आरक्षण भाग १२

सामूहिक बेपर्वाई की सामूहिक षड्यंत्र ?

ब्लॉग क्रमांक ९, १० आणि ११.. या तीन्ही ब्लॉगमध्ये दि. २८ मे २००६ रोजी दिल्लीतील विविध वृत्तपत्रांमध्ये एकाच घटनेचे वृत्तांकन आणि त्या वृत्तांकनाचे लेखाजोखा मांडला. आत्ता त्याचे विश्लेषण करुयात. दि. २७ मे २००६ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानात यउथ फॉर इक्वालिटीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाच्या आणि ऋषि गुप्ता जळीत कांडाच्या बातम्यांना जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांनी अग्रक्रम दिला. ज्या प्रकारचे मथळे किंवा शीर्षक या दोन्ही बातम्यांसाठी वापरले त्यात एकच प्रकारचा पॅटर्न स्पष्टपणे दिसून येतो. तो असा की, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऋषि गुप्ता हा बिहारी युवक असून तो गुटखा विक्रीचे काम करत असे.

वास्तविक पाहता गुप्ता आडनाव धारण करणारे किंवा असलेले विशेषतः बिहरमधील लोक बिहारमधील मगासवर्गात मोडतात. मग नेमका त्याचा आरक्षणविरोधाशी संबंध काय? किंवा आरक्षण प्रक्रियेमुळे त्याचे नुकसान झालेय असे म्हणणार्‍या वृत्तपत्रांनी कशाचा आधार घेतला? सदर युवक ऋषि लोकनायक जयप्रकाश इस्पितळात भर्ती होता. आणि हे रुग्णालय रामलीला मैदानापासून जवळपास ५०० मीटरच्या अंतरावर आहे. त्या ठिकाणी ऋषी चे आई, वडील आणि भाऊ उपस्थित होते. मुळात व्यवसायाने हलवाई असलेल्या या कुटुंबाच्या एकुण परिस्थितीविषयी माहीती जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी ऋषीच्या आई वडीलांशी संपर्क साधायला हवा होता. पण त्यांनी तसे काहीच केले नाही. आत्ता ही सामूहिक बेपर्वाई होती की सामूहिक षड्यंत्र ? नेमके काय म्हणावे ?      

ह्याच बातमीबरोबर आत्मदहनाची आणखी एक बातमी त्याच दिवशी सर्वत्र छापून आली होती. ही घटना उडीसा राज्यातील कटक येथील एससीबी मेडीकल कॉलेजची आहे. जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांनी दिलेल्या बातमीनुसार, पीजी चा विद्यार्थी असलेल्या सुरेंद्र मोहंती याने स्वतःला पेटवून घेतले.  

1.       टाईम्स ऑफ इंड़िया ने पहिल्याच पानावर लिहीले आहे की आरक्षण विरोधी मोहंतीने हॉस्टेलबाहेर स्वतःवर रॉकेल ओतून घेतले. कोणी काही करायच्या आतच त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. ह्याच आधारावर लिहीलेल्या उपशीर्षकात कटक आणि दिल्लीमध्ये आत्मदहनाचा प्रयत्न असे लिहीले आहे. परंतू पान क्रं. ७ वर दिलेल्या बातमीत एससीबी मेडीकल कॉलेजच्या प्राचार्या आर. आर. मोहंती यांनी सांगितल्यानुसार, “ सुरेंद्रला कोणत्याही प्रकारची बर्न इंज्युरी नाही किंवा त्याने विषही घेतलेले नाही. त्याला जबरदस्त धक्का बसल्यामुळे (सदमा-- acute state of psychosis) आईसीयु मध्ये ठेवण्यात आले आहे.

2.       हिंदुस्तान टाइम्स ने दिलेल्या बातमीत लिहीले आहे की,  एससीबी मेडिकल कॉलेजचा विद्यार्थी सुरेंद्र मोहंती ला त्याच्या मित्रांनी वाचवले. परंतू त्याचे हे कृत्य आरक्षणविरोधी होते की आणखी काही वेगळे कारण याबद्दल निश्चित असे काही कळू शकले नाही.

3.       पायोनिअर ने सुद्धा हिंदूस्तान टाईम्सचाच कित्ता गिरवला आहे. परंतू त्याला आईसीयू मध्ये का ठेवले आहे याबद्दल काहीच सांगितलेले नाही.

4.       इंडियन एक्सप्रेस ने पान क्रं. तीन वर एका बातमीत लिहीले आहे की, आरक्षण विरोधी आंदोलनकांद्वारे दिल्ली और कटक में आत्मदहनाच्या प्रयत्नांनंतर कांग्रेसच्या गोटात हालचालींना वेग, लवकरच ह्या समस्येवर उपाय सुचविले जातील.

5.       कटकच्या घटनेवर दैनिक जागरण                    .                                                
उडिसातील कटक जिल्ह्यातील मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या विद्यार्थ्याने आरक्षण प्रणाली विरोधात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. एससीबी मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर कँडल लाईट मार्चची  तयारी करत असतानाच सुरेंद्र मोहंतीने आत्मदगहनाचा प्रयत्न केला. मोहंतीवर उपचार करणार्‍या चिकित्सकांनी दिलेल्या माहीतीप्रमाणे सुरेंद्र जराही भाजला गेलेला नसून त्याने विषारी पदार्थाचे सेवन केले असण्याची शक्यता वर्तवली. सध्या आईसीयू मध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.  

6.       अमर उजाला -- आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर कटकच्या डॉ. सुरेंद्र मोहंतीवर रुग्णालयात उपचार सुरू..

       आत्ता जरा वेगळ्या अंगाने दिल्ली आणि कटक येथील दोन्ही घटनांवर प्रकाश टाकूयात. या दोन्ही घचनांना त्याच तथ्यांवर जर तौलनिक दृष्ट्या पाहा, ज्याचे वर्णन दिल्लीतील विविध वृत्तपत्रांनी केले आहे. दिल्लीतील एका दुकानदाराच्या अपघाती किंवा आत्मघातकी पद्धतीने जळण्याच्या घटनेला आरक्षण विरोधी आंदोलनाशी जोडून पाहताना तसेच पुराव्यांअभावी वृत्तपत्रांत प्रकाशित करताना आणि खासकरून जेव्हा जळालेला युवक हा स्वतः मागासवर्गीय आहे, अशा स्थितीत पत्रकांरांच्या विवेकबुद्धीचे वाभाडे निघालेले दिसतात. अशा परिस्थितीत जे प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित करायला हवे होते ते प्रश्न पोलिसांनी स्वतः उपस्थित केले आहेत पत्रकारांनी नव्हे. उदा. तो कोणाच्या सांगण्यावरून रामलीला मैदानात गेला होता? त्याला आत्मदहनासाठी कोणी भडकवले तर नव्हते ना? आरक्षण विरोधी आंदोलनात रस्त्यावरील एक सामान्य गुटखा विक्रेता का जाळून घेतो, हा प्रश्न कोणत्याही पत्रकाराला का उपस्थित करावासा वाटला नाही. 

दुसर्‍या बाजूला आंदोलनकर्ते जळीत कांडावर सफाई देताना ऋषी गुप्ता आणि आमच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे जाहीर केले. असे असताना देखील वृत्तपत्रांनी बातम्यांच्या शीर्षकात ह्या घटनेला आरक्षण विरोधी आंदोलनाशी जोडून पाहण्याचा शहाणपणा केला. अपवाद दोन तीन वृत्तपत्रांचा. त्याच धर्तीवर उडीसातील आत्मदहनाच्या घटनेत ज्याला साधी जखमही झाली नाही त्याच्यासाठी आत्मदहनासारखे भारी शब्द वापरण्यात आले. आत्ता ही चूक अजाणतेपणी होणे शक्य नाही, अपवादात्मक एखाद्या ठिकाणी होऊ शकते पण सरसकट सगळ्याच ठिकाणी कशी होऊ शकते?

 छायाचित्रे आणि कॅप्शन

प्रत्येक वृत्तपत्राने आपल्या बातमीसोबत दिलेली छायाचित्रे आणि कॅप्शन्सचा एकच रोख होता. प्रत्येकवेळी असाच भास होत होता की, सर्वच वृत्तपत्रांनी  ह्या मुद्द्यावर एक खास पक्ष निवडलेला होता.

 उदाहरणार्थ ...

1.       अमर उजाला ने ऋषि गुप्ता ला रुग्णालयात घेऊन जात असतानाचे चित्र छापले असताना त्याखाली दिलेले कॅप्शन होते-- भड़कती आग

2.       पंजाब..केसरी
कॅप्शन -- दिल्ली में आरक्षण विरोधियों की महारैली के दौरान एक छात्र ने खुद को जला लिया तो पुलिस कर्मचारी उसे पकड़ कर ले जाते हुए।

3.        दैनिक जागरण
कैप्शन -- रैली के दौरान आत्मदाह का प्रयास करने वाला शाहदरा का ऋषि रंजन गुप्ता

4.      इंडियन एक्सप्रेस, पहिले पान, ऋषी गुप्ताचा फोटो.. आणि त्याखालोखाल कॅप्शन THE SCARE: Rishi Gupta, 23,  gutkha vendor, suicide bid

5.       टाइम्स ऑफ इंडिया
Rishi Gupta is being led away after trying to burn himself at Ramlila Grounds.

6.      द स्टैट्समैन
ऋषि गुप्ता ने मंडल-1 की याद ताजा कर दी। वो चार साल से दिल्ली में गुटखा बेचता है।

       केवळ एका दिवसाचे विविध वृत्तपत्रांतील एका घटनेचे वार्तांकन एका गोष्टीला अधोरेखित करतात की, भारतीय प्रसारमाध्यमे देशातील सर्वसत्ताधीश अशा अभिजन किंवा तत्सम कथित एलिट वर्गाच्या हातचे कळसुत्री खेळणे बनले आहे. ९० च्या दशकात जेव्हा मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा देखील प्रसारमाध्यमांचा रोख असाच होता. यावर मोठ्या व्यापक प्रमाणावर माहीती समीक्षण (कंटेंट अॅनालिसीस) झालेले आहे. मंडल ते कमंडल आणि सध्याचे २०११ सालापर्यंत २१ वर्षांच्या कालावधी लोटला आहे. एका पिढीकडून दुसर्‍या पीढीकडे सत्तांतर झाले पण मिडीयामध्ये दुर्दैवाने काहीच बदल झालेला नाही. मीडियाचा जातीयवाही चेहरा जसाच्या तसा कायम आहे.   

       मिडीया केवळ जातीयवादी आहे एवढाच आरोप करून मी थांबणार नाही, १९९० ते रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळात मिडीयाचा सांप्रदायिक, धार्मिक चेहरा सुद्धा या देशाने पाहीला आहे. त्यावेळेस प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाने जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांवर (अपवाद काहींचा) ताशेरे ओढले होते. गुजरामध्ये झालेल्या दंगलीचे वृत्तांकन देखील ९२ च्या धर्तीवरत केले गेले होते. प्रसारमाध्यमे ही पूर्वी एक रचना आणि संस्था म्हणून ओळखली जात असे कालांतराने त्यांचे रुपांतरण हे प्रवृत्तीमध्ये झाले. म्हणूनच बर्‍याच वेळेस पेड न्यूज नसताना देखील मिडीया ताकदवर पक्षांच्या बाजूने जाणेच पसंत करते. वास्तविक पाहता ही वृत्ती आणि संपांदकांती प्रवृत्ती ही कॉर्पोरेट मिडीयाने जन्माला घातलेलं अनौरस अपत्य आहे. यासाठीची अभिक्रीया होण्यासाठी कोणत्याही अभिक्रियाकारकाची गरज लागत नाही. किंबहूना असे म्हणता येईल की, कोणत्याही वृत्तपत्राला आरक्षण विरोधी होण्यासाठी कोणालाही कोणत्याही प्रकारची किंमत मोजावी लागत नाही, पण आरक्ष विरोधी होण्यासाठी दुसर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर किंमत चुकती केली गेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अंतर्गत संरचनेद्वारा असलेला दबाव इतका प्रभावी असतो की, यासाठी वृत्तपत्र आपल्या एका मोठ्या वाचकवर्गाची नाराजी ओढवून घेताना देखील मागेपुढे पाहत नाही. कारण त्यांचा वाचकवर्ग हा कोणी रस्त्यावर दिवसरात्र राबणारा मजूर नसतो किंवा कोणी गटारसफाईची कामे करणारा सफाई कामगार म्हणून त्यांना ह्यांचे म्हणावे तसे भय नाही. ६० च्या दशकात पश्चिमी राष्ट्रांत विकल्पांवर भर देणारा, नवनवीन पर्याय सुचवणारा मिडीया जन्माला आला होता, पण भारतात अशा मिडीयाची साधी चर्चा देखील आजवर झालेली नाही. भले भारतातील लोकशाही मध्ये पत्रकारीतेला चौथा स्तंभ म्हटले गेले असले तरी त्याचे स्थान कधीच लोकोत्तर राहीले नाही किंवा झालेही नाही. समाजातील एकुण विचारप्रक्रियेवर विशिष्ट विचारांचे अधिपत्य असल्याने वाचकवर्गाला कसलेही स्वातंत्र्य नाही.

       याउलट जर आर्थिक धोरणांचा मुद्दा असेल तर अख्खा प्रेसबाजार आपली मुख्यधारा ही समर्थनीय ठेवतो. आर्थिक धोरणांमधील उणींवा, कमतरता समाजासमोर मांडणारा कोणताही वृत्तसमुह नसल्याने आर्थिक धोरणांना स्विकारावे की स्विकारू नये असे कोणतेही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य ठेवलेलेच नाही. कोणतेही वृत्तपत्र कामगार आंदोलनाचा समर्थक नाही. खाजकरणाचा विरोधक नाही. कॉर्पोरेट जगताला सेवा सुविधा मिळण्यासाठी कष्टकरी जगताला जाणून बुजून दिल्या जाणार्‍या विषम वागणूकीविरोधात आवाज उठवणारा नाही. थोडक्यात काय ? IT’s All ABOUT MANUFACTURING CONSENT ....

क्रमशः  

आरक्षण भाग ११

मिडीया आणि आरक्षण विरोध

1. एक्सप्रेस न्यूज लाईन ने सुद्धा आपल्या बातमीत आत्मदहन करणारा युवक हा गटखा विकणारा  असून यूथ फॉर इक्वालिटीच्या कोणत्याही नेतृत्वाने त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर केले आहे. तरीही पोलिस त्या युवकाच्या आत्मदहनाचे नेमके कारण शोधत असून तसे करण्यास त्याला कोणी प्रवृत्त तर केले नाही याची सुद्धा चौकशी करत आहेत.  
2. द हींदू या नामांकित वृत्तपत्राने पत्रकारीतेची मुल्ये जपताना प्रस्तूत बातमी देताना योग्य शब्दांचा योग्य पद्धतीने वापर केलाय. त्यांनी दिलेली बातमी अशी... पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका युवकाने रैली मैदानाबाहेर (कथित) आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे. उदरनिर्वाहासाठी शहादरा येथे गुटखा विक्री करणारा संबंधित युवक हा हा विद्यार्थी नसून त्याने शिक्षण सोडलेले आहे. आंदोलनाच्या आयोजकांनी देखील या घटनेशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर करून टाकले. या ठिकाणी लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे बातमी लिहीताना ठेवलेला दृष्टिकोण... त्यांनी आत्मदहनाची बातमी देताना त्याला कथित आत्मदहन असे म्हटले आहे.   
3. दैनिक जागरण सारख्या वृत्तपत्राने जो कहर केला तो निश्चितच पत्रकारीतेचे धिंडवडे काढणारा होता. त्यांनी कोणतेही संदर्भ न देता, कोणाचेही नाव न घेता किंवा कोणत्याही सुत्रांचा संदर्भ न देता पुढील वाक्ये लिहीली आहेत.“ऋषिरंजन गुप्ता बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में पान मसाला बेचता है। वह भी रैली में शिरकत करने आया था। तभी उसने खुद को आग लगाने के बाद यह युवा यूथ फॉर इक्वैलिटी जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ मैदान में घुस गया। स्नातक पास इस युवक के हाथ और चेहरा जला है।” दैनिक जागरण ने एवढ्यावरच न थांबता त्या दिवशीच्याच आवृत्तीतील पान क्रं. २ वर ऋषिरंजन गुप्ताशी संबंधित एक बातमी टाकली होती. त्या बातमीत लिहीले होते.. “स्नातक पदवी आणि संगणक प्रशिक्षण प्राप्त असतानाही हा युवक बेरोजगार होता. कदाचित रामलीला मैदानातील आरक्षणविरोधी आंदोलनात त्याने त्याच्या मनातील राग व्यक्त करण्यासाठी स्वतः आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आहे.”
4. पंजाब केसरी ने दिलेल्या बातमीच्या शीर्षकातच ऋषि गुप्ता हा विद्यार्थी असल्याचे जाहीर करून टाकले. त्यांनी लिहीलेली बातमी पुढीलप्रमाणे.. “सूत्रों से पता चला है कि छात्र महारैली में आंदोलनरत छात्रों को ये संदेश देना चाह रहा था कि हड़ताल और रैली से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वह मजबूरीवश आत्महत्या करना चाह रहा है। आरक्षण विरोधी मुहिम का ये पहला मामला है, जिसमें आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। ”
5. दैनिक हिंदूस्तान नावाच्या वृत्तपत्राने या कथित आत्मदहनाला आरक्षण विरोधी आंदोलनापासून पूर्णतः वेगळे असल्याचे सांगितले आहे.
6. राष्ट्रीय सहारा नामक वृत्तपत्र स्वतःच्याच भूमिकेवर ठाम नसल्याचे दिसून आले. शीर्षक वेगळे, उपशीर्षक वेगळे आणि त्याखालील बातमी आणखीनच काही वेगळी.. या वृत्तपत्राने बातमीच्या शीर्षकात लिहीताना .. आरक्षण: दो ने किया आत्मदाह का प्रयास... असे म्हटले आहे. तर त्याखालोखाल दिलेल्या उपशीर्षकात त्यांनी स्पष्ट केलंयं की, ... ऋषि गुप्ता छात्र नहीं है बल्कि वो गुटखा बेचता है।... बातमीमध्ये त्यांनी आंदोलनकर्ते आणि डीसीपी नीरज ठाकुर यांचा संदर्भ देत ऋषि गुप्ता आणि त्याच्या कथित आत्मदहनाचा या आंदोलनाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे स्ष्ट केले आहे.    
7. अमर उजाला ने दिलेली बातमी.. शायद आरक्षण विरोधियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। इसके साथ ही लोगों को मंडल विरोधी आंदोलन का 1990-1991 का दौर फिर से याद आने लगा है तब राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास किया था। रैली में ( घटना मैदान से बाहर की है|) आत्मदाह करने वाला युवक ऋषिरंजन गुप्ता 40 प्रतिशत जल गया है और दिल्ली लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है। वह रैली में आरक्षण विरोधी नारे भी लगा रहा था (जबकि आंदोलनकारी संगठन भी नहीं कह रहे हैं कि वो रैली में शामिल था)।
8.  दैनिक भास्कर ने मथळ्यात स्पष्टपणे लिहीले होते.. आरक्षण के विरोध में आत्मदाह की कोशिश।.. परंतू सदर मथळ्याखालील बातमीच्या पहिल्याच परिच्छेदात दिल्लीतील रामलीला मैदानात रिषी (वृत्तपत्राने वापरलेले शब्द) नामक युवकाने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. नंतर मिळालेल्या माहीतीनुसार सदर युवक हा आरक्षणविरोधी आंदोलक नसून गुटखा वेंडर होता.

क्रमशः

आरक्षण भाग- १०

मिडीया आणि आरक्षण विरोध

गुटखा विकणार्‍या (आणि जळालेल्या) युवकाला बळजबरी आंदोलनकारी बनविले.

                    मागील अंकात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांमध्ये दि. २८ मे २००६ रोजी प्रसिद्ध झालेले मुख्य बातम्यांचे मथळे आणि आत्ता दिलेला मथळा हा एक प्रातिनिधिक स्वरुपात आपण घेऊयात (बातमी क्र. १,२,३,४,५). वास्तविकता त्या यादीत सर्वच वृत्तपत्रांचा समावेश नाही आहे. जर बारकाईने आपण त्या मथळावजा शीर्षकांचे नीट नीरीक्षण केले तर एक गोष्ट लक्षात येईल की, द हिंदू,  इंडियन एक्सप्रेस और इकॉनोमिक टाइम्स  सारख्या नावाजलेल्या वृत्तपत्रांनी दिल्लीतील रामलीला मैदान किंवा कटक मधील कथित आत्मदहनाला महत्त्व न देता प्रस्तूत आंदोलनासंदर्भात तत्कालीन सरकारने केलेल्या घोषणेला महत्त्व देणे पसंत केले. (वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालविण्यात येणार्‍या उच्च शिक्षा संस्थानामध्ये जागा वाढविण्यासंदर्भातील घोषणा).

                  एक्सप्रेस न्यूजलाईनच्या शीर्षकात आत्मदहना वर सरळ भाष्य असून इतर सर्व ठिकाणी आत्मदहनाचा विषय किंवा त्यासंबंधीची बातमी आली आहे. दैनिक हिंदूस्तान  नावाच्या दैनिकाने दिल्लीतल्या युवकाच्या जळण्याच्या घटनेला पूर्णतः वेगळा मुद्दा जरी मानला असला तरी कटक मधील घटनेला त्यांनी या आंदोलनाशी जोडून पाहीले आहे. मुळात जो युवक जळाला गेला त्याच्याबद्दल कोणालाही काही पूर्ण अशी माहीती मिळाली नाही. काहींनी त्याला एक सामान्य आंदोलनकारी असावा असे सांगितले तर काही वृत्तपत्रांनी त्याला एकदम विद्यार्थी ठरवून टाकले तर काही पत्रकारांनी त्याला आरक्षणाचा जहाल विरोधक असेही म्हणून टाकले. पण ज्या वृत्तपत्राने त्या युवकाला गुटखा विकणारा युवक म्हंटले आहे त्याच्या जळण्याच्या घटनेला आरक्षण विरोधाशी जुळवूनच बातमी सादर केलेली आहे.

