युपीएससीच्या नावानं चांगभलं ............

आरक्षण ... भारतात प्रत्येक घटकाचा जिव्हाळ्याचा विषय.. आजपर्यंत आरक्षणाबद्दल समज कमी गैरसमजच जास्त आहेत. मुळात या ठिकाणी आरक्षणाचे समर्थन वा विरोध करण्यासाठीचा हा उहापोह मुळीच नाही. आजकालची जर वृत्तपत्रे किंवा कोणत्याही प्रकारची, पद्धतीची किंवा कोणत्याही भागातला. त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा हा नेहमीच नकारात्मक पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न केलाय. मग ते महिला आरक्षण असो किंवा जातीय आरक्षण.

कालच यूपीएससीचा निकाल लागला. ट्रेन मध्ये पेपरमधली बातमी वाचत असताना एका सदगृहस्थाने अचानक जोरदार कमेंट मारली, “च्याआयला आरक्षणाच्या कुबड्या घेतल्याशिवाय यांना युपीएससी काय घंटा पास करता येणार आहे.” कमेंट ऐकताच तळपायातली आग मस्तकात गेली, त्या सदगृहस्थाच्या कानाखाली जाळ काढावा असा विचार करून उठलो आणि पहिला प्रश्न केला,

1. “काय हो युपीएससी चे पेपर सोडवताना कोणत्या प्रकारची सवलत दिली जाते ते माहीत आहे का?"
2. "का खुल्या वर्गाला कठीण प्रश्न आणि मागास वर्गाला सोपे प्रश्न असा काही फंडा युज केला जातो का ?"   दोन्ही प्रश्नांना नाही असेच उत्तर आले. नंतर मी त्यांचा यथोचित सन्मान केलाच. पण एक गोष्ट मात्र खरी की युपीएससी च्या परिक्षांमध्ये मिळणार्‍या सवलतींबाबत मात्र खुप गैरसमज पतरलेले आहेत. त्याचाच उहापोह मी इथे करणार आहे.

केंद्रिय लोकसेवा आयोगकडून घेण्यात येणार्‍या सर्वच परिक्षांमध्ये आरक्षण आणि सवलती दिल्या जातात. पण मुळात आरक्षण आणि सवलती यांची गल्लत करतो. यूपीएससी  सोबतच्या भारतातल्या सर्व सरकारी व निमसरकारी संस्थानांद्वारे दिल्या जाणार्‍या नोकर्‍यांमध्ये विशिष्ट वर्गाला, प्रवर्गाला आणि समुदायाला सवलती प्रदान केल्या जातात. ह्याच पद्धतीने कमी अधिक समान पातळीच्या सवलती सर्वच प्रवेशपरिक्षा आणि स्पर्धा परिक्षांमध्ये दिल्या जातात. यूपीएससीच्या सिविल सर्विस एक्सामिनेशन मध्ये मागासवर्गीयांना निवडीसाठी असलेल्या वयाच्या अटीत पाच वर्षांनी तर ओबीसी वर्गात मोडणार्‍यांसाठी तीन वर्षांची सुट आहे. त्याचवेळेस वयाची तीस वर्षे पूर्ण करणारा खुल्या वर्गातील कॅंडीडेट ही परीक्षा देऊ शकत नाही शिवाय फक्त चार वेळा ते ह्या प्रवेश परिक्षा देऊ शकतात. मागासवर्गीय उमेदवारांना मात्र ही अट लागू होत नाही.  इतर मागासवर्गीय आणि आदिवासी उमेदवार सात वेळा प्रयत्न करू शकतात.

दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मागासवर्गीय, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गांतील उमेदवारांना लोकसेवा आयोग आणि तत्सम परिक्षांना बसण्यासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक संधी देण्यात येतात. यावर सुप्रीम कोर्टाने युपीएससीला काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारताना ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना ह्या परिक्षा सात वेळा अटेंप्ट करण्याची सवलत का मिळावी? युपीएससीने सुप्रीम कोर्टाला अजून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर पाठवलेले नाही. वास्तविक पाहता हायकोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गांना अधिक संधी व सवलती देण्यात काहीच गैर नाही. भारतीय संविधान कलम १६ (४) अन्वये समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वतःचा विकास करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व संधीचं योग्य प्रमाणात वितरण होणं आवश्यक आहे.

वरकरणी पाहता ही समुळ व्यवस्था समाजातील मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, इतर मागास जाती आणि जमाती यांच्या एकुण प्रगतीसाठी उपलब्ध असलेलं एक परफेक्ट साधन असल्याचं दिसतं, कारण त्यांना खुल्या वर्गाच्या तुलनेत अधिक सोयीसवलती उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी आपली भारतीय शासनप्रणाली उदारतेचे धोरण स्विकरते. परंतू, असे असतानाही काही प्रश्न निश्चितच अनुत्तरीत राहीले आहेत. ते खालीलप्रमाणे ...

1. खरचं ही व्यवस्था त्यांच्यासाठी हितवर्धक ठरलीये का?
2. वय आणि अटेंप्ट मध्ये मिळणार्‍या सोयी-सवलतींमुळे खरचं काही आमुलाग्र बदल घडून आलाय का ?
3. शिवाय जर ह्या सवलती नाकारल्या गेल्या तर मागासवर्गांचे काय आणि कसे नुकसान होईल ?

याची चर्चा करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल असे मला वाटते.

जर मागासवर्गाना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती उपलब्ध करून दिल्याच गेल्या नाहीत किंवा त्या नाकारल्या गेल्या तरी त्या विशिष्ट समुदायातून निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या संख्येवर विशेष असा फरक मात्र पडणार नाहीये. आणि हे जळजळीत सत्य आहे. उदाहरण घ्यायचं झालचं तर, जर ह्या वर्षी जवळपास १००० च्या आसपास विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तरीही संवैधानिक तरतुदींप्रमाणे ठराविक गुणोत्तरानुसार जागा ह्या प्रत्येक वर्ग आणि प्रवर्गासाठी, जाती आणि जमातीसाठी निश्चित केलेल्या असतात. आणि त्या त्या जातींसाठी आरक्षित असलेली रिक्त पदे भरताना उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांने कितव्या अटेंप्ट मध्ये परिक्षा पास केली हे लक्षात घेतलं जात नाही. पण जेव्हा सरळ नियुक्तीची वेळ येते तेव्हा जागा ह्या अत्यंत कमी असल्यामुळे ज्यांची योग्यता असामान्य, प्रभावी कार्यकुशलता आणि त्यांनी दिलेला परफॉर्मंस पाहूनच नियुक्ती केली जाते. आणि जरी मागासवर्गाना वय आणि अटेंप्ट मध्ये असलेली सुट जरी बंद केली तरी विशेष असा काहीच फरक पडणार नाही.पण, आणि पण ...
          वय आणि अटेंप्ट मध्ये मिळणार्‍या सुटमुळे एक नुकसान मात्र जरूर होतंयं. कारण वयाच्या ३३ किंवा ३५ व्या वर्षात सिविल सर्विसेस मध्ये येणार्‍या ह्या उमेदवारांना कमी सर्विस कालावधी पूर्ण करून रिटायर्ड व्हावे लागते. त्याची परिणीती केंद्रीय शासनप्रणालीच्या उच्च पदांवर पोहोचणे जवळपास असंभवच होउन जाते. या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल तो असा की, सर्विस मध्ये येण्यासाठी वयाचे बंधन नाही (३५ पर्ंत) पण वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाली की सेवानिवृत्ती सर्वांसाठी समानच असते. एखादा दलित समाजातील व्यक्ती ही वयाच्या पस्तीशीत सर्विस मध्ये येत असेल तर जेमतेम २५ वर्षांच्या कालावधीत उच्च पद गाठणं अशक्यप्रायच. पण खुल्या वर्गातील उमेदवाराकडे सरासरी ३० वर्षे राहतात.

               प्रशासन व्यवस्थेमध्ये निवृत्तीच्या आधीची पाच वर्षे ही खुप महत्त्व पूर्ण मानली जातात. ह्याच काळात अनेक बढत्या दिल्या जातात. अनेक जबाबदारीची पदे सोपविली जातात. पण केवळ सर्विसचा कालावधी कमी म्हणून सिनीयोरीटीचा फरक नि्र्माण होतो. जर प्रशासनातील उच्च पदे काबीज करायची असतील तर मागासवर्गीय तरूणांनी तरुण वयातच आपले ध्येय्य गाठली पाहीजेत. वरवर चांगल्या दिसणार्‍या ह्या संधी कशा नुकसानकारक बनू शकतात ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण.

एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीची सायंटिफिक मेथडॉलडीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता जर आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोण पाहीला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. १४ जुलै २०१० ला राज्यसभेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थानात १४९३ ओबीसी, १२६५ दलित, ६५९ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. आयआयटी एंट्रंस सारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी युपीएससी सहज पास करू शकतात. वरील आकडा हा केवळ आयआयटी पुरताच मर्यादित आहे, अतून बाकीचे संस्थाने बाकी आहेत. आत्ता हे सगळ्यांना मान्य करावेच लागेल की गुणवत्ता ही जात किवा धर्म पाहून येत नसते. फक्त काही संधी द्या सामाजिक पातळीवर समाजानेच अपंग ठरविलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी द्या. टॅलेंट खुप आहे. शिवाय कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदांवर होणारी नियुक्ती परफॉर्मंस वरच अवलंबून असते.

