरलेला एक मुख्य घटक मानावा लागेल. 

अलीकडच्या काळात मागासवर्गातून अनेक महिलांनी वेळोवेळी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मीनाक्षी मून, प्रमिता संपत, उर्मिला पवार, प्रा. प्रज्ञा दया पवार, सरोज कांबळे, प्रतिमा परदेशी, ज्योती लांजेवार, मंगल खिंवसरा, रेखा ठाकूर सारख्या विचारवंत निर्भिडतेने स्त्रीवादी विचार मांडू लागल्या आहेत. काळानुसार त्यांच्या विचारांतील प्रगल्भता ही आपल्याला वेळोवेळी पहायला मिळालेली आहे. नव्वदच्या दशकाआधी सामाजिक मागासलेपणावर आसूड ओढणार्‍या या महिला विचारवंत आज बहुजनीय चळवळीतील महिलांचे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक अधःपतन अत्यंत जोरकसपणे प्रकट करित आहेत. परंतू त्यांचे योगदान हे त्यांच्या परिघापूरतेच सिमीत राहीले असल्याचे मला येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. यासाठी जबाबदार घटकांपैकी चार प्रमुख घटक येथे नमुद करीत आहे.

१. चळवळींच्या नेतृत्वाचा प्रश्नः-

महिला चळवळींचे नेतृत्व हे नेहमी पांढरपेशा समाजाकडेच राहीले. मागासवर्गीय समाजातील महिलांच्या होणार्‍या दमनांची परिमाणे ही निश्चितच वेगळी आहेत. भारतातील सर्वच स्त्री वर्गासमोरील दारिद्रय, उपासमार, निरक्षरता, हिंसाचाराचे उभे असलेले प्रश्न दलित स्त्रियांवरच हे गुणात्मकरित्या जास्त परिणाम करणारे आहेत. दलित स्त्रियांच्या समस्यांची उकल करताना केवळ आर्थिक परिमाणे लावली जातात. परंतू त्यांचे आत्मगौरव नेहमीच मेनस्ट्रिमने नाकारले आहे. जातीयता व लैगिक अत्याचाराची समान वेळेतील एकुण परिणीती या पांढरपेशा नेतृत्वाने क्वचितच अनुभवलेली असावीत म्हणून त्यासंबंधी विचार करण्याचे कटाक्षाने टाळले असल्याने मागासवर्गीय स्त्रीयांच्या प्रश्नांला नेहमीच बगल दिली गेली. परिणामी नेतृत्व बहराला आले नाही.

२. जागतिकरणात हरवलेले जगः-

आंबेडकरी चळवळीतून महिला नेतृत्व हद्दपार होण्यासाठी कारणीभूत असलेला आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ९० च्या दशकानंतर चळवळींचे झालेले एनजीओकारण. याआधी नामांतर लढ्यात प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या एका डरकाळीवर सार्‍या महिला पदर खोचून मुलाबाळांना कडेवर घेत रस्त्यावर उतरल्या होत्या. सुहासिनी बनसोडे, प्रतिमा तायडें सारख्या तरुणींनी या आंदोलनासाठी बलिदान दिले आहे.

        कोणत्याही आंदोलनाचा प्राण हा रस्त्यावरिल कार्यकर्ता असतो. जागतिकीकरणाचे फलित असलेल्या एनजीओनी राज्यातील  समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण केले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या प्रंतिक व आंशिक नेतृत्वाला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. महिला चळवळींतील अनेक नावाजलेली नावे आत्ता स्वतंत्रपणे आपआपली दुकाने थाडून बसण्यात धन्य होती. त्याची प्रचिती खैरलांजी आंदोलनादरम्यान आली. खैरलांजी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ उभारला गेलेल्या लढ्यात अनेक आंबेडकरी महिलांनी प्रखर निषेध आंदोलने केली. पण त्या आंदोलनात सुसूत्रतेचा अभाव जाणवला. एका व्यक्तिसापेक्ष परिघाची मर्यादा जाणवली. चारही दिशांना चार तोंडे उभे करून असलेल्या महिला कार्यकर्त्या दिसून आल्या. कोणातही एकी नाही. नमते घेण्याची तय्यारी नाही. मनाचा मोठेपणा नाही. कागदावर साहित्य उतरविण्याबरोबर त्याचे सामाजिक अंग समजून घेताना ते समाजस्विकार्हय कसे बनवता येईल याची जबाबदारी लेखिकांनी उचललेली नाही.

३. प्रसारमाध्यमांचा कोतेपणाः-

शांताबाई दाणींनंतर कोणाचेच नेतृत्व कसे उदयाला आले नाही यावर विचार करताना, अभ्यास करताना मन अगदी सून्न झाले. भारतात आजही जात ही रिगीड फॉर्म मध्ये अस्तित्वात आहे. हे सत्य कोणीही नाकरू शकत नाही. इतर सर्व चळवळींचे डॉक्यूमेंटेशन अगदी हेतूपूर्वक केले जाते. पण मागासवर्गीय समाजातील खासकरून त्यातील महिला चळवळींना नाकारून त्यांची दखल घेण्याची तय्यारी सु्द्धा ह्या व्यवस्थेने आजवर दाखवलेली नाही. शांताबाई दाणींचा इतिहास हा बाबासाहेबांच्या काळातच असल्याने त्यावर एक पानभर का होईना लिहीलेले आढळते. पण त्यानंतर मात्र कोणाचेचे नाव आढळत नाही असे का ? सार्‍या महिलावर्गाला उपकारक ठरणार्‍या प्रयत्नांना व ते प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांना व महिला नेत्यांना आजही दलित महीला किंवा दलित नेत्या म्हणून संबोधण्याचे जातीयवादी कार्य आजची प्रसारमाध्यमे का थांबवत नाहीत. मेनस्ट्रीम आणि आउटकास्ट अशी दोन जगांमध्ये केली जाणारी विभागणी थांबली असती तर कदाचित मीनाक्षी मून आणि ऊर्मिला पवार लिखित, संपादित “ आम्ही इतिहास घडविला”  ह्या पुस्काला मिडीयाने इतर साहित्यासारखे समोर जरूर आणले असते. “आम्ही इतिहास घडविला” हे साहित्य मागासवर्गातील महिलांचा उज्जवल इतिहास सांगणारे साहित्य आहे. बाबासाहेब म्हणतात, जो समाज आपला इतिहास विसरतो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही. येथे तर सरळसरळ इतिहास लपवण्याची छुपी प्रक्रियाच सुरू आहे. जर हा इतिहास सर्वसामान्य स्त्री पर्यंत सहज सुलभ मार्गाने पोहोचवता आला असता तर निश्चितच आजचे चित्र वेगळे असते.