शीर्षक जागच्या जागी पण बातमी मात्र गायब ---

PCI (Press Council of India) प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया ने दिलेल्या दिशानिर्देशनांनुसार जे घटक बातमीशी कोणत्याही प्रकारचे नाते सांगत नाही किंवा ठेवत नाही त्या घटकांना बातमीच्या मथळ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे स्थान असता कामा नये. असे वर्तन हे पत्रकार आणि पत्रकारिता दोघांनाही आपआपले नैतिक अधिकार आणि पावित्र्य शाबूत ठेवण्यासाठीचे दिलेल्या सुचना आहेत. परंतू वरिल सर्व बातम्यांमध्ये या सुचनेकडे सरळसरळ डोळेझाक केलेली आहे. दिल्ली येथीन ऋषी गुप्ता नामक युवकाचे आंदोलनादरम्यान  जळणे, ह्या घटनेला आत्मदहनाचे दिले गेलेले स्वरुप, मंडल वन ची पुनरावृत्ती, विद्यार्थ्यांद्वारे आत्मदहनाने तीव्र विरोध असे म्हटले गेले.. बघूयात वृत्तपत्रे स्वतंत्रपणे काय म्हणतायेत...

1.       टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीसीपी, सेंट्रल नीरज ठाकुर यांचा संदर्भ देताना, त्या युवकाने असे का केले याचा अजूनतरी पत्ता लागलेला नाही. ऋषि गुप्ता हा मुळचा बिहार राज्याचा रहिवासी, पाच वर्षांपूर्वी (२००१) तो १२ वी ची परिक्षा बिहारमधूनच उत्तीर्ण झाला होता. आणि दिल्लीतच गुटखा विकण्याचे काम करत होता. त्याच दिवशीच्या आवृत्तीतील पान क्रं ७ वर अजून एक बातमी होती. त्या बातमीचा मथळा होता --Agitators say they were not aware of immolation plans.—ह्या बातमीमध्ये एलएनजेपी रुग्णालातील डॉ. नेहा (ज्या स्वतः युथ फॉर इक्वालिटी च्या सदस्या आहेत) यांनी सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीतील ज्या मोर्च्यामध्ये ऋषी गुप्ता ने स्वतःला आग लावली तो त्यात सहभागी झालाच नव्हता. आणि तसेच तो युथ फॉर इक्वालिटीचा सदस्य देखील नाही. 

2.       स्टेट्समन मध्ये आलेले वृत्त--  स्टेट्समन ने डीसीपी, सेंट्रल नीरज ठाकुर यांचाच संदर्भ देताना, २३ वर्षीय ऋषि गुप्ता हा बिहार राज्याचा रहिवासी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील शहादरा परिसरात वास्तव्यास होता. सिगरेट गुटखा विकून आपला उदरनिर्वाद चालवायचा. रामलीला मैदानाबाहेरच असलेल्या गुरू नानक चौकात रॉकेल ओतून घेउन त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. प्रत्यक्ष घटना घडतेवेळी त्या ठिकाणी पोलिस उपस्थित नव्हते. पण त्यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका डॉक्टरने स्टेट्समन दिलेल्या मुलाखतीनुसार केंद्रसरकारच्या आरक्षण प्रणाली विरोधात चालणार्‍या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ऋषी गुप्ताने हे पाउल उचलले असावे, कारण त्याचे सुद्धा आरक्षणामुळेच नुकसान झाले असावे.

3.       हिंदुस्तान टाइम्स ने पहिल्या पानावर दिलेल्या शीर्षकात आत्मदनाच्या बातमीला जरी स्थान दिलेले नसले तरी बातमी मध्ये  शहादरातील २४ वर्षीय तरुण ऋषी गुप्ता याने रामलीला मैदानाबाहेर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी गुप्ताच्या आत्मदहनाचा आमच्या आंदोलनाशी कसलाही संबंध नाही. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेजच्या रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशनचे सदस्य जितेंद्र सिंघला यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार ऋषी गुप्ता एक तर आंदोलनात सहभागी नव्हता शिवाय त्याने स्वतःला आग का लावली याबद्दल आम्ही अनभिज्ञ आहोत.

4.       द ट्रिब्यून ने लिहील्याप्रमाणे आत्मदहनाचा प्रयत्न करणार्‍या ऋषी रंजन नावाच्या विद्यार्थ्याने आंदोलन स्थळावरच स्वतःला पेटवून घेतले. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी त्याला रोकण्याचा प्रयत्न देखील केला. (आत्ता या ठिकाणी लक्ष देण्याजोगी गोष्ट म्हणजे आत्मदहनाची घटना मैदानाबाहेर घडली तरी तीला मैदानातच घडल्याचे सांगण्यात आले. आणि दुसरे म्हणजे स्वतः डिसीपी नीरज ठाकूर यांनी दिलेल्या माहीतीनुसार आत्मदहनाच्या घटनेवेळी पोलिस त्या ठिकाणी हजर नव्हतेच. मग आत्ता नेमके कोणत्या वृत्तपत्रांना खरे मानायचे ते सांगा.)  

5.       द पायोनियर ने देखील डीसीपी नीरज ठाकुर यांचा संदर्भ देताना ऋषी गुप्ता हा गुटखा विकणारा विक्रेता होता. पण पायोनियर च्या म्हणण्यानुसार हा युवक आंदोलनात सहभागी होता. पण हे वृत्त छापताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा संदर्भ दिला नाही, दुसर्‍या बाजूला यूथ फॉर इक्वैलिटी आणि समांतर संघटना ऋषीच्या आंदोलनातील सहभागाला नाकारत होते.

