आरक्षण चित्रपटाच्या निमित्ताने ...

आरक्षण भाग २०

आरक्षण चित्रपटाच्या निमित्ताने ...

       भारतातील प्रत्येक विद्यार्थी शाळेतल्या शेवटच्या वर्षाला आला रे आला, त्याच्याकडून नागरिकशास्त्र घोटवून घेतले जाते. भारतीय न्यावव्यवस्था, संसदीय कार्यप्रणाली, संघराज्य शासनप्रणाली आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे ही भारतीय लोकशाहीची चार प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, हे आपण उठता-बसता अगदी सवयीने-सरावावे बोलत असतो. आपल्याला या चारही घटकांचे, आधारस्तंभाचे महत्त्व माहित असते परंतू त्यांचा सामान्य जनमानसावर होणारा परिणाम आपण सहसा विचारात घेतला जात नाही. आज पहिल्यांदाच अधिकृतरित्या भारतातील जातीआधारित आरक्षण प्रणालीवर एखादा चित्रपट बनला आहे. तो १२ ऑगस्ट २०११ ला प्रदर्शित देखील होईल. पण प्रदर्शनापूर्वीच त्यावर एक ना अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. अनपेक्षितपणे (सामान्यांसाठी)! पॉलिटिकल सेन्सॉरशिप मध्ये त्याला अडकायला लागलंय. यावर चर्चा होणे नितांत गरजेचे आहे. कारण जगातील सगळे तिढे हे चर्चेने सुटू शकतात. त्यानिमित्ताने केलेला हा उहापोह.

       प्रकाश झा.. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त करणारं एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रस्थ. आजवर अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेल्या शॉर्ट फिल्स, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूड्रामा, समांतर सिनेमे, कमर्शियल सिनेमे झा यांनी केले आहेत. त्यांचा आत्ता येऊ घातलेला सिनेमा आरक्षण हा सध्या सर्वत्र वादाचा विषय बनलाय. त्याला कारण देखील तसेच आहे. आपल्या देशात श्रीराम आणि जन्माची जात फार कळीचे मुद्दे आहेत. ह्या विषयांवर कधी कोणाचे मन, कुणाच्या भावना दुखावतील याचा नेम नाही.

एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीची सायंटिफिक मेथडॉलॉजीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता जर आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोण पाहीला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. महिला आरक्षण विधेयक संमत करताना केवळ लिंगभेदामुळे महिलांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही ह्या युक्तिवादावर समर्थन करता येते. तसेच जोवर देशातल्या मागास जातीतील जनतेवर होणारे अत्याचार, जुलूम हे केवळ जात हा एकमेव आधार धरून होत राहतील तोवर जातीआधारित आरक्षण देणे योग्य. आरक्षणाचा अर्थ हा समान प्रतिनिधित्व देणे आहे. एवढा साधा मुद्दा तरी आत्ता समजून घ्या.

दिग्दर्शक प्रकाश झा हे स्वतः त्यांच्या सिनेमांतून कायम एका उच्च मध्यमवर्गीयांच्या संकल्पना, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या त्यांच्या चित्रपटातून मांडत आले आहेत. किंवा त्याच समस्या ह्या देशातील सर्वांनाच भेडसावणार्‍या समस्या आहेत हे पटवून देण्याचा त्यांचा दिग्दर्शकीय प्रयत्न कायम जाणवत असतो. त्यांना आजवर दिग्दर्शित केलेल्या सर्वच सिनेमांचे संवाद स्वतःच लिहीले आहेत. प्रत्येक वेळी त्यांनी त्यांचे सिनेमे हिट करून दाखवताना सारे पुरस्कार देखील पटकावले आहेत. समांतर पातळीचे सिनेमे काढणारे दिग्दर्शक सुपरहीट कमर्शिअल सिनेमे देउ शकत नाही या वाक्याला गाडणारे दिग्दर्शक म्हणजे प्रकाश झा. त्यांनी इष्ट जनमत योग्य वेळेत तयार करवून देणार्‍या चित्रपटासारख्या प्रभावी माध्यमाची ताकद झा यांनी पुरेपूर वापरली आहे. त्यांचा चित्रपट तयार करण्याची पद्धती, त्यातील भडक संवाद आणि चित्रिकरण कायमच वादाचे मुद्दे ठरले आहेत. प्रकाश झा यांचा आरक्षण हा सिनेमा राजकीय सेन्सॉरशिपमध्ये सापडलाय. हा चित्रपट आरक्षणविरोधीच असेल असा सर्वत्र सुर उमटतोय. किंबहूना झा यांनी आरक्षणविरोधीच सिनेमा काढला आहे असा थेट आरोप देखील होउ लागला आहे. या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सुद्धा चर्चा सुरू झालीये. परंतू हा सिनेमा पाहील्याशिवाय कोणीही काहीही बोलू शकत नाही. तरी एवढं वादळ माजण्याचं कारणचं काय? त्यासाठी खालील कारणमीमांसा...  

