आरक्षण भाग - २

http://ncbc.nic.in/backward-classes/index.html

कहाणी मंडल आयोगाची

भारतीय समाजकारणात आरक्षणाच्या राजकारणाचे विशेष असे महत्त्व राहीले आहे. मागील आरक्षण भाग १ मध्ये आपण आरक्षण या संकल्पनेची जडणघडण पाहीली होती. या ठिकाणी भाग २ मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाची वाटचाल नमुद केली आहे.

1. २० डिसंबेर १९७८
   १९७८ सालच्या अखेरिस म्हणजेच डिसेंबरच्या महीन्यात तत्कालीन जनता दलाच्या मोरारजी देसाई सरकारने भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांवर मागास राहीलेल्या जाती आणि जमातींचे अध्ययन आणि त्यांचे वर्गीकृत विश्लेषण करण्यासाठी एक सहा सदस्यीय आयोग नेमला. प्रस्तूत आयोगाच्या नेतृत्वाची धुरा ही तत्कालीन समाजवादी विचारवंत आणि खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली. पुढे हाच आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी ह्या अनुक्रमे ‘मंडल कमीशन’ आणि ‘मंडल रिपोर्ट’ म्हणून कायम चर्चेत राहीले.
2. १ जानेवारी १९७९
   १९७९ सालाच्या पहिल्या दिवशीच मंडल आयोगाच्या नेमणुकीची तसेच त्याच्या संवैधानिक पातळीवर आवश्यक असणार्‍या बाबींच्या पूर्ततेसाठीची शासकीय अधिसुचना जारी केली गेली.
3. डिसेंबर १९८०
   मंडल आयोगाने डिसेंबर १९८० साली तत्कालीन गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंग यांना आयोगाच्या अहवालाची प्रत सादर केली. या अहवालात ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली.
4. १९८२१९८२ साली मंडल आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला.
5. १९८९
   १९८९ चे वर्ष हे खर्या अर्थाने भारतीय राजकारण आणि समाजकारणाला कलाटणी देणारे ठरले. आत्तापर्यंत केवळ सडक, बिजली पाणी, वंशवाद, घराणेशाही, भ्रष्टाचारावर निवडणुका आणि सामाजिक आंदोलने लढवली जात होती. परंतू ८९ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी जनता दलाने मंडल आयोगाच्या शिफारसींना आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये सामील करून घेतले, आणि तसा प्रचार देखील सुरू झाला. येथूनच भारतीय राजकारणात कास्ट पॉलिटिक्स उघडपणे खेळली जाऊ लागली. त्याचवेळी दुसरीकडे आडवणींची रथयात्रा आणि राममंदीराचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. त्याची परिणीती ही धार्मिक राजकारणात झाली.
6. ७ ऑगस्ट १९९०
   तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाची आणि शिफारसींच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली.
7. ९ ऑगस्ट १९९०
   घोषणेच्या अगदी दोन दिवसानंतरच तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री देवीलाल चौधरी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे तडकाफडकी आपल्या उप-प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
8. १० ऑगस्ट १९९०
   लगोलग तिसर्‍या दिवशी म्हणजेच १० ऑगस्ट १९९० ला मंडल आयोगाच्या ओबीसींना देण्यात येणार्‍या २७ % आरक्षणाच्या विरोधात देशभर संप, आंदोलने, निषेध मोर्च्यांचे सत्र सुरू झाले.
9. १३ ऑगस्ट १९९०
   राष्ट्रव्यापी निषेधसत्र सुरू असतानाच मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा अध्यादेश (अधिसुचना) काढण्यात आला.
10. १४ ऑगस्ट १९९०
    १४ ऑगस्ट १९९० रोजी आरक्षण विरोधकांचे नेते उज्जवल सिंग यांनी आरक्षण पद्धतीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
11. १९ सप्टेंबर १९९०
    केवळ महिन्याभरातच आरक्षण विरोधाचा आगडोंब एवढा उसळला की दिल्ली विदयापीठाच्या दोन तरूणांनी आत्मदहनाचा मार्ग स्विकारला. या दोन तरूणांची नावेः- एस. एस . चौहान आणि राजीव गोस्वामी. यातील एस.एस.चौहान हा युवक तात्काळ मृत्यू पावला आणि राजीव गोस्वामी हा गंभीररीत्या भाजला गेला.
12. १७ जानेवारी १९९१
    १९९१ सोलच्या जानेवारी महिन्यात ओबीसी आरक्षणावर विधायक पावले उचलताना तत्कालीम केंद्र सरकारने मागासवर्गांची एक सूची तयार केली.
13. ८ ऑगस्ट १९९१
    ८ ऑगस्ट १९९१  रोजी समाजवादी नेते आणि सध्याचे लोजपा चे अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारवर मंडल आयोगाच्या शिफारसींची योग्य स्वरूपत अंमलबजावणी करत नसल्याप्रकरणी ताशेरे ओढले. आणि दिल्ली येथील जंतर मंतर वर निषेध प्रदर्शन केले.
14. २५ सप्टेंबर १९९१
    २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी पटना येथे आरक्षण विरोधक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यात चार आंदोलकांचा दूर्दैवी मृत्यू झाला.
15. २५ सप्टेंबर १९९१
    साऊथ दिल्ली मध्ये आरक्षण विरोधी विद्यार्थ्यांच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू.
16. २५ सप्टेंबर १९९१नरसिंह राव सरकारने १९९१ सालच्या सप्टेंबर मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास जातींची ओळख आणि नोंद केली. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ५९.५% एवढी केली गेली. यात सवर्णांमधील आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासांचा देखील समावेश करण्यात आला.
17. १ ऑक्टोंबर १९९१
    १ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी सन्मा. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकार कडून आर्ठिक आधारावर दिल्या जाणार्‍या आरक्षणावर स्पष्टिकरण मागवले.
18. २ ऑक्टोंबर १९९१
    २ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरक्षण समर्थक आणि विरोधकांच्या गटांमध्ये हाणामार्‍या झाल्या. गुजरात मध्ये शैक्षणिक संस्थाने बंद केली गेली.
19. १० ऑक्टोंबर १९९१
    इंदौर मधल्या राजवाडा चौक परिसरात शिवलाल यादव या तरूणाने आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
20. ३० ऑक्टोंबर १९९१
    ३० ऑक्टोंबर १९९१ रोजी सन्मा. सुप्रीम कोर्टाने मंडल आयोगावरील सुनावणीवर उत्तर देताना संविधान पीठाने नऊ न्यायाधीशांच्या बेंचकडे हे प्रकरण पुढील सुनावाई साठी सुपूर्द केले.
21. १७ नोव्हेंबर १९९१
    राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि उडीसा या चार राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा आरक्षण विरोधाने उग्र रुप धारण केले. उत्तरप्रदेश मध्ये शेकडो आंदोलकांना अटक करण्यात आली. तर गोरखपूरमध्ये विरोधक आंदोलकांनी सोळा बसेस पेटवून दिल्या.
22. १९ नोव्हेंबर १९९१ उत्तरप्रदेश आणि सोबतच्या चार राज्यांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचे लोण अवघ्या दोन दिवसांत राजधानीपर्यंत पसरले. दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरात पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमधली आजवरची सगळ्यात मोठी झडप झाली. या गदारोळात थोडेथोडके नव्हे तर चक्क ५० लाखाहून अधिक जखमी झाले. यात गंभीररित्या जखमींची संख्या अधिक होती.  
23. १६ नोव्हेंबर १९९२९१ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या गदारोळाच्या ठिक वर्षभरानंतर १६ नोव्हेंबर १९९२ सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात मंडल आयोगाचा अहवाल आणि अहवालात सुचविलेल्या शिफारसींना पूर्णपणे योग्य ठरविले. यासोबतच आरक्षणाची सीमा ही जास्तीत जास्त ५०%  ठेवून मागास जाती- जमाती आणि इतर मागासवर्गातील विकसित घटकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
24. ८ सप्टेंबर १९९३
    केंद्र सरकाने इतर मागासवर्गीयांना २७%  आरक्षण देण्याची अधिसुचना जाहिर केली.
25. २० सप्टेंबर १९९३
    सरकारची अधिसुचना जाहीर होताच २० सप्टेंबर १९९३ रोजी राजीव गोस्वामी ने पुन्हा एकदा याविरोधात आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयत्न केला. यावेळी ठिकाण होते क्रांती चौक.
26. २० सप्टेंबर १९९३
    १९९१ नंतर आरक्षण विरोधात थांबलेले लोण पुन्हा एकदा पसरले. २० सप्टेंबर १९९३ रोजी इलाहाबाद येथील इंजीनिअरींग ची विद्यार्थीनी  मीनाक्षी हिने आरक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात आत्महत्या केली.
27. २० फेब्रुवारी १९९४
    २० फेब्रुवारी १९९४ रोजी ओबीसी आरक्षणाचं पहिलं फळ दिसलं. मंडल आयोगाच्या शिफारसींनुसार वी राजशेखर हा नोकरी मिळवणारा पहिला तरूण ठरला. वी राजशेखर ने तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी यांच्याकडून नियुक्ती पत्र स्विकारलं.
28. १ मे १९९४
    १ मे १९९४ रोजी गुजरात दिनाचे औचित्य साधून गुजरात सरकारने राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे आरक्षण लागू केले.  
29. २ सप्टेंबर १९९४मसूरी येथे झालेल्या आरक्षण विरोधी आंदोलनात आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात झालेल्या हाणामारीत दोन महिलांसह ६ जण मृत्यूमुखी पावले. आणि ५० जण गंभीर जखमी झाले.
30. १३ सप्टेंबर १९९४
    उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्याद्वारे पुकारलेल्या संपात हिंसाचार घडून आला. यात पाच जणांना जीवाला मुकावे लागले. 
31. १५ सप्टेंबर १९९४
    बरेली महाविद्यालयाच्या उदित प्रताप सिंग या विद्यार्थ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ह्या घटनेनंतर मात्र मंडल आयोगावरची रणधुमाळी शांत झाली. २४ फेब्रुवारी २००४ रोजी आरक्षण विरोधी आंदोलनाचा म्होरक्या राजीव गोस्वामीचे दीर्घ आजारानंतर निधन झाले.