पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे बाबासाहेबांचा धिक्कार

( मधुकर रामटेके यांच्या ब्लॉगवरन साभार )

२४ सप्टे १९३२ रोजी बाबासाहेबानी पुणे करारावर सही केली. पुणे कराराचा ड्राफ्ट बाबासाहेबांनी तयार केला होता.  अशा या पुणे कराराचा बामसेफ धिक्कार करते. असं का करते बामसेफ ? तर पुणे करारामुळे आज आपल्यावर गुलामी आली म्हणे. अरे आज पुणे करार अस्तित्वात तरी आहे का? आजची निवडणूक पद्धती पुणे कराराला वा-याला उभं करत नाही. ती ब्रिटीश इंडियातील प्रोव्हिजन होती. आजचे संविधान वेगळे आहे. तेंव्हा जो पुणे करार आज लागू नाही त्याचा संदर्भ देऊन लोकांची दिशाभूल करणारी बामसेफ ही आर. एस. एस. ची संघटना नाही का ? मला तर बामसेफ म्हणजे आर. एस. एस. आहे असेच वाटते.  या ठिकाणी पुणे कराराचे मुख्य मुद्दे (संक्षिप्त) देतो आहे.

पुणे करार (संक्षिप्त मसूदा)

१) प्रांतीय  विधानसभामध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतील. त्या येणेप्रमाणे मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्यभारत-२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मधप्रदेश-२० अशा प्रकारे एकूण जागा १४८ अस्पृश्यांसाठी देण्यात आल्या.

२) या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे  प्रकारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ अमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवरांतुन ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.

३) केंद्रिय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरिल कलम दोनच्या नुसार होईल.

४) केंद्रिय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल

५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था केंद्रिय तसेच प्राम्तीय कार्यकारिणींसाठी ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे. पहिल्या १० वर्षा नंतर समाप्त होईल.

६) प्रांतीय व केंद्रिय कार्यकारिनीमध्ये  दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधीत्व जसे वरील कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे.  तो पर्यंत अमलात असेल जो पर्यंत  दोन्ही संबंधीत पक्षांद्वारा आपसात समझौता होऊन त्यास हटविण्याची सर्वसंमत निर्णय होत नाही.

७) केंद्रिय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणूकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समीतीच्या अहवालानुसार असेल.

८) दलिताना स्थानीक निवडनूका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय करणामुळे डावलल्या जाऊ नये. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.

९) सर्व प्रांतात शैक्षणीक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.

असा होता पुणे करार.

या व्यतिरिक्त एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे वरील राखीव जागांचा कालावधी. राखीव जागांच्या कालावधीवरुन प्रचंड खडाजंगी होते अन शेवटी कालावधी न ठरवताच पुणे कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला. 

बामसेफ नावाची जातीयवादी संघटना पुणे कराराचा धिक्कार करत हिंडते. पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे नेमकं कशाचा धिक्कार हे मात्र बामसेफला सांगता येत नाही. त्यामुळे ही खोटारडी बामसेफ काहिही बरळत सुटते. बामसेफचे म्हणणे आहे की पुणे करारामुळे दलितांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले. पण हे सत्य नाही. मूळात पुणे करार आज लागू आहे का हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे आधी विचारात घ्यायला पाहिजे. जर पुणे करार आज लागू होत नसेल, आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत पुणे कराराचा प्रभाव नसेल तर मग आजच्या दलितांवरील राजकीय अत्याचारासाठी पुणे कराराला जबाबदार धरता येईल का? अजिबात नाही. मग जो करार आज लागू नाही. ज्याचा आजच्या दलितांच्या राजकीय अस्तित्वाशी काही संबंध नाही त्याचा संदर्भ देऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयोजन काय?

बाबासाहेबानी पुणे कराराच्या विरोधात कधी सत्याग्रह केलाच नाही.