फिल्म, रेडीओ, दूरदर्शन हि सर्व मनोरंजनाची माध्यमे असली तरी त्यातली वास्तवता फार वेगळी आहे.हे  लक्षात घेतल्याशिवाय अश्या माध्यमांना सामाजिक जीवनातले स्थान निश्चितपणे देता येत नाही. मनोरंजन एक क्रांती असली तरी या क्रांतीने बहुजन समाजात कुठली क्रांती घडवून आणली आहे. लेनिन नेहमी आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपटांचा आधार घेत असत. प्रकाश झा यांच्या जवळपास सार्‍याच सिनेमांमध्ये बिहार हा नेहमी अग्रक्रमाने राहीलाय. १९९७ साली त्यांनी मृत्यूदंड हा सिनेमा काढला. त्यानंतर २००३ साली गंगाजल आला. २००५ साली अपहरण आला. २०१० साली राजनीती आला. आणि आत्ता २०११ साली आरक्षण. जवळपास ह्या सर्वच चित्रपटांतील संवादामध्ये तुम्हाला परत परत ऐकु येणारे शब्दांमध्ये नीचजात, मादरजाद, साला बॅकवर्ड कॅटेगिरी के है ना हम, अपनी ओकात में रहो साला तुम लोग हमखास ही वाक्ये ऐकु येतात. जेव्हापासून आरक्षणावर वाद सुरू झालाय तेव्हापासून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाने बोंबा मारल्या जातायेत. तर मग आरक्षण विरोधात बोलणे, पीडीतांचा, मागासांचा प्रगतीचा मार्ग रोखून धरण्याची भाषा करणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे काय? पण झा यांची दुसरी बाजू कदाचित फार वेगळे चित्र निर्माण करू शकते.

प्रकाश झा हे स्वतः दोन वेळेस लोकसभेच्या निवडणुकांना उभे राहीले, आणि दोन्ही वेळेस पडले. त्यांना जेव्हा २००४ साली लोकसभेसाठी आमंत्रित करण्यात आले. त्याचवेळेस त्यांचा गंगाजल हा नुकताच प्रसिद्ध होउन गाजत होता. बिहार मधील जंगलराज ऊर्फ यादव राज वर भाष्य करणारा होता. या सिनेमात लालू यादवांचा भ्रष्ट मेव्हणा साधू यादव याच्या भुमिकेशी आणि नावाशी हुबेहुब जुळणारे कॅरेक्टर मोहन जोशींनी साकारले होते. आणि २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ते स्वतः साधू यादवच्या विरोधात इलेक्शन लढले होते. पण ते पडले. त्यानंतर २००५ साली त्यांनी अपहरण नावाचा सिनेमा काढला. हा गंगाजल पेक्षा अधिक भडक निघाला. आत्ता नुकताच येउन गेलेला राजनीती तर त्यावर कळस करणारा होता. सेकंदासेकंदाला बॉम्ब लावून उडवून देणारे राजकारणी दाखवण्यात आले.

