जनलोकपाल कोणासाठी ?? भाग ६

               FCRA WING ने सादर केलेल्या दस्तावेजांनुसार एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, गेल्या दशकभरात सरकारी खात्यात नोंदणीकृत असलेल्या व परदेशातून येणार्‍या पैशांना दान स्वरुपात स्विकरारण्यासाठ पात्र असलेल्या सार्‍या एनजीओ ना जवळपास ५ ते ६ लाख कोटींची आर्थिक मदद किंवा आर्थिक स्वरुपाचतील दान मिळालेय. आत्ता आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढा पैसा जर आलाय तर मग तो गेला कुठे? कोणासाठी खर्च झाला ? कोणत्या कामांसाठी खर्च झाला ? याबद्दल मात्र कोणतेही कागदपत्रे किंवा पुरावे उपलब्ध नाहीत. ज्या लोकांच्या विकासासाठी कल्याणासाठी ही मदद दिली जाते त्या मदतीचे विवरण आणि वितरण हे केवळ बडे सरकारी बाबू, भ्रष्ट सरकारी बाबू, भ्रष्ट नेते, एनजीओं चे संचालक मंडळ, धर्मादाय आयुक्त यांचे खिसे गरम होण्याच्या सीमेवरच मर्यादीत होतात.  

         वास्तविक पाहता मी स्वतः एक एनजीओ चालवतो. गेल्या सहा वर्षांपासून सलग सहा ऑडिट देखील केले पण अजूनही मी प्रागतिक या संस्थेला 80 G किंवा FCRA च्या खात्यासाठी नोंदणीकृत केलेले नाही. मी आर्थिक स्वरुपातील मदत स्विकारण्यापेक्षा सेवा पुरवण्यावर भर देतो, म्हणून एक रुपयाची देखील अफरातफर झालेली नाही. पण उपरोल्लिखित एनजीओ ज्या पैशांचा वापर करतात त्या भौतिकदृष्ट्या कोणाला कधी उपयोग होताना दिसलेला नाही. सरकारी योजना, परदेशातील संस्था, वैश्विक संस्था यांच्याकडून देशातील आर्थिक आणि सामाजिक मागासांच्या कल्याणासाठी स्विकारण्यात येणार्‍या दानाचे कोणतेही उत्तरदायीत्व देणायासाठी ह्या एनजीओ बंधनकारक नसल्याचे ठळकपणे नमुद करावेसे वाटते. एनजीओ मध्ये चालणार्‍या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईचे नामोनिशाण नाही. बिनधास्तपणे डोनेशन द्या पावत्या घ्या आणि आयकरातून मुभा मिळवा वर दानशूरपणाचा आव आणुन जगभर मिरवा. मग तो दानाचा पैसा लाच स्वरुपात स्विकारलेला असेल किंवा काळा पैसा असेल त्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. मग ह्या संस्था सरसकटपणे सगळ्याच्या सगळ्या का आणत नाही जननलोकपाल बिलामध्ये. जर प्रधानमंत्री हवे, न्यायपालिका हवी तर 1860 act च्या अंतर्गत रजिस्टर होणार्‍या सार्‍या संस्था का नको ह्यामध्ये ?   

         जनलोकपाल विधेयकाच्या कमिटी मध्ये सहभागी असलेले सिविल सोसायटीचे जवळपास सर्वच सदस्य, त्याचबरोबर अख्ख्या देशात IAC (India Against Corruption) ची मोहीम चालवून ती एकहाती यशस्वी करुन दाखवणारे हे किमान एक ते दोन एनजीओंचे संस्थापक आणि चालक आहेत. ह्याच  सार्‍या महाशयांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली शहरी आणि निमशहरी भागात जनसेवेच्या नावाखाली करोडो रुपयांचे दान स्विकारणार्‍या या संस्थांविरोधात आवाज देउ नये, हे जरा अति होतयं. शायकिय मदत घेणार्‍या संस्थांना आणि त्यांना मिळणार्‍या एक एक रुपयाच्या डोनेशनला लोकपालाच्या कक्षेत आणायला हवे. 