बामसेफनी पुणे कराराचा धिक्कार करताना प्रेत्येक वेळी ठासून सांगितले की बाबासाहेबानी स्वत: १९४६ मध्ये पुणे कराराच्या विरोधात आंदोलन केले होते. पण ही या खोटारड्या बामसेफची  आरोळी आहे. ज्या सत्याग्रहाचा बामसेफ संदर्भ देते तो सत्याग्रह मुळात पुणे कराराच्या विरोधात नव्हताच.

वामन मेश्राम म्हणतात,

"उच्च न्या. रिटायर्ड जज आर. आर. भोळे के अगूवाईमे पुना पॅक्त के विरोधमे जे भरो आंदोलन किया गया था. उस आंदोलन के दौरान भोळे को जेल भी हुई थी." (पुना पॅक्ट के दुष्परीणाम, लेखक वामन मेश्राम, पान नं. २)

हा संदर्भ संपुर्णता खोटा आहे. १५ जुलैन १९४६ रोजी मुंबई विधिमंडळाचे अधिविशन पुण्यात भरणार होते. या अधिवेशनात अस्पृश्यांसाठी काही मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाच्या उद्देशाने आंदोलन करण्यात आले होते.. हा सत्याग्रह ज्यानी चालविला त्या व्यक्तीचे नाव होते श्री. आर. आर. भोळे.  हे भॊळे नावाचे इसम १९४६ मधे जज नव्हतेच मुळात. १९५५ साली ते जिल्हा न्यायाधिश झाले. १९६७ साली ते मुंबई हायकोर्टाचे जज झाले. १९७४ साली ते सेवानिवृत्त झाले. वामन मेश्राम म्हणतात की हा सत्याग्रह चालविणारी व्यक्ती रिटायर्ड जज श्री भोळे होते व त्याना या आंदोलनात शिक्षाही झाली होती. आता बोला, अरे मग जर भोळेला ईथे शिक्शा झाली तर त्याना परत सेवेत घेण्यासाठी तुनी काय  सुपारी देऊन पुन: नियुक्ती करवुन दिली होती का?  हा वामन मेश्राम अभ्यासाच्या नावाने नुसता शंख आहे. वाचतो काय, याला कळतं काय,  त्यातनं हा पठ्ठा तर्क काढतो काय अन लिहतो काय याचा परस्पर काही संबंध नसतो. तर्का नावाची गोष्टतर याच्या गाविच नाही. किमान अशा माणसानी लिहायच्या फंदात पडु नये.  नुसतं ऐकीव गोष्टींवर लिखान करणारा हा वामन माझ्या मते बामण आहे. अरे ज्या भोळेंचा तुम्ही संदर्भ देता ते १९४६ मध्ये जर रिटायर्ड जज होते तर मग त्या नंतर ते जज कसे काय बनले बुवा?. बाबासाहेबांच्या मृत्यू नंतर ते जज असल्याचे पुरावे आहेत. १९६० नंतर त्यांची परत एकदा जज म्हणून नियूक्ती कशी काय झाली. किमान एवढा तर्क तरी लावायचा ना. वामन मेश्रामाना मी आव्हान करतो की त्यानी हा मुद्दा खोडून दाखवावा. पण मला माहीत आहे, वामन मेश्राम हा एक खोटारडा माणूस आहे. तो कधीच या मुद्द्यावर उत्तर देण्यास पुढे सरसावणार नाही. बाबासाहेबानी पुणे कराराच्या विरोधात कधीच सत्याग्रह केला नव्हता तरी तसा खोटा प्रचार करणारे बामसेफी हे आर. एस. एस. चे पोशिंदे आहेत. बाबासाहेबानी न केलेल्या आंदोलनाचा प्रचार करणारे हे मेश्राम व बामसेफी आंबेडकरी जनतेचे आरोपी आहेत, तसेच बाबासाहेबांचेही आरोपी आहेत.