वास्तविक पाहता गंगाजल, अपहरण, राजनीती आणि आरक्षण या चरही चित्रपटांमध्ये असलेले साम्य आपण पाहूयात. ह्या चारही चित्रपटांमद्ये लढणारे नायक हे समाजातील उच्च वर्गीय दाखवले आहेत. प्रत्येक चित्रपटात भडकाउ भाषणे, एकांगी विचार, ध्येय्य गाठण्यासाठी करण्यात येणारी अक्षम्य हिंसा, जातीवाचक, लिंगवाचक शब्दांचा अनावश्यक भाडीमार, अनावश्यक त्या ठिकाणी शरिरप्रदर्शनासारखी दृश्ये भरभरून असतात. प्रत्येक चित्रपटाचा शेवट हा हिसंक मॉब सीन मध्ये दाखवताना त्यातून कोणतेही समाजोपयोगी संतूलित साम्य न दाखवता बटबटीतपणे केलेला एकांगी हिंसाचारच दिसतो. तोच प्रकार सुद्धा आरक्षणाच्या प्रोमोज वरून दिसून येतोय. तद्दन गल्लाभरू सिनेमे बनवणार्या प्रकाश झा यांनी केवळ सवर्ण बहुसंख्य असलेल्या चंपारण्य भागात स्वतःचा पॉलिटिकल बेस निर्माण करण्यासाठी म्हणून आरक्षण विरोधी सूर पकडून काही भडकाऊ काम केले असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम घडून येण्याची भीती नाकारता येत नाही.

२००१ ते २००२ दरम्यान साधू यादववर सगळ्यात जास्त क्रिमीनल केसेस झाल्या होत्या. त्यातच एका पोलिस ठाण्यात दोघा साक्षीदारांच्या डोळ्यांवर अॅसिड ओतण्यात आले होते. तोच धागा पकडून गंगाजल ची निर्मिती झाली. २००३ ते २००५ च्या आसपास राजकीय वरदहस्तातून खंडणी, अपहरणाची स्वतंत्र इंडस्ट्री उभी राहीली होती. म्हणीन २००५ च्या अंताला अपहरण आला. त्यांनतर मात्र नितीश कुमारांचे राज्य आल्यावर कदाचित बिहारमधील अत्याचार, अपराध संपले असावेत असे झा यांना वाटले असावे म्हणून त्यांनी पाच वर्षांनंतर अगदी नेहरू-गांधी घराण्याला पोर्ट्रे करत त्याला महाभारताचा आधार घेत राजनीतीची निर्मिती केली. आठवून पहा जरा. कॅटरीनाचा सोनीया किंवा प्रियंका गांधी टाईप लूक, तरुणांमध्ये मिक्स होत राज्यात सत्ता खेचून आणणार्या रणबीर कपूरचा लूक हा राहूल गांधीचीच आठवण करून देतो. त्यावेळी चित्रपटाबद्दल उत्सूकता निर्माण करायला एवढे मुद्दे कमी पडले होते की काय त्यांनी राष्ट्रगीताचा मुद्दा उभा करून कॉंट्रवर्सी केली. पण आत्ता आरक्षणाचा काहीही राजकीय गंध नसताना अचानक पणे आरक्षणावर सिनेमा येणे थोडेसे चक्रावून सोडतयं ना. जर मी असे मह्टले की येणार्‍या जानेवारी महिन्यापसून उत्तर प्रदेश आणि सोबतच्या राज्यांमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू होतोय तर तुम्ही काय विचार कराल?

1.       दिल्लीतील, बिहारमधील विद्यापीठांत ओबीसी जागांवरून उपस्थित झालेले मुद्दे

2.       सर्वच सोशल नेटवर्किंग साईट वर गेल्या वर्षभरापासून राखीव जागांवर चालू झालेली चर्चा

3.       विद्यापीठांमध्ये राखीव जागा भरताना करण्यात येणारा भ्रष्टाचार

4.       खाजगी विद्यापीठांमध्ये नाकारण्यात आलेले आरक्षण

5.       महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांतील विधानसभांमध्ये मंजूरी साठी पटलावर मांडण्यात आलेले खाजगी विद्यापीठ बिल

6.       उत्तर प्रदेश सारख्या जातीय राजकारणाची भूमी असलेल्या जागेवर होणारे इलेक्शन

7.       बरोबर हाच मोका साधून प्रदर्शीत करण्यात येणारा चित्रपट – आरक्षण.

