आरक्षण भाग- १३

आरक्षणाची नवी परिभाषा असायला हवी ?              .

आरक्षणाची नवी परिभाषा असायला हवी, हो असायलाच हवी यात कोणाचेच दुमत नाही. मात्र ती परिभाषा एका विशिष्ट सम्यक दृष्टीतूनच बांधली गेलेली असायला हवी. सध्या महाविद्यालयातील पदवी, उच्च अभ्याक्रमासाठी प्रवेश घेण्याचे धामधुमीचे दिवस आहेत. त्यानिमित्ताने सगळ्यांसाठी व्यक्त होण्याचा सर्वात सोपा मार्ग असलेल्या फेसबुकवर जो तो आपआपल्या तर्‍हेने प्रवेशप्रकियेत आलेले अनुभव व्यक्त करतोय. आणि अनुभव जवळपास एकाच विषयावर बेतलेला .. एक ज्वलंत विषय ... आरक्षण.

पण ह्या सगळ्या ठिकाणी माध्यम आणि विषय जरी एकच असला तरी विषयाची मांडणी आणि त्याचे समर्थन किंवा विरोध याने बरीच जागा व्यापून टाकलीये. तरी एक मात्र कबुल करावेच लागेल की, आरक्षणाला समर्थन कमी पण विरोध करणार्‍यांनीच यात आघाडी घेतलीये.. असो .. बदलत्या काळानुसार आपणही आरश्रण प्रणालीची सुसुत्रता सुत्रबद्ध करताना त्यात काही आमुलाग्र बदल करताना त्याचा मुळ गाभा तसाच राहील याची काळजी देखील घ्यायला हवी. त्यासाठी खालील काही मुद्दे ..

1.       कोणत्याही सरकारी संस्थानात किंवा सार्वजनिक मालकीच्या तत्वावर उभ्या असलेल्या संस्थांमध्ये निर्माण होत असलेल्या जागा जेव्हा भरण्याची वेळ येते तेव्हा सर्वात आधी समाजातील मागासवर्गाचा, मागास जातींचा विचार व्हायला हवा.

2.       उदाहरणादाखल घ्यायचे झाल्यास जर उपरोल्लिखीत संस्थानांपैकी एखाद्या ठिकाणीही एखादी जागा रिक्त असेल तर ती भरण्यासाठी सर्वात आधी बहुतांश प्रमाणात आधुनिकतेचा गंध नसलेल्या आदिवासी समाजातील उमेदवाराला प्रधान्य द्यावे. त्याच न्यायाने आणि त्याच पातळीवर मागास वर्गातील उमेदवाराचा विचार व्हायला हवा.

3.       जर आदिवासी किंवा मागास समाजातील कोणी लायक उमेदवार त्यावेळेस उपलब्ध झाला नाही तर त्या जागेवरील दुसर्‍या क्रमांकाचा अधिकार इतर मागासवर्गीयांचा असावा ते तथाकथित पद्धतीने पुढारलेल्या अवस्थेत पोहोचले असल्याचे म्हटले जात आहे.

4.       जर ती जागा आरक्षित कोट्यातील नसेल, खुल्या प्रवर्गातील असेल तर त्या ठिकाणी ती रिक्त जागा भरताना सर्वात आधी पुरूष उमेदवाराच्या आधी स्त्री उमेदवाराचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. किंबहुना समाजातील पुरूषी वर्चस्वावर गदा ओढण्यासाठीचा हा जालीम उपाय ठरू शकतो.

5.       ह्याच न्यायाने जागा जर केवळ पुरुषांसाठीची असेल किंवा जर ती रिक्त जागा ही केवळ स्त्री उमेदवारांसाठी असेल तर त्या ठिकाणी सर्वात आधी ग्रामीण भागातून येणार्‍या उमेदवाराचा विचार व्हायला हवा. शहरी भागातील उमेदवारांपेक्षा ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या सोयी सुविधा किंवा एकंदरीत संधी ह्याचे व्यस्त प्रमाण शहरी भागाशी आहे. म्हणून शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील उमेदवाराला पहिली पसंत देणे योग्य.

6.       वर उद्धृत केलेल्या एकुण पाच मुद्यांमध्ये एकच नियम आहे. समान प्रमाणात मिळणारे प्रतिनिधीत्व. आत्तापर्ंत आरक्षण निती ही केवळ खुल्या वर्गावर केलेला अन्याय एवढीच संकुचित व्याख्या जोपासण्यात इथल्या अभिजन वर्गानं धन्यता मानलीये. परंतू आरक्षण हे विविध पातळ्यांवर विविध मार्गांनी केवळ जातींच्या आधारावर कायमच शोषले गेलेल्या मागास जातींतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचा असलेला एकमात्र उपाय आहे.

7.       ज्याप्रमाणे एखादा माहूत त्याच्या हत्तीच्या कळपातील आजारी हत्तींची जास्त काळजी घेतो, एखादी आई आपल्या मुलांमधील सगळ्यात कमजोर मुलावर जास्त लक्ष ठेवून असते कारण हाच न्याय आहे. सुशासनाची सुनिती आहे. त्याच न्यायाने आरक्षण म्हणजेच समान प्रतिनिधित्व.

8.       आरक्षणाचा आधार जात असावा कि नसावा यावर सगळ्यांनी बराच उहापोह केला. त्यावर एकच सांगावेसे वाटते, तर तुम्हाला ताप आला असेल तर, डॉ. तुम्हाला तापावरचेच औषध देतो, पोटदुखीवरचे नाही. त्याच न्यायाने समाजातील एका मोठ्या वर्गावर अधिराज्य करणार्‍या एका छोट्या वर्गाने कायमच जातीच्या   आधारावर शोषणयुक्त समाजाचे पालनपोषण केले आहे.

9.       जोवर शोषणाचा मुळ आधार हा जातीयता आहे, त्याच्या अधोगतीचे मुळ कारण हे जातीय मागासलेपण आहे तोवर त्या समाजघटकाला वर येण्यासाठी जाती आधीरीत आरक्षण मिळालेच पाहीजे. या ठिकाणी आर्थिक आरक्षणासाठीचा जो मुद्दा उभा केला जातोय तो अगदी फसवा असल्याचे माझे प्रांजळ मत आहे.

10.   आर्थिक आधारावर मिळणार्‍या आरक्षणासाठी लागणार्‍या कागदपत्रांची पुर्तता ही केवळ काही थोड्या रुपयांत कोणीही सहज करू शकतो, पण त्याचा अर्थ असा नाही की सगळेच खोटे प्रमाणपत्र सादर करतात. पण आर्थिक निकषांवर आरक्षण असायला हवे असे म्हणणारे अजूनपर्यंत एखादाही समर्थनीय युक्तिवाद सादर करू शकले नाहीत. बदलत्या काळात, खाजगीकरणाच्या युगात ज्या ठिकाणी खाजगी विद्यापीठ कायद्यासारखे कायदे सरकारी संमत्तीने शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा जो घाट घातलेला असतानाच्या परिस्थितीत एकेका जागेची किंमत लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.

11.   सध्याचा काळ संक्रमणाचा काळ आहे. काळ बदलतोय, बदलणारा काळ नव्या समीकरणांची नांदी या जगासमोर मांडतोय. मग ती समीकरणे जातीय असोत किंवा सामाजिक, राजकीय अथवा आर्थिक नीती ठरवणारी असोत. येणारा प्रत्येक बदल आपल्यासोबत त्याचे चांगले वाईच परिणाम सोबत घेउनच येतो. चांगल्या परिणामांत काहीही योगदान नसताना फुकटचा मालिदा चाखायला मिळतो तर वाईट परिणामांत सुक्याबरोबर ओल्यालाही जळावं लागतं.

12.   जगातील बहुतांश देशांत सध्या आंतरवंशीय विवाहाला सामाजिक आणि मानसिक पातळींवर मान्यता मिळायला लागलीये. भारतात देखील याची सुरूवात फार पूर्वीच झालेली आहे. पण त्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी आधीच इशारा दिलेला होता, भारतात जोवर सर्व जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत नाही नाही तोवर जातीयवादाला संपवणे मुश्किल आहे.

13.   हे चलन वाढीला लागतेय की नाही ते माहीत नाही पण आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही. आणि हे वाढलेच पाहीजे यासाठी आपण स्वतःहून प्रत्येक पातळीवर सकारात्मक प्रयत्न केले पाहिजे. भारतीय संविधानातील समतेच्या तत्वांवर आधारलेल्या समाजात जातीव्यवस्थेचे मरण तर पक्केच आहे. पण ते पक्के करण्यासाठी आपण कंबर कसायली हवी. सगळ्यात खालच्या थरावर असलेल्या जातींच्या स्थितीत सुधारणा होवून त्यांना सक्षम आणि समर्थ बनविणे हा आंतरजातीय विवाहाच्या व्यापक प्रक्रियेचा एक छोटासा पण अगदी महत्त्वाचा भाग आहे. जातीजातींतील आर्थिक दरी कमा केल्यास आंतरजातीय विवाहांना चालना मिलू शकेल असा युक्तिवाद करणार्‍यांची देखील मला किव येते.

14.   वर मुद्दा क्रं ११ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे जागतिकरणाची देण असलेल्या शहरीकरणामुळे जातीयवादावर निश्तितच एक आसूड ओढलाय. जातीव्यवस्था एक मजबूत संस्था आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे हदलण्याची किंवा कमा अधिक पद्धतीने प्रभावी होण्याची अदभूत कला तीला अंगभूत आहे. शहरीकरणाचं प्रतिक असेलेल्या बाजारमुलक व्यवस्थेने आर्थिक लाभ हाच एक निकष मानल्यामुळे काही प्रमाणात आळा बसायला सुरूवात झालीये पण ती केवळ प्रासंगिक आहे.

15.   पण ह्याच जागतिकरणाची अपत्ये असलेल्या अनेकांनी जातीव्यवस्था कायम सदृढ कशी राहील याची काळजी देखील घेतलीये. त्याबद्दलचा लेखाजोखा आपण पुढील भागात पाहू..               .

क्रमशः           
पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 
http://samyyak.blogspot.com/2011/07/blog-post_04.html