उद्दिष्टापासून ढळलेला रिपब्लिकन पक्ष

वैभव छाया

सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवू शकणारा एक ताकदवर विरोधी राजकीय पक्ष असावा म्हणून बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या उभारणीची रणनीती देखील आखली होती. परंतू सद्यस्थितीतील सर्वच स्वघोषित रिपब्लिकन नेत्यांना या भूमिकेचा विसर पडलेला आहे. सर्वाना सामावून घेण्यासाठी निर्मिलेल्या पक्षाचेच आज ४४ गट पडलेले आहेत.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या एका दशकभरानंतर उदयाला आलेला रिपब्लिकन पक्ष मात्र आजच्या घडीला राजकारणातील आपले स्थान शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. ते स्थान किंवा अस्तित्व त्यांना परत मिळेलच याची आशा फार धूसर होत चालली आहे. सध्या रिपब्लिकन चळवळींवर विचारांची घुसळण जोरदारपणे चालू आहे. काही अतिहुशार स्वघोषित विचारवंत सोशल नेटवìकग वेबसाइट्सवर रिपब्लिकन पक्षांवर वाटेल ती टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. वेगवेगळ्या ग्रुप्सवर टाकलेल्या पोस्टवर हजारो कमेंट्सने फेसबुकचे रकानेच्या रकाने भरून निघत आहेत. त्या साऱ्या चर्चेवरून रिपब्लिकन पक्ष, रिपब्लिकन चळवळ आजच्या पिढीला नीटसा कळला नसल्याचेच दिसून येते आहे. या साऱ्या चर्चामध्ये पक्षाची उत्पत्ती व व्यूत्पत्ती, त्याची संकल्पना, तत्त्वज्ञान, बाबासाहेबांनी जनतेस उद्देशून लिहिलेले खुले पत्र याबद्दल नेहमीच उदासीनता बाळगलेली दिसते. अध्र्या हळकुंडात पिवळे होउन फेसबुकचा वेबस्पेस वाढविणाऱ्या त्या साऱ्या बोरूबहाद्दरांसाठी खास रिपब्लिकन पक्षाच्या तत्वप्रणालीवर टाकलेली ही नजर. .

         संसदीय राजकारणावर व समताधिष्ठित राजकीय तत्वज्ञानावर उच्चतम विश्वास असणारा रिपब्लिकन पक्ष सध्या राजकीय अडचणीतून बाहेर येण्याचा जोरदार प्रयत्न करतोय. तत्कालीन काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात प्रखर विरोधी पक्ष असावा म्हणून आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे, डॉ. लोहीयांसारख्या समाजवादी नेत्यांना सोबत घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली होती. बाबासाहेबांनी याकरिता भारतीय जनतेला एक खुले पत्र देखील लिहिले होते. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. या लोकसत्ताक विचारसरणीवर उभ्या राहिलेल्या पक्षाच्या निर्मितीमागील बाबासाहेबांची व्यापक भूमिका व इतिहास समजून घेतल्याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाचे खरे महत्त्व कळणे अशक्य आहे. 

भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५२ साली प्रथमच घेतलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात काँग्रेस पक्षाने पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील ४८९ जागांपकी ३६४ जागांवर विजय संपादन करत बहुमताचे सरकार स्थापन केले. १८८५ साली काँग्रेस पक्ष हा परकिय सत्तेविरोधात यल्गार पुकारून देशात स्वातंत्र्य निर्मितीचे ध्येय घेउन स्थापन झाला होता. १९४७ साली साध्य प्रत्यक्षात सिद्ध होताच गांधीजीनी काँग्रेसला बरखास्त करण्याचा सल्ला देखील दिला होता. पण तो सल्ला मानला गेला नाही. अशा वेळी लोकशाहीच्या पोषक वाढीसाठी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवू शकणारा एक ताकदवर विरोधी राजकीय पक्ष असावा म्हणून बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना सर्वासमोर मांडली. ही संकल्पना मांडताना १९५४ पर्यंतच्या राजकारणाचा र्सवकष अभ्यास, शेल्ड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचा इतिहास व भविष्यातील आव्हानांचा आढावा घेऊनच रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली होती.

बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची आखणी करताना फार मोठी दूरदृष्टी ठेवली होती. सर्वसमावेशक राजकारणासाठी सर्वाना सामावून घेता येणारा एक प्रबळ राजकीय विचारमंच त्यांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यामातून लोकांना द्यायचा होता. परंतु, सद्यस्थितीतील सर्वच स्वघोषित रिपब्लिकन नेत्यांना या भूमिकेचा विसर पडलेला आहे.

१९५१-१९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकात देशभरातील एकूण ५४ विविध प्रांतीय व राष्ट्रीय पक्षांनी सहभाग घेतला होता. त्यात काँग्रेसव्यतिरिक्त कोणालाही वाखाणण्याजोगे यश मिळाले नव्हते. दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. सोबत सर्वसमावेशक अशा नव्या राजकीय पक्षाच्या उभारणीची रणनीती देखील आखली होती. यासंदर्भात १० डिसेंबर १९५५ रोजी जनता पाक्षिकात बाबासाहेबांनी दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत मार्मिक होती. ते म्हणाले की,

‘‘माझा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काढण्याचा विचार आहे. भारतीय राज्यघटना खऱ्याखुऱ्या अर्थाने राबविण्यासाठी हा पक्ष काढण्यात येणार असून पक्षाचे मुख्य ध्येय समानता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव असे राहणार आहे. भारतातील सत्ताधारी काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी सर्व लहानसहान पक्षांचे या नवीन पक्षांत एकत्रीकरण करण्यात येईल आणि अमेरिकन धर्तीवर हा पक्ष कार्य करीत राहील. भारतातील व्यापारी वर्गाने अमेरिकेतील व्यापारी वर्गाप्रमाणे सत्ताधारी व विरोधी पक्षास सहकार्य केल्यास दोन्ही पक्ष मजबूत पायांवर काम करू शकतील व त्यामुळे लोकशाहीच्या निरोगी वाढीस मोठा हातभार लागू शकेल.

लहानसहान पक्षांजवळचे मामुली निधी, कार्यकर्त्यांची वानवा, या गोष्टी लक्षात घेता सध्याच्या राजकीय वातावरणात अशा पक्षांना बिलकूल भविष्यकाळ नाही. सरकारने व देशभक्तांनी अमेरिकेप्रमाणेच काँग्रेस व रिपब्लिकन पक्षांच्या वाढीस प्रोत्साहन द्यावे. उदाहरणादखल घ्यायचे झाल्यास, गेल्या निवडणूकीत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला काही हजार रुपये ही खर्च करता आले नाही. या उलट काँग्रेस पक्षाने कास्ट फेडरेशनचा पराभव करण्यासाठी अमाप पसा खर्च केला. ’’

वरील प्रतिक्रियेतून सहज लक्षात येण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची आखणी करताना फार मोठी दूरदृष्टी ठेवली होती. सर्वसमावेशक राजकारणासाठी सर्वाना सामावून घेता येणारा एक प्रबळ राजकीय विचारमंच त्यांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यामातून लोकांना द्यायचा होता. परंतु, सद्यस्थितीतील सर्वच स्वघोषित रिपब्लिकन नेत्यांना या भूमिकेचा विसर पडलेला आहे. किंबहुना ते त्याचे सोंग घेत असावे. सर्वाना सामावून घेण्यासाठी निर्मिलेल्या पक्षाचेच आज ४४ गट पडलेले आहेत. एकेकाळी स्वाभिमानी रिपब्लिकन जनता अशी ओळख असणाऱ्या वर्गाला स्वार्थलोलुप नेतृत्वाने व त्यांच्या स्वसंस्थापित नेतृत्वगटाने व्होट बँकचा दर्जा मिळवून दिला. आणि एका प्रकारे राजकीय अध:पतानाला सुरूवात करून दिली.

बाबासाहेबांनी १३ ऑक्टोंबर १९५६ रोजी नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले होते की, धर्मातरानंतर कदाचित शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हा पक्ष अस्तित्वात राहणार नाही. मात्र धर्मातरानंतर मी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचा सदस्य राहणार नसून लवकरच रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात येईल. मी त्या पक्षाची घटनाही तयार केली आहे. त्याच्या प्रास्ताविकेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तीन प्रमुख तत्वांवर हा पक्ष आधारलेला राहील. पार्लमेंटमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकाची कसोटी या तीन निकषांवर पाहिली जाईल. या पक्षाला स्वत:चे असे तत्वज्ञान असेल.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला तत्वज्ञानाएवढेच एखाद्या कणखर नेत्याची आवश्यकता असते, हे बाबासाहेबांनी निक्षून संगितले होते. एका प्रबळ राजकीय पक्षाच्या निर्मितासाठी आणि त्याच्या सशक्त वाढीसाठी लागणारे सारे आवश्यक घटक भारतीय जनतेस रिपब्लिकन पक्षात सामील होण्यासाठी लिहिलेल्या खुल्या पत्रात उद्धृत केले आहेत. खुले पत्र केवळ एक पत्र नसून एक भक्कम विचारसरणी आहे. रिपब्लिकन पक्षाची मुहूर्तमेढ याच विचारसरणीवर व त्यातील तत्वज्ञानावर आधारित आहे. हे तत्वज्ञान काळानुरूप स्वत:मध्ये बदल घडवणारे असून जगातील कोणत्याही राष्ट्रात लोकशाहीची स्थापना व तिच्या वाढीसाठी उपयुक्त आहे. जगातील वैफल्यग्रस्त राष्ट्रांत रक्तहीन क्रांती घडवून आणण्यासाठी तिची क्षमता अत्यंत प्रभावी आहे. त्यांचे विश्लेषण पुढील काही मुद्दयांच्या आधारे करता येऊ शकेल.

विसाव्या शतकात जातीव्यवस्थेने हळूहळू आíथक व्यवस्थेचे स्वरूप प्राप्त केले होते ज्यात लोकशाहीवादी राष्ट्र असूनही मूठभरांनी बहुसंख्यांकांवर आजन्म वर्चस्व गाजविण्याचे जन्मसिद्ध अधिकार मिळविल्याचे प्रतीत होत होते.

१. ही विचारधारा केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचा पुरस्कार करून थांबत नाही तर कोणत्याही चळवळीचे राजकीय चळवळीत रुपांतर होताना कोणती स्थित्यंतरे होतात याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करते.

२. लोकशाहीचा पुरस्कार करताना अधिकाअधिक संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व व तीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी पटवून देते.

३. लोकशाहीचे भविष्यातील बदलणारे स्वरूप, तिच्या उद्दिष्टांवर भाष्य करताना आधुनिक लोकशाहीचा पर्याय सुचविते. सोबत आधुनिक लोकशाही तिचे नेमके उद्दिष्ट आणि त्यांची योग्य व्याख्या हे खुले पत्र अतिशय नेटकेपणाने करते.

४. लोकशाहीच्या यशस्वी सिद्धीसाठी आवश्यक असणारे घटक :-

 विषमतारहित समाज

 विवेकबुद्धी बाळगणारा प्रखर संसदीय विरोधी पक्ष

 वैधानिक व कारभार विषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता

 संविधानात्मक नीतींचे कसोशीने व नतिकतेने करावयाचे पालन

 अल्पसंख्यकांची सुरक्षा

 राज्यशास्त्राधिष्ठित नीतीमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता

 विचारी, जागरूक, विवेकी जनमत

इतकी प्रभावी विचारप्रणाली आजवर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या घटनेमध्ये अंतर्भूत असल्याचे ऐकिवात नाही. या खुल्या पत्रांचे विवेचन करताना तत्कालिन रिपब्लिकन नेते अॅ ड. बी. सी. कांबळे म्हणतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खुल्या पत्राचा संदेश भारताच्या कानाकोपऱ्यात आणि भारतीय लोकांपर्यंत पोहोचविणे अत्यंत निकडीचे आहे. त्याचप्रमाणे, जणू हे खुले पत्र जगातील लोकांस उद्देशून आहे असे समजून, खुल्या पत्राचा संदेश राष्ट्रसंघापर्यंत व शक्यतो जगातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे तितकेच निकडीचे आहे. कोणी हे कार्य करील तर ते जगाच्या धन्यवादाला पात्र होतील. कोणी हे करो वा न करो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला मानणाऱ्या तमाम लोकांनी हे कार्य करण्यास पुढे यावे जगाचा व भारताचा बचाव रक्तपातापासून करावा.