पुणे करार हा बाबासाहेबानी केलेला राजकीय समझौता होता. राजकीय आघाड्यांवर मर्दुमकी गाजविताना असे समझौते करावे लागतात. हा समझौता म्हणजे बाबासाहेबांच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा एक माईलस्टोन आहे. अन या हरामखोर बामसेफीनी अशा या अत्यंत महत्वाच्या घटनेचा बहिष्कार / धिक्कार करताना आपण आपल्या बापाचा अपमान करत  आहोत याचं भान ठेवलं नाही.  आपण नेमकं कशाचं  धिक्कार करतोय ह्याचा विचार करण्याची या  लोकांची लायकी नाही, कारण त्यासाठी अभ्यासाचि जोड असावी लागते.  पुणे कराराच्या माध्यमातून बाबासाहेबानी अत्यंत कष्टाने अस्पृश्यांसाठी जास्तीत जास्त जागा मिळविण्यात यश मिळविले. पण नंतर भारताची घटना लिहण्याचे काम बाबासाहेबांवरच पडले तेंव्हा ही कसर भरुन काढण्याचि एकहि संधी बाबासाहेबानी सोडली नाही.  त्या नंतर नवीन घटाना अस्तित्वात आली व पुणे करार हद्दपार झाला. आजच्या तारखेला पुणे करार लागू पडतच नाही. आपण नवीन घटनेच्या आधारे निवड्नूका लढवितो. पण बामसेफचा आरोप आहे की पुणे करारामूळे दलित संसद पटुना संसदेत गप्प बसावे लागते.  पुणे करारात असं कुठे लिहलं आहे की दलितानी संसदेत गप्प बसावं. ही प्रथा त्या काशीरामनी चालू  केली. काशीराम संसदेत अजिबात बोलत नसे. त्याची दोन कारणं अशू शकतात. एकतर काशीरामचा अभ्यास नसावा किंवा तो बोलायला घाबरत असावा. यात पुणे कराराचा काय संबंध.  तुमची लायकी नाही बोलायची अन खापर फोडताय पुणे करारावर.त्या पेक्षा बामसेफनी अभ्यास शिबिरं सुरु करुन जरा ज्ञानार्जन करावं. म्हणजे पुढच्या काळात किमान तर्कसुसंग संवाद तरी करता येईल. नाहीतर असेच शंख म्हणूनच मरतील.

पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे बाबासाहेबांचाच धिक्कार होय

पुणे करार म्हणजे बाबासाहेबांच्या मुत्सद्दीपणाचा माईलस्टोन आहे. अत्यंत विपरीत परीस्थीतीतही न डगमगता आपल्या बांधवांसाठी खेचून आणलेल्या यशाची गाथा म्हणजे पुणे करार होय. पुढे मातब्बर सेनानी उभे असताना नुसतं हिमतीच्या बळावर लढलेला तो लढा होता. विजयश्री खेचून आणणारा तो अपूर्व सोहळा म्हणजे बाबासाहेबांच्या हिमतीचा व निर्भेडपणे भिडण्याच्या चतूरस्त्र व्यक्तीमत्वाचं दर्शन घडविणारा विजय सोहळा होय. गांधीसारखा अनभिषिक्त राजा पुढे उभा असताना त्याच्या विरोधात दंड थोपटणारे बाबासाहेब कुठल्याच दडपणाला  न जुमानता पुणे करारात आपल्या बांधवांसाठी जमेल तेवढं यश खेऊन आणतात. त्या बद्दल आम्ही बाबासाहेबांचे आभार मानायला पाहिजे. पुणे करार म्हणजे आमच्या बापानी गांधीच्या विरोधात लढविलेली खिंड होय. त्यामूळे कुठल्याही कसोट्या लावल्या तरी याचा धिक्कार करणे अजिबात पटणारं नाही.  पुणे कराराचा मसूदा कोणी तयार केला? बाबासाहेबानी. मिळालेल्या मागण्या कोणी मागितल्या? बाबासाहेबानी. पुणे करारासाठी लढा कुणी दिला? बाबासाहेबानी. अन सर्वात महत्वाच म्हणजे पुणे करारावर बाबासाहेबांची सही आहे. गांधीची सही नाही. याचा अर्थ त्या करारातील अतीमहत्वाची स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती गांधी नसून बाबासाहेब आहेत.  म्हणजेच गांधीच्या कावेबाज चालिंवर बाबासाहेबानी मुत्सद्दीपणे केलेली मात म्हणजे पुणे करार होय. तेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार करताना तुम्ही गांधीचा धिक्कार करत नसून त्या करारावर सही करणा-या बाबासाहेबांचा धिक्कार करताय. जर तुम्हाला असे म्हणायचे असेल की बाबासाहेबानी घाबरून ती सही केली तर हे मला मान्य नाही. आमचा बाप असल्या कोल्ह्या लांडग्याना घाबरणारा नव्हता. ती सही करताना संपुर्ण विचार विनिमय करुनच निर्णय घेण्यात आला. तेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे गांधिचा धिक्कार नसून बाबासाहेबांचा धिक्कार होतो.