6.       एशियन एज या वृत्तपत्राचा मथळा वाचताक्षणी वाचक ठरवून बसतो की, ऋषी गुप्ता जळीत प्रकरण हे पूर्णतः आरक्षण विरोधात उचलले गेलेले पाउल आहे. पण बातमी मध्ये पुन्हा तोच उल्लेख आलाय जो मुळात पूर्ण बातमीला चुकीचा ठरवतो, तो उल्लेख असा, एलएनजेपी रुग्णालातील डॉ. नेहा (ज्या स्वतः युथ फॉर इक्वालिटी च्या सदस्या आहेत) यांनी सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीतील ज्या मोर्च्यामध्ये ऋषी गुप्ता ने स्वतःला आग लावली तो त्यात सहभागी झालाच नव्हता. आणि तसेच तो युथ फॉर इक्वालिटीचा सदस्य देखील नाही.

(क्रमशः)

आरक्षण - भाग ९ (Reservation- Part 9)

मिडीया आणि आरक्षण विरोध ...

              प्रसारमाध्यमे मग ती कोणत्याही स्वरूपची का असेनात सगळीच्या सगळी भांडवलवादी अर्थव्यवस्थेला अतिउत्कृष्टपणे समर्थनीय बनवणारी सुसज्ज यंत्रणा.. अशा प्रकारे जर प्रसारमाध्यमांची व्याख्या केली तर त्यात कोणालाही नवल वाटण्याचे कारण नाही. इंग्रज भारतात आले आणि खर्‍या अर्थाने पत्रकारीतेच्या स्वरुपाची ओळख भारतीय समाजमनाला झाली. सुरूवातीला केवळ बातम्या मिळवण्याचे साधन म्हणून नावारुपाला आलेल्या वृत्तपत्र किंवा साप्ताहिकाला खरे महत्त्व प्राप्त झाले असेल तर ते भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतच. त्याकाळात चालणार्‍या वृत्तपत्रांनी गुलामगिरीच्या गर्तेत झोपलेल्या भारतीयांच्या मनात स्वातंत्र्याची आग निर्माण केली. सेम एक्झांपल द्यायचे झालेच तर ‘मराठा’, ‘मुकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’, ‘दर्पण’ किंवा ‘मार्मिक’ सारख्या वृत्तपत्र किंवा साप्ताहिकांचे घेता येईल. ह्या पत्रकांनी चळवळींना जन्म दिला, त्या चालवल्या आणि यशस्वी देखील करून दाखवल्या. चळवळींचे खर्‍या अर्थाने नायक बनलेल्या पत्रकांना बहुतांश समयी चळवळीच्या इप्सित ध्येय्यानंतर शोकांतिकेला सामोरे जावे लागले आहे.

               स्वातंत्र्यपूर्व काळात लढताना ज्या वृत्तपत्रांनी संबंध राष्ट्राला राष्ट्रीयतेची शिकवण दिली तीच वृत्तपत्रे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वतःच्या वैचारिक अस्तित्वासाठी झगडू लागली. असो, त्यानंतर ९० च्या दशकात नव्याने उदयास आलेल्या भांडवलदारांनी न्यूज इंडस्ट्री मध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवायला सुरूवात केली.  TIMES GROUPS, HT MEDIA, TV TODAY NETWORK, NDTV सारखे मिडीया जायंट नावारुपाला आले. सत्यासाठी पत्रकारिता करणारे संपादक जाऊन भांडवलदारांची संप्पती सांभाळणारे, गरज पड़ल्यास असत्याशी शय्यासोबत करणार्‍या दलाल संपादकांची फौजच जन्माला आली. पूर्वी NEWSPAPAER आणि NEWSCHANNEL  म्हणून काम करणार्‍या वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहीन्यांमध्ये एकदम Paradigm Shift आला आणि त्यांचे रूपांतर विशिष्ट वर्गाचा वेस्टेड असणार्‍या VIEWSPAPAER  आणि VIEWSCHANNEL मध्ये झाले.   

आरक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे झालेच तर समाजात आरक्षण विरोधी लाट निर्माण करण्यामध्ये सर्वात मोठा हातभार मिडीयानेच लावला आहे. त्यासाठी एक ना एक अनेत उदाहरणे देता येतील. प्रसारमाध्यमे ज्या बातम्या देतात तेच अंतिम सत्य मानण्याची दर्शकांच्या सायकॉलॉजी चा पुरेपुर वापर केला गेलेला आहे. प्रसारमाध्यमे ही स्वतः आरक्षण विरोधी वातावरण निर्माण करण्यास कशी जबाबदार आहेत, याची कारणमीमांसा अनेक अंगानी करता येईल. याकरता या ठिकाणी जे. एन. यु. चे मास कम्युनिकेशन विभागाचे प्राध्यापक असलेले श्री. दिलीप मंडल यांनी त्यांच्या पुस्तकात केले विश्लेषण मी येथे भाषांतरीत करीत आहे..

       दिनांक २७ मे, वार शनिवार, साल २००६, स्थळ रामलीला मैदान, दिल्ली.
या दिवशी देशाच्या इतिहासातील आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा आरक्षण विरोधी मोर्चा निघाला होता. विशेष म्हणजे हा सारे दिल्लीतील आणि आसपासच्या विद्यार्थ्यांनी ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ नावाच्या संघटनेची स्थापना करून या संघटनेच्या बॅनरखाली आरक्षण विरोधी आंदोलन घडवून आणले होते. या  आंदोलनाला दिल्लीसहीत देशभरातील अन्य महानगरांतून मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली होती. तत्कालीन युपीए – १ च्या सरकारने देशातील उच्च शिक्षा संस्थांमध्ये ओबीसींना दिलेल्या २७ % आरक्षित कोट्याचा निषेध हा या आंदोलनाचा एकमात्र अजेंडा होता.

       दिनांक २८ मे, वार रविवार, साल २००६, ठिकाण- दिल्ली                           .                                       
आदल्या दिवशीच म्हणजे २७ तारखेला झालेल्या आरक्षण विरोधी महारॅलीला जवळपास सगळ्याच वृत्तपत्रांनी कव्हर केले होते. ते ही अगदी पहिल्याच पानावर हेडलाईन ची जागा देउन. आता त्यांनी ही बातमी देताना वापरलेले शीर्षकं पाहणे             फार औत्सुक्याचे ठरेल.

1.      ANTI-RESERVATION STIR GETS FIERY/Self-Immolation attempted In Cuttack, Delhi-Times of India

(http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2006-05-27/india/27818056_1_immolation-surendra-mohanty-anti-reservation)

2.      Mandal-1 re-run/Medicos to continue stir, hold massive rally- The Statesman

3.      Hope and Despair/Docs still despondent- Hindustan Times

4.      Immolation bid at anti-quota rally-The Tribune

5.      Immolation bids at Delhi. Cuttack/Delhi youth gets 40% burns, cuttack student in ICU/Maha rally in Capital, Docs to intensify stir-The Pioneer

6.      RAGE BURNS HEARTS, LIVES/Anti quota still on, youth who set self in fire alive- The Asian Age

7.      PRESCRIPTION READY/Six new AIIMS before ‘08/MBBS seats doubled to 2400- Indian Express

8.      Tension as rally ends in immolation bid- Express Newsline

9.      Centre orders increase in medical seats/students seek written assurance on this, decide to continue stir- The Hindu

10.  ‘Increase Seats by 55%’/Nine Central Medical Institutes told to follow order in next academic year- Economic Times

11.    आत्मदाह के प्रयास से जाग उठा अतीत/दिल्ली में रहने वाले बिहार के युवक ने लगाई खुद को आग, कटक में एक डॉक्टर ने भी किया आत्मदाह का प्रयास

12.    महारैली में छात्र ने खुद को लगाई आग, आरक्षण विरोधी सरकार पर बरसे- पंजाब केसरी

13.    आरक्षण विरोधियों ने निकाली रैली/ अभी जारी रहेगा मेडिकल छात्रों का आंदोलन-हिंदुस्तान

14.    आरक्षण: दो ने किया आत्मदाह का प्रयास/ गुटखा बेचता है दिल्ली में जलने वाला युवक, उड़ीसा में छात्र को रोक लिया गया

15.    आरक्षण की आग: आत्मदाह पर उतरे आंदोलनकारी/दिल्ली में युवक और कटक में डॉक्टर ने जान देने का प्रयास किया-अमर उजाला

16.    आरक्षण के विरोध में आत्मदाह की कोशिश/प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आंदोलनकारी दुविधा में- दैनिक भास्कर

क्रमशः

( पुढील भागात वृत्तपत्रांत आलेल्या या सगळ्या मथळ्यांवर असलेले विश्लेषण मी सविस्तर रित्या टाकणार असून ह्या सर्व वृत्तपत्रांच्या ऑनलाईन लिंक शोधण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करित असून त्या लवकरच उपलब्ध करून देईन )



आरक्षण - भाग ८ (Reservation- Part 8)

२०११ आणि २०१२ सालातल्या आगामी काळातल्या महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचे ऐतिहासिक विधेयक एप्रिल महिन्यात विधानसभेत मंजूरी मिळवून दिली. यापूर्वी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण होते. ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी विधेयक मांडले होते.

       २०१० साली महिला आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेतेवेळी सध्याचे आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे केंद्रातील महत्त्वाचे मंत्री होते. बिल पास करवून घेण्यासाठी लावण्यात आलेल्या सेटिंगच्या मास्टर माइंडपैकी ते एक. राज्यातील आदर्श प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या पीसी (पृथ्वीराज चव्हाण) नी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सध्या असलेले ३३ टक्के आरक्षण वाढवून ते ५० टक्के करण्याची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ सालच्या सुरूवातीला केली होती. पण काँग्रेसवर कुरघोडी करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व केंदीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या राजकीय खेळीनुसार एकदम घाईघाईत उपरोल्लिखित विधेयक विधानसभेत मंजूर करून घेतलेच शिवाय त्याचे सर्व क्रेडीट हे स्वतःकडेच राहील याची देखील दक्षता घेतली. कारण हाच मुद्दा प्रचारासाठीचा मुद्दा बनविण्याची जूनी राजकीय खेळी. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या ९८१ असेल तर ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या एक लाख १४ हजार असेल.

       प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या पुरोगामीत्वाचे नगाडे वाजवणार्‍या या महाराष्ट्र सरकारची अक्कल आणि पुरोगामीपणा किती बनेल आहे याची जाणीव पुढील उदाहरणावरून होईलच ती अशी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि यांच्यानंतर देशातील पाचवे राज्य आहे पहिले नाही. सामाजिक विषमता सर्वात जास्त असणार्‍या काही राज्यांनी याआधीच या विधेयकाला हिरवा कंदील दिला होता. पण महाराष्ट्रात मात्र फार विलंब लावला गेला. यावरून एक साधी गोष्ट लक्षात येईल की अजूनही महाराष्ट्रात स्त्री चळवळींचा उपयोग किंवा त्यांचे सरकार दरबारी असलेले महत्त्ववजा गांभीर्य हे केवळ त्यांच्याशी संबंधित असणार्‍या व्यवस्थेची एक बाजारमुलक प्रतिक असल्याचेच दिसते.                                       .             

       वेळोवेळी महिला आरक्षणाच्या बाजूने केला जाणारा युक्तीवाद मला काही अंशी सबळ तर काही अंशी पोकळ वाटलाय. तो असा की, “ हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशाच्या संसदेत लिंगभेदावरून कोणाला प्रवेश नाकारला जाणार नाही, याची कायद्याने तरतूद होईल. संसदेत महिला व पुरूष यांच्या प्रमाणातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. भारतातील महिला दबलेल्या वर्गात मोडतात, या विधेयकामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढून सबलीकरणाची प्रक्रियाही गतिमान होईल”.  म्हणजे युक्तिवाद करणार्‍यांना असे सुचवायचे आहे काय की, भारताची संसदीय लोकशाही लिंगभेद करते?  आत्तापर्यंत कोणत्या महिला उमेदवाराला संसदेवर निवडणुकीद्वारे निवडून येउनही संसदेत प्रवेश नाकारलाय? नाही ना. वास्तविक पाहता भारतातल्या शोषक पुरूषसत्ताक पद्धतीने कायमच स्त्री ला एक व्यक्ती किंवा नागरिक म्हणून असलेला दर्जा हा सोयीस्कररित्या नाकारलाय. स्त्री ही भोग्य वस्तू अशी बुरसटलेली शिकवण देणार्‍या विशिष्ट धर्मीय कायदेग्रथांनी स्त्री चे समाजातील असलेले स्थान अगदी डळमळीत केलयं. रेफरंसेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहीलेले WHO IS RESPONSIBLE FOR DEGRADTION OF INDIAN WOMEN ?  हे पुस्तक वाचावे. असो, भारतीय संसद कोणत्याही प्रकारे लिंगभेद मानत नाही आणि पाळत देखील नाही. ह्या पुरूषसत्ताक पद्धतीनेच  कायमच स्त्रीयांना समाजात दुय्यम स्थान दिलेय. स्त्रीयांना समाजात समान दर्जा , अस्तित्व बहाल करायचे असेल तर त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यायलाच हवे. मुळात आरक्षण प्रणाली ही कुणावर केलेला अन्याय नसून पीडीताला मिळवून दिलेला न्याय आहे.

       जेव्हा आपण संपूर्ण समाजव्यवस्था बदलण्याची भाषा करतो त्यावेळी समाजव्यवस्थेतील शिक्षणपद्धतीत समानतेची मुल्ये आणायला हवीत. ज्या विमेन लिबरेशनच्या गप्पा आज आपण २१ व्या शतकात ऊर फुगवून मारतोय, वास्तविकतेत युरोपात अशा चळवळी १८ व्या शतकातच उदयाला आल्या आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी देखील झाल्या. असो हा सविस्तर चर्चेचा मुद्दा आहे. ही झाली महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ मांदलेली बाजू. पण त्याचवेळी या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांची बाजू देखील तेवढीच महत्त्वाची वाटते. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार “या विधेयकामुळे केवळ उच्च वर्गातील महिलांनाच लाभ मिळेल, हा महत्त्वाचा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे दलित, अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्याक समजातील महिलांना या आरक्षणा अंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी. राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी यासारखे पक्ष आग्रही आहेत”. या पक्षांनी मांडलेली ही भुमिका पूर्णतः योग्य जरी नसली तरी पूर्णतः चुकीची देखील नाही.  त्याची कारणमीमांसा अशी ..

1. एखाद्या आमदाराचा किंवा खासदाराचा एवढेच काय एखाद्या नगरसेवकाचा वॉर्ड महिलांसाठी जरी आरक्षित झाला तरी त्याला त्याची फारशी फिकीर नसते, कारण वॉर्ड आरक्षित झाला रे झाला की बायकोला किंवा मुलीला उभे करून द्यायचे आणि स्वतः मात्र पडद्यामागून सुत्रे हलवायची हे झाले पहीले कारण..
2. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ह्या विधेयकाची आधीपासून तरतूद असल्याने देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून दहा लाखापेक्षा अधिक महिला कार्यरत आहेत त्यावरूनच तरतूदीचे यश लक्षात येते. असा एक युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. पण, त्याचवेळी नव्याने उदयास आलेली सरपंच पती, आमदार पती, नगराध्यक्ष पती, महापौर पती, नगरसेवक पती सारखी अनौरस संकल्पनांच आणि त्यांच्या राजरोसपणे चालणार्‍या प्रभावाचं काय?    
3. महीला आरक्षणाचा फायदा हा देशातल्या सधन आणि आधीच सत्तेची केंद्रे उपभोगत असलेल्या महिला वर्गालाच होणार आहे. नरेगा किंवा प्रधानमंत्री सडक योजनेत काम करणार्‍या मजूर महीला वर्गासाठीच थोडी होणार आहे ?  
4. देशाच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी सध्या महिलाच आहेत.. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील ते सोनिया गांधी आणि ममता , जयललिता ते सुषमा स्वराज पर्यंत अगदी शिला दिक्षित ते वसुंधरा राजे पर्यंत. पण त्या त्या राज्यांत किंवा संबंध देशात महीलांवरील अत्याचार कमी झाले का? मान्य आहे यावर निर्बंध येण्यासाठी वेळ जाउ द्यावा लागेल. पण ..
5. आरक्षणाच्या माध्यामातून निवडून आल्यावर स्त्रीयांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू दिले जाईल का ?
6. त्यांच्या समस्यांना प्राईम स्पेस देण्याची तयारी पुरूषी मानसिकता दाखवेल का ?
7. या ठिकाणी एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, भटक्या विमुक्तांमधील स्त्रीयांना प्रतिनिधित्व मिळेल का ?
8. दिवसभर रखरखत्या उन्हात वावरात वावरणार्‍या कपाळावर घाम, मातीचे हाथ घेउन संसाराचा गाडा हाकणार्‍या या देशातील कोट्यावधी महिलांच्या समस्याना जागा मिळेल का ? महिला आरक्षण मंजूर होताना ह्या मुद्द्यांचा प्रामाणिकपणे विचार व्हायलाच हवा..     

क्रमशः