8.       त्याच्या प्रमोशन ची सुरूवात करण्यासाठी दिल्ली ची निवड होणे.

9.       प्रत्येक प्रमोशन च्या वेळी फिल्म इंडस्ट्रीत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसल्याने आम्ही मजबूत आहोत. आरक्षणाची गरजच काय? यासारखी भडकाऊ वक्तव्ये करण्याचा अमिताभने लावलेला सपाटा.

10.   या गोष्टी, घटना आणि त्यांचा योगायोग निश्चितच विचार करण्याजोगी आहे. आत्ता हे सर्व पाहता प्रकाश झा यांचा आरक्षणावर हेतू निर्मळ आहे असे कोण बरे म्हणू शकेल?  

11.   समांतर वेळेत मायावती सरकारने आरक्षणाचं राजकारण स्वतःच्या सोयीनुसार चालवलंय. त्यावर देखील खूप वादंग माजलंय.    

12.   दोन वेळा लोकजनशक्ती पार्टीसारख्या दलितांच्या पक्षातून निवडणूकीला उभे राहून देखील निवडणुका जिंकता आलेल्या नाहीत. म्हणून नवी राजकीय खेळी उभारण्याचा तर त्यांचा मनसूबा नसेल ना ?

याआधी आशुतोष गोवारिकरसारख्या दिग्दर्शकाने जातीयतेचा आणि जातियतेमुळे शिक्षणाचा हक्क कशा पद्धतीने नाकारला जातो याचे अत्यंत साधे, मार्मिक आणि संतूलित चित्रण त्यांच्या स्वदेस या चित्रपटत केले होते. तेव्हा त्यांनी कधी असे चिप पॉलिटिकल फंडे वापरले नव्हते.

      अभिताभ आणि प्रकाश झा यांनी गेल्या आठवड्यात एक वक्तव्य केले होते की, फिल्म इंडस्ट्रित आरक्षण नाही, आणि दुधवाल्याचा मुलगा हा काही दुधवाला होत नाही. आरक्षण नसल्याने फिल्म इंडस्ट्रीचे काही बिघडलेय का? जर फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी आरक्षण नाही तर, मग अभिनेत्याचा मुलगा अभिनेता होतो, त्याला दणक्यात सिनेमे पण मिळतात. क्रिकेटरचा मुलगा क्रिकेटरच होतो. खेळता येत नसेल तरी रोहन गावस्कर टीम इंडीया मध्ये जागा मिळवू शकतो. गायकाचा मुलगा गायकच होतो. यश चोप्रा किंवा यश जोहर ची मुले ही निर्माते निर्देशकच होतात. संगीतकारचे पुत्र संगीतकारच होतात. आणि त्यांना जरी काहीही येत नसेल तरी पटापट संधी मिळतात. अभिषेक चे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. आपण आरक्षणच्या स्टारकास्टवरच नजर टाकूयात..

सैफ अली खान -- शर्मिला टगौर
दिपिका पादूकोन -- प्रकाश पादूकोन
अमिताभ बच्चन -- हरिवंश राय बच्चन
प्रतिक बब्बर -- स्मिता पाटील     

      आत्ता हा आरक्षणाचा प्रकार नाही का? ह्या सारख्या विधानांमुळे समाजात तेढ निर्माण झाली तर त्याला जबाबदार कोण? मग आत्ता ह्यांची वक्तव्ये केवळ गल्लाभरू आहेत की नाही हे तुम्हीच ठरवा. आरक्षणाच्या विरोधाच उतरताना आरक्षण विरोधक हातात झाडू घेउन रस्ते झाडतात, चहाच्या टपरीवर काम करतात, इतकेच काय तर स्वतःला पेटवून घेण्यात धन्यता मानतात.. जर ह्या चित्रपटामुळे मंडलसदृश परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली तर ....  आणि तर .....