Monday, August 8, 2011

रिपब्लिकन नेत्याला पत्र ----


सप्रेम जय भीम,
       म्हणतात वयाची साठी ओलांडली की वयात येणारी प्रगल्भता आणि विचारातील परिपक्वता वाढलेली असते. सध्याच्या वर्षात आपण आपल्या प्रजासत्ताकाची साठी साजरी करतोय. ह्याच प्रजासत्ताकाबरोबर उदयाला आलेला रिपब्लिकन पक्ष मात्र आजच्या घडीला राजकारणातील आपले स्थान शोधण्याचा यशस्वी प्रयत्न करतोय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील आणि १९५७ साली स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्ष आज पुन्हा फिनिक्स भरारी घेण्याच्या तयारीत असताना पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यांना हे पत्र ...
       प्रखर संसदीय राजकारणावर श्रद्धा असणारा देशातील रिपब्लिकन पक्ष सध्या राजकीय अडचणीतून बाहेर येण्याचा जोरदार प्रयत्न करतोय. मात्र मोठा इतिहास असणारा रिपब्लिकन पक्ष आणि रिपब्लिकन जनतेसाठी सध्याची वेळ फारच महत्वाची आहे. काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात प्रखर विरोधी पक्ष असावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली होती. समाजवादी नेत्यांना सोबत घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. या पक्षाची भूमिका मांडणारे पत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजवादी नेत्यांना लिहिले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्रातील भूमिकेप्रमाणे नंतरच्या काळात रिपब्लिकन आणि समाजवादी नेत्यांनी एकत्र येण्याचे काहीच प्रयत्न केले नाहीत.
गेल्या काही दिवसात नव्याने होउ घातलेल्या शिवशक्ती भीमशक्ती युतीने आंबेडकरी तरुणांमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय चेतना निर्माण केली आहे. काल परवा पर्यंत रिपब्लिकन नेत्यांच्या नावाने बोटे मोडणारे तरुण परत रिपब्लिकन पक्षाचा सिरिअसली विचार करू लागले आहेत. पण आजच्या काळातील स्थितीकडे लक्ष वेधले असता प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे या चळवळीत तरुण रक्ताला असलेला संधीचा आणि स्थानाचा अभाव. रिपब्लिकन राजकारण आजही पूर्णतः हे सेकंड जनरेशने व्यापलेले राजकारण आहे. त्यांची ७० च्या दशकात असलेली पॉलिटीकल फिलॉसॉफी आजही ते जशीच्या तशी अंमलात आणण्याचा करत असलेले प्रयत्न पुन्हा एकदा संकटकाळाकाडे घेवून गेला होता. त्याचे कारण रिपब्लिकन राजकारणात सतत तरुणांना डावलले जाणे आणि त्यांचे झालेले ध्रुवीकरण. तरुणांना राजकारणात यायचंय. पण येण्यासाठीचा मार्गच नाही. त्यांना ठोस असा कार्यक्रम नाही. तरुणांना आंबेडकरी राजकारणासाठी उद्युक्त करू शकेल असा कार्यक्रम पर्यायाने सध्या तरी उपलब्ध नाही. मग तरुणांना राजकारणात आणणार तरी कसे?   
घरात राजकारणाचा वारसा असल्याने राजकारणात येणे सोपे असते. राजकारणाचे बाळकडू घरातूनच मिळत असल्याने काहीही कठीण जात नाही. पण ज्यांना राजकारणाचा काहीच वारसा नाही त्यांचे काय? तरुणांचे राजकारणात असलेले महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. एकटे रिपब्लिकन पक्ष सोडले तर सर्वच पक्षांनी तरुणाईचे राजकारणातील स्थान आणि महत्त्व ओळखले आहे. जेमतेम पाच सहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या मनसे ने केवळ तरुण मतांच्या जोरावर विधानसभेत १३ आमदार धाडले. कालानुरूप पोक्त झालेल्या शिवसेनेनेही युवा सेनेची स्थापना केली आहे. छुप्या पद्धतीने का होईना राष्ट्रवादीने संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा संघटनांच्या माध्यमातून तरुणांच्या ऐन निवडणुकीच्या वेळी उपयोगात येणार्‍या संघटना भरभक्कमपणे उभारुन ठेवल्या आहेत. भाजपने देखील या स्पर्धेत पाय टाकताना  पक्षातील तरुण रक्ताला अग्रक्रम द्यायला सुरूवात केली आहे. प्रश्न राहता राहीला कॉँग्रेसचा तर राहूल गांधी हा एव्हाना देशभरातील जवळपास अर्ध्या तरुणांच्या गळ्यातला ताईत बनलाय. हे झाले वरवरचे स्पष्टिकरण..
राजकीय पटलावरच्या आकडेमोडीचा विचार करता संसदीय कार्यप्रणालीत देखील तरुणांचा वाढता सहभाग येणार्‍या काळातील नव्या पॉलिटिकल थेअरींना निश्चितच जन्म देणारा ठरणार आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत २६ ते ४० वयोगटातील ८१ खासदार निवडून आले आहेत. पंधराव्या लोकसभेतील १५ टक्के आसने त्यांनी व्यापलेली असतील. बहुतांश तरुण खासदार उच्चविद्याविभूषित आहेत. पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विजयात आणि भाजपच्या पराभवात तरुण रक्ताची भूमिका निर्णायक ठरली होती.
धाडसी निर्णय घेऊन समाजकारण आणि राजकारणातील प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्का देण्याची क्षमता तरुण नेतृत्वाने नेहमीच सिद्ध केली आहे. यंदाच्या लोकसभेत ३९ वर्षीय राहुल गांधी यांच्या आक्रमकतेतून ती दिसून आली. राहुल गांधींनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काँग्रेसला स्वबळावर लढण्यास भाग पाडले नसते आणि पंजाबमध्ये अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन नव्या रक्ताचे उमेदवार उतरविले नसते, तर आज पंधराव्या लोकसभेत काँग्रेस पक्ष सुस्थितीत पोहोचला नसता. अर्जुन सिंह, प्रणव मुखर्जी, मनमोहन सिंग यांच्यामुळे वार्धक्याकडे झुकलेल्या काँग्रेसमध्ये तरुणाईची सळसळ निर्माण करण्यासाठी यंदा लोकसभा निवडणुकांमध्ये राहुल गांधींनी स्वत पुढाकार घेत तरुण उमेदवारांना संधी दिली. त्यांनी एनएसयुआय आणि युवक काँग्रेसच्या १० पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकांच्या रिंगणात उतरविले आणि आठ जणांचा विजय निश्चित केला. देशातील जनतेलाही तरुण नेतृत्वाची आस लागलेली आहे, हे २६ ते ४० वयोगटातील ८१ खासदार निवडून आल्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. बहुतांश तरुण खासदार उच्चविद्याविभूषित आहेत. सामान्य पाश्र्वभूमी असलेल्या आणि तळागाळातून संघर्ष करीत तरुण वयात लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर पोहोचणार्‍यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच आहे. भारतीय लोकशाहीवरील राजकीय घराण्यांचे वर्चस्वच त्यातून दिसून येते.    
       रिपब्लिकन पक्षाचा संसदीय इतिहास पाहता दुसऱ्या लोकसभेत म्हणजे १९५७मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे देशभरातून नऊ खासदार निवडून आले होते. कोपरगाव मतदारसंघातून अ‍ॅड. बी. सी. कांबळे, नाशिकमधून दादासाहेब गायकवाड (नाशिक), बॅ. सांळुखे (भोर), हरिहरराव सोनुले (नांदेड), जी. के. माने (दादर) हे महाराष्ट्रातील प्रमुख खासदार होते. कोल्हापूर मतदारसंघातही रिपब्लिकन पक्षाला विजय मिळाला होता. शिवाय गुजरातमध्ये एक, कर्नाटक एक ( दत्ता कुट्टी) आणि तामिळनाडूमधून एन. शिवराज हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी लोकसभेवर निवडून गेले होते. उत्तर प्रदेशात मध्यल्या काळात दोन खासदार रिपब्लिकन पक्षाचे होते. दुसर्‍या लोकसभेत असणाऱ्या या खासदारांची कामगिरी मोठी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत त्यांनी कार्य केले होते. त्यामुळे संसदीय राजकारणाची ताकद आणि संसदीय आयुधांचा त्यांचा अभ्यास होता. त्यामुळे नेहरू सरकारवर या खासदारांचा चांगलाच प्रभाव पडला होता.
