आरक्षण भाग १७

खाजगी विद्यापीठ कायदा २००४.... 
       १६ ऑगस्ट २००४ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन सन्मा. राज्यपाल मोहम्मद फजल यांनी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रटरी श्री. चंद्रा अय्यंगार यांच्याकरवी अध्यादेश काढून महाराष्ट्र राज्याचा खाजगी विद्यापीठ कायदा प्रस्थापित केला.  भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या शोषणवादाचे  प्रतिक असलेला हा कायदा खर्‍या अर्थाने आरक्षणाचा मारेकरी सिद्ध झाला आहे. वास्तविक पाहता हा कायदा का निर्माण झाला ?  १९९५ पासून संसदेत खाजगी विद्यापीठाचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना देखील हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी २००४ साल का उजाडावे लागले? ह्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करणे तेवढेच संयुक्तिक आहे. प्रथमतः आपण सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊयात..

1.       महाराष्ट्र राज्य स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आंदोलनाचे माहेरघर होते. पुरोगामी राज्य म्हणून बिरुदावली मिरवाणार्‍या महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचे आंदोलन उभारून आपल्या झुंजार अस्मितेचे दर्शन अख्ख्या देशाला घडवून दिले होते. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनंच्या आंदोलनाने अख्खा शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला. १९८२ सालापासून आजतागायत सुरू असलेल्या गिरणी कामागारांचे आंदोलन, नामांतराचा ऐतिहासिक लढा, सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून चाललेले आंदोलन, रिडल्स प्रकरणात आंबेडकरी जनतेने केलेले आंदोलन, स्वतंत्र विदर्भासाठी चालणारी आंदोलने, ९२ साली अयोद्धा प्रकरणात घडून आलेले जातीय आणि धार्मिक आंदोलनाचे प्रकार देखील आपण पाहीले आहेत.

2.       वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक आंदोलनात त्या त्या आंदोलनाचा प्राण हा त्या आंदोलनातील कार्यकर्ता होता. ९० दशकानंतर आलेल्या खुल्या अर्थव्यस्थेच्या लाटेनंतर महाराष्ट्रातील एकुण  समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण झाले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. एकेकाळी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून ओळख असणार्‍या महाराष्ट्रात गल्लोगल्ली फोफावलेल्या एनजीओच्या गवतामुळे ही ओळख देखील पुसली गेली.

3.       महाराष्ट्रातले हे एनजीओकारण गेल्या काही वर्षांत गाजर गवतासारखे फोफावले आहेत. या गवतात आंदोलनांची भूमी पुरती खाऊन टाकली आहे. गेल्या दोन दशकांत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा जो झंझावात आला त्याला त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेला असले एनजीओकरण सोयीचेच होते. शिवाय, केंद व राज्य सरकारांनी आपली यंत्रणा कुचकामी असल्याची जाहीर कबुली देण्यास याच काळात सुरुवात केली आणि आपली अनेक कल्याणकारी कामे बिनदिक्कत एनजीओंकडे सोपवली. यातून एकीकडे एनजीओ संस्कृती फोफावत असताना व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष साकळण्याची आणि तो आंदोलनांमधून उफाळण्याची सारी प्रक्रियाच पंक्चर होत गेली. यात प्रचंड पैसा ओतणारे भांडवलदार, सत्ताधारी व 'झोळी' टाकून 'लॅपटॉपी' बनलेले कार्यकर्ते या साऱ्यांचेच हित होते.  (महाराष्ट्राचा सुस्त अजगर! - सारंग दर्शने )

4.       एव्हाना प्रस्थापित व्यवस्था ही कुचकामी असून ती काहीच उपयोगाची नाही ह्या मतापर्यंत सामान्य जनमत येउन पोहोचले होते. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्येला शिक्षित करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या अपुरी पडू लागली होती. त्याआधी काही मोजक्याच संस्थानी अगदी निस्वार्थपणे शिक्षादानाचे पवित्र कार्य कोणत्याही नफ्याच्या अपेक्षेविना चालविले होते. कालपरवापर्यंत लोकसंख्यावाढ नियंत्रण आणि मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनचे विक्रम करणार्‍या बर्‍याचशा संस्थांनी आपला मोर्चा शिक्षणक्षेत्राकडे वळवला. प्रत्येक शहरात त्या त्या जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थानी शाळा उभारण्यास सुरुवात केली. हळूहळू ही लाट सर्वदूर पसरली.

5.       त्याचदरम्यान महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, १९९४ अस्तित्वात आला. राज्यातील सर्वदूर भागापर्यंत शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करुन शिक्षण लोकाभिमुख करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट् असलेल्या या कायद्याचा मात्र राज्यातील राजकारण्यांनी सोयीनुसार गैरवापर करत जिल्ह्या-जिल्ह्यांत विद्यापीठांचे जाळे विणले. आता ही विद्यापीठे बेकायदेशीरपणे अपेक्षेपेक्षा अधिक कमाई करून देण्यात समर्थ ठरतायेत हे दिसताच सार्‍या बेकायदा बाबी अधिकृत करण्यासाठी घातलेला घाट म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा होय.

6.       आधी महाराष्ट्रात साखर सम्राट, सहकार सम्राट, डेअरी सम्राट अशा बिरुदावल्या मिरविण्याची पद्धत होती. पण यात आता एका नव्या बिरुदावलीचा समावेश झालाय, शिक्षणसम्राट या बिरुदावलीचा. कालपरवापर्यंत सायकलवर प्रवास करणार्‍या लोकांकडे गडगंज संपत्ती पोहोचवण्याचे अतुलनीय परंतू भ्रष्ट कार्य ह्या कायद्याने साध्य केले आहे.

7.       राज्यातील मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, आर्थिक मागास, अल्पसंख्यांक यांना शिक्षणासाठी असलेला आरक्षण या घटनादत्त अधिकाराची पायमल्ली करताना वरिल समाजघटकांस केवळ पैशांअभावी आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश नाकारण्याची हिम्मत निर्माण करु शकणारा फॅक्टर म्हणजेच हा कायदा.

8.       खाजगी विद्यापीठ कायद्याने खाजगी विद्यापीठे उभारणीला मंजूरी देताना केवळ ज्ञानार्जन करण्यासाठी आवश्यक असणारे कारखाने उभारावेत एवढाच संकुचिक अर्थ रुजवला.

9.       खाजगी विद्यापीठ कायदा हा कशा पद्धतीने सामान्य विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि एकुणच सामाजिक मागास घटकांच्या अधःपतनासाठी जन्माला घातले गेलेले अनौरस हत्यार आहे. ह्या कायद्याचे सखोल विश्लेषम करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ चे संदर्भ लक्षात घेणे अगदी महत्त्वाचे आहे. यापुढील भागात आपण त्यावर विस्तृत चर्चा करणार आहोत.

क्रमशः 
(पुढील भाग येथे वाचा) 

आरक्षण भाग १६

               आजच्या काळात प्रदर्शित होणार्‍या स्वयंघोषित महत्त्वाकांक्षी सिनेमांमध्ये हमखासपणे भारत वि. इंडिया असा संवाद ऐकू येतो. तो बर्‍याच अंशी खरा देखील आहे. ९० च्या दशकात स्विकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब केल्यानंतर केवळ अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेतही आमुलाग्र बदल घडून आल्याचे दिसले आहे. नैतिक मुल्ये जपणारी समाजव्यवस्थाही बाजारू अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. छोट्यातली छोटी गोष्ट देखील बाजारमुलक अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. मग ह्याच्या तडाख्यातून शिक्षणक्षेत्र बचावले असते तर नवलच !

एका अदृश्य अराजकाचे सावट सतत आपल्या अवतीभोवती घुटमळतेय, काही केल्या ते दिसायला तय्यार होत नाहीये, पण त्याचे अस्तित्व देखील नाकारता येत नाहीये. अनपेक्षितपणे त्याने सार्‍या समाजमनाला विळखा घातलाय. ह्या विखारी आणि तेवढ्याच विषारी विळख्यामुळे गरिब, कष्टकरी, कामगार, कनिष्ठ नोकरदार वर्गाला शक्य असणार्‍या सार्‍या गोष्टींचा, सोयीसुविधांचा, त्यांचा उत्कर्ष होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आणि मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी निसर्गदत्त अधिकार प्राप्त असलेल्या साधनसंप्पत्तीचा ताबा स्वतःकडे घेताना उच्चभ्रुंची स्थिती बळकट करण्यात गुंतले आहे.

फार पुर्वी म्हणजे ५० किंवा ६० च्या दशकात जर कोणी पाण्यासारखी मुलभूत गरजेची आणि निसर्गाची देणगी असणारी वस्तू ही येणार्‍या काळात मिनरल वॉटरचे कपडे घालून विकाउ बनवता येईल असे म्हटले असते तर  लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. पण आजची परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहे. शैक्षणिक क्षेत्रापासून ते आरोग्यसेवा पुरविणार्‍या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्था, त्यांच्या प्रत्येक सोयी-सुविधा, उत्पादने ही केवळ नफा कमावण्यासाठी असलेली सोन्याची संधी म्हणून पाहीली पाहीजे. ह्या सुवर्ण संधीचे रुपांतर अधिकाअधिक नफ्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय वतनदारी देखील असायली हवी. आणि ती वतनदारी सांभाळणारे नवे सरंजाम, वतनदार देखील जन्माला घालण्याचे जे राजकीय गणित ९० च्या दशकानंतर पद्धतशीरपणे भारतीयांच्या गळी उतरवले गेले. आणि विनासायसपणे भारतीयांनी ते स्विकारले देखील. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा.

आरक्षणाशी संबंधित असणार्‍या ह्या लेखमालिकेत अशा पद्धतीचे लिखाण कदाचित वाचकाला असंयुक्तिक किंवा संबंधहीन भासू शकते, पण खाजगी विद्यापीठ कायद्याचा आरक्षणाशी थेट संबंध आहे. शिक्षण मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो त्याचा वापर हा मनुष्य विकासासाठी होतो. प्रत्येकाने शिक्षण हे घेतलेच पाहीजे. जगात जन्माला आलेला प्रत्येक जण शिक्षण घेतो. ह्या क्षेत्राला कधी मरण नाही नेमकी हीच नस पकडून शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा घाट घातला गेला. त्या प्रक्रियेतीस पहिले महत्त्वाचे पाउल म्हणजे उपरोल्लिखीत खाजगी विद्यापीठ कायदा. खाजगीकरणाने ज्या सहजतेने आरक्षणप्रणाली वर घाला घातला ते सहसा कोणच्या लक्षात आले नाही. शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण संपवण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या अनेक पावलांपैकी एक असलेले ताकदवर पाउल म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा. येणार्‍या पुढील भागांत खाजगी विद्यापीठ कायद्यांमुळे शिक्षण क्षेत्राची कशी हानी झाली यावर आपण उहापोह करणार आहोत        .
क्रमशः

(आपल्याकडे यासंदर्भात अधिक माहिती उपलब्ध असल्यास मला Vaibhav.pragatik@gmail.com ह्या संकेतस्थळावर पाठवावे ही विनंती.)