बाबासाहेबांनी आपल्या भाषणात संदेश दिला होता, जा आपल्या घरातील भिंतीवर लिहून ठेवा की, मला या देशातील शासनकर्ती जमात व्हायचे आहे. बाबासाहेबांचा हा संदेश तर सर्वानी ऐकला. पण त्यासाठी करावी लागणी तपस्या, ती तपस्या यशोसिद्धीस नेण्यास करावी लागणारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा, या सर्वावर ज्या र्सवकष विवेकबुद्धीने, वस्तूनिष्ठ दृष्टिकोनातून जे सखोल चिंतन व्हावयास हवे होते ते आजवर झालेले नाही. यासाठी सांप्रत ४४ गटां-तटांत विखुरला गेलेल्या व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांना जबाबदार धरावे का? की त्यांना कोणत्याही प्रकारचा जाब न विचारणाऱ्या अविवेकी जनमत बाळगणाऱ्या मतदारांना जबाबदार धरावे? या दोन प्रमुख प्रश्नांची कारणे आपणच शोधायला हवीत.

विसाव्या शतकात जातीव्यवस्थेने हळूहळू आíथक व्यवस्थेचे स्वरूप प्राप्त केले होते ज्यात लोकशाहीवादी राष्ट्र असूनही मूठभरांनी बहुसंख्यांकांवर आजन्म वर्चस्व गाजविण्याचे जन्मसिद्ध अधिकार मिळविल्याचे प्रतीत होत होते. बाबासाहेब कोणतेही सुधारणावादी आंदोलन उभारून त्याचा रेटा पुढे ओढत राहू शकले असते, पण त्यापेक्षा धर्मातराचे काँक्रिट सोल्यूशन जातीव्यवस्थेच्या फुटक्या िभतीवर लावले आणि विषमतारहित भारतीय समाजाच्या भक्कम पायाभरणीसाठी रक्तहीन समाजक्रांती घडवून आणली. भारतीय जनतेस ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ला पािठबा देण्यासाठी आवाहन करणाऱ्या खुल्या पत्राचा साकल्याने अभ्यास व्हावयास हवा. कारण समाजक्रांतीप्रमाणे बाबासाहेबांना राजकीय क्रांती देखील अपेक्षित होती. तिचा उगम व स्थापना ही रिपाईच्या माध्यमातून व्हावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न देखील सुरू केले होते. पक्ष कसा असावा त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूमिकेचा आणि तत्वज्ञानाचा, नतिकतेचा सबगोलंकारी परिप्रेक्ष्यातून अध्ययन करताना वैचरिक दिग्दर्शन आणि त्यासंबंधीची दूरदृष्टी याबाबतची डॉ. बाबासाहेबांची भूमिकाच आपल्याला या खुल्या पत्रातून पहायला मिळते.

१. चळवळीची व्याख्या कशी करावी, तिचे उद्दिष्टपूर्तीनंतर राजकीय पक्षात होणारे रूपांतर किंवा त्या चळवळीला राजकीय पक्षाचे कालौघात प्राप्त होणारे स्वरूप यातील स्थित्यंतरे व त्यांचे आधुनिक संसदीय लोकशाहीत असलेले महत्त्व अभ्यासणे अत्यंत गरजेचे आहे.

२. आधुनिक संसदीय लोकशाहीचा अभ्यास व त्यात सक्रिय सहभाग नोंदविताना लोकशाहीचे स्वरुप (Form of Democracy) आणि तिचे उद्दिष्ट (Purpose) हे काळाप्रमाणे बदलत आलेले आहे. म्हणूनच आजची लोकशाही ही आधुनिक लोकशाही बनली असून या लोकशाहीचे उद्दिष्ट हे अनियंत्रित राजसत्तेवर नियंत्रण घालणे नसून, ‘लोककल्याण’ साधणे हे आहे. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी लोकशाहीची दिलेली व्याख्या ही पुढीलप्रमाणे आहे. . ‘लोकांच्या आíथक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविहीन मार्गानी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजचे लोकशाही’ होय.

आज रिपब्लिकन चळवळीचे राजकीय अंग जवळजवळ रसातळाला गेले आहे. विविध पक्षांत असलेल्या बुद्धीवादी लोकांना त्यांचा इष्ट सन्मान मिळत नाही आहे. रिपब्लिकन चळवळ म्हणजे एका जातीपुरती किंवा एका विशिष्ट नेत्यापुरती मर्यादित करून चर्चिली जात आहे.

३. राजकारणात सत्ताधारी पक्षाएवढीच विरोधी पक्षाची आवश्यकता असते. सृजनशीन व विवेकी जनमताच्या अभावामुळे लोकशाही राबविण्यात अडचणी येतात. सरकार व कायदेमंडळाचे कामकाज योग्य रीतीने पार पडण्यासाठी लोकमत ओळखता येणे गरजेचे आहे. प्रचाराधिष्ठित सरकार व लोकशिक्षणाचा पाया घालणारे सरकार यात असलेला मूलभूत फरक स्पष्ट केला पाहीजे. कारण प्रचार हा कायम एकांगी असतो तर लोकशिक्षणाधारित सरकार सांगोपांग चच्रेतून येणारे र्सवकष समाधान असते. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे एकपक्षीय हुकूमशाही टळण्यास मदत होते.

४. पक्ष हा सन्यासारखा असतो. सरसेनापतीसारखा पुढारी (नेता), संघटना, सभासद, मुलभूत योजना शिस्त, पक्षाचे कार्यक्रम, राजकीय डावपेच व मुत्सुद्देगिरी या गोष्टींचा समावेश यात होतो.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया -ध्येय व उद्दिष्टय़े

भारतीय घटनेची प्रस्तावना पुढीलप्रमाणे आहे-

‘आम्ही भारताचे लोक प्रतिज्ञापूर्वक असे ठरवितो की, भारत हे स्वतंत्र, सार्वभौम, लोकसत्ताक राष्ट्र राहील आणि त्यातील सर्व नागरिकांना सामाजिक, आíथक व राजकीय न्याय; विचार, भाषण, मत आणि धार्मिक स्वातंत्र्य; संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा या बाबत समता; व्यक्तिस्वातंत्र्य व राष्ट्रऐक्य साधणारा बंधुभाव; या गोष्टी मिळवून देण्यासाठी झटू. ’

भारतीय घटनेच्या या प्रस्तावनेतील ध्येय व उद्दिष्टे न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व साध्य करणे हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्ट राहील.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्ष सार्वजनिक व्यवहारात खालील तत्वांना बांधलेला राहील,

१) सर्व भारतीयांना समान न्याय मिळेल; एवढेच नव्हे तर समान न्याय हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे असे मानण्यात येईल. आणि यानुसार जेथे समता नाही तेथे ती आणण्यासाठी पक्ष झटेल व जेथे ती नाकारण्यात येते, तेथे ती राबविण्यासाठी लढा देईल.

२) प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा केंद्रिबदू समजण्यात येईल आणि आपल्या उद्धारास्तव प्रयत्न करण्याची प्रत्येक व्यक्तीस समान संधी मिळेल. शासन संस्था ही, हे ध्येय मिळविण्यासाठी वापरावयाचे साधन होय.

३) इतर देश बांधवांच्या हक्कांचे व शासन संस्थेच्या आवश्यक तेवढय़ा अधिकारांचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकांस धार्मिक,आíथक,राजकीय स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे हा पक्ष मानील.

४) प्रत्येक भारतीय नागरिकांस समान संधीचा अधिकार असल्याचे हा पक्ष मान्य करील. अर्थात, ज्यांना आत्मोन्नतीसाठी कधीच संधी मिळालेली नसेल त्यांना संधी मिळालेल्या लोकांपेक्षा अग्रक्रम देण्याचे तत्व पक्ष अंगीकारेल.

५) प्रत्येक व्यक्तीस जीवनातील गरजा व भीती यापासून मुक्ती मिळवून देण्याच्या शासन संस्थेच्या कर्तव्याची जाणीव सरकारला हा पक्ष सातत्याने देईल.

६) हा पक्ष स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रह धरील आणि एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाची, एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाची, किंवा एका राष्ट्राची दुसऱ्या राष्ट्राकडून होणारी पिळवणूक व दडपशाही यांना पायबंद घालील.

७) व्यक्ती व समाज या दोहोंच्या भल्याच्या दृष्टीने संसदीय राज्यपद्धती ही सर्वोत्तम राज्यपद्धती आहे अशी या पक्षाची श्रद्धा राहील.

आज रिपब्लिकन चळवळीचे राजकीय अंग जवळजवळ रसातळाला गेले आहे. विविध पक्षांत असलेल्या बुद्धीवादी लोकांना त्यांचा इष्ट सन्मान मिळत नाही आहे. रिपब्लिकन चळवळ म्हणजे एका जातीपुरती किंवा एका विशिष्ट नेत्यापुरती मर्यादित करून चर्चिली जात आहे. त्या सर्वानी उपरोल्लिखीत मुद्यांचा अभ्यास करणे नितांत गरजेचे आहे. अशा बलदंड राजकीय, सामाजिक व आíथक परिप्रेक्ष्यातून परजलेल्या तत्वज्ञानावर रिपब्लिकन पक्षाची बांधणी करण्याचा मानस बाबासाहेबांचा होता. अशा बांधणीचा, विचारसरणीचा, तत्वज्ञान जोपासणारा पक्ष राष्ट्रातील लोकशाही व्यवस्थेसाठी कायम हितकारी राहील याचा त्यांना विश्वास होता. ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी पक्षाची स्थापना झाली. आणि पाहता पाहता १९५७ सालच्या निवडणुकांत देशातील क्रंमांक चारचा सगळ्यात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास देखील आला. हे अभूतपूर्व यश पाहण्यासाठी मात्र बाबासाहेब हयात नव्हते.

lokprabha@expressindia.com

http://www.lokprabha.com/20120106/tatvataha.htm

शांताबाई दाणींनंतर कोण ?

       कार्यकर्त्यांचे मोहोळ, क्रांतिकारक चळवळींचे माहेरघर म्हणून विख्यात असणार्‍या महाराष्ट्राने बंगालमध्ये अंकुरलेल्या स्त्री मुक्ती संघर्षाला उच्चतम पातळीवर नेण्याचे कार्य साधले. क्रांतीकारक  फुले दांम्पत्यांनी स्त्री मुक्तीसाठी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरोधात पुकारलेले बंड आंबेडकरी चळवळीतील महिला कार्यकर्त्यांनी सुरूवातीला शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि नंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून नेटाने पुढे चालवले, बहुतांश प्रमाणात ते यशस्वी देखील केले. आंबेडकरी चळवळीबाबत बोलायचे झालेच शांताबाई दाणींनंतर आंबेडकरी महिला चळवळीत नवे नेतृत्वच उदयाला आलेले नाही. बलदंड राजकीय तत्वज्ञान, प्रखर सामाजिक अस्मिता, पुरोगामित्वाच्या प्रामाणिक शिक्षणाचा वारसा मिळालेला असताना देखील आंबेडकरी चळवळीतून भारतातील एकूण स्त्री चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक नेतृत्व करू शकणारे व्यक्तिमत्व का बहरून आले नाही याचे एकंदर मूल्यमापन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

       १ जानेवारी १९१८ साली जन्मलेल्या शांताबाई दाणी यांनी आपल्या अफाट कार्यशक्तीच्या जोरावर तत्कालीन काळात देशातील क्रमांक चारचा पक्ष असलेल्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेतृत्व केले होते. दादासाहेब गायकवाड व इतर पुरूष नेत्यांच्या बरोबरीने किंबहूना त्यांअधिक वेगाने कार्य करित शेकाफे ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा प्रवास अगदी लीलया पार केला. १९४६ साली शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने आयोजित केलेले महिला संमेलनाचे अध्यक्षपद असो किंवा रायपूर मध्ये जाउन केलेले आंदोलन असो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची १९५७ साली झालेली स्थापना असो किंवा दादासाहेबांनी उभारलेला भूमिहीनांचा लढा यशस्वी करणे असो. शांताबाईंनी प्रत्येक आघाडी नेटाने लढविली. परंतू शांताबाईंनंतर चळवळीत सर्वस्व झोकून देणारे महिला नेतृत्व मिळाले नाही. मागासवर्गीय समाजामध्ये आजही बुद्धीमान, विचारवंत धुरीणींची कमतरता नाही, मग नेमके चुकतेय कुठें ?

       भारतातील प्रस्थापित समाजव्यवस्था ही आजही मनूस्मृतीच्या अंधूक रेषा जपत आली आहे. मनूस्मृती हीच स्त्रीयांच्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक व शारिरिक अवनतीस जबाबदार आहे. कुठलाही समाज स्त्री शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे "राज्याच्या विकासात ५० % वाटा स्त्रियांचा असला पाहिजे. तरच राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो." प्लेटो चे हे तत्वज्ञानही बुद्धाच्या संघातून घेतले गेलेले आहे. कुठलीही चळवळ ही स्त्री सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु वैदिकांच्या संस्कृतीने आणि नंतर निपजलेल्या मनूच्या वर्णाने स्त्रीला तिच्या मुख्य अधिकारापासून वंचित केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनूस्मृतीचे दहन करून मनू ने घालून दिलेल्या पुरूषसत्ताक समाजव्यवस्थेला जबर हादरा दिला होता. बाबासाहेबांच्या रूपाने स्त्रीला स्वतंत्र भारताच्या कायद्याने समानतेचे स्थान दिले. माजी आमदार दमयंती देशभ्रतार, चंद्रिका रामटेके, द्रोपदिबाई दोंदे, जाईबाई नागदिवे, शांता सरोदे, गंगुबाई महान, शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड, सीताबाई गायकवाड, भिक्षुणी लक्ष्मीबाई नाईक, काशीताई मांडवधरे, लक्ष्मीबाई वानखेडे, सुलोचनाताई डोंगरे, सुगंधा शेंडे तर अलीकडच्या काळातील रूपाताई बोधी, सुलेखा कुंभारे इत्यादींचे कार्य भरिव आहे. पण पुरूषी वर्चस्व आजही स्त्रीयांचे समाजातील योगदान मानण्यास तय्यार नाहीत. या विषयावर डॉ. संदिप नंदेश्वर यांनी आंबेडकरी महिला चळवळीसंबंधात व्यक्त केलेले मत फारच बोलके आहे.

          “१९ व्या शतकाच्या सुरवातीला आलेल्या पुनरुत्थानाच्या चळवळीने स्त्रियांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याचा भरकस प्रयत्न केला. सावित्रीच्या रूपाने स्त्री अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी एक मूर्तिकारच उपलब्ध झाला. आंबेडकरी चळवळीत अनेक स्त्रियांचे योगदान आजपर्यंतच्या आंदोलनात राहिले आहे. परंतु त्या स्त्रिया असल्याने मुख्य प्रवाहात येऊ शकल्या नाही. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, चळवळीतील पुरुष कार्यकर्त्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही. इतकेच नाही तर चळवळी व आंदोलनाच्या अभ्यासकांनी आणि लेखकांनी या स्त्रियांकडे दुर्लक्ष केले. या सर्व घडामोडीत त्या चळवळीतील कार्यकर्त्या स्त्रियांचे नाव इतिहासाच्या पटलावर कोरले गेले नसले तरी त्यांचे योगदान मात्र आजही कायम आहे. आणि येणा-या भविष्यात अश्या स्त्रियांच्या योगदानाची योग्य ती दाखल घेतली जाईल असा ठाम विश्वास आहे.“

     राजकीय पटलाबाबत बोलायचे झालेच तर या ठिकाणी अगदी महत्त्वाचा मुद्दा मांडावास वाटतो. तो असा की, स्वातंत्र्योत्तर काळात डावे पक्ष आणि आंबेडकरी चळवळ वगळता अन्यथा कुठेही स्त्री चळवळीला स्वतंत्र दर्जा असल्याचे संदर्भ सापडत नाहीत. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ज्याला त्याला बाबासाहेब नावाच्या प्रचंड वादळाचा आधार घेउन सत्ता मिळविण्याचे डोहाळे लागले. जो तो स्वतःला साहेब म्हणवून घेण्यात धन्यता मानू लागला. भाऊराव गायकवाड, आर. डी. भंडारे, बी. सी. कांबळे यांचे दादासाहेब, नानासाहेब, मामासाहेब कधी झाले हे कळेलच नाही. चळवळीचा सबगोलंकारी परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याऐवजी पक्षाच्या ठराविक घटकांवर किंवा एका स्वतंत्र पक्षावर आपली सत्ता कशी राहील यावर साकल्याने विचारशक्ती खर्च करू लागले. या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन महिला नेत्यांना जराही ग्राह्य धरले गेले नाही. एक प्रकारे पुरूषी वर्चवस्वाने त्याचे खरे स्वरूप दाखवण्यास सुरूवात केलेली होती. याच ठिकाणी महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रातील महीलांना कोणतेही स्थान मिळाले नाही. येथूनच त्यांचे राजकीय अधःपतन सुरू झाले. 

       गेल्या दशकभरात मायावतींच्या रुपाने नव्याने उदयास आलेले राजकीय नेतृत्व वाखाणण्याजोगे असले तरी आंबेडकरी विचारधारेशी व्यवहार्य नाही. त्यांचा राजकीय प्रवास केवळ सत्ताप्राप्तीच्या उद्देशातूनच प्रेरित असतो. सत्तेतून सर्वांगीण विकासाऐवजी सत्तेचा उपयोग स्वतःच्या ब्रँडींगसाठी करण्यात बसपाचे राजकारण गुंतलेले दिसते. बसपा किंवा बामसेफ ह्या संघटना आंबेडकरवादाची ढाल उपसून जहाल वंशवादाचे बीजरोपण करण्यात मश्गूल असतात. त्याच अजेंड्यावर मायावतींनी हस्तगत केलेली सत्ता ही महिला चळवळीचा विजय नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्या ज्यावेळी पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्या त्यावेळचे उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणे ही वेगळी होती. तरीही एक स्त्री म्हणून मायावतींनी गाजविलेले कर्तृत्व अभिनंदनीय आहे परंतू त्याची नाळ आंबेडकरी किंवा स्त्रीवादी चळवळींशी किंवा शांताबाईंचा वारसा चालवण्याशी मूळीच जोडता येणार नाही. 
 

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातल्या रिपब्लिकन पक्षाचे आजमितीला छोटे मोठे धरून असे ४४ गट पडलेले आहेत. यापैकी कोणत्या गटाने महिला नेतृ्वाला मान्यता दिली ? खरे तर त्या गटांचे अस्तित्व तरी आहे का, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. ज्योती लांजेवार आणि डॉ. गेल ऑम्वेट सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या स्त्री – वाद्यांनी नामांतर प्रश्नी रस्त्यावरच्या लढाया लढलेल्या आहेत. आज कोणताही पक्ष त्यांच्या कार्याचा किंवा त्यांच्या योगदानाचा योग्य मोबदला देण्यास तय्यार नाही. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर किंवा प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा गट असो प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या फुटकळ कारणांचे राजकारण करण्यात गुंतलेले आहेत. पण मागासवर्गातील महिलांच्या दयनीय स्थितीवर उकल करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्त्री नेतृत्व का उदयाला आणित नाही, हा एक गहन प्रश्न चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे. रिपब्लिकन नेत्यांनी आत्ता स्वतःच आत्मपरिक्षण करायला हवे, पॉप्यूलर कल्चरचे विषय हाताळून झटपट प्रसिद्धी मिळविण्याचा हव्यास धरायचा की बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समतोल समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न करायचे ह्यावर उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. महिला कार्यकर्त्या जर चळवळीप्रती, आंदोलनाप्रती उदासीनता दाखवत असतील तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आपण कधी सुरू करणार आहात ? चळवळीत उतरलेल्या महिला कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षेची हमी आपण देणार आहात की नाही ? का नेहणीप्रमाणे घरावर तुळशीपत्र ठेवून लढायला प्रवृत्त करणार आहात ? राजकीय उदासीनता व राजकारणातील पुरूषी वर्चस्वाचा अहंकार हा स्त्री चळवळीच्या अधःपतनासाठी कारणीभूत ठरलेला एक मुख्य घटक मानावा लागेल. 

अलीकडच्या काळात मागासवर्गातून अनेक महिलांनी वेळोवेळी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मीनाक्षी मून, प्रमिता संपत, उर्मिला पवार, प्रा. प्रज्ञा दया पवार, सरोज कांबळे, प्रतिमा परदेशी, ज्योती लांजेवार, मंगल खिंवसरा, रेखा ठाकूर सारख्या विचारवंत निर्भिडतेने स्त्रीवादी विचार मांडू लागल्या आहेत. काळानुसार त्यांच्या विचारांतील प्रगल्भता ही आपल्याला वेळोवेळी पहायला मिळालेली आहे. नव्वदच्या दशकाआधी सामाजिक मागासलेपणावर आसूड ओढणार्‍या या महिला विचारवंत आज बहुजनीय चळवळीतील महिलांचे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक अधःपतन अत्यंत जोरकसपणे प्रकट करित आहेत. परंतू त्यांचे योगदान हे त्यांच्या परिघापूरतेच सिमीत राहीले असल्याचे मला येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. यासाठी जबाबदार घटकांपैकी चार प्रमुख घटक येथे नमुद करीत आहे.

१. चळवळींच्या नेतृत्वाचा प्रश्नः-

महिला चळवळींचे नेतृत्व हे नेहमी पांढरपेशा समाजाकडेच राहीले. मागासवर्गीय समाजातील महिलांच्या होणार्‍या दमनांची परिमाणे ही निश्चितच वेगळी आहेत. भारतातील सर्वच स्त्री वर्गासमोरील दारिद्रय, उपासमार, निरक्षरता, हिंसाचाराचे उभे असलेले प्रश्न दलित स्त्रियांवरच हे गुणात्मकरित्या जास्त परिणाम करणारे आहेत. दलित स्त्रियांच्या समस्यांची उकल करताना केवळ आर्थिक परिमाणे लावली जातात. परंतू त्यांचे आत्मगौरव नेहमीच मेनस्ट्रिमने नाकारले आहे. जातीयता व लैगिक अत्याचाराची समान वेळेतील एकुण परिणीती या पांढरपेशा नेतृत्वाने क्वचितच अनुभवलेली असावीत म्हणून त्यासंबंधी विचार करण्याचे कटाक्षाने टाळले असल्याने मागासवर्गीय स्त्रीयांच्या प्रश्नांला नेहमीच बगल दिली गेली. परिणामी नेतृत्व बहराला आले नाही.

२. जागतिकरणात हरवलेले जगः-

आंबेडकरी चळवळीतून महिला नेतृत्व हद्दपार होण्यासाठी कारणीभूत असलेला आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ९० च्या दशकानंतर चळवळींचे झालेले एनजीओकारण. याआधी नामांतर लढ्यात प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या एका डरकाळीवर सार्‍या महिला पदर खोचून मुलाबाळांना कडेवर घेत रस्त्यावर उतरल्या होत्या. सुहासिनी बनसोडे, प्रतिमा तायडें सारख्या तरुणींनी या आंदोलनासाठी बलिदान दिले आहे.

        कोणत्याही आंदोलनाचा प्राण हा रस्त्यावरिल कार्यकर्ता असतो. जागतिकीकरणाचे फलित असलेल्या एनजीओनी राज्यातील  समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण केले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या प्रंतिक व आंशिक नेतृत्वाला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. महिला चळवळींतील अनेक नावाजलेली नावे आत्ता स्वतंत्रपणे आपआपली दुकाने थाडून बसण्यात धन्य होती. त्याची प्रचिती खैरलांजी आंदोलनादरम्यान आली. खैरलांजी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ उभारला गेलेल्या लढ्यात अनेक आंबेडकरी महिलांनी प्रखर निषेध आंदोलने केली. पण त्या आंदोलनात सुसूत्रतेचा अभाव जाणवला. एका व्यक्तिसापेक्ष परिघाची मर्यादा जाणवली. चारही दिशांना चार तोंडे उभे करून असलेल्या महिला कार्यकर्त्या दिसून आल्या. कोणातही एकी नाही. नमते घेण्याची तय्यारी नाही. मनाचा मोठेपणा नाही. कागदावर साहित्य उतरविण्याबरोबर त्याचे सामाजिक अंग समजून घेताना ते समाजस्विकार्हय कसे बनवता येईल याची जबाबदारी लेखिकांनी उचललेली नाही.

३. प्रसारमाध्यमांचा कोतेपणाः-

शांताबाई दाणींनंतर कोणाचेच नेतृत्व कसे उदयाला आले नाही यावर विचार करताना, अभ्यास करताना मन अगदी सून्न झाले. भारतात आजही जात ही रिगीड फॉर्म मध्ये अस्तित्वात आहे. हे सत्य कोणीही नाकरू शकत नाही. इतर सर्व चळवळींचे डॉक्यूमेंटेशन अगदी हेतूपूर्वक केले जाते. पण मागासवर्गीय समाजातील खासकरून त्यातील महिला चळवळींना नाकारून त्यांची दखल घेण्याची तय्यारी सु्द्धा ह्या व्यवस्थेने आजवर दाखवलेली नाही. शांताबाई दाणींचा इतिहास हा बाबासाहेबांच्या काळातच असल्याने त्यावर एक पानभर का होईना लिहीलेले आढळते. पण त्यानंतर मात्र कोणाचेचे नाव आढळत नाही असे का ? सार्‍या महिलावर्गाला उपकारक ठरणार्‍या प्रयत्नांना व ते प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांना व महिला नेत्यांना आजही दलित महीला किंवा दलित नेत्या म्हणून संबोधण्याचे जातीयवादी कार्य आजची प्रसारमाध्यमे का थांबवत नाहीत. मेनस्ट्रीम आणि आउटकास्ट अशी दोन जगांमध्ये केली जाणारी विभागणी थांबली असती तर कदाचित मीनाक्षी मून आणि ऊर्मिला पवार लिखित, संपादित “ आम्ही इतिहास घडविला”  ह्या पुस्काला मिडीयाने इतर साहित्यासारखे समोर जरूर आणले असते. “आम्ही इतिहास घडविला” हे साहित्य मागासवर्गातील महिलांचा उज्जवल इतिहास सांगणारे साहित्य आहे. बाबासाहेब म्हणतात, जो समाज आपला इतिहास विसरतो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही. येथे तर सरळसरळ इतिहास लपवण्याची छुपी प्रक्रियाच सुरू आहे. जर हा इतिहास सर्वसामान्य स्त्री पर्यंत सहज सुलभ मार्गाने पोहोचवता आला असता तर निश्चितच आजचे चित्र वेगळे असते.

४. वैचारिक अधिष्ठानः-

       १९७० सालापासून ते आजपर्यंतच्या एकुण ४० वर्षांच्या कालखंडात स्त्रीवादी चळवळींने जी प्रगती केली तीचे वैचारिक अधिष्ठान हा एक वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. मागासवर्गांतील अनेक अभ्यासू लेखिकांनी काळानुरूप उद्भभवणार्‍या प्रवाहांवर केवळ विचार करण्याचेच काम केले आहे. त्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नसल्याचे दिसून येत आहे. स्त्रीच्या पावित्र्याचं, मातृत्वाचं उदात्तीकरण करणारा विचारप्रवाह अंगिकारावा की, लिंगभेदाला, पुरुषसत्ताक पद्धतींना विरोध करणारा, न्यायावर आधारित विचारप्रवाह सडेतोडपणे अंमलात आणावा यावर विचार करण्यातच वेळ वाया गेला. वास्तविकतः बाबासाहेबांनी हींदू कोड बिलासाठी दिलेला लढा, १९३८ साली कुटूंब नियोजनाचं आणलेलं बिल, प्रसूती काळात भर पगारी रजा मिळवून देण्यासाठी केलेले प्रयत्न ह्यांसारखे बाबासाहेबांच्या स्त्री–उत्थानाकरीता करण्यात आलेले कार्य किती लेखिका समाजातील लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत ? संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. बाबासाहेब म्हणायचे, एखाद्या समाजाने किती प्रगती केली हे मोजायचे झाले तर त्यातल्या स्त्रियांनी किती प्रगती केली हे पहावे लागेल. त्या समाजाच्या प्रगतीचा तो मापदंड आहे. नेतृत्व तय्यार होण्यासाठी आवश्यक असणारी सारी आयुधं बाबासाहेबांनी आधीच देउन ठेवलेली आहेत. परंतू,  काही अपवादात्मक उदाहरणे सोडल्यास दलित समाजातील लेखिकांचे विश्व हे केवळ आत्मचिंतन, आत्मकथनापुरतेच व्यापून गेलेले दिसते आहे. त्या साहित्यातून कोणतीही नवी विचारधारा जन्माला न येता केवळ ऊरबडवेपणाचा समोर येताना दिसत आहे. एकुणच साहित्य नवनिर्मिती आणि आंदोलनासाठीचे ठोस पाउल यांबाबत फार वैचारिक गोंधळ असल्याचे दिसून येते आहे. डॉ. गेल ऑम्वेट यांनी नुकतेच दादासाहेब गायकडांवर एक छानसे पुस्तक लिहून पूर्ण केले आहे. यानिमित्ताने चळवळीचे डॉक्यूमेंटेशन करण्याची एक अनोखी पद्धत सुरू केली आहे. असे लेखन इतर लेखिका केव्हा सुरू करणार ?

स्त्रीचे समाजातील  व कुटूंबातील दुय्यम स्थान, जातीय आणि लैगिंक छळ, महिला आरक्षणाचा प्रश्न, भूमिहीन शेतमजूर महिलांचा प्रश्न, शहरी व निमशहरी भागात घरकाम करणार्‍या महिलांच्या समस्या, लिंगभेद, छेडछाड, मुलींचा घसरता जन्मदर, वेठबिगार मजूर महिलांच्या समस्यांवर योग्य समाधानासाठी करावयाच्या आंदोलनाचे ठोस पाउल न उचलल्याने रिपब्लिकन चळवळीतून स्त्री नेतृत्व उदयाला आलेले नाही. बडगा उभारणारे लाटणे ते संस्थेचे लॅपटॉपी कार्यकर्ते असे झालेल्या रुपांतरणामुळे व्यापक जनओदोलन उभे राहीले नाही. परिणामी जननेतृत्व मिळाले नाही.

प्लेटोच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक विकासात स्त्रीचा वाटा हा ५०%  असायलाच हवा. ज्या ठिकाणी याबाबत विषमता आढळून येते तेथे प्रदेशातील, समाजातील, राष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ कधीच स्थिर राहू शकत नाही. असे वातावर महिला वर्गाला मानसिक. बौद्धिक, शारिरीक, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या कमकूवत बनविते. विषमतेची ही दरी लवकरात लवकर सांधली गेली पाहीजे. इतक्या मोठ्या प्रगल्भ चळवळीचा वारसा लाभलेला असताना नवे नेतृत्व नि्र्माण होउ नये म्हणजे हा चळवळीतील कार्यकर्त्यांचाच पराभव आहे. आणि म्हणूनच प्रा.प्रज्ञा पवार, अॅड. सुलेखा कुंभारे, डॉ. रुपा बोधी, प्रा.सुष्मा अंधारे सारख्या अनेक स्त्री विचारवंतानी चळवळीत उतरून नेतृत्वाचे दोरखंड आपल्या हातात घेउन शांताबाईंचा वारसा पुढे चालवावा. जर असे घडले तर शांताबाई दाणींनंतर कोण हा प्रश्न यानंतर परत कधीच विचारला जाणार नाही.    

प्रस्तूत लेख ४ डिसेंबर २०११ रोजी दैनिक नवशक्ती मध्ये प्रकाशित झाला होता.. 

I wish to warn government....---- By- Sanjay Sonwani ...

Hindu’s those have been separated in over 6500 castes is not a religion but so-called confederation of castes. The seed of casteism was sowed in a fake, polluted verse in Rigveda (Purush sukta) and since then the demon have constantly been torturing social harmony of the Hindu psyche. The religion without any definition, the religion without a trace of humanity, the religion without any equality, the religion that separates a person from person, men from women and enforces demonic inhuman social laws, even in modern world persists…a shame!
 

I wish to draw attention of the readers towards recent shameful incident that took place at Mulgaon, Tal. Patan, Dist. Satara (Maharashtra) where a dalit woman (Dalit means those who were and to much extent still treated as untouchables) was cruelly beaten, was made semi naked, was dragged in the streets like an animal…

Why? Because her son had eloped with a girl with a young man of higher caste. The parents enraged so much so that they gathered a mob and attacked home accusing the mother that she instigated the young man to do this “crime”. Now, when as per the constitution of the India, all are equal and have same rights, isn’t this sentiment of the parents anti-constitutional? Anyone has right to marry with anyone, if there is mutual consent, no matter what caste, creed or religion.

But the false egotism of being born in higher caste family have made these people more than primordial. They have not stepped ahead a single inch towards the demands of modern times.
But anyway, who cares for constitution? Who cares for the humanity and equality? Who cares for human natural sentiments and right to choose desired life partner?
But this is one case, hardly published in details as the media too is culprit being a part of same dangerous society. Who cares for injustice exacted upon the poor and socio-religiously considered to be unequal with other unequal’s?

Brahmins treat maratha’s unequal to them…96 clan Maratha treats 92 clan Maratha unequal…and so on. This is the condition which this so-called Hindu society lives in.  Men are equally cruel with women and exact injustice in multiple forms.

But the more and more injustice has been exacted on Dalits. One can forget past thinking Okay…it was unfortunate time…when Hindu’s didn’t know what humanity is…but on the tremendous wake of globalization, when the constitution is superior over any religious book, the Manusmruti…constitution of so-called Hindu religion still is on all awake and in practice denying all fundamental elements of human rights.
Every day there are at least hundred cases of atrocities. Only few surfaces to receive utter negligence of the higher caste people…and outcry of few dalits…no one to listen to them! Misuse of economical and political power of the high-caste people in an order to keep their voice suppressed. They have won. Manusmruti have won.
 

I think, demand of separate dalitsthan was really right. But unfortunately all dalits too don’t think they are equal. The seeds of separation were seeded in the minds of all Hindus so that no caste, no matter where belongs to higher, middle or lower caste should come together, hand in glove with other caste’s to fight against social inequality….makers of it.

Here, out of my angst, pains and being a humane, I think, such brutes those behave, trample humanity on the basis of caste should be executed publically. They should be given in the hands of the public to decide their fate. Here I may sound anti-constitutional, but if demand of publically hanging of any terrorist has not been considered anti-constitutional, I herewith demand at least for once let public decide the fate of the culprits.

I wish to warn government, religious bodies and the society, those still are busy in preserving the anti-social elements in the name of religion that if you don’t stop from committing heinous crime against humanity, constitution only because you are in majority and on paper upholders and maintainers of the constitution, the outcry will turn in outrage. The outrage will turn to violence…and violence will turn to anarchy.

It is in your hands what to choose. 

 

-- By- Sanjay Sonwani ...