        गेल्या काही दिवसांपासून कितीही चॅनेलाक्रोश होत असला तरी वर्तमानपत्रांनी जनलोकपालसाठीचे आंदोलन कोणताही आक्रस्ताळेपणा न आणता मीठ मसाला न लावता AS  IT  IS  समीक्षेसहीत सादर केले. त्यावरुन पुढील काही अनुमाल मात्र जरूर काढता येतील. आत्तापर्यंतच्या एकुण समीक्षेमध्ये आपण नेहमी अण्णा एंड टीम वर लक्ष केंद्रीत केले. अण्णा वेव्ह मध्ये वहावत गेलेल्या लोकांवर जास्तीत जास्त लक्ष द्यायला हवे. कारण ही आंदोलनात आलेली जनता, सारा तरुण वर्ग हा काही अण्णांनी दत्तक घेतलेला नाही. आंदोलन झाल्यावर अण्णा एंड कंपनी त्यांचे काही सोयरसुतक देखील करणार नाही. कारण हे बिल्कूल जरूरी नाही की, आंदोलनात आलेले सर्वच्या सर्व आंदोलक हे केवळ लोकपाल बिलासाठीच रस्त्यावर उतरले असावेत. काही न्यूज चॅनेल नी उत्स्फूर्तपणे घेतलेल्या सर्वेमध्ये ७० % लोकांना लोकपाल बिलाबद्दल माहीती नसल्याची कबूली दिली.

1. गेल्या दीड वर्षांपासून सतत समोर येत राहणार्‍या घोटाळ्यांमुळे आधीच विचलित झालेली जनता घोटाळेबाजांना होत नसलेल्या शिक्षेमुळे मानसिक खच्चीकरणाला बळी पडली. आपसूकच व्यवस्था परिवर्तनाची भावना प्रत्येकाच्या मनात घर करू लागली. लोकशाही चालवणारे नीच आहेत. म्हणून देशाचा विकास होत नाही या सर्वमान्य मतावर जनता येऊन ठेपलेली असताना अण्णा एंड कंपनीने त्या रोषाला स्वतःचे ब्रँड नेम वापरुन घेत केवळ लोकपाल कायद्यापुरते मर्यादित करून ठेवले. पण त्यावर सबळ उपाय सुचविण्याचे खुबीने टाळले.
   
2. देशातील नागरिकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालताना किंवा जाणीवपूर्वक त्याला खदखदत ठेवताना मिडीयाचे सुद्धा स्वतःचे असे एक अर्थकारण आहे. कारण अण्णांशिवाय इतर कोणालाही नॅशनल हिरो बनवण्यासाठी त्यांना भरपूर मेहनत घ्यावी लागली असती. पण अण्णा रेडी मटेरिअल होते. कोणत्याही प्रकारे अंतर्गत किंवा बाह्य स्वरुपाचे बदल करण्याची गरजच नव्हती.  
3. सिव्हील सोसायटीने चालवलेलं अ-राजकीय आंदोलन राजकीय सत्तावर्तूळात काही काळ अराजकता निर्माण करणारं आहे. संघ पद्धतीला अभिप्रेत असणार्‍या राजकारणाचा एक भाग आपण १९९२ साली पाहीला आहे. त्याचा दुसरा अध्याय हा आत्ता सध्या सुरू आहे. राष्ट्र, समाज आणि संस्काराच्या नावावर या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी करण्यात आलेले आवाहन कुणालाही न कळण्याइतके भारतीय राजकारणी नक्कीच मूर्ख नाहीत. आधी धर्माच्या नावाखाली केलेल्या राजकारणाने सत्ता मिळवून दिली होती. आत्ता समाजकारणाच्या नवाखाली फासे टाकणे चालू आहे. कारण समाजकारणाची पुढची शिडी ही राजकारणाकडेच वळतेय.
   
4. मागील भागात म्हटल्याप्रमाणे समाजातील बहुजन वर्गाने या आंदोलनाकडे आपली पाठ फिरवली असल्याने कदाचित भविष्यात त्यांचेच नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. देशहिताचं टॅग मिळालेल्या आंदोलनाला सम्यक नजरेतून पाहणार्‍या या वर्गाने सदविवेक बुद्धीचा वापर करत आंदोलनाला टाळल्यामुळे त्यांच्यावर आत्ता भ्रष्टाचारी ते देशद्रोही असे प्रमोशन मिळवण्याची वेळ आलीये. साहजिकच प्रवाहाबरोबर वहावत न जाणार्‍या या वर्गाला कदाचित बहिष्कृत होण्याची सुद्धा नामुष्की सहन करावी सागू शकते.
   
5. त्यातच अनेक आंदोलकांनी या आंदोलनाला दलित अस्मितेशी जोडण्याचा प्रयत्न केलाय. असा प्रयत्न अत्यंत अतार्किक आहे. ज्या संविधानामुळे भारताला एक राष्ट्र म्हणून दर्जा देताना त्याचे सार्वभौमत्व निश्चित करण्याचे सामर्थ्य असाणारे संविधान हे नेहमी केवळ एकाच वर्गाच्या चिंतेचा विषय असावा यावरून देशातील मानसिक जातीयवाद अजूनही किती सबळ आहे याची साक्ष मिळते. भारत देश जसा माझा आहे तसे त्याचे संविधानाचे रक्षण करणे देखील माझे कर्तव्य आहे. हे प्रत्येक भारतीयाचे आद्य कर्तव्य असायला हवे. 

येथपर्यंत एनजीओंचा भाग फार महत्त्वपूर्ण ठरतो. पण त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला मिडीयाचा किंवा फक्त दृकश्राव्य माध्यमांनी ज्या पद्धतीने अण्णांचे आंदोलन कव्हर केले ते पाहून मला नाओम चोमस्की चे मनोमन धन्यवाद द्यावेसे वाटते. याच मिडीयाने या आंदोलनातला जातीयवाद शांतपणे लपवून ठेवला त्याबद्दल सविस्तर पुढील भागात.

क्रमशः 

जनलोकपाल कोणासाठी ?? भाग ५

       अख्खा देश ढवळून निघालाय.  अख्खा देश या आंदोलनाने हायजॅक
 झालाय. आधीच्या चार भागांत केवळ अंदाज बांधत विश्लेषणात्मक लिखाण केले होते. त्यात बांधलेले बरेचसे अंदाज खरे देखील ठरले. या भागात ते सारे सविस्तर पणे मांडणार आहे. गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत गोर्‍या गोमट्या, साजूक तुपात वरण भात खाणार्‍या, फाडफाड इंग्रजी बोलणार्‍या, कॉर्पोरेट जगतात सहजपण वावरणारे, आऊटसोर्सड जॉब्स मध्ये  गलेलठ्ठ पगार कमावणारे, द्विपदवीधर, अंगाखाद्यांने निरोगी, डोळ्यांनी सतेज, वाणीने चलाख, बुद्धीने तल्लख असलेले मेणबत्ती वाहक ऊर्फ मेणबत्ती संप्रदायातले तरुण अण्णांच्या समर्थनार्थ दंड थोपडून उभे राहीलेत. आयपीएल च्या चीअरगर्ल्स प्रमाणे चिअरमेल्स किंवा चिअरबॉय बनून सगळ्यांना चिअर करत आहेत. 

पण या आंदोलनात काळ्या- बेंद्र्या चेहर्‍याचे, हाडाचा कडीपत्ता झालेले माथाडी कामगार, सडपातळ झालेले कृमीसदृश शेतकरी वर्ग, शहरात म्यूनिसीपल कॉर्पोरेशनसाठी कचरा उचलणारे, घरकाम करणार्‍या आमच्या आया-भगिनी, सफाई कामगार, फेरिवाले, नाक्यानाक्यावर गाड्या लावणारे, क्लास ३ आणि क्लाय ४ ची कामे करणारे, सारे शिक्षक, प्राध्यापक, गांडूबगीचा आणि गोलपिठ्यातल्या भगिनी, स्वस्त अत्तराच्या दर्पात काम करणारे तरूण, भाज्या घ्यायला परवडत नाही म्हणून दिवसआड मनात नसतानाही गुडसे ठोकणारे, गावकुसाबाहेरचे हेतूपुरस्सर दूर्लक्षित राहीलेले चेहरे ज्यांना मी खरा भारत समजतो ते ह्यात कुठेच दिसले नाहीत आणि दिसतही नाही आहेत. मग ह्या आंदोलनाला मी किंवा तुम्ही कोणत्या अर्थाने राष्ट्रीय आंदोलन म्हणावे ?

       हा सगळा लढा जनलोकपाल या विधेयकाला जसेच्या तसे संगम करण्याच्या हठवादी भुमिकेचा परिपाक म्हणावे लागेल. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ओमबड्समन नावाची एक व्यक्ती वजा संस्था कार्यरत आहे. ज्या देशांमध्ये ही प्रणाली अस्तित्वात आहे त्या राष्ट्रात ओम्बडसमनची ओळख मानवाधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था अशी आहे. वास्तविकता या संकल्पनेचे मूळ हे इसपू २२१ सालात चीन मधील क्वूईन राजवटीच्या काळात राजकीय जडणघडण मानली गेलीये. व्यवहार्य रुपाने विचार करायचा झाल्यास ओम्बडसमन ऊर्फ लोकपाल ऊर्फ लोकायुक्त ऊर्फ जनलोकपाल ह्या शब्दाची किंवा संज्ञेची इंग्रजीतील व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे.     

An ombudsman is a person who acts as a trusted intermediary between an organization and some internal or external constituency while representing not only but mostly the broad scope of constituent interests.

लोकपाल बिलाचं घोंगडं गेल्या ४२ वर्षांपासून संसदेत भिजत पडलंय. याचा अक छोटासा मागोवा घेउयात, लालबहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री असताना ५ जानेवारी,  १९६६ च्या आदेशान्वये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली `प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची’  स्थापना करण्यात आली होती.  या आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये तत्कालिन खासदार के. हनुमंत, एच.सी. माथुर ,  जी.एस. पाठक व एच.व्ही. कामत यांचा समावेश होता. या समितीने 20 ऑक्टोबर, 1966 रोजी नागरिकांच्या तक्रारींच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये केंद्रिय स्तरावर लोकपाल व राज्यस्तरावर लोकायुक्त अशा दोन संस्था निर्माण करण्यात याव्यात व त्यांच्याकडे मंत्री आणि सचिवांनी केलेल्या प्रशासकीय अधिकाराच्या गैरवापराविषयी चौकशी करून संसदेला अहवाल देण्याचे अधिकार सोपवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. आश्चर्याची बाब अशी की, या अंतरिम अहवालाच्या परिच्छेद ३७ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,  लोकपालास संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरूस्ती आवश्यक आहे. मात्र सरकारने यासाठी वाट न पाहता प्रथमतः लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त करावेत. त्यांची  कार्यालये तातडीने सुरू करावीत. यासाठी प्रथमत लोकपाल विधेयक संसदेने पारित करावे आणि त्यानंतर या विधेयकाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी, अशी शिफारस केली. ही एकूणच उफराटी शिफारस पहाता यामध्ये प्रचंड विरोधाभास असल्याचे दिसते. घटनात्मक आधार नसताना संसदेने एखादा कायदा पारित करणे हेच मुळात घटनाविरोधी आहे. मोरारजी देसाईंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसूदा सर्व प्रथम 1968 मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आला. लोकसभेने 1969मध्ये हे विधेयक पारित केले. परंतु राज्यसभेत ते पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर 1971, 1977, 1985, 1989,1996,1998,2001, 2005 आणि 2008 मध्ये हे विधेयक पुन्हा पुन्हा लोकसभेत सादर होत राहिले.

( संदर्भ सुनील खोब्रागडे यांच्या महानायक वा वृत्तपत्रातून साभार)   

आणि आत्ताचे सारे रुप, एकुण परिस्थिती आपण पाहतच आहात. गेल्या काही वर्षांत वाढलेली महागाई, एकामागोमाग उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्या उच्च पातळीवर आजही विराजमान आहेत. ह्या एकुण प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमांचा असलेला विशेष सहभाग मग ते मीठ मसाला लावून प्रझेंट करण्यापर्यंत असो किंवा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार्‍या काही अपवादात्मक वृत्तसमुहांचा असो किंवा मीडीया- राडीया विथ बरखा दत्त असं सुत्र देणार्‍यांचा असो. तो सहभाग फार महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. आणि आहे देखील. ह्या कारणांमुळे देशातील उच्च मध्यमवर्गीय किंवा सधन सवर्णांमध्ये एका अनामिक असंतोषाला खतपाणी घातले गेले. अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ह्या असंतोषाला हाय टीआरपी असणार्‍या रामदेव बाबाचा चेहरा देऊ केला. पण सिलेक्टीव्ह मनोवृत्तीचे एलिट कदाचित रामदेव बाबाच्या भगव्या कपड्यांना नाकारतील म्हणून वयोवृद्ध गांधीसदृश पांढर्‍या कपड्याच्या अण्णा हजारे यांचा चेहरा देण्याची निश्चिती केली. त्याची फलश्रूती ही अण्णांनी त्या अनामिक असंतोषाला व्यक्तिवादाचे राजकारण करत स्वातंत्र्याचे दुसरे आंदोलन बनविले.  

जनलोकपाल बिल श्रेष्ठ की की सरकारी लोकपाल ? कोण श्रेष्ठ किंवा कोण कनिष्ठ ह्या वादात मला आत्ता मुळात पडायचेच नाहीये. या विषयावर अनेक मातब्बर मंडळींनी आपले मतप्रदर्शन केले आहे. त्यावर सखोल विश्लेषण देखील झाले आहे. पण खेदाने नमुद करावेसे वाटते. जनलोकपाल निर्माण करणार्‍यांनी सोयीने स्वतःची कातडी वाचवलीये. 

       काल दुपारी रामलीला मैदानावर झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत अरविन्द केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण यांनी एनजीओ म्हणजेच बिगर सरकारी संस्था ह्या जनलोकपाल आणि लोकपालाच्या कक्षेतून वगळण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे महटले आहे. ज्या संस्था देशातील कोणत्याही सरकारी संस्थाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक किंवा इतर मदत घेत नाहीत किंवा स्विकारत नाहीत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लोकपालाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात येईल असे सांगताना मात्र ग्राम सभेचा सभापती ते देशाचा प्रधानमंत्री ह्या सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा ठाम निर्धार देखील केला. कदाचित अरविन्द केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, किरण बेदी, संदीप पांडे, अखिल गोगोई आणि दस्तूरखुद्द  अण्णा हजारे हे स्वतः NGO वाले आहेत. स्वामी अग्निवेश देखील ह्याच पंक्ती मध्ये आहेत. एनजीओ रजिस्टर करा, तीन वर्षे पडिक राहूद्यायची, सीए ला पैसा खाउ घालायचा, चॅरिटी कमिश्नर ला हाताशी धरून तीन बंडल ऑडिट सादर करायचे, 80 G खाते उघडून घ्यायचे. परत दोन वर्षे सेम सायकल चालवायची आणि FCRA चे खाते उघडून घ्यायचे. आणि काय दणक्यात ब्लॅक मनी चा व्हाईट मनी करायला सुरूवात करायची. हिंदू, बौद्ध आणि जैन संस्कृतीचा असलेला भारतीय समाजमन दानाचे माहात्म्य ओळखून आहे. एखाद्या कामासाठी काळा पैसा दान म्हणून लाच स्वरुपात देण्याचे व्यसन ह्या एनजीओकारणाने लावले. त्या संदर्भातील एक हिंदी भाषेतीस छोटासा परिच्छेद देणे मला संयुक्तिक वाटतेय.

NGO को देश कि जनता की गरीबी के नाम पर करोड़ो रुपये का चंदा विदेशों से ही मिलता है.इन दिनों पूरे देश को ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ा रही ये टीम अब लोकपाल बिल के दायरे में खुद आने से क्यों डर/भाग रही है.भाई वाह...!!! क्या गज़ब की ईमानदारी है...!!! इन दिनों अन्ना टीम की भक्ति में डूबी भीड़ के पास इस सवाल का कोई जवाब है क्या.....????? जहां तक सवाल है सरकार से सहायता प्राप्त और नहीं प्राप्त NGO का तो मैं बताना चाहूंगा कि.... भारत सरकार के Ministry of Home Affairs के Foreigners Division की FCRA Wing के दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 तक देश में कार्यरत ऐसे NGO's की संख्या 20088 थी, जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी थी.इन्हीं दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान इन NGO's को विदेशी सहायता के रुप में 31473.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुये. इसके अतिरिक्त देश में लगभग 33 लाख NGO's कार्यरत है.इनमें से अधिकांश NGO भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के परिजनों,परिचितों और उनके दलालों के है. केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों की सरकारों द्वारा जन कल्याण हेतु इन NGO's को आर्थिक मदद दी जाती है.एक अनुमान के