१९५७ साली स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाला मानापमान, इगो क्रायसीस, स्वतःची अहंकारी भुमिका आणि संघटनेत शिरताच नेता बनण्याची फुटकळ मनिषा या वृत्तींमुळे आजमितीला रिपब्लिकन पक्षाची फाटाफुट होउन थोडथोडके नव्हे तर ४४ गट अस्तित्वात आहेत. एक साधा आमदार नाही, किंवा कोणत्याही नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत एवढंच काय साध्या ग्रामपंचायतीत पूर्ण सत्ता नाही तरी या ४४ गटांचे अध्यक्ष स्वतःला राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतात. राजकारणात ३० ते ४० वर्षांचा प्रदिर्घ अनुभव पाठीशी असताना देखील सर्वच गटातील सेकंड जनरेशन कडून युवक आघाडीला आणि तीच्या निर्मितीला होणारा विरोध त्यांचे राजकीय दिवाळखोरपण सिद्ध करते. प्रत्येकाने साहेबाच्या आजूबाजूला एवढी वर्षे घूटमळून आपआपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्षपद मिळवलयं, गटनेतेपद मिळवलयं. काम करण्याचा पत्ता नाही. युवक आघाडीची स्थापना झाली तर नव्या जोमाचं रक्त सगळी मरगळ झटकून टाकतील, आमच्या हातात असलेल्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, थोडक्यात आपआपली दुकानदारी बंद होण्याच्या भीतीने जो तो आपआपल्या परिने रिपब्लिकन पक्षाची युवक आघाडी का निर्माण होउ नये यासाठी सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करतोय. ही वृत्ती आत्ता बदलावीच लागणार. जे नेते रिपब्लिकन चळवळीला यशस्वी करण्यात बाद ठरले आहेत त्यांनी आत्ता स्वतः सक्रिय राजकारणातून बाद होऊन पक्षात येणार्‍या नव्या रक्ताला जागा उपलब्ध करून देताना त्यांचे मार्गदर्शक बनायला हवे.
आंबेडकरी समाजातील तरुण हा आज शिक्षणाच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या ब्राम्हण समाजाला तुल्यबळ टक्कर देतोय. आंबेडकरी विचारधारेचा सखोल अभ्यास असलेले हे तरूण राजकीयदृष्ट्या जरी इनअॅक्टिव असले तरी ते पॉलिटिकली अवेअर आहेत. जर रिपब्लिकन पक्ष ह्या तरुणांना योग्य स्थान मिळवून देउ शकला नाही तर स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हा दुसरे पर्याय शोधू शकतो.  आजवर रिपब्लिकन पक्षाने युवाकेंद्रीत विषयांचे राजकारण न केल्यानेच मागासवर्गीय तरुण हे मोठ्या संख्येने इतर पक्षांतच मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना..
आज या नव्या राजकीय समीकरणे निर्माण होण्याच्या काळात जर यशस्वी व्हायचे असेल तर दशकांपासून आपण आपल्या ज्या हक्कांना वंचित राहीलोय ते हक्क आंदोलनाने झगडून मिळवायला लागतील. त्यासाठी तरुणांची एकसंध, संघटीत आघाडी असणे फार महत्त्वाचे आहे. आंबेडकरी तरुण काय करू शकतो हे दलित पँथरने सार्‍या जगाला दाखवून दिले आहे. आज परत १९७० सारखी निर्णायक स्थिती येवून ठेपलीये. त्यामुळे तरुणांना त्यांचे योग्य स्थान मिळालेच पाहिजे.  
बर्‍याच वर्षांनंतर आठवलेंच्या रुपाने रिपब्लिकन राजकारणाला नवी संजीवनी मिळाली आहे. असी वेळ पुन्हा पुन्हा साधून येणे होत नाही. माहोल गरम आहे. अवघ्या सहा महिन्यातच ७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका येउ घातल्यात. विधानसभेची रंगीत तालीमच आहे. योग्य वेळ आहे. तरुणांना त्यांचे योग्य स्थान, त्यांचे पक्षातील अधिकार मिळवून देण्यासाठी युवक आघाडीची अत्यंत गरज आहे. जर ह्यावेळी केवळ आणि केवळ दुकानदारी वाचविण्याच्या हेतूने आंबेडकरी तरुणांचे ध्रुवीकरण झाले तर सम्यक मार्गाने विचार करणारे हे तरुण परत कधी रिपब्लिकन राजकारणावर विश्वास ठेवणार नाहीत.  
साहेब, एकीकडे पक्षात आणि एकुणच राजकारणात युवकांना स्थान मिळण्यासाठीचे आर्जव करताना आपल्या मनात असलेले आडाखे सुद्धा ओळखून आहे. त्यावरच पुढील विधाने करत आहे. रिपब्लिकन चळवळीला फाटाफुटीचा, मानापमानाचा, दुहीचा फार मोठा शाप आहे. पक्षातील युवा नेता हा उद्या सत्तेची हवा डोक्यात जाताच संघटनेतील प्राईम लीडरशीप ला आव्हान देण्याचा धोका देखील असतो. गेल्या दशकभरात घडलेल्या घटना याची साक्ष देतात. राज ठाकरे ने बाळ ठाकरेंना दिलेले आव्हान, अजित पवारांनी शरद पवारांना दाखविलेले शक्तिप्रदर्शन असे एक ना एक अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे येत्या २० तारखेच्या कार्यक्रमात युवक आघाडी आणि तीची कार्यकरिणी जाहीर करताना सत्तेसाठी वैचारिक लाचारी स्विकारणारे, ऐन मोक्याची वेळी जोडतोडीचे राजकारण करणारे फुटीरतावादी राजकारण खेळणार्‍या तरुणाला आपण सोयीने टाळावे. ज्याची पक्षावर आणि पक्षातील या घडीच्या उच्च नेतृत्वावर श्रद्धा असलेला, काळानुरूप स्वतःचे नेतृत्व बदलणारा, प्रसारमाध्यमांची ताकद ओळखून त्यांचा योग्य रितीने वापर करून घेणारा, गरजेच्या वेळी डिप्लोमॅटिक स्टॅंड घेणारा, राजकारण आणि समाजकारण यांची योग्य जाण असलेला आणि त्यात योग्य समतोल साधणार्‍या कार्यकर्त्याला (येथे आत्तापासून असलेल्या नेत्याला नव्हे) आणि स्वतःला केवळ कार्यकर्ता समजणार्‍या युवकालाच आपण युवक विकास आघाडीची घौडदौड सांभाळण्यास द्यावी ही नम्र विनंती..                                                                                                 
               
सर्वात शेवटचे आणि महत्त्वाचे.. आंबेडकरी समाजातील तरुण, हा कायमच एका एंग्री यंग मॅन च्या शोधात असतो. ७० दशकात त्याला नामदेव ढसाळांच्या रुपाने कोणत्याही प्रकारची सेटलमेंट नाकारणारा एंग्री यंग मॅन मिळाला. आत्ता आपल्यापुढे ही नामी संधी आहे कारण आपणच एकमेव नेते आणि आशा आहात. 
जय भीम..                                                                                                    .

कळावे..
आपला
 वैभव  छाया    
(प्रस्तूत लेख वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या लेखांमधील काही माहीती संकलित करण्यात आलेली आहे.)

जनलोकपाल कोणसाठी ? भाग २



मी मागील वेळी जनलोकपाल बिलावर एक विस्तृत लेख लिहीला होता. त्यावेळी त्या लेखाचा अंत करताना मी मुद्दाम काही ओळी वापरल्या होत्या, तेव्हा त्या ओळींतील सत्यता केवळ माझा अंदाजच होती. पण ३ महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो अंदाजच जवळपास सत्यात उतरलाय. त्या ओळी अशा होत्या ,                        
      
अण्णांचं उपोषणात समाजातले सगळे एलिट, भ्रष्ट आणि जातीयवादी मिडीया, शोषणवादी कॉर्पोरेट जगत, भारतातले सगळे श्रीमंत, उच्चवर्णीय, देशाला अनुदानाच्या नावाखाली लुबाडणारे लाचखोर एनजीओ वाले .. न्याय्य व्यवस्था पांगळी करणारे दलाल, फॅसिस्ट विचारसरणीचे राजकारणी, धर्माच्या नावाखाली काळी माया जमवणारे सगळे सोबत ..मग नेमके जनलोकपाल बिलाचा उभारलेला लढा कोणाच्या विरोधात ???
   नागरी समिती ऊर्फ सिविल सोसायटीच्या सदस्यांनी गेल्या काही दिवसात जे पराक्रम केले आहेत त्यावरून हा प्रश्न त्यांना विचारणे आणि त्याचे उत्तर देणे नितांत गरजेचे बनले आहे. संवैधानिक चौकटीत राहूनच आम्ही आमचे काम करीत आहोत. आम्ही बिगर लोकशाही मार्गाचा अवलंब करणार नसल्याचे म्हणणार्‍या या सिविल सोसायटीच्या गेल्या तीन महीन्यांतील वर्तन, त्यांनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्ये, आंदोलनाचा बदललेला पवित्रा, त्याच अंगाने घडून आलेल्या किंवा सोयीस्कररित्या घडवून आणल्या गेलेल्या राजकीय बदल ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे वाटते. कारण ह्या सगळ्या घटनेला जन्म दिलाय तो एका एनजीओ वाल्याने, त्याचे नाव अरविंद केजरीवाल म्हणून एनजीओ च्या मुदद्यापासून सुरूवात केलेली बरी.
   गोष्ट ८० च्या दशकातली आहे. जनता पक्षाचा झंझावात अजून ताजाच होता. एका लोकलढ्याचं फलित म्हणून जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात स्थापन झालं होतं. हर अंधेरे में एक प्रकाश.. जयप्रकाश.. जयप्रकाश म्हणत जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या मुद्द्यांवर लढा देत इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेसला खिंडार पाडत सत्ता खेचून आणली. लोकलढ्याची ताकद काय असते हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पीढीने प्रत्यक्ष अनुभवले होते. पण ७९ साली मोरारजी देसाई यांनी प्रधामनंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जनता पक्षाचं सरकार जे कोसळलं ते परत कधी उभं न राहण्यासाठीच. एका मोठ्या लोकलढ्याची सांगता अत्यंत शोकांतिकेत परावर्तित झाली. तेथूनच एका नव्या युगाला आरंभ झाला. एका नव्या आंदोलन युगाचा. १९८२ सालापासून आजतागायत सुरू असलेल्या गिरणी कामागारांचे आंदोलन, नामांतराचा ऐतिहासिक लढा, सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून चाललेले आंदोलन, रिडल्स प्रकरणात आंबेडकरी जनतेने केलेले आंदोलन, स्वतंत्र विदर्भासाठी चालणारी आंदोलने, ९२ साली अयोद्धा प्रकरणात घडून आलेले जातीय आणि धार्मिक आंदोलनाचे प्रकार देखील आपण पाहीले आहेत. उत्तर प्रदेश पासून ते अगदी झारखंड प्रयंतच्या प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन, खाण कामगारांचे आंदोलन, कनू संन्याल यांची नक्षलवादी चळवळ आणि सर्वात जास्त परिणामकारक ठरलेले मंडल आयोगाविरोधातले आणि समर्थनातले आंदोलन.
    वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक आंदोलनात त्या त्या आंदोलनाचा प्राण हा त्या आंदोलनातील कार्यकर्ता होता. ९० दशकानंतर आलेल्या खुल्या अर्थव्यस्थेच्या लाटेनंतर महाराष्ट्रातील एकुण  समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण झाले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या कार्यकर्त्याला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्विकारला गेला. एकेकाळी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणून ओळख असणार्‍या आपल्या देशात गल्लोगल्ली फोफावलेल्या एनजीओच्या गवतामुळे ही ओळख आत्ता जवळपास देखील पुसली गेली आहे
भारतातल्या ह्याच एनजीओकारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जंग जंग पछाडलंय. कोणत्याही प्रकारची लाच देणगीच्या स्वरूपात स्विकारण्याची सरकारमान्य सोय म्हणजे एनजीओ. काळा पैसा देणगीच्या स्वरूपात दान करून त्यायोगे आयकर वाचवून पैसा पांढरा करण्याचे उत्तम साधन म्हणजे एनजीओ. याच एनजीओकारणाने सकस आणि पारदर्शी आंदोलनांची भूमी पुरती खाऊन टाकली आहे.
गेल्या दोन दशकांत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा जो झंझावात आला त्याला त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेला असले एनजीओकरण सोयीचेच होते. शिवाय, केंद व राज्य सरकारांनी आपली यंत्रणा कुचकामी असल्याची जाहीर कबुली देण्यास याच काळात सुरुवात केली आणि आपली अनेक कल्याणकारी कामे बिनदिक्कत एनजीओंकडे सोपवली. यातून एकीकडे एनजीओ संस्कृती फोफावत असताना व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष साकळण्याची आणि तो आंदोलनांमधून उफाळण्याची सारी प्रक्रियाच पंक्चर होत गेली. यात प्रचंड पैसा ओतणारे भांडवलदार, सत्ताधारी व 'झोळी' टाकून 'लॅपटॉपी' बनलेले कार्यकर्ते या साऱ्यांचेच हित होते..  
आत्ता नेमके तेच झालेय. ज्या एनजीओने देशातील सार्‍या खर्‍या आंदोलकांचे पगारी आणि सोफिस्टीकेटेड कार्यकर्त्यांमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन केले तेच आता देशात स्वतःची सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने पाउलवाट तयार करण्यात मग्न आहेत. पण काल परवापर्यंत गल्लीबोळापर्यंत मर्यादीत असलेल्या ह्या एनजीओ अचानक लाईमलाईट मध्ये येतात आणि केंद्राचं राजकारण ढवळून जातं.. ये बात कुछ हडन नही ङुई है ना.. हा एका फार मोठ्या राजकारणाचा भाग आहे. आणि तो आत्ता जवळपास सर्वांच्याच दृष्टिपथास आला आहे.
पण आत्ता १६ ऑगस्टपासून अण्णा पुन्हा एकदा आपलं आंदोलनाचं हत्यार बाहेर काढतायेत. त्यानिमित्ताने वाचकांनी खाली काही दिलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यांचा एकमेकांशी असलेला सहसंबंध जुळवून पहावा.
1.       कर्नाटकात गेल्या वर्षी आत्तापेक्षाही अधिक बिकट परिस्थिती असताना येडीयुरूप्पा यांचा राजीनामा घेतला गेला नाही. पण आत्ता जुनी प्रकरणं पुन्हा उखाडून येडीयुरूप्पांना नितीन गडकरी यांनी राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
2.       लगोलग कॅग ने आपला अहवाल सादर करण्याची तारीख जवळ आली होती. नितीन गडकरी यांनी लागलीच शीला दिक्षीत यांचा राजीनाम्याची मागणी केली. (तो खुप आधीच घ्याला हवा होता)
3.       ह्याच वेळेत आरक्षण आणि शिक्षणाच्या व्यवसायीकरणावर आधारीतच असलेला आरक्षण नावाचा सिनेमा येणं.
4.       त्याचे दिग्दर्शक प्रकाश झा यांनी एनडीए शासीत राज्यांमध्ये जाउन ह्या सिनेमाचा शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर आणि त्यायोगे आरक्षण विरोधकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू होणे.
5.       अण्णांचे एनडीए शासीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची वारंवार स्तूती करणं.  
6.       ह्या आंदोलनाला लोकांमध्ये कायम जीवंत ठेवण्यासाठी सार्‍या मिडीयामध्ये अण्णाचा राबता सतत ठेवणं. विकीपीडीयावर १६ तारखेच्या आंदोलनात सहभागी असणार्‍या सर्वांची माहीती सतत अपडेट करत राहणे. उदा.  २२ जून २०११ रोजी अण्णा हजारे यांचे फेसबूकवर नव्याने पेज तयार आले. त्यासाठी सुरूवातील विशे। अपडेट्स नव्हते. पण ५ ऑगल्त २०११ रोजी हे पेज पूर्ण अपडेट झाले. त्याठी एकुण ७००० शब्द वापरले गेले. जेवढे महात्मा गांधी साठी सुद्धा नाही. ११९ ठिकाणाचं स्त्रोत वापरण्यात आले. यात एकुण १०२ स्त्रोत हे वृत्तवाहीन्या आणि वृत्तपत्रे यांच्या वेबसाईट्स होत्या. २८ दिर्घ लेखांचे संकलन करण्यात येउन हे पेज तयार केले गेले.
7.       एका पेन्शनर कडे एवढा पैसा तर नसणारचं की तो हे सर्व मॅनेज करू शकेल. निश्चितच ह्यामागे कोणती कोणती मोठी व्यवस्था पडद्यामागून काम करत असेल ना ... याविषयी पुढच्या भागात सविस्तर लिहीणार आहे.
क्रमशः

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons