आरक्षण भाग १६

               आजच्या काळात प्रदर्शित होणार्‍या स्वयंघोषित महत्त्वाकांक्षी सिनेमांमध्ये हमखासपणे भारत वि. इंडिया असा संवाद ऐकू येतो. तो बर्‍याच अंशी खरा देखील आहे. ९० च्या दशकात स्विकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब केल्यानंतर केवळ अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर सामाजिक व्यवस्थेतही आमुलाग्र बदल घडून आल्याचे दिसले आहे. नैतिक मुल्ये जपणारी समाजव्यवस्थाही बाजारू अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. छोट्यातली छोटी गोष्ट देखील बाजारमुलक अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक बनत गेली. मग ह्याच्या तडाख्यातून शिक्षणक्षेत्र बचावले असते तर नवलच !

एका अदृश्य अराजकाचे सावट सतत आपल्या अवतीभोवती घुटमळतेय, काही केल्या ते दिसायला तय्यार होत नाहीये, पण त्याचे अस्तित्व देखील नाकारता येत नाहीये. अनपेक्षितपणे त्याने सार्‍या समाजमनाला विळखा घातलाय. ह्या विखारी आणि तेवढ्याच विषारी विळख्यामुळे गरिब, कष्टकरी, कामगार, कनिष्ठ नोकरदार वर्गाला शक्य असणार्‍या सार्‍या गोष्टींचा, सोयीसुविधांचा, त्यांचा उत्कर्ष होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आणि मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी निसर्गदत्त अधिकार प्राप्त असलेल्या साधनसंप्पत्तीचा ताबा स्वतःकडे घेताना उच्चभ्रुंची स्थिती बळकट करण्यात गुंतले आहे.

फार पुर्वी म्हणजे ५० किंवा ६० च्या दशकात जर कोणी पाण्यासारखी मुलभूत गरजेची आणि निसर्गाची देणगी असणारी वस्तू ही येणार्‍या काळात मिनरल वॉटरचे कपडे घालून विकाउ बनवता येईल असे म्हटले असते तर  लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. पण आजची परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहे. शैक्षणिक क्षेत्रापासून ते आरोग्यसेवा पुरविणार्‍या सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्था, त्यांच्या प्रत्येक सोयी-सुविधा, उत्पादने ही केवळ नफा कमावण्यासाठी असलेली सोन्याची संधी म्हणून पाहीली पाहीजे. ह्या सुवर्ण संधीचे रुपांतर अधिकाअधिक नफ्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय वतनदारी देखील असायली हवी. आणि ती वतनदारी सांभाळणारे नवे सरंजाम, वतनदार देखील जन्माला घालण्याचे जे राजकीय गणित ९० च्या दशकानंतर पद्धतशीरपणे भारतीयांच्या गळी उतरवले गेले. आणि विनासायसपणे भारतीयांनी ते स्विकारले देखील. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा.

आरक्षणाशी संबंधित असणार्‍या ह्या लेखमालिकेत अशा पद्धतीचे लिखाण कदाचित वाचकाला असंयुक्तिक किंवा संबंधहीन भासू शकते, पण खाजगी विद्यापीठ कायद्याचा आरक्षणाशी थेट संबंध आहे. शिक्षण मग ते कोणत्याही प्रकारचे असो त्याचा वापर हा मनुष्य विकासासाठी होतो. प्रत्येकाने शिक्षण हे घेतलेच पाहीजे. जगात जन्माला आलेला प्रत्येक जण शिक्षण घेतो. ह्या क्षेत्राला कधी मरण नाही नेमकी हीच नस पकडून शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा घाट घातला गेला. त्या प्रक्रियेतीस पहिले महत्त्वाचे पाउल म्हणजे उपरोल्लिखीत खाजगी विद्यापीठ कायदा. खाजगीकरणाने ज्या सहजतेने आरक्षणप्रणाली वर घाला घातला ते सहसा कोणच्या लक्षात आले नाही. शिक्षणक्षेत्रातील आरक्षण संपवण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या अनेक पावलांपैकी एक असलेले ताकदवर पाउल म्हणजे खाजगी विद्यापीठ कायदा. येणार्‍या पुढील भागांत खाजगी विद्यापीठ कायद्यांमुळे शिक्षण क्षेत्राची कशी हानी झाली यावर आपण उहापोह करणार आहोत        .
क्रमशः

(आपल्याकडे यासंदर्भात अधिक माहिती उपलब्ध असल्यास मला Vaibhav.pragatik@gmail.com ह्या संकेतस्थळावर पाठवावे ही विनंती.)