दलितपणाला डिलीट करा..

कोणत्याही प्रॉडक्टचे यश त्याच्या ब्रँडिंगवर अवलंबून असते. सध्या दलितपणाचे जोरदार ब्रँडिग सुरू आहे. देशातील ६००० हून अधिक जातींना संबोधण्यासाठी दलित हा तसा सोयीचा शब्द. आज पहावे तेथे दलितत्वाचे उदात्तीकरण फार वेगाने चालू आहे. त्यामुळे आंबेडकरी असो किंवा बौद्ध त्यांचे दलितिकरण करण्याची एक छुपी प्रोसेस हळूहळू पकड घेताना दिसत आहे. त्यामुळे मनूला आणि त्याच्या जातींना दलित ह्या ब्रँडखाली पूनर्जीवीत करण्याचं काम परत सुरू झालं. दलित ह्या संकल्पनेचा उगमच मुळात जातीनिहाय व्यवस्थेला दर्शविण्यासाठी केला गेला आहे. हल्ली स्वतःला अभिमानाने दलित म्हणवून घेण्याचा जो प्रघात सुरू आहे तो निश्चितच जातीव्यवस्था पुन्हा सदृढ करणारा आहे. जोपर्यंत जातींचे अस्तित्वच नष्ट होत नाही तोपर्यंत जातीय आत्याचार संपणार नाहीत. म्हणून आज आंबेडकरी तरुणांचा एक मोठा वर्ग दलितत्वाला डिलीट करण्याची भाषा करत आहे. त्यानिमित्ताने.. 

दलित हा शब्द सर्वप्रथम फुलेंनी पायदळी तुडवले गेलेल्या अस्पृश्यांसाठी वापरला होता. १९३२ साली बाबासाहेबांनी नीचतेचे प्रतिक असणार्‍या दलित संकल्पनेला कडवा विरोध केल्यामुळे तत्कालीन ब्रिटीश प्रशासनाने दलित शब्दाला हद्दपार केले. बाबासाहेबांनी दलितऐवजी कायम अस्पृश्य किंवा ब्रोकन मॅन सारख्या संकल्पना वापरल्या होत्या. हजारो वर्षांपासून चालत आलेली जातीव्यवस्था संपवण्यासाठी धर्मांतरासारखी रक्तहीन क्रांती घडवून आणली आणि या देशातील जातीव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडविल्या. परंतू बाबासाहेबांच्या पश्चात दलित संकल्पनेचे पूनर्वसन करण्याचे जोरदार प्रयत्न प३तिगामी संघटनांकडून सुरू झाले. त्यात विद्रोही लेखकांनी दलित शब्दाला कधीच जातीवाचक विशेषण मानले नाही. स्वतःची ओळख विद्रोहाचा यल्गार पुकारणारे लेखक अशी दिली परंतू समाजाची ओळख मात्र दलित समाज म्हणूनच करून देण्याता ते आघाडीवर राहीले. त्यामुळे जवळपास सर्वांनीच दलित संकल्पनेला अघोषित मान्यता दिली. देशाला लोकशाहीची शिकवण देणार्‍या बाबासाहेबांनीच आम्हाला प्रथमतः आणि अंततः एक भारतीय नागरिक बनविले तेव्हा दलित म्हणून ओळख मिरविणे हा बाबासाहेबांच्या विचारांशी केलेला द्रोहच आहे. कारण दलितपण हे मनूवादी व्यवस्था न नाकारता बाबासाहेबांना सोयीनुसार वापरून पुरोगामी बनण्याची मुभा देते.

        दलित शब्द हवा की नको असा हा शब्दप्रामाण्यवादाचा मुद्दा नसून आत्मभान जागृत झालेल्या स्वाभिमानी समाजाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांना, पुरोगामी सिद्धांतांना आचरणात आणणारे आज यशाच्या शिखरावर विराजमान आहेत. शतकानुशतके मूक प्राणी बनून जातीय अत्याचार सोसणारा सारा शोषित, पीडीत वर्ग बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने व्यक्त होउ लागला. अनेक थोर साहित्यिक, नामांकित कायदेतज्ञ, उद्योगपती, विचारवंत, पत्रकार, अर्थतज्ञ निर्माण झाले. यासाठी त्यांचा उल्लेख हा आंबेडकरी विचारांना मानणारे म्हणूनच व्हायला हवा. परंतू त्यांच्या कार्याला सु्द्धा दलित नावाचं जातीय लेबल लावून अंकुचित केलं गेलं. डॉ. नरेंद्र जाधव किंवा डॉ. मुणगेकरांचा उल्लेख नेहमी दलित इकॉनॉमिस्ट म्हणूनच केला जातो. साहित्यविश्वात विद्रोही लेखकांना आणि त्यांच्या साहित्याला नेहमी दलित साहित्यिक म्हणून त्यांच्या जातींची ओळख देण्यात आली. विजय तेंडुलकरांनी देखील त्यांच्या अनेक साहित्यकृतींतून जातीव्यवस्थेवर आसूड ओढले होते परंतू त्यांच्या लिखाणाला कधी कोणी दलित साहित्य म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. अनेक बौद्ध पत्रकारांनी काढलेल्या वृत्तपत्रांना त्यांच्या वृत्तपत्रीय साहित्यिक मूल्यापेक्षा त्यांच्या दलितपणाच्या निकषावरच तपासण्यात आले. मागासवर्गीय तज्ञांनी मांडलेले सिद्धांत काय केवळ मागासवर्गीयांसाठीच असतात की त्यातील शब्द, त्यांचे ज्ञान, त्यांचे निष्कर्ष दलितपणाचे काही विशिष्ट जातीय संस्कार करवून घेतलेली असतात? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळायलाचे हवे.  

        विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये जातीनिहाय अभ्यायक्रम शिकवला जातो का ? मग एखाद्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याने समान व्यवस्थेत संघर्ष करून यश संपादन केल्यावरही त्याने त्या क्षेत्रातील मातब्बर दलित म्हणून जातीवाचक विटंबंना का म्हणून सहन करायची? बाबासाहेबांनी देखील अनेक उत्कृष्ट साहित्य निर्माण केले. अनेक पत्रकं चालवली. त्यांनी मांडलेले सिद्धांत आज संपूर्ण देशाला विकासाच्या मार्गावर घेउन गेले आहेत. मग त्या सिद्धांतांना दलित म्हणायचं? जर ते दलित असते तर त्या सिद्धांतामुळे केवळ ठराविक जातींचाच विकास व्हायला हवा होता ना? दलितपणानेच दलित लेखक, दलित विचारवंत, दलित उद्योजक, दलित वकिल, दलित कामगार, दलित संघटना, दलित नेते, दलित रंगभूमी सारखे अर्थहीन प्रकार उदयाला आणले. प्रत्येकाला त्याच्या कार्यक्षेत्रानुसार जातीचं लेबल लावून विभागून देणे हा मनूस्मृतीचा संस्कार नाही का ? अस्पृश्यतेचा कायदेशीररित्या बिमोड करणार्‍या भारतीय संविधानाला पण दलित संविधान म्हणायचे का?

दलितपणाला प्रमाण मानणार्‍या बामसेफसारख्या संघटना धर्म मिथ्या, जाती सत्य ह्या सुत्रावरच कार्यरत आहेत. मुलनिवासी संघ सारख्या संघटनांनी मुलनिवासी तत्ववादातून वांशिक आणि जातीय तेढ निर्माण करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. निवडणूकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून केले जाणारे दलित व्होट बँकेचे राजकारण हे निरपेक्ष लोकशाहीच्या अधोगतीसाठी कारणीभूत ठरत आहे. स्वतःला दलित म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारे हे बाबासाहेबांनी दिलेल्या बुद्धप्रणालीचा नाकारतात. ते फक्त त्यांचे सवतसुभे जपण्यासाठी स्वतःची जातीनिष्ठ सोय करण्यात गुंतले आहेत. आणि म्हणूनच दलितपणातून स्वतःकडे सहानूभूती आकर्षित करणार्‍यांच्या यादीत आंबेडकरी तरूण हा कुठेच फिट बसत नाही.

          कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासात सशक्त आणि निरोगी समाजाचे फार मोठे योगदान असते. समाजनिर्मितीत वतर्मान स्थिती आणि आधुनिकता फार मोठी भूमिका बजावतात. भूतकाळातून प्रेरणा घेउन वर्तमान  यशस्वी करता येते. थोडक्यात अस्पृश्यपणाचे प्रतीक कधीच वर्तमानातील प्रगतीचे आधार बनू शकत नाहीत. दलित ही कधीच स्वाभिमानाची बिरूदावली होऊ शकत नाही. किंवा त्याला आलेला प्रतिशब्द देखील ती उणीव भरून काढू शकत नाही. २००८ साली राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दलित हा शब्द असंवैधानिक ठरवला आहे. छत्तीसगडने दलित शब्द रद्दबातल केला आहे. वास्तविकतः कोणत्याही प्रकारचे जातीदर्शक विशेषण हे जातीनिहाय फुटीरतावादाची बीजे पेरतात. आणि जर तसे नसते तर आज हिंदूराष्ट्र किंवा दलितराष्ट्र म्हणण्यापर्यंत येथील फुटिरतावाद्यांची मजल गेली नसती. आमचा ध्यास, प्रेरणा ही सर्व काही आंबेडकर नावाच्या राष्ट्रवादी विचारधारेभोवती आहे. जी आम्हाला एक भारतीय नागरीक म्हणून जगण्यास प्रवृत्त करते. जातीपातीच्या भिंती पाडून समताधिष्ठित विकासाची दृष्टी देते. म्हणूनच आमच्या जाती आणि दलितत्व नाकारतो. एकविसाव्या शतकात जगताना भूतकाळाचे एक्सटेंशन घेउन जगण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणूनच दलित या संकल्पनेला आम्ही आमच्या आयुष्यातून डिलीट करणे गरजचे आहे.  
(वरिल लेख हा कलमनामा १३ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे . )