Wednesday, November 16, 2011

शब्द आभाळ झालाय!


                         
महाराष्ट्रातील साहित्याला आणि राजकारणाला जातीयतेचा जो करकचून विळखा पडला आहे, तो आपल्या हयातीत निदान सैल व्हावा आणि शक्यतो पिढय़ा-दोन पिढय़ांच्या येत्या काळात ही विषमता पूर्णपणे दूर व्हावी म्हणून ज्यांनी अथकपणे प्रयत्न केले त्यांच्यापैकी प्रा. अरुण कांबळे हे एक होते. असा प्रयत्न करणार्‍यांपैकी ते एकमेव नव्हते हे खरे;  पण दलित असो वा ब्राह्मण, समाजवादी असो वा कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन असोत वा पँथर्स- सर्वाचे प्रयत्न फसत होते. वस्तुत: प्रत्यक्ष जीवनातून जातीयता जात असल्याचे दिसत होते; पण साहित्य आणि राजकारणात मात्र ती उग्रपणे प्रकट होत असे. शहरीकरण व औद्योगिकरण या माध्यमातून जात नाहीशी होण्याच्या प्रक्रिया शिक्षणातील आरक्षणवाद व सत्तेतील जातीयवादामुळे पुन्हा उग्रपणे व्यक्त होऊ लागल्या. खरे म्हणजे १९६८-७० या काळात दलित पँथर्सच्या सर्जनशील तरुणांनी जेव्हा तत्कालीन प्रस्थापित रिपब्लिकन नेतृत्वाला आणि त्याचबरोबर साहित्यातील सारस्वतांना सर्वंकष आव्हान दिले,  तेव्हा अरुण कांबळे फक्त १५ वर्षांचे होते. त्या बंडाचा त्यांच्यावरचा संस्कार मात्र अगदी प्रखर होता.  

महाराष्ट्राच्या साहित्याचा आणि राजकारणाचा बाज कायमचा बदलून टाकण्याची जिद्द बाळगणार्‍या पँथर्सना पहिल्या दशकातच आपल्या घट्ट रुतलेल्या हितसंबंधांच्या व्यवस्थेने विस्कळीत करून टाकले. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाने आणि विशेषत: त्यांच्यातील समाजवादी मंडळींनी काही पँथर्सना जवळ केले. अरुण कांबळे तेव्हा पंचविशीत होते आणि त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद होता. आपण पँथर्सना पुन्हा तीच चित्त्याची झेप घ्यायला प्रवृत्त करू शकू, असा आत्मविश्वास त्यांच्याकडे होता. तसे पाहिले तर अरुण आणि सीनिअर पँथर्सयांच्यात वयाचे फार अंतर होते असे नाही; पण तरीही विस्कळीत झालेले दलित नेते आणि साहित्यिक, राजकीय व सांस्कृतिक व्यासपीठावर तसे एकदिलाने एकत्र आले नाहीत. त्यानंतर काही महिन्यांतच मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावर मात्र सर्व दलित नेते, त्यांचे समर्थक समाजवादी आणि कॉम्रेड्स एकत्र आले आणि त्या चळवळीने अरुण कांबळे यांच्या दलित एकजुटीबद्दलच्या आशा पुन्हा पल्लवीत केल्या. केवळ उग्र आंदोलन, प्रक्षोभक कविता आणि स्फोटक भाषणे करून लोकांचे वैचारिक प्रबोधन होत नाही हे अरुणने जाणले होते. त्यांच्या व्यासंगाला धार होती ती परिवर्तनाच्या तीव्र इच्छेची. परंतु महाराष्ट्राला मात्र निवांत विचारवंतांची एक दीर्घ परंपरा आहे. या आर्मचेअर इंटेलेक्च्युअल्सना वाटते, की उदात्त विचारआणि प्रगल्भ चिंतनकेले, की समाजाला योग्य दिशा मिळेल. महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची परंपरा अर्थातच कृतीशील विचारवंतांची.

अरुण कांबळेंना त्यांचे स्वत:चे लेखन-चिंतन करताना हा कृतीशीलतेचा वारसाच उपयोगी पडला. कृतीशील आणि विचारशील अशी प्रकृती असणाऱ्यांची एक अडचण असते. त्यांना प्रस्थापित विचारवंतांना कोंडीत पकडून आपला विचार पुढे न्यायचा असतो. त्यामुळे प्रचलित वैचारिक वातावरणातील सर्व प्रवाह माहीत असणे आवश्यक असते. शिवाय आपल्याला नक्की काय म्हणायचे आहे यावर पकड असावी लागते. त्यामुळे सर्व पूर्वसुरींचे विचार आणि आपली विचारधारा (या ठिकाणी आंबेडकरी विचार) यात क्रांतिकारक काय हे सिद्ध करायचे असते. ते करण्यासाठी जे इंटेलेक्च्युअल अ‍ॅक्रोबॅटिककौशल्य लागते ते कांबळे यांच्याकडे होते. ज्यांना ते कौशल्य संपादन करता येत नाही त्यांना, अशा अ‍ॅक्रोबॅट्सबद्दल हेवा वाटतो. तसा कांबळे यांच्याबद्दल हेवा वाटणाऱ्यांमध्ये दलित इंटेलेक्च्युअल्सही होते; परंतु एकूणच पँथर्स, त्यांचे कवी, पुढारी आणि विचारवंत यांच्यातील कलह केव्हा तात्विकअसतात आणि केव्हा व्यक्तिगतअसतात हे अजून त्यांनाच निश्चित ठरविता आलेले नाही. त्यामुळेच रिपब्लिकन वा पँथर एकजुटीचे प्रयत्न गेली ३० वर्षे सफल झालेले नाहीत. अरुण कांबळे त्यामुळेही अस्वस्थ असत. नामांतराच्या काळात एकत्रिकरणाचे झालेले प्रयत्न त्यानंतरच्या राज्यातील व देशातील राजकारणाच्या खडकावर आदळले आणि फुटले.

जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत चरणसिंग यांनी मंडल आयोगस्थापन केला होता. परंतु त्याचा अहवाल पूर्ण व्हायच्या आतच जनता सरकार गडगडले. सर्वानाच अनपेक्षित वाटेल, असा इंदिरा गांधींचा त्यानंतरच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय झाला. साहजिकच जनता पक्षाच्या आधारे उभे राहिलेले गट व नेते एकदम मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेले. अरुण कांबळे यांनी आपली भीमगर्जना मात्र चालूच ठेवली होती. ती गर्जना महाराष्ट्रव्यापी झाली ती रामायणातील संस्कृतीसंघर्षया कांबळेंच्या प्रबंधरुपी पुस्तकामुळे. त्यांच्या व्यासंगाचा पुरावा म्हणजे त्यांनी जेव्हा याविषयीचे लेखन केले तेव्हा डॉ. आंबेडकरांचा रिडल्स इन हिंदुइझम्हा ग्रंथ कांबळेंनी वाचलाही नव्हता. कांबळे यांचे ते लेखन १९८२ सालचे. तो वाद वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा १९८७ भडकून उठला होता. खरे म्हणजे, आपल्या राजकारणाचे आधुनिक रामायण सुरू झाले ते रथयात्रेनंतर म्हणजे १९९० सालापासून; परंतु राम आणि कृष्ण आपल्या सांस्कृतिक राजकारणात १९८२ पासूनच लुडबुड करू लागले होते. असेही म्हणता येईल की भारतीय राजकारणात रामराज्ययेणार आणि सर्व विचारसरणींमध्ये उलथापालथ होणार याचा अंदाज कांबळेंना अगोदरच लागला असावा. विजय तेंडुलकरांनी अरुण कांबळेंमधील व्यासंगी बंडखोरीपूर्वीच ओळखली होती. त्यांनी रामायणातील संस्कृती संघर्षया पुस्तकावर टिप्पणी करताना म्हटले होते,

‘‘या छोटेखानी पण वैचारिक पुस्तकाचे मी स्वागत करतो. मराठीत जेव्हा विद्वत्ता सिद्ध करायची असते तेव्हा ४०० ते ५०० पानांचा ग्रंथ लिहावा लागतो. रामायणावर तर तो हजार पानांचाही होऊ शकला असता; पण अरुण कांबळे यांनी ते केवळ ७०-७५ पानांत सिद्ध केले आहे. या पुस्तकाच्या परिच्छेदा-परिच्छेदातून संशोधनाची तळमळ असल्याचे दिसून येते. एकही वाक्य निराधार नाही.. आणि आवेश आहे;  पण तो मैदानी किंवा सनसनाटी माजविण्यासाठी आलेला नाही.. हे पुस्तक हा एक सत्याचा शोध आहे आणि तसा शोध ज्या समाजात होत नाही तो समाज मेलेला असतो. अरुण कांबळे यांच्यासारखी माणसे या समाजाची आशास्थाने आहेत.’’


खुद्द अरुण कांबळे यांच्याही स्वत:बद्दलच्या त्या स्थानाविषयीच्या प्रतिमा उंचावल्या होत्या- आणि समाजात आपल्या विचार व कृतीमुळे अर्थपूर्ण परिवर्तन आणता येईल, असे त्यांना वाटू लागले होते. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे जनता सरकारचा प्रयोग फसल्यावर जी अनेक माणसे  पुन्हा स्वत:च्या राजकारणाचा शोध घेऊ लागली त्यात प्रा. कांबळे होते. साधारणपणे एक दशकभर मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला होता. विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी आकस्मिकपणे तो अहवाल अंमलात आणला जाईल, असे घोषित केले. त्या घोषणेलाही संदर्भ होता तो विहिंप व लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुरू केलेल्या रथयात्रेचा. अयोध्येला त्याच जागीम्हणजे बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्याचा निर्धार करून योजलेली ती यात्रा हे सिंग यांच्या सत्तेला आव्हान होते. त्या यात्रेच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून मंडल अहवाल बासनातून बाहेर काढायचा निर्णय व्ही. पी. सिंग यांनी केला होता; परंतु अनेक जणांना व्ही. पी. सिंग यांच्यात नव्या युगाचा मसिहाआढळला. दुर्दम्य आशावादी असलेल्या अरुण कांबळेंनाही मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत सामाजिक क्रांतीची बीजे आढळली. प्रत्यक्षात आपण पाहतो आहोत, की गेल्या २० वर्षांत (व्ही. पी. सिंगबरोबर २० वर्षांपूर्वी डिसेंबरमध्येच पंतप्रधान झाले.) देशातले राजकारण राम आणि मंडल यांच्या फार पुढे जाऊ शकले नाही. गेल्या पाच-सात वर्षांत तर अरुण कांबळे अधिक हताश होत गेले त्याचेही कारण त्यांना अभिप्रेत असलेले सामाजिक न्यायाचे राजकारण मंडलवादानंतरही फार पुढे गेले नाही. उलट ज्या रामायणातील संस्कृती संघर्षांवरत्यांनी वादळ माजवून दिले त्याच वादातील धर्मवादी व प्रतिगामी प्रवृत्तींनीच राजकारणात जम बसविला.

गेले काही दिवस अरुण कांबळे राजकारणात आणि साहित्यसृष्टीत असून नसल्यासारखे होते. तणाव व डिप्रेशनने त्यांना घेरले होते आणि त्यातच त्यांचा गूढ मृत्यू झाला; परंतु त्यांच्याच एका कवितेत त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे कसे सांगू तुम्हाला, आज माझा प्रत्येक शब्द- आभाळ झालाय!ही त्यांची भावना त्या आभाळात विलीन झाली आहे.


प्रस्तूत लेख हा दैनिक लोकसत्ता च्या मंगळवार, २२ डिसेंबर २००९ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे.
तपासण्यासाठी खालील संकेत स्थळावर शोधा
छायाचित्रं खालील संकेतस्थळावरून घेण्यात आलेले आहे.

बोली



मसणात गुडसा चघळीत बसलेला
माझा आज्जा
एक दूर्लक्षित योद्धा -- प्रा. अरुण कांबळे
माझ्या देहाचा पर्मनंट मेंबर                                           
परंपरेचं बिऱ्हाड
पाठीशी घेऊन बोंबलतोय,
" बांबलीच्या, जरा आपली बोली बोल --
बोल म्हंतो ना ! "

वेदांची पोथी चिवडीत
शेंडीला तूप लावून
बामण मास्तर मला म्हंतो,
" शिंच्या, जरा शुध्द भाषा बोल !"

आता तुम्हीच सांगा,
मी कोणती बोली बोलू ?                    
प्रा. अरुण कांबळे




Tuesday, November 15, 2011

आमच्या आळीतून जाताना....


हे महाग्यानी लोक
हिंडताहेत मशाली पेटवून
गल्लीबोळातुन, आळीआळींतून
जेथे उंदीर उपाशी मरतात-
त्या आमच्या खोपटांतील
काळोख़ , म्हणे यांना कळतो
पाणचट गवशीसारखे हेही एक थेर
ज्यांना आपल्या गांडीखालचाच अंधार कळत नाही
त्यांनी पेटलेल्या माण्सांना
छप्पन-टिकली बहुचकपणा
अजुनही दाखवावा
अरे धूर्तांनो,
ज्यांना तुमची नसन नस कळलीय
त्यांच्याशी तरी इमान राखा
आणि ज्यांना उजेड दिसत नसेल
त्यांना तुमच्या मशाली खुशाल दाखवा;
आमची ना नाही
मात्र एक:
आमच्या आळीतून जाताना
त्या विझवूनच पुढे जा
आज आम्हाला या खोपटा-खोपटांतून
पूर्ण सूर्य दिसतोय...
-- नामदेव ढसाळ -- 

Sunday, November 13, 2011

भारतातील पहिल्या महिला संपादिका : तानुबाई बिर्जे




कृष्णाजी भालेकर यांनी १८७७ मध्ये सुरू केलेल्या दिनबंधु या वृत्तपत्राचं संपादकपद १९०६ ते १९१२ या काळात तानुबाई बिर्जे यांनी साभाळलं. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील त्या पहिल्या संपादिका ठरल्या. महात्मा फुले यांच्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या तानुबाईंनी संपादक म्हणून आपल्या अग्रलेखातून समाजातील विषमतेवर प्रहार करून त्याची चिरफाड केली. बहुजन शिक्षणाचा विचार मांडला. नाविन्यपूर्ण विषय हाताळले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या प्रबोधनात महत्त्वाची भूमिका बजावणा-या तानुबाईंची ही ओळख..





तानुबाई बिर्जे हे नाव महाराष्ट्रात परिचित नाही. अलिकडच्या काळात तानुबाईंना महाराष्ट्रात फारसे कुणी ओळखत असल्याचे ऐकिवात नाही. तानुबाई आणि त्यांचे दिनबंधुवृत्तपत्र यांची दखल वृत्तपत्रसृष्टीच्या इतिहासातही फारशी कुणी घेतली नाही. सत्यशोधक चळवळीतील विचारांशी बांधिलकी असणा-या अनेक वृत्तपत्रांची दखल मराठी वृत्तपत्रसृष्टीने घेतली नाही. मात्र, ज्यावेळी महिलांना चूल आणि मूल यापलीकडे पाहिलं जात नव्हतं, अशा काळात तानुबाईंनी सत्यशोधकीय पत्रकारितेची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली आणि ती चोखपणे बजावली. हे समजलं तर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. सत्यशोधकीय चळवळ ही महात्मा जोतिबा फुलेंनी सुरू केली आणि त्यांना अनेक ब्राह्मणेतर समर्थक लाभले. दिनबंधुचे पहिले संस्थापक-संपादक कृष्णाजी भालेकर यांनी 1877 ध्ये सुरू केलेल्या या वृत्तपत्राचं नंतरच्या काळात संपादन तानुबाई बिर्जे यांनी उत्कृष्टरीत्या केलं होतं. त्या भारतातील पहिल्या महिला संपादक ठरल्या. परंतु भारतातीलच नव्हे तर जगातील त्या पहिल्या संपादक असाव्यात, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. त्या काळात भारतातील पहिल्या महिला संपादक म्हणून त्यांचं नाव गाजलं, परंतु पत्रकारितेच्या इतिहासाने तानुबाईंची योग्य प्रकारे दखल घेऊन त्यांना प्रकाशझोतात ठेवलं असतं तर आज हजारो महिला पत्रकारिता क्षेत्रात पुढे आल्या असत्या.

महात्मा फुलेंचे सहकारी व शेजारी देवराव ठोसर यांची कन्या व सावित्रीबाई फुले यांची मानसकन्या तानुबाईंचा जन्म 1876 मध्ये पुण्यात झाला. त्यांचं शिक्षण वेताळपेठेतील महात्मा फुलेंच्या शाळेत झालं, तर 26 जानेवारी 1893 रोजी पुण्यामध्ये वासुदेव लिंबोजी बिर्जे यांच्याशी सत्यशोधकीय पद्धतीने त्यांचा विवाह झाला. वासुदेव बिर्जे यांनी बडोदा सरकारमध्ये त्यांनी 1894 ते 1905 अशी अकरा वर्षे ग्रंथपाल म्हणून कार्य केलं. त्यानंतर नोकरीचा राजीनामा देऊन दिनबंधुहे वृत्तपत्र 1897 मध्ये पुन्हा सुरू केलं. कृष्णाजी भालेकर यांनी 1 जानेवारी 1877 रोजी सुरू केलेलं हे वृत्तपत्र आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे बंद पडलं होतं. 1880 मध्ये नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ते मुंबईतून सुरू केलं. त्यानंतर 1897 मध्ये बिर्जे यांनी त्याची जबाबदारी घेतली व ते 1906 पर्यंत चालवलं, मात्र 1906 मध्ये प्लेगने त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा ते वृत्तपत्र पुन्हा बंद पडते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र पतीनिधनानंतर डगमगून न जाता प्रबोधनाचे कार्य तानुबाई बिर्जे यांनी पुढे चालू ठेवले. तानुबाईचे वडील देवराव ठोसर हे महात्मा फुले यांचे सहकारी आणि सत्यशोधकच होते. महात्मा फुले यांच्या घराशेजारीच त्यांचं घर होतं. त्यामुळे फुले दांपत्याचा सहवास तानुबाईंना लहानपणीच मिळाला. वडील ठोसर व पती बिर्जे यांच्या संस्कारातून तयार झालेल्या तानुबाईंनी दिनबंधुचालवायला घेतले आणि जगातल्या पहिल्या संपादक बनण्याचा लौकिक मिळवला. हे वृत्तपत्र त्यांनी 1906 ते 1912 पर्यंत अतिशय चांगल्या प्रकारे चालवून संपादिका म्हणून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला.

तानुबाईंनी त्यांच्या संपादकपदाच्या कारकीर्दीत दिनबंधुमध्ये सत्यशोधक चळवळीच्या वृत्तांवर भर दिला. समाजाला आत्मभान यावे म्हणून जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांची वचने दिनबंधुमध्ये छापली. तुकाराम महाराजांचे अभंग अग्रलेखाच्या शिरोस्थानी प्रसिद्ध करून तानुबाईंनी एका अर्थाने दिनबंधुचे उद्दिष्ट कथन केले होते. वासुदेव राव बिर्जे यांनी सातत्याने बहुजनांच्या सर्वागीण उन्नतीसाठी शिक्षणाच्या अनुषंगाने विचार मांडले तर तानुबाईंनी बहुजन शिक्षण पॅटर्नसह विविध विषयांवर लेखन केले. समाजजागृतीच्या हेतूने 1912 मध्ये दिनबंधुमध्ये एक नाविन्यपूर्ण विषय हाताळण्यात आला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची पहाट उजाडण्यास मोठा अवधी असताना त्यांनी भारतासारख्या खंडप्राय देशात लोकशाही शासनप्रणाली अंमलात आणण्यासाठी हिंदुस्तान लायक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून अभ्यासू लेखमाला प्रसिद्ध केली. अग्रलेखाच्या मांडणीवरून तानुबाईंच्या प्रतिभेची झेप किती मोठी होती, याची कल्पना येते.

तानुबाईंच्या एकूण लेखमालेवर फुले, भालेकर, लोखंडे आणि बिर्जे यांच्या लेखनाचा प्रभाव जाणवतो. 27 जुलै 1912 च्या अंकातील मुंबई इलाक्यातील लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल आणि बहुजन समाजहे तनुबाईंचे आणखी एक असाधारण ऐतिहासिक, राजकीय आणि धारदार संपादकीय आहे. या संपादकीयामध्ये तानुबाई म्हणतात, ‘कायदे कौन्सिलात बहुजन समाजाच्या हिताविषयी अनास्था दिसून येत आहे. या अनास्थेचे कारण शोधण्यास दूर जावयास नको. मराठीत एक म्हण अशी आहे की, ज्याचे पोट दुखेल तो ओवा मागेल. बहुजन समाजाच्या दु:खांनी हल्लीच्या कौन्सिलातील लोकनियुक्त अथवा सरकारी सभासदांचे पोट दुखत नाही. कारण त्यांचा बहुजन समाजाशी निकटचा संबंध नाही. श्रीमंत आणि गरीब या भेदाशिवाय हिंदुस्थानात नाना जाती आणि पंथ आणि धर्म यांचे जाळे पसरलेले आहे. या अनेक भेदांनी बहुजन समाजास या देशात राजकीय अस्तित्वच नाही, असे म्हटले असता चालेल. याप्रमाणे कायदे कौन्सिलात किंबहुना सरकार दरबारात ज्या लोकांचा प्रवेश होऊ शकतो अथवा होत आहे, त्या लोकांच्या आणि बहुजन समाजाच्या चालीरीती व आचार-विचार यामध्ये महद अंतर असल्यामुळे कौन्सिलात सभासदांस या मुक्या समाजाची ओरड ऐकू जावी कशी अणि त्यांनी सरकारपाशी या मुक्या समाजाचे पोट दुखत आहे म्हणून ओवा मागावा कसा हा एक मोठा प्रश्न आहे. याचे कारण काय? याचे कारण हेच की, ‘तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे, येरा गबाळाचे काम नाही, न ये नेत्रांजळ, नाही अंतरी कळवळा’.

तानुबाईंनी समाजातील विषमतेवर प्रहार करून त्याची चांगलीच चिरफाड आपल्या अग्रलेखातून केली. सत्ता चिरंतन राहावी म्हणून चार वर्णाचा पुरस्कार करणा-या मनुस्मृतीला राजघराण्यांनी आपलेसे केले. त्यामुळे समाजात विषमता निर्माण झाली. मात्र, गौतम बुद्धाच्या कालखंडात समता प्रस्थापित झाल्याचे नमूद करून त्यांनी पुढे म्हटले आहे, ‘शंकराचार्यानी मंडनमिश्रावर मिळवलेल्या विजयानंतर पुनश्च वेदांत बोकाळला. ब्राह्मण हा देवांचाही देव समजला जावा, अशा प्रकारची योजना, ब्राह्मण हिंदुशास्त्राकारांनी करून ठेवलेली आहे. परंतु, फार पुढे इंग्रजांचे राज्य देशावर चालून आले. इंग्रजांनी समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी केलेल्या सुधारणांचा आढावा घेऊन याविरोधात येथील उच्चवर्णीयांनी समान हक्कांची मागणी करून स्वहितासाठी राष्ट्रीय सभा (काँग्रेस) स्थापन केली.यावरून तानुबाईंची सामाजिक जाणीव, बहुजनांच्या उत्थानासाठी तळमळ आणि देशातील सामाजिक सुधारणांसाठी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचे ध्येय यांची कल्पना येते. एक अत्यंत यशस्वी, सक्षम संपादक म्हणून त्यांचे नाव मराठी पत्रकारितेच्या इतिहासात नक्कीच सुवर्णाक्षरांनी लिहावे लागेल.

साभार- राही भिडे, दै. प्रहार.
http://www.prahaar.in/madhyantar/streevidha/23004.html

Friday, November 11, 2011

पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे बाबासाहेबांचा धिक्कार

( मधुकर रामटेके यांच्या ब्लॉगवरन साभार )


२४ सप्टे १९३२ रोजी बाबासाहेबानी पुणे करारावर सही केली. पुणे कराराचा ड्राफ्ट बाबासाहेबानी तयार केला होता.  अशा या पुणे कराराचा बामसेफ धिक्कार करते. असं का करते बामसेफ ? तर पुणे करारामुळे आज आपल्यार गुलामी आली म्हणे. अरे आज पुणे करार अस्तित्वात तरी आहे का? आजची निवडणूक पद्धती पुणे कराराला वा-याला उभं करत नाही. ती ब्रिटीश इंडियातील प्रोव्हिजन होती. आजचे संविधान वेगळे आहे. तेंव्हा जो पुणे करार आज लागू नाही त्याचा संदर्भ देऊन लोकांची दिशाभूल करणारी बामसेफ ही आर. एस. एस. ची संघटना नाही का ? मला तर बामसेफ म्हणजे आर. एस. एस. आहे असेच वाटते.  या ठिकाणी पुणे कराराचे मुख्य मुद्दे (संक्षिप्त) देतो आहे.

पुणे करार (संक्षिप्त मसूदा)

१) प्रांतीय  विधानसभामध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतील. त्या येणेप्रमाणे मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्यभारत-२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मधप्रदेश-२० अशा प्रकारे एकूण जागा १४८ अस्पृश्यांसाठी देण्यात आल्या.

२) या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे  प्रकारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ अमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवरांतुन ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.

३) केंद्रिय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरिल कलम दोनच्या नुसार होईल.

४) केंद्रिय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल
५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था केंद्रिय तसेच प्राम्तीय कार्यकारिणींसाठी ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे. पहिल्या १० वर्षा नंतर समाप्त होईल.

६) प्रांतीय व केंद्रिय कार्यकारिनीमध्ये  दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधीत्व जसे वरील कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे.  तो पर्यंत अमलात असेल जो पर्यंत  दोन्ही संबंधीत पक्षांद्वारा आपसात समझौता होऊन त्यास हटविण्याची सर्वसंमत निर्णय होत नाही.

७) केंद्रिय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणूकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समीतीच्या अहवालानुसार असेल.

८) दलिताना स्थानीक निवडनूका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय करणामुळे डावलल्या जाऊ नये. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.

९) सर्व प्रांतात शैक्षणीक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.
असा होता पुणे करार.

या व्यतिरिक्त एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे वरील राखीव जागांचा कालावधी. राखीव जागांच्या कालावधीवरुन प्रचंड खडाजंगी होते अन शेवटी कालावधी न ठरवताच पुणे कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला. 

बामसेफ नावाची जातीयवादी संघटना पुणे कराराचा धिक्कार करत हिंडते. पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे नेमकं कशाचा धिक्कार हे मात्र बामसेफला सांगता येत नाही. त्यामुळे ही खोटारडी बामसेफ काहिही बरळत सुटते. बामसेफचे म्हणणे आहे की पुणे करारामुळे दलितांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले. पण हे सत्य नाही. मूळात पुणे करार आज लागू आहे का हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे आधी विचारात घ्यायला पाहिजे. जर पुणे करार आज लागू होत नसेल, आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत पुणे कराराचा प्रभाव नसेल तर मग आजच्या दलितांवरील राजकीय अत्याचारासाठी पुणे कराराला जबाबदार धरता येईल का? अजिबात नाही. मग जो करार आज लागू नाही. ज्याचा आजच्या दलितांच्या राजकीय अस्तित्वाशी काही संबंध नाही त्याचा संदर्भ देऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयोजन काय?

बाबासाहेबानी पुणे कराराच्या विरोधात कधी सत्याग्रह केलाच नाही.

बामसेफनी पुणे कराराचा धिक्कार करताना प्रेत्येक वेळी ठासून सांगितले की बाबासाहेबानी स्वत: १९४६ मध्ये पुणे कराराच्या विरोधात आंदोलन केले होते. पण ही या खोटारड्या बामसेफची  आरोळी आहे. ज्या सत्याग्रहाचा बामसेफ संदर्भ देते तो सत्याग्रह मुळात पुणे कराराच्या विरोधात नव्हताच.
वामन मेश्राम म्हणतात,
"उच्च न्या. रिटायर्ड जज आर. आर. भोळे के अगूवाईमे पुना पॅक्त के विरोधमे जे भरो आंदोलन किया गया था. उस आंदोलन के दौरान भोळे को जेल भी हुई थी." (पुना पॅक्ट के दुष्परीणाम, लेखक वामन मेश्राम, पान नं. २)
हा संदर्भ संपुर्णता खोटा आहे. १५ जुलैन १९४६ रोजी मुंबई विधिमंडळाचे अधिविशन पुण्यात भरणार होते. या अधिवेशनात अस्पृश्यांसाठी काही मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाच्या उद्देशाने आंदोलन करण्यात आले होते.. हा सत्याग्रह ज्यानी चालविला त्या व्यक्तीचे नाव होते श्री. आर. आर. भोळे.  हे भॊळे नावाचे इसम १९४६ मधे जज नव्हतेच मुळात. १९५५ साली ते जिल्हा न्यायाधिश झाले. १९६७ साली ते मुंबई हायकोर्टाचे जज झाले. १९७४ साली ते सेवानिवृत्त झाले. वामन मेश्रम्हणतात की हा सत्याग्रह चालविणारी व्यक्ती रिटायर्ड जज श्री भोळे होते व त्याना या आंदोलनात शिक्षाही झाली होती. आता बोला, अरे मग जर भोळेला ईथे शिक्शा झाली तर त्याना परत सेवेत घेण्यासाठी तुनी काय  सुपारी देऊन पुन: नियुक्ती करवुन दिली होती का?  हा वामन मेश्रम अभ्यासाच्या नावाने नुसता शंख आहे. वाचतो काय, याला कळतं काय,  त्यातनं हा पठ्ठा तर्क काढतो काय अन लिहतो काय याचा परस्पर काही संबंध नसतो. तर्का नावाची गोष्टतर याच्या गाविच नाही. किमान अशा माणसानी लिहायच्या फंदात पडु नये.  नुसतं ऐकीव गोष्टींवर लिखान करणारा हा वामन माझ्या मते बामण आहे. अरे ज्या भोळेंचा तुम्ही संदर्भ देता ते १९४६ मध्ये जर रिटायर्ड जज होते तर मग त्या नंतर ते जज कसे काय बनले बुवा?. बाबासाहेबांच्या मृत्यू नंतर ते जज असल्याचे पुरावे आहेत. १९६० नंतर त्यांची परत एकदा जज म्हणून नियूक्ती कशी काय झाली. किमान एवढा तर्क तरी लावायचा ना. वामन मेश्रामाना मी आव्हान करतो की त्यानी हा मुद्दा खोडून दाखवावा. पण मला माहीत आहे, वामन मेश्राम हा एक खोटारडा माणूस आहे. तो कधीच या मुद्द्यावर उत्तर देण्यास पुढे सरसावणार नाही. बाबासाहेबानी पुणे कराराच्या विरोधात कधीच सत्याग्रह केला नव्हता तरी तसा खोटा प्रचार करणारे बामसेफी हे आर. एस. एस. चे पोशिंदे आहेत. बाबासाहेबानी न केलेल्या आंदोलनाचा प्रचार करणारे हे मेश्राम व बामसेफी आंबेडकरी जनतेचे आरोपी आहेत, तसेच बाबासाहेबांचेही आरोपी आहेत.
पुणे करार हा बाबासाहेबानी केलेला राजकीय समझौता होता. राजकीय आघाड्यांवर मर्दुमकी गाजविताना असे समझौते करावे लागतात. हा समझौता म्हणजे बाबासाहेबांच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा एक माईलस्टोन आहे. अन या हरामखोर बामसेफीनी अशा या अत्यंत महत्वाच्या घटनेचा बहिष्कार / धिक्कार करताना आपण आपल्या बापाचा अपमान करत  आहोत याचं भान ठेवलं नाही.  आपण नेमकं कशाचं  धिक्कार करतोय ह्याचा विचार करण्याची या  लोकांची लायकी नाही, कारण त्यासाठी अभ्यासाचि जोड असावी लागते.  पुणे कराराच्या माध्यमातून बाबासाहेबानी अत्यंत कष्टाने अस्पृश्यांसाठी जास्तीत जास्त जागा मिळविण्यात यश मिळविले. पण नंतर भारताची घटना लिहण्याचे काम बाबासाहेबांवरच पडले तेंव्हा ही कसर भरुन काढण्याचि एकहि संधी बाबासाहेबानी सोडली नाही.  त्या नंतर नवीन घटाना अस्तित्वात आली व पुणे करार हद्दपार झाला. आजच्या तारखेला पुणे करार लागू पडतच नाही. आपण नवीन घटनेच्या आधारे निवड्नूका लढवितो. पण बामसेफचा आरोप आहे की पुणे करारामूळे दलित संसद पटुना संसदेत गप्प बसावे लागते.  पुणे करारात असं कुठे लिहलं आहे की दलितानी संसदेत गप्प बसावं. ही प्रथा त्या काशीरामनी चालू  केली. काशीराम संसदेत अजिबात बोलत नसे. त्याची दोन कारणं अशू शकतात. एकतर काशीरामचा अभ्यास नसावा किंवा तो बोलायला घाबरत असावा. यात पुणे कराराचा काय संबंध.  तुमची लायकी नाही बोलायची अन खापर फोडताय पुणे करारावर.त्या पेक्षा बामसेफनी अभ्यास शिबिरं सुरु करुन जरा ज्ञानार्जन करावं. म्हणजे पुढच्या काळात किमान तर्कसुसंग संवाद तरी करता येईल. नाहीतर असेच शंख म्हणूनच मरतील.
पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे बाबासाहेबांचाच धिक्कार होय
पुणे करार म्हणजे बाबासाहेबांच्या मुत्सद्दीपणाचा माईलस्टोन आहे. अत्यंत विपरीत परीस्थीतीतही न डगमगता आपल्या बांधवांसाठी खेचून आणलेल्या यशाची गाथा म्हणजे पुणे करार होय. पुढे मातब्बर सेनानी उभे असताना नुसतं हिमतीच्या बळावर लढलेला तो लढा होता. विजयश्री खेचून आणणारा तो अपूर्व सोहळा म्हणजे बाबासाहेबांच्या हिमतीचा व निर्भेडपणे भिडण्याच्या चतूरस्त्र व्यक्तीमत्वाचं दर्शन घडविणारा विजय सोहळा होय. गांधीसारखा अनभिषिक्त राजा पुढे उभा असताना त्याच्या विरोधात दंड थोपटणारे बाबासाहेब कुठल्याच दडपणाला  न जुमानता पुणे करारात आपल्या बांधवांसाठी जमेल तेवढं यश खेऊन आणतात. त्या बद्दल आम्ही बाबासाहेबांचे आभार मानायला पाहिजे. पुणे करार म्हणजे आमच्या बापानी गांधीच्या विरोधात लढविलेली खिंड होय. त्यामूळे कुठल्याही कसोट्या लावल्या तरी याचा धिक्कार करणे अजिबात पटणारं नाही.  पुणे कराराचा मसूदा कोणी तयार केला? बाबासाहेबानी. मिळालेल्या मागण्या कोणी मागितल्या? बाबासाहेबानी. पुणे करारासाठी लढा कुणी दिला? बाबासाहेबानी. अन सर्वात महत्वाच म्हणजे पुणे करारावर बाबासाहेबांची सही आहे. गांधीची सही नाही. याचा अर्थ त्या करारातील अतीमहत्वाची स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती गांधी नसून बाबासाहेब आहेत.  म्हणजेच गांधीच्या कावेबाज चालिंवर बाबासाहेबानी मुत्सद्दीपणे केलेली मात म्हणजे पुणे करार होय. तेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार करताना तुम्ही गांधीचा धिक्कार करत नसून त्या करारावर सही करणा-या बाबासाहेबांचा धिक्कार करताय. जर तुम्हाला असे म्हणायचे असेल की बाबासाहेबानी घाबरून ती सही केली तर हे मला मान्य नाही. आमचा बाप असल्या कोल्ह्या लांडग्याना घाबरणारा नव्हता. ती सही करताना संपुर्ण विचार विनिमय करुनच निर्णय घेण्यात आला. तेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार म्हणजे गांधिचा धिक्कार नसून बाबासाहेबांचा धिक्कार होतो.
बाबासाहेबानी पी.एच. डी. साठी लंडन मधे सादर केलेला प्रबंध विध्यापिठाने अस्विकार केला. गो-या साहेबांच्या राष्ट्रीय बाण्याला झोंबनारा निष्कर्ष काढणा-या बाबासाहेबांचं प्रबंध अस्विकृत होतो. बदल सुचविण्यात येतात. तिखटपणा कमी करण्याचे आदेश मिळतात. बाबासाहेब भारतात परत येऊन पुढचे ९ महिने मोठ्या कष्टानी तो प्रबंध सुधारुन लंडना पाठवतात अन त्याना डॉक्टरेट मिळते. आता बोला मग काय त्यांच्या डॉक्टरेटचाही निषेध करनार काय? बाबासाहेबांचा पी.एच.डी. चा प्रबंध व पुणे करार दोनीची कथा बरीच साम्य आहे. दोन्हीमधे बाबासाहेबांवर दबाव आणण्यात येतो. दोन्ही मधेय मुख्य मुद्दे बदलविण्यास/सौम्य करण्यास भाग पाडण्यात आले. दोन्हीमधे दबावतंत्र वापरण्यात आले. दोन्ही मध्ये बाबासाहेबाना धोरनात्मक पातळीवर ईच्छे विरुध भूमिका पार पाडावी लागली. दोन्ही मधे शत्रूला झूकतं माप देऊन सुचविलेले बदल करावे लागले. ही शोकांतीका होती हे जरी सत्य असले तरी बाबासाहेबानी या दोन्ही लढाया अत्यंत बिकट परिस्थीती मोठ्या धैर्याने लढविल्या अन जमेल तितकं पदरी पाडुन घेतलं. तेंव्हा त्यांच्या त्या धिरोदात्त व धिरगंभिरपणाला सलाम करायला शिका. धिक्कार करायला नाही
बामसेफनी हे निट ध्यानात ठेवावं की ते जेंव्हा जेंव्हा पुणे कराराचा धिक्कार करतात तेंव्हा तेंव्हा बाबासाहेबांचा अपमान होत असतो. म्हणून त्या बामन बेश्रामनी जरा सुधरावं अन असले चाळे थांबवावे.
जयभीम.
टिप: बाबासाहेब म्हणाले होते की संविधान जाळायचे असल्यास तो सर्वप्रथम मीच जाळेन कारण जरी मी संविधान लिहले असले तरी मी फक्त भाडोत्री लेखक होतो. (या बाबासाहेबांच्या वाक्याला धरुन उद्या बामसेफ संविधानाचा धिक्कार केल्यास नवल वाटुन घेऊ नका. अन आज गप्प बसलात तर उदया हे पाहण्याचं भाग्य नक्की लाभेल. )

Tuesday, November 8, 2011

नामांतराच्या जखमा... आणि विद्यापीठ प्रवेशद्वाराची चाळीशी






वयाने चाळिशी ओलांडली की वार्धक्याकडे प्रवास सुरू होतो, असे म्हणतात. वार्धक्य हे तसे सर्वार्थाने दूर्लक्षित जीवन. मग ते मानवी जीवन असो की, निर्जीव वास्तूचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ. जगात सगळ्यात जास्त गाजलेलं नाव. तेथील विद्यादानाच्या अद्भूत पद्धतीमुळे नव्हे तर.. मानवी अधिकारा मिळवण्यासाठई झालेल्या संघर्षामुळे. विद्यापीठाचे नाव समोर आले की चित्र उभे राहते ते ऐतिहासिक सामाजिक समतेच्या परिवर्तनाच्या लढ्याचे ! विद्यापीठाच्या नामांतर लढ्याचे. ह्या लढ्याने काय मिळालं हा वादातीत विषय आहे आणि राहील देखील. पण नामांतराच्या चळवळीनं आमच्याकडून जे हिरावून घेतलं ते कधीच परत मिळणारं नव्हतं. आज त्याच विद्यापीठाच्या या महाकाय प्रवेशदग्वाराच्या वास्तूला ४० वर्षे पूर्ण झालीत. त्या नामांतराच्या एकुण चळवळीवर आणि त्याच्या परिणामांवर ह्या चाळीशीच्या निमित्ताने टाकलेला हा प्रकाश..


      
 

     सत्तरच्या दशकात महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह पूर्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्ताने तमाम आंबेडकरी संघटनांनी एका मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्या मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून त्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे अशा प्रकारच ठराव देखील मंजूर केला गेला. एव्हाना पँथर देखील फाटाफुटीला बळी पडली होती. या फाटाफुटीमुळे राज्यभरातील पँथर्स मध्ये खदखदणार्‍या अंसोताषाला प्रा. अरुण कांबळे, रामदास आठवले, दयानंद मस्के, कमलेश यादव, उमाकांत रणधीर, मारुती सोनवणे, डी.एम. गायकवाड सारख्या खमक्या तरुणांनी वाचा फोडली. या सर्व तरुणांनी एकत्र येवून औरंगाबाद येथे आयोजित केलेल्या सभेत पँथर ला पुन्हा एकदा जीवदान मिळवून दिले. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत पँथरची भविष्यातील वाटचाल निश्चित करताना मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर हाच मुख्य अजेंडा असल्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि पुलोद प्रयोगाचे प्रणेते असेलेले शरद पवार यांच्याकडे तसा प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला. पण त्याला योग्य तो प्रस्ताव न मिळाल्याने संतापलेल्या पँथर्सनी मुंबईतील मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला होता. नामांतर मोर्चास महाराष्ट्रातील  खेड्यापांड्यातून लाखोंच्या संख्येने पँथर सहभागी झाले होते. त्या पँथरच्या ताकदीच्या रेट्यामुळे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नामांतराचा ठराव विधीमंडळात संम्मत करताच त्याच रात्री मराठवाडा पेटला. मराठवाड्यातील हिंदू धर्मीय सनातनी जातीयवादी गावगुंडांचा पोटशुळ उठला व त्यांच्या तरुण मुलांना भडकाऊन देऊन महारवाडे पेटवा, त्यांची घरे जाळा, त्यांना बेदम मारा, त्यांच्या लहान मुलांना व महिलांनाही झोडपा असे आदेश देऊन भयानक दंगल ह्या जातीवादी औलादींनी घडवली. ही दंगल भयानक व अतिशय क्रर होती.

     
    
दंगलीत जातियवादी गावगुंडाना दलित पँथरनेही जेरीस आणुन, तरुण पँथर त्याचा मुकाबला करुन रात्रंदिवस लढत होते. जातीयवादी वृत्तीचे सनातनी कट्टर हिंदत्ववादी औरंगाबादचे गोविंदभाई श्रॉफ याने लोकांना भडकविण्याचे व दलित वस्त्यांचा नायनाट करुन त्यांना बेचिराख करावे म्हणून नामांतर विरोधी कृती समितीचे गुंड पाच जिह्यांतील खेड्यापाड्यांतील दलित वस्त्यांवर जाऊन रात्री पेट्रोलचे जळते गोळे फेकून घरांना व झोपड्यांना आगी लावत असे. त्याचवेळी नामांतरवादी कृती समितीमध्ये कॉलेजचे तरुण आणि पँथर्स जश्यास तसे उत्तर देत असत. जवळ जवळ महिनाभर ही दंगल चाल होती. पोलीस अनेकदा हिंदूचीच बाजू घेत असत.दलित समाज अल्पसंख्याक असून देखील महिलाही लढतांना अग्रभागी राहून दलित पँथरच्या तरुणांना अन्यायाविरुध्द लढण्याचे बळ देत होत्या.



     भिमा कोरेगांव येथील महार बटालियनने पेशव्यांना पळवून लावून त्यांना पराभूत केले. त्याच सामर्थ्याने मराठवाड्यातील दलितांनी दंगलखोर, जातीयवादी गावगुंडांशी मुकाबला  केला. उदगीर, जळपोट, नांदेड या शहरात व तेथील खेड्यापाड्यांतील दलितांवर अतिशय अन्याय , अत्याचार केले गेले. पोचीराम कांबळे यांना गावगुंडांनी हाल हाल करुन ठार मारले. ते इतके भयानक होते की २०० लोकांच्या जमावाने पोचीराम कांबळेला पकडून त्यांचा अमानुष छळ करुन पहिला त्यांचा हात काढण्यात आला व गावगुंड पोचीरामला मारत मारत म्हणायचे, `` सांग पोच्या तू जयभिम करणार का''  पोचिरामला इतक्या वेदना होत असतानाही म्हणाला, `` जयभिम म्हणणार''.  नंतर दुसरा हात काढला दोन हात काढल्यानंतर एक पाय काढला तरी पोचीराम चिडून `जयभिम'  म्हणून ओरडायचा नंतर दुसराही तोडला तेंव्हा पोचीरामचे रक्त सांडलेले होते.पोचीरामचे दोन हात व दोन पाय मराठवाड्यातील हैवानांनी तोडले होते. तेवढ्यातही पोचीराम जयभिम म्हणत होता, पोचिराम याचे फक्त तोंड राहिले होते. त्यांनी बजावले, ``पोच्या, आता तुझे फक्त मुंडके राहिले आहे. सांग जयभिम करणार का? जयभिम'' म्हणून बोलत असतांना त्या हरामखोरांनी तलवारीने मान छाटताच जयभिम हा शेवटचा नारा बोलला. सर्व रक्त जातीयवादी गुंडांच्या अंगावर उडून पोचीरामच्या रक्ताने अनेक पँथर निर्माण झाले.नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील टेंभुर्णी ह्या गावी पशुलाही लाज वाटेल असा प्रकार केला होता. जनार्दन मेवाडे यांनाही हाल हाल करुन ठार केले होते.असे असतानाही मराठवाड्यातील नामांतराबाबतची दंगल पत्रकारांना लिहूदेखील वाटत नव्हती. दंगलग्रस्त भागात मुंबईतून दलित पँथरचे नेते प्रा.अरुण कांबळे, रामदास आठवले आले, तेव्हा वातावरणात पँथर काय करतील हे सांगता येत नव्हते.सर्व लोकांना ह्या नेत्यांनी शांतता ठेवण्यात यावी असे सांगितले.



प्रा.अरुण कांबळे म्हणाले,
`` सांभाळून ठेवा राख जाळलेल्या घरांची
संपली नाही लढाई नामांतराच्या लढ्याची''



       ह्या गंभीर परिस्थितीमुळे पँथरला शासन घाबरुन राहत होते.गंगाधर गाडे यांच्या अटकेमुळे सर्व पँथर चळवळीचा भार तरणाबांड बिबळ्या वाघ रामदास आठवलेंवर पडला. रामदासच्या अंगात पँथर संचारला होता.रामदास आठवलेंना मुंबईत घरदार नव्हते, सिध्दार्थ हॉस्टेल रु.नं. ५० हे त्यांचे निवासस्थान व राज्याचे पँथर कार्यालय होते.रामदास आठवलेंचे लग्न झाले नव्हते.तरणाबांड बिबळ्या वाघाच्या ढांगा खेड्यापाड्यात पँथर तयार करण्यास जात होत्या.रिपाइंचे ऐक्य टिकले नाही रामदास कॅबिनेट मंत्री झाले शरद पवार यांनी आठवलेंची ताकद ओळखून १७ वर्षे सत्तेत घेतले.मंत्री असतांना रामदास आठवलेंनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांना विश्वासात घेऊन १४ वर्षांचा दलितांच्या अस्मितेचा नामांतराचा प्रश्न आता तरी सोडविण्याचे साकडे घातले. १४ जानेवारी दिवस निवडला आणि राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाणे वरिष्ठांना आदेश दिले. पोलिस पाटील व सरपंचांची बैठक `सह्याद्रीवर' बोलविली व तेथे सांगितले की एकाही दलिताचे घर जळताना दिसले नाही पाहिजे. त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रत्येक गावच्या पोलीस पाटील व सरपंचावर असणार विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे नाव मंजुर करताच संपुर्ण दलित वस्त्यांत दिवाळी साजरी झाली.




     दरवर्षी १४ जानेवारी रोजी भोळीभाबडी आंबेडकरी जनता या गेटची मनोभावे पूजा करते.. जणू काही साक्षात आपण बाबासाहेबांपुढेच नतमस्तक होत आहोत. या श्रद्धेने ते गेटपुढे नतमस्तक होतात..एवढे मोठे पावित्र्य या गेटला दिले असेल तर मग आज ही जनता किंवा सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते.. विद्यापीठ प्रशासनालाही गेटच्या ४
0 व्या वर्धापन दिनाचे भान का बरे नसावे? वर्षातून केवळ तीन वेळेसच या गेटला रोषणाई केली जाते. त्यापैकी एकदा १४ जानेवारी रोजी नामांतर वर्धापन दिनानिमित्त. दुसरे १४ एप्रिल रोजी बाबासाहेबांच्या जयंतीचे औचित्य म्हणून आणि तिसरे म्हणजे २३ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाचा वर्धापन दिन असतो तेव्हा. चार तपांचा साक्षीदार असलेल्या या गेटच्या उभारणीचा आज वर्धापन दिन होता. केवळ सभा-समारंभ घेतल्यावरच ती वास्तू पुनीत होते असे नव्हे तर किमान या दिवशी सदरील वास्तूची आठवण जरी केली तरी ते पुरेसे आहे; पण ते या गेटच्या नशिबी नाही, हे दुर्दैव!


या गेटच्या उभारणीचा इतिहासही तसा रंजनकारकच आहे. ज्या अभियंत्याने ही सुंदर वास्तू अवघ्या ३५ दिवसांत उभी केली ते विद्यापीठाचे तत्कालीन अभियंता कुलदीपसिंग छाबडा आजही हयात आहेत. सध्या त्यांचा सिंधी कॉलनीत निवास आहे. यासंदर्भात ते सांगतात की, डॉ. आर. पी. नाथ यांनी १९७१ मध्ये ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात कुलगुरूपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात होणार्‍या पदवीदान समारंभासाठी त्यांनी तत्कालीन गव्हर्नर नवाब अली यावर जंग यांना निमंत्रित केले होते. या समारंभापूर्वी विद्यापीठ गेटची उभारणी करावी, असा डॉ. नाथ यांचा आग्रह होता. एवढय़ा अल्पकाळात एवढी मोठी वास्तू उभारण्यास तेव्हा शहरातील एकाही वास्तूविशारदाने अनुकूलता दर्शविली नव्हती. मग हे आव्हान विद्यापीठाचे निवासी अभियंता कुलदीपसिंग छाबडा यांनी स्वीकारले. त्यांनी विद्यापीठातील मजूर सोबत घेऊन लोडबेअरिंग या संकल्पनेतून ही वास्तू उभारण्यास सुरुवात केली. ६ नोव्हेंबर १९७१ ला या गेटच्या उभारणीचे काम सुरू केले अन् १० डिसेंबरला अर्थात अवघ्या ३५ दिवसांत या सुंदर अशा वास्तूचे लोकार्पण झाले. विद्यापीठाचा लोगो या वास्तूद्वारे साकारला आहे. यामध्ये अजिंठा येथील बौद्ध शिल्पही साकारण्यात आलेले आहे. या गेटची उंची २९.३ फूट आणि रुंदी ३६ फूट आहे. गेटच्या भिंती ६ फूट एवढय़ा रुंद आहेत.

      
    जोपर्यंत हे विद्यापीठ आहे तोवर त्याचे प्रवेशद्वार आहे. हेच प्रवेशद्वार आमच्यासारख्याना आणि आमच्यानंतर येणार्‍या कैक पिढ्यांना त्या जुलूमाची, त्या अत्याचाराची, त्या त्यागाची, शौर्याची आणि झुंजार लढ्याची आठवण करून देत राहील. त्यातूनच नवे चैतन्य कायम संचारत राहील. नामांतर लढ्याची आठवण आंबेडकरी समाजाला सदैव स्फूर्ती देत राहो.

प्रस्तूत लेख हा दै महानायक या आंबेडकरी चळवळीच्या वृत्तपत्रात अर्जूनराव  कदम यांनी लिहलेल्या लेखाला व विजय सरवदे यांच्या लेखाला संकलित करून येथे टाकताना मी सुद्धा त्यात माझे योग्य योगदान टाकले  आहे. लेखकाला त्याच्या लेखनाचा मालकी हक्क मिळायलाच हवा परंतू  हा लेख म्हणजे आंबेडकरी चळवळीची मालमत्ता असल्याने तो मी कदम साहेबांना न विचारता जरी टाकला तरी ते कोणतीही हरकत घेणार नाहीत याची मला पूर्ण खात्री आहे.

लेखकः- अर्जूनराव  कदम
लेखकः- विजय सरवदे
संकलकः- वैभव छाया

सप्रेम जय भीम ....

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons