आरक्षण भाग १९

खाजगी विद्यापीठ कायद्याच्या निमित्ताने गतकाळातील काही महत्त्वपूर्ण घटनांचा आढावा

खाजगी विद्यापीठ कायदा हा भारतातील एकुण शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण करण्याच्या मनसूब्यानेच जन्माला आहे. ७० आणि ८० च्या दशकात जेथे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या काळात  डिइन्स्टीट्यूटनायझेशनचा प्रवाह वेगात होता. इंदीरा गांधी ह्या पूर्णपणे विचारांत, आचारात, नेतृत्वात आणि सरकारी ध्येय्यधोरणांमध्ये खर्‍या अर्थाने जवाहरलाल नेहरू यांच्या वारसदार होत्या. एकीकडे बँका, विमा कंपन्या, अन्य क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटाच सुरू झाला. त्यातच २५ जून १९७५ साली अनपेक्षितपणे लादल्या गेलेल्या आणिबाणीचे भीषण परिणाम या देशाने पाहीले. व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या गळचेपीचे कडू अनुभव देखील लोकांनी घेतले. त्याच दरम्यान अजून एक व्यवस्था निमुटपणे, अत्यंत शांतावस्थेत आपले काम पार पाडत होती. ती व्यवस्था किंवा प्रक्रिया होती, शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची.

१९९० ते १९९५ या काळात शिक्षणक्षेत्राचे छुप्या पद्धतीने, अत्यंत वेगाने व्यापारीकरण झाले होते, पण अजूनतरी ही इंडस्ट्री ही हवा तसा नफा मिळवून देत नव्हती. त्यासाठीच खाजगी विद्यापीठ कायद्याला जन्माला घातले गेले. महाराष्ट्रात १९८५ नंतर साखर सम्राटांसोबत शिक्षण सम्राटांची नवी पोकळ सम्राट जात अस्तित्वात आली,. छोट्या-मोठ्या शाळा चालवणार्‍या या शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्या शाळांची, शिक्षणाची दुकानदारी सुरूच होती.  बदलत्या काळाप्रमाणे आधीच्या किराणा मालाच्या दुकानांचे रुपांतर सुपर मार्केट मध्ये केले, आणि आता खासगी विद्यापीठ कायद्याच्या साहाय्याने त्याचे पंचतारांकित मॉलमध्ये रुपांतर करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जातोय. हा पंचतारांकित मॉल खिशे कायम गरम असणार्‍या धनदांडग्यांनाच परवडू शकतो. फाटक्या खिशांना परवडणारी किराणा दुकाने आधीच बंद झाली असल्याने त्यांच्या शिक्षणाच्या शिधापत्रिकेवरच कायमची काट मारली गेलीये. सध्याच्या विधानमंडळाच्या आधिवेशनात खासगी विद्यापीठ कायदा अग्रक्रमाने मांडला जाईल अशी भीती आहे. पण सरकारने अजून तरी या विधेयकाला विरोध करणार्‍या विद्यार्थी संघटनांना योग्य ती सफाई अथवा उत्तर दिलेले नाही. यावरुन सरकारने याविषयी कोणतेही पाउल उचलण्यापूर्वी ह्या मुद्द्यांची गंभीरता तपासली नसल्याचेच समोर येतेय.

खासगी विद्यापीठ कायदा या तीन शब्दांतूनच खाजगी विद्यांपीठांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट होते. ज्याच्याकडे अमाप पैसा आणि मुबलक जमीन पडून आहे त्याने पुढे यावे आणि स्वतःचे स्वतंत्र असे विद्यापीठ बांधावे. शुल्क ठरवण्याचा सर्वाधिकार देखील मालकांनाच बहाल करण्यात आलाय. संबंधित विद्यापीठ ज्यांच्या मालकीचे असेल ते लोक आपल्या मर्जीतील लोकांचे नामांकन करतील आणि त्यांच्यामार्फत विद्यापीठ चालवले जाईल. म्हणजे विद्यापीठांत आता मालक आणि नोकर तसेच मालक आणि ग्राहक असा व्यवहार होईल. यातील मालक हे विद्यापीठासाठी पैसा ओतणारे, नोकर म्हणजे तेथे शिकवणारे आणि ग्राहक हे तेथील विद्यार्थी असतील.

या निमित्ताने १९९३ साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ घेणे क्रमप्राप्त ठरेल, १९९३ साली सन्मानीय सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश उन्नी कृष्णन यांनी दिलेल्या निर्णयाने शिक्षणक्षेत्र हे सेवा क्षेत्र असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले होते. तो निकाल या ठिकाणी इंग्रजी मध्ये जसाच्या तसा देत आहे.

Unnikrishnan P. J. And Others Vs State Of

A. P. And Others

CASE NUMBER

Review Petition Nos. 483 of 1993 in Writ Petition No. 678 of 1993... Etc

EQUIVALENT CITATION

1993-(003)-SCALE-0248B-SC

1993-(004)-SCC-0111-SC

CORAM

B P Jeevan Reddy

S C Agarwal

S Mohan

S P Bharucha

S. R. Pandian

DATE OF JUDGMENT

14.05.1993

JUDGMENT

1. The Scheme framed by this Court in its judgment dated February 4, 1993 in Writ Petition (Civil) No. 607 of 1992 [Unni Krishnan, J.P. v. State of A.P., (1993) 1 SCC 645] and connected matters is modified to the following extent only.

2. It shall be open to the professional college to admit Non-Resident Indian students to the extent of only five per cent of their total intake for a given year. By way of illustration if the permitted intake of a professional college is 100 for a given year, 50 seats out of it will be free seats and other 50 seats will be seats on payment. The five seats for Non-Resident Indian students shall be out of the 50 payment seats. The Non-Resident Indian students shall be admitted on the basis of merit. But in view of the different backgrounds they come from it is for the management of the college concerned to judge the merit of these candidates, having regard to the relevant factors. The fees payable by such students shall be as may be prescribed by the Committee referred to in clause (6) of the Scheme.

3. The Non-Resident Indian students admitted against these 5 seats need not however take the entrance examination, if any prescribed for admission to that course. It is made clear that the above provision does not preclude the Non-Resident Indian students from seeking admission either to free seats of payment seats along with others on the basis common to all. The observations made in Mohini Jain case [Mohini Jain v. State of Karnataka, (1992) 3 SCC 666] in relation to Non-Resident Indian students will stand modified to the above extent.

4. Subject to the above, all the review petitions and IAs are dismissed. No costs.

1.       उन्नी कृष्णन जेपी व अन्य विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य व अन्य (१९९३ (१) एसएससी ६४५), या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार अनुच्छेद १९(१)(ग) च्या अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक संस्थान अथवा संस्था स्थापन करताना त्यामागे कोणत्याही प्रकारचा व्यापार, व्यवयाय होऊ शकत नाही.

2.       परंतू टी.एम.ए.पई फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२००२) ८ एसएससी ४८१ या प्रकरणात वरिल निर्णयावर स्थगिती आणली गेली.

3.       पी.ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य २००५ AIR(SC) ३२२६ या प्रकरणात सन्मा. सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय देताना  खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थां ह्या कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाच्या निर्माणासाठी बांधील नसल्याचा निर्वाळा दिला.

    पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर अंगानेच या निर्णयाकडे पाहायचे झालेच तर, भारतीय संविधानातील कलम क्रं. ३९ (फ) व कलम क्रं. ४५ कडे पहावे लागेल. पुढीलप्रमाणे..

1.      Article 39 in The Constitution Of India 1949

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment

2.      Article 45 in The Constitution Of India 1949

45. Provision for free and compulsory education for children The State shall endeavor to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

       वास्तविक पाहता वरिल दोन्ही कलमांचा अंतर्भाव आणि त्यांचा होणारा परिणाम हा फार व्यापक आहे. त्याचा विस्तार हा जवळपास भारताच्या ८०% लोकांच्या जीवनावर परिणाम घडवून आणण्याची क्षमता असलेला हा कायदा आजवर इष्ट परिणाम साधू शकलेला नाही. परंतू उपरोल्लिखीत मुद्दयांमुळे त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

1.       १९९३ साली सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उन्नीकृष्णन यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने जगण्याच्या मूलभूत हक्काला, भारतीय संविधानातील निदेर्शित असलेल्या ४५व्या कलमात अंतर्भूत असलेले अधिकार हे मोफत व सक्तीचे शिक्षणाशी सलंग्न केल्यामुळे मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदेशिर रित्या मूलभूत हक्क बनण्यासाठीची वाट मोकळी झाली. कारण न्यायालयाचे निर्णय हे कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी एक प्रोसेस असते ती पूर्ण होण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सुरुवातीसाठी २००२ सालचा सूर्य पहावा लागला.

2.       शिक्षण आणि आरक्षण या दोन महत्त्वांच्या मुद्द्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला ८६ वा घटना दुरुस्ती कायदा हा १२ डिसेंबर २००२ मध्ये अस्तित्वात आला. प्रस्तूत कायद्यामुळे भारतीय संविधानात २१(अ) कलमाचा अंतर्भाव होउन वय वर्षे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण मूलभूत अधिकार बनला.

3.       भारतीय संविधानात प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला, तरी त्याचा कायदा बनण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे २००९पर्यंत वाट पहावी लागली. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लोकसभेत मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेऊन ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना हक्काने प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिला.

4.      भारतात प्रचलित असलेल्या समाजव्यवस्थेत शिक्षण हे अभिजनवर्गातील मुलांपर्यंतच सीमित होते. एवढेच नव्हे तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या 'सर्व शिक्षा अभियाना'च्या मोहिमेनंतरही सुमारे साडेचार कोटी मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर होती. या पार्श्वभूमीवर मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला गेला असल्याचे म्हणणे आहे. आणि बर्‍याच अंशी ते खरे देखील आहे. पण यात ही अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्याने ह्या कायद्याला आणि त्यासंबंधीच्या योजनांना मुठमाती मिळाल्याचे दिसते.  

आत्ता यात एक गमतीशीर गोष्ट आठवते. ९ मे २००५ साली कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी केलेली वक्तव्ये फारच टोचणारी आहेत. ही वक्तव्य ऐकल्यानंतर महाराष्ट्रात शिक्षणसम्राट हे सगळ्यात जास्त कसे? त्यातल्या त्यात ते एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित कसे? ह्या लोकांना खाजगी विद्यापीठाचे भांडवली पीक पिकवण्यासाठीची सबसिडी, लागणारी सुपीक जमीन तयार करण्यासाठीचे प्रोत्साहन, आणि तयार शेतमालाला अव्वाच्या सव्वा भाव लावण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची हिम्मत देऊ शकणारा महान असा कृषीमंत्री कोण ? हे लगेच लक्षात यायला काहीच वेळ लागत नाही. ही वक्तव्ये पुढीलप्रमाणे... ह्या वक्तव्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी दिलेल्या तारखेचे लोकसत्ता चे आर्काइव्ज पहावे.

1.       नाहीरे वर्गाला शिक्षणाच्या संधी देण्याची जबाबदारी शासन व समाजाला टाळता येणार नाही. त्याचबरोबर नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यासाठी ज्ञानाकडे धनसंपदा आणि भांडवल म्हणून पहावे. आणि ते भांडवल दर्जेदार होण्याची जबाबदारी घ्यावी                  .                  
(आत्ता यात ते स्वतः ज्ञानाला भांडवलाची उपमा देत असून भांडवलशाही ही केवळ नफाधार्जिणी असते, तेव्हा नेमका नफा किंवा शिक्षण यांपैकी काय दर्जेदार व्हावे अशी यांची मागणी आहे.  अर्थात मागणी विरोधक करतात. सरकार मध्ये सत्ता उपभोगणारे नाही.)

2.       प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य यांवर होणार्या गुंतवणूकीत कमालीची घट झाल्याने उच्च शिक्षण पुरविणार्‍या व्यवस्थेवर कमालीचा बोजा पडलाय. पण त्याचवेळेस उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होतेय.

3.       साक्षर सुशिक्षित समाजाला आज संगणक युगाशी सामना करावा लागणार आहे. २००५ मध्ये इंग्लंड मधील ६५ विद्यापीठे महाराष्ट्रात सक्रिय होणार आहेत. उच्चशिक्षणामध्ये भारताचे प्रमाण ७% , इजराईलमध्ये ३०%, इंग्लंडमध्ये २१%, कॅनडात ५४%, आणि अमेरिकेत ५९%  एवढे आहे. आज उच्चशिक्षणापासून दूर असलेल्या ९३ %  लोकांचा गांभीर्याने विचार करायाला हवा.

शाळेतले गळतीचे प्रमाण, शालांत परिक्षेनंतर घटणारे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, उच्च शिक्षणाबद्दल वाढत असलेली अनास्था लक्षात घेता, सर्व शिक्षा अभियान राबवले जाते. पण त्यातूनही म्हणावा तसा फायदा होत नाही. आधीच शिक्षणव्यवस्था परवडत नसल्याने कितीतरी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. ‘द हिंदू’ या प्रसिद्ध दैनिकाचे निर्भीड संपादक असलेले पी. साईनाथ यांनी केलेल्या अभ्यासात स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या केवळ सावकारी पाशामुळे झालेल्या नसून त्यासोबत वाढती महागाई, शिक्षणाचा परवडण्यापलीकडे गेलेला खर्च, इतर जीवनावश्यक सोयींची पूर्तता करण्यात आलेले अपयश ही प्रमुख कारणे आहेत.  

आत्ताच्या काय आधीच्या काय सगळ्याच भांडवलधार्जिण्या सरकारांनी आरक्षण प्रणाली ह्या ना त्या मार्गाने नेस्तानाबूत करून गरिबांचा, वंचितांचा, पिडीतांचा शिक्षणाचा हक्क नाकारण्याचे प्रयत्न राजरोसपणे सुरूच ठेवले आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. खाजगी विद्यापीठ विरोधी कायद्याला मूठमाती दिली तरच शिक्षण व्यवस्था सर्वांसाठी खुली राहील. अन्यथा जातीव्यवस्था हळूहळू प्रबळ होताना तिचे वर्गव्यवस्थेत रुपांतरण व्हायला वेळ लागणार नाही.

क्रमशः