जनलोकपाल कोणासाठी ?? भाग ५

       अख्खा देश ढवळून निघालाय.  अख्खा देश या आंदोलनाने हायजॅक
 झालाय. आधीच्या चार भागांत केवळ अंदाज बांधत विश्लेषणात्मक लिखाण केले होते. त्यात बांधलेले बरेचसे अंदाज खरे देखील ठरले. या भागात ते सारे सविस्तर पणे मांडणार आहे. गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत गोर्‍या गोमट्या, साजूक तुपात वरण भात खाणार्‍या, फाडफाड इंग्रजी बोलणार्‍या, कॉर्पोरेट जगतात सहजपण वावरणारे, आऊटसोर्सड जॉब्स मध्ये  गलेलठ्ठ पगार कमावणारे, द्विपदवीधर, अंगाखाद्यांने निरोगी, डोळ्यांनी सतेज, वाणीने चलाख, बुद्धीने तल्लख असलेले मेणबत्ती वाहक ऊर्फ मेणबत्ती संप्रदायातले तरुण अण्णांच्या समर्थनार्थ दंड थोपडून उभे राहीलेत. आयपीएल च्या चीअरगर्ल्स प्रमाणे चिअरमेल्स किंवा चिअरबॉय बनून सगळ्यांना चिअर करत आहेत. 

पण या आंदोलनात काळ्या- बेंद्र्या चेहर्‍याचे, हाडाचा कडीपत्ता झालेले माथाडी कामगार, सडपातळ झालेले कृमीसदृश शेतकरी वर्ग, शहरात म्यूनिसीपल कॉर्पोरेशनसाठी कचरा उचलणारे, घरकाम करणार्‍या आमच्या आया-भगिनी, सफाई कामगार, फेरिवाले, नाक्यानाक्यावर गाड्या लावणारे, क्लास ३ आणि क्लाय ४ ची कामे करणारे, सारे शिक्षक, प्राध्यापक, गांडूबगीचा आणि गोलपिठ्यातल्या भगिनी, स्वस्त अत्तराच्या दर्पात काम करणारे तरूण, भाज्या घ्यायला परवडत नाही म्हणून दिवसआड मनात नसतानाही गुडसे ठोकणारे, गावकुसाबाहेरचे हेतूपुरस्सर दूर्लक्षित राहीलेले चेहरे ज्यांना मी खरा भारत समजतो ते ह्यात कुठेच दिसले नाहीत आणि दिसतही नाही आहेत. मग ह्या आंदोलनाला मी किंवा तुम्ही कोणत्या अर्थाने राष्ट्रीय आंदोलन म्हणावे ?

       हा सगळा लढा जनलोकपाल या विधेयकाला जसेच्या तसे संगम करण्याच्या हठवादी भुमिकेचा परिपाक म्हणावे लागेल. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ओमबड्समन नावाची एक व्यक्ती वजा संस्था कार्यरत आहे. ज्या देशांमध्ये ही प्रणाली अस्तित्वात आहे त्या राष्ट्रात ओम्बडसमनची ओळख मानवाधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था अशी आहे. वास्तविकता या संकल्पनेचे मूळ हे इसपू २२१ सालात चीन मधील क्वूईन राजवटीच्या काळात राजकीय जडणघडण मानली गेलीये. व्यवहार्य रुपाने विचार करायचा झाल्यास ओम्बडसमन ऊर्फ लोकपाल ऊर्फ लोकायुक्त ऊर्फ जनलोकपाल ह्या शब्दाची किंवा संज्ञेची इंग्रजीतील व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे.     

An ombudsman is a person who acts as a trusted intermediary between an organization and some internal or external constituency while representing not only but mostly the broad scope of constituent interests.

लोकपाल बिलाचं घोंगडं गेल्या ४२ वर्षांपासून संसदेत भिजत पडलंय. याचा अक छोटासा मागोवा घेउयात, लालबहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री असताना ५ जानेवारी,  १९६६ च्या आदेशान्वये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली `प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची’  स्थापना करण्यात आली होती.  या आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये तत्कालिन खासदार के. हनुमंत, एच.सी. माथुर ,  जी.एस. पाठक व एच.व्ही. कामत यांचा समावेश होता. या समितीने 20 ऑक्टोबर, 1966 रोजी नागरिकांच्या तक्रारींच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये केंद्रिय स्तरावर लोकपाल व राज्यस्तरावर लोकायुक्त अशा दोन संस्था निर्माण करण्यात याव्यात व त्यांच्याकडे मंत्री आणि सचिवांनी केलेल्या प्रशासकीय अधिकाराच्या गैरवापराविषयी चौकशी करून संसदेला अहवाल देण्याचे अधिकार सोपवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. आश्चर्याची बाब अशी की, या अंतरिम अहवालाच्या परिच्छेद ३७ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,  लोकपालास संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरूस्ती आवश्यक आहे. मात्र सरकारने यासाठी वाट न पाहता प्रथमतः लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त करावेत. त्यांची  कार्यालये तातडीने सुरू करावीत. यासाठी प्रथमत लोकपाल विधेयक संसदेने पारित करावे आणि त्यानंतर या विधेयकाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी, अशी शिफारस केली. ही एकूणच उफराटी शिफारस पहाता यामध्ये प्रचंड विरोधाभास असल्याचे दिसते. घटनात्मक आधार नसताना संसदेने एखादा कायदा पारित करणे हेच मुळात घटनाविरोधी आहे. मोरारजी देसाईंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसूदा सर्व प्रथम 1968 मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आला. लोकसभेने 1969मध्ये हे विधेयक पारित केले. परंतु राज्यसभेत ते पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर 1971, 1977, 1985, 1989,1996,1998,2001, 2005 आणि 2008 मध्ये हे विधेयक पुन्हा पुन्हा लोकसभेत सादर होत राहिले.

( संदर्भ सुनील खोब्रागडे यांच्या महानायक वा वृत्तपत्रातून साभार)   

आणि आत्ताचे सारे रुप, एकुण परिस्थिती आपण पाहतच आहात. गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महागाई, एकामागोमाग उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्या उच्च पातळीवर आजही विराजमान आहेत. ह्या एकुण प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमांचा असलेला विशेष सहभाग मग ते मीठ मसाला लावून प्रझेंट करण्यापर्यंत असो किंवा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार्‍या काही अपवादात्मक वृत्तसमुहांचा असो किंवा मीडीया- राडीया विथ बरखा दत्त असं सुत्र देणार्‍यांचा असो. तो सहभाग फार महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. आणि आहे देखील. ह्या कारणांमुळे देशातील उच्च मध्यमवर्गीय किंवा सधन सवर्णांमध्ये एका अनामिक असंतोषाला खतपाणी घातले गेले. अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ह्या असंतोषाला हाय टीआरपी असणार्‍या रामदेव बाबाचा चेहरा देऊ केला. पण सिलेक्टीव्ह मनोवृत्तीचे एलिट कदाचित रामदेव बाबाच्या भगव्या कपड्यांना नाकारतील म्हणून वयोवृद्ध गांधीसदृश पांढर्‍या कपड्याच्या अण्णा हजारे यांचा चेहरा देण्याची निश्चिती केली. त्याची फलश्रूती ही अण्णांनी त्या अनामिक असंतोषाला व्यक्तिवादाचे राजकारण करत स्वातंत्र्याचे दुसरे आंदोलन बनविले.  

जनलोकपाल बिल श्रेष्ठ की की सरकारी लोकपाल ? कोण श्रेष्ठ किंवा कोण कनिष्ठ ह्या वादात मला आत्ता मुळात पडायचेच नाहीये. या विषयावर अनेक मातब्बर मंडळींनी आपले मतप्रदर्शन केले आहे. त्यावर सखोल विश्लेषण देखील झाले आहे. पण खेदाने नमुद करावेसे वाटते. जनलोकपाल निर्माण करणार्‍यांनी सोयीने स्वतःची कातडी वाचवलीये. 

       काल दुपारी रामलीला मैदानावर झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत अरविन्द केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण यांनी एनजीओ म्हणजेच बिगर सरकारी संस्था ह्या जनलोकपाल आणि लोकपालाच्या कक्षेतून वगळण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे महटले आहे. ज्या संस्था देशातील कोणत्याही सरकारी संस्थाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक किंवा इतर मदत घेत नाहीत किंवा स्विकारत नाहीत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लोकपालाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात येईल असे सांगताना मात्र ग्राम सभेचा सभापती ते देशाचा प्रधानमंत्री ह्या सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा ठाम निर्धार देखील केला. कदाचित अरविन्द केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, किरण बेदी, संदीप पांडे, अखिल गोगोई आणि दस्तूरखुद्द  अण्णा हजारे हे स्वतः NGO वाले आहेत. स्वामी अग्निवेश देखील ह्याच पंक्ती मध्ये आहेत. एनजीओ रजिस्टर करा, तीन वर्षे पडिक राहूद्यायची, सीए ला पैसा खाउ घालायचा, चॅरिटी कमिश्नर ला हाताशी धरून तीन बंडल ऑडिट सादर करायचे, 80 G खाते उघडून घ्यायचे. परत दोन वर्षे सेम सायकल चालवायची आणि FCRA चे खाते उघडून घ्यायचे. आणि काय दणक्यात ब्लॅक मनी चा व्हाईट मनी करायला सुरूवात करायची. हिंदू, बौद्ध आणि जैन संस्कृतीचा असलेला भारतीय समाजमन दानाचे माहात्म्य ओळखून आहे. एखाद्या कामासाठी काळा पैसा दान म्हणून लाच स्वरुपात देण्याचे व्यसन ह्या एनजीओकारणाने लावले. त्या संदर्भातील एक हिंदी भाषेतीस छोटासा परिच्छेद देणे मला संयुक्तिक वाटतेय.

NGO को देश कि जनता की गरीबी के नाम पर करोड़ो रुपये का चंदा विदेशों से ही मिलता है.इन दिनों पूरे देश को ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ा रही ये टीम अब लोकपाल बिल के दायरे में खुद आने से क्यों डर/भाग रही है.भाई वाह...!!! क्या गज़ब की ईमानदारी है...!!! इन दिनों अन्ना टीम की भक्ति में डूबी भीड़ के पास इस सवाल का कोई जवाब है क्या.....????? जहां तक सवाल है सरकार से सहायता प्राप्त और नहीं प्राप्त NGO का तो मैं बताना चाहूंगा कि.... भारत सरकार के Ministry of Home Affairs के Foreigners Division की FCRA Wing के दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 तक देश में कार्यरत ऐसे NGO's की संख्या 20088 थी, जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी थी.इन्हीं दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान इन NGO's को विदेशी सहायता के रुप में 31473.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुये. इसके अतिरिक्त देश में लगभग 33 लाख NGO's कार्यरत है.इनमें से अधिकांश NGO भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के परिजनों,परिचितों और उनके दलालों के है. केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों की सरकारों द्वारा जन कल्याण हेतु इन NGO's को आर्थिक मदद दी जाती है.एक अनुमान के अनुसार इन NGO's को प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 50,000.00 करोड़ रुपये देशी विदेशी सहायता के रुप में प्राप्त होते हैं.

(विकास मोघा यांच्या वॉलवरून साभार)

             भारतात आजमितीला मोजल्याप्रमाणे एकुण किंवा जवळपास ६,३८,३६५ गावे आहेत. आणि त्याचबरोबरीने जवळपास ३३ लाख एन जी ओ आहेत. म्हणजे दर ४०० भारतीय नागरिकांमागे एक एनजीओ कार्यान्वित आहे. आणि जर हीच आकडेवारी पोलिसांच्या बाबतीत पाहीली तर दर १५०० माणसांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. पण जर ह्या एन जी ओ खरचं विकासासाठी झटतायेत आणि त्या सत्य निष्ठेने काम करतायेत तर भारतात कुपोषण, अनारोग्य,   सावकारग्रस्त, निरक्षरता का संपली नाही. मग अनुदानाचे नेमके काय केले जाते. त्याचा कोणता हिशोब दाखवला जातो का? हे सगळे असताना ह्या एन जी ओ नावाच्या EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY वर विश्वास का ठेवावा?  जनलोकपाल बिलाच्या नावाखाली तथाकथित आणि स्वघोषित समाजसेवकांनी जे काही नाटक उभारलेय ते दुसरे तिसरे काही नसून जुनी  जातीयवादाची  SLAVERY SYSTEM   प्रस्थापित करण्याचा घाट आहे. ज्याची अनौरस फळे या देशातल्या अभिजनेतर वर्गाला आजपर्यंत सोसावी लागत आहेत. ह्याच वंचितांकडे कोणतीही एनजीओ नाही. त्यांना कटाक्षाने सिविल सोसायटीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

क्रमशः

यापुढील भागात एनजीओ च्या सत्ताकारणापासून पुढे लिहायला सुरूवात करणार आहे.
http://www.samyaksamiksha.co.in/2011/08/blog-post_23.html