प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. आपण आत्तापर्यंत केवळ एका बाजूचाच विचार केला मात्र दुसी बाजू ही सुद्धा तेवढीच तपासणे गरजेचे आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना असलेल्या सुटमुळे ते सर्विस मध्ये जरा उशीराच दाखल होतात. परंतू जोपर्यंत अधिक वयाचे उमेदवार हे लहान वयाच्या उमेदवारांवर वरचढ ठरत असल्याचा कोणताही सर्वे समोर येत नाही तोपर्यंत आपण ठराविक असा कोणताही निष्कर्ष कोढू शकत नाही. येथे हा मुद्दा सुद्धा रिसर्चसाठीचा एक स्वतंत्र मुद्दा बनू शकतो.

आत्तापर्यंतच्या प्रशासकीय इतिहासात भारतातील केवळ दोनच राज्याचे मुख्य सचिव पदापर्यंत दलित कॅंडिडेट पोहोचू शकले आहेत. उत्तर प्रदेश मध्ये कांशीराम सत्तेवर असताना माताराम  आणि राजस्थान मध्ये नायर शयद. यांपैकी नायर शयद यांची नियुक्ती ही अंतर्त राजकारणानुसार झाली होती. राजस्थान मध्ये बसपाचा वाढणारा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केली गेलेली एक चाणाक्ष तडजोड होती. ब्युरोक्रेसी मध्ये वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्याकरीता राजकीय समर्थन किंवा आशिर्वाद असणे फार महत्त्वाचे असते. आत्ता भारतातील कोणता असा पत्र आहे जो या देशातील मागासवर्गातून आलेल्या अधिकार्‍याला उच्च पद देईल. आणि असे ही नाही कग सगळेच सिनीयोरीटीच्या विळख्यात अडकलेत. बरेच जण वयाच्या २५ व्या वर्षीच किवा २२व्या वर्षीच सर्विस मध्ये आलेले आहेत. पण केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आज समानता नावाचं गाजर आपल्याला नेहमी दाखवलं जातं.

संविधानाने सर्वाना समान संधी उपलबअद करून देताना आपले उदार तत्व पाळले. पण ते ज्यांनी पाळावयाचे आहे ते सर्व आपली नैतिकत गमावून बसलेत. आजमितीला आपण जर अभ्यासले तर अक गोष्ट सहज आठळून येईल की भारताची ब्युरोक्रेसी ही भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत पूर्ण बरबटलीये.  आदर्श प्रकरणात सगळ्यात प्रशासकीय आधिकारीच आढळून आले आहेत. सर्वात जास्त लाचखोरी देखील याच विभागात चालते. दलित आदिवासींच्या जमीनी कवडीमोल भावावर विकत घेऊन भांडवली व्यवस्थेचे इमले उभारण्यासाठी मजत करणारे आणि त्यासाठीचा मास्टर प्लान तयार करणारे देखील हेच.

प्रस्तूत लिखाण वाचताना वाचकाचा मी कट्टर आरक्षण विरोधी आहे असा समज होउ शकतो. पण तसे नाही याउलट मी आरक्षणाता खंदा समर्थकच आहे. त्याची छोटीशी कारणमीमांसा येथेच करत आहे. युपीएससी सारख्या परित्रांमध्ये मिळणार्‍या सवलती निश्चितच न्याय्य आणि स्वागतार्ह आहेत. (वरिल मुद्दे लक्षात घेउन देखील स्वागतार्हच आहेत) प्रस्तूत सवलती ह्या मागासवर्गीयांना मिळालेले एक वरदानच आहे. खरा भारतच हा खेड्यांमध्ये राहतो. भारतातील जवळपास खेड्यातील ७०%  जनता ही मागासवर्गात मोडते. ग्रामीण पार्श्वभूमी  आणि बेताची आर्थिक परिस्थिती असेलल्या सर्वच उमेदवारांसाठी ह्या सवलती खुपच उपकारक आहेत. बव्हंशी घरात कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसल्याने सिविल सर्विसेस च्या परिक्षांबाबतची जागरूकता ही फार उशीरा येते. बर्‍याचशा केसेसमध्ये पदवी मिळवल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा नावाचा प्रकार विद्यार्थ्यांना माहीत पडतो. दुसर्या बाजूला मागासवर्गातील ८० % विद्यार्थी हे काम करून शिकत असल्याने अभ्यासाकडे जरा दूर्लक्षच होते. त्याची परीणीती पदविका अभ्यासक्रम जसा तसा पूर्ण करून घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या दर्जाची तयारी होऊ शकत नाही. मग मिळेल ती सामान्य नोकरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागतो, नोकरी करता करता परीक्षेची तयारी करावी लागते. बर्‍याचदा अनेक विद्यार्थी वैतागून परिक्षेचा नादच सोडून देतात. तरी देखील ज्यांच्या ठायी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि प्रखर महत्त्वाकांक्षा असते ते हे सर्व अडथळे पार करून यशस्वी होतातच. जेव्हा समाजातील कायम दुर्लक्षित राहीलेला आणि आर्थिक विवंचनेत जगणार्‍या वर्गातून कोणी या सेवेत दाखल होतो तेव्हा निश्चितच ह्या आरक्षण पद्धतीने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणताना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा सन्मान केला जातो.------------ वैभव  छाया ---------------