४. वैचारिक अधिष्ठानः-

       १९७० सालापासून ते आजपर्यंतच्या एकुण ४० वर्षांच्या कालखंडात स्त्रीवादी चळवळींने जी प्रगती केली तीचे वैचारिक अधिष्ठान हा एक वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. मागासवर्गांतील अनेक अभ्यासू लेखिकांनी काळानुरूप उद्भभवणार्‍या प्रवाहांवर केवळ विचार करण्याचेच काम केले आहे. त्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नसल्याचे दिसून येत आहे. स्त्रीच्या पावित्र्याचं, मातृत्वाचं उदात्तीकरण करणारा विचारप्रवाह अंगिकारावा की, लिंगभेदाला, पुरुषसत्ताक पद्धतींना विरोध करणारा, न्यायावर आधारित विचारप्रवाह सडेतोडपणे अंमलात आणावा यावर विचार करण्यातच वेळ वाया गेला. वास्तविकतः बाबासाहेबांनी हींदू कोड बिलासाठी दिलेला लढा, १९३८ साली कुटूंब नियोजनाचं आणलेलं बिल, प्रसूती काळात भर पगारी रजा मिळवून देण्यासाठी केलेले प्रयत्न ह्यांसारखे बाबासाहेबांच्या स्त्री–उत्थानाकरीता करण्यात आलेले कार्य किती लेखिका समाजातील लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत ? संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. बाबासाहेब म्हणायचे, एखाद्या समाजाने किती प्रगती केली हे मोजायचे झाले तर त्यातल्या स्त्रियांनी किती प्रगती केली हे पहावे लागेल. त्या समाजाच्या प्रगतीचा तो मापदंड आहे. नेतृत्व तय्यार होण्यासाठी आवश्यक असणारी सारी आयुधं बाबासाहेबांनी आधीच देउन ठेवलेली आहेत. परंतू,  काही अपवादात्मक उदाहरणे सोडल्यास दलित समाजातील लेखिकांचे विश्व हे केवळ आत्मचिंतन, आत्मकथनापुरतेच व्यापून गेलेले दिसते आहे. त्या साहित्यातून कोणतीही नवी विचारधारा जन्माला न येता केवळ ऊरबडवेपणाचा समोर येताना दिसत आहे. एकुणच साहित्य नवनिर्मिती आणि आंदोलनासाठीचे ठोस पाउल यांबाबत फार वैचारिक गोंधळ असल्याचे दिसून येते आहे. डॉ. गेल ऑम्वेट यांनी नुकतेच दादासाहेब गायकडांवर एक छानसे पुस्तक लिहून पूर्ण केले आहे. यानिमित्ताने चळवळीचे डॉक्यूमेंटेशन करण्याची एक अनोखी पद्धत सुरू केली आहे. असे लेखन इतर लेखिका केव्हा सुरू करणार ?

स्त्रीचे समाजातील  व कुटूंबातील दुय्यम स्थान, जातीय आणि लैगिंक छळ, महिला आरक्षणाचा प्रश्न, भूमिहीन शेतमजूर महिलांचा प्रश्न, शहरी व निमशहरी भागात घरकाम करणार्‍या महिलांच्या समस्या, लिंगभेद, छेडछाड, मुलींचा घसरता जन्मदर, वेठबिगार मजूर महिलांच्या समस्यांवर योग्य समाधानासाठी करावयाच्या आंदोलनाचे ठोस पाउल न उचलल्याने रिपब्लिकन चळवळीतून स्त्री नेतृत्व उदयाला आलेले नाही. बडगा उभारणारे लाटणे ते संस्थेचे लॅपटॉपी कार्यकर्ते असे झालेल्या रुपांतरणामुळे व्यापक जनओदोलन उभे राहीले नाही. परिणामी जननेतृत्व मिळाले नाही.

प्लेटोच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक विकासात स्त्रीचा वाटा हा ५०%  असायलाच हवा. ज्या ठिकाणी याबाबत विषमता आढळून येते तेथे प्रदेशातील, समाजातील, राष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ कधीच स्थिर राहू शकत नाही. असे वातावर महिला वर्गाला मानसिक. बौद्धिक, शारिरीक, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या कमकूवत बनविते. विषमतेची ही दरी लवकरात लवकर सांधली गेली पाहीजे. इतक्या मोठ्या प्रगल्भ चळवळीचा वारसा लाभलेला असताना नवे नेतृत्व नि्र्माण होउ नये म्हणजे हा चळवळीतील कार्यकर्त्यांचाच पराभव आहे. आणि म्हणूनच प्रा.प्रज्ञा पवार, अॅड. सुलेखा कुंभारे, डॉ. रुपा बोधी, प्रा.सुष्मा अंधारे सारख्या अनेक स्त्री विचारवंतानी चळवळीत उतरून नेतृत्वाचे दोरखंड आपल्या हातात घेउन शांताबाईंचा वारसा पुढे चालवावा. जर असे घडले तर शांताबाई दाणींनंतर कोण हा प्रश्न यानंतर परत कधीच विचारला जाणार नाही.    

प्रस्तूत लेख ४ डिसेंबर २०११ रोजी दैनिक नवशक्ती मध्ये प्रकाशित झाला होता..