बाबासाहेबानी पी.एच. डी. साठी लंडन मधे सादर केलेला प्रबंध विध्यापिठाने अस्विकार केला. गो-या साहेबांच्या राष्ट्रीय बाण्याला झोंबनारा निष्कर्ष काढणा-या बाबासाहेबांचं प्रबंध अस्विकृत होतो. बदल सुचविण्यात येतात. तिखटपणा कमी करण्याचे आदेश मिळतात. बाबासाहेब भारतात परत येऊन पुढचे ९ महिने मोठ्या कष्टानी तो प्रबंध सुधारुन लंडना पाठवतात अन त्याना डॉक्टरेट मिळते. आता बोला मग काय त्यांच्या डॉक्टरेटचाही निषेध करनार काय? बाबासाहेबांचा पी.एच.डी. चा प्रबंध व पुणे करार दोनीची कथा बरीच साम्य आहे. दोन्हीमधे बाबासाहेबांवर दबाव आणण्यात येतो. दोन्ही मधेय मुख्य मुद्दे बदलविण्यास/सौम्य करण्यास भाग पाडण्यात आले. दोन्हीमधे दबावतंत्र वापरण्यात आले. दोन्ही मध्ये बाबासाहेबाना धोरनात्मक पातळीवर ईच्छे विरुध भूमिका पार पाडावी लागली. दोन्ही मधे शत्रूला झूकतं माप देऊन सुचविलेले बदल करावे लागले. ही शोकांतीका होती हे जरी सत्य असले तरी बाबासाहेबानी या दोन्ही लढाया अत्यंत बिकट परिस्थीती मोठ्या धैर्याने लढविल्या अन जमेल तितकं पदरी पाडुन घेतलं. तेंव्हा त्यांच्या त्या धिरोदात्त व धिरगंभिरपणाला सलाम करायला शिका. धिक्कार करायला नाही

बामसेफनी हे निट ध्यानात ठेवावं की ते जेंव्हा जेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार करतात तेंव्हा तेंव्हा बाबासाहेबांचा अपमान होत असतो. म्हणून त्या बामन बेश्रामनी जरा सुधरावं अन असले चाळे थांबवावे.

जयभीम.

टिप: बाबासाहेब म्हणाले होते की संविधान जाळायचे असल्यास तो सर्वप्रथम मीच जाळेन कारण जरी मी संविधान लिहले असले तरी मी फक्त भाडोत्री लेखक होतो. (या बाबासाहेबांच्या वाक्याला धरुन उद्या बामसेफ संविधानाचा धिक्कार केल्यास नवल वाटुन घेऊ नका. अन आज गप्प बसलात तर उदया हे पाहण्याचं भाग्य नक्की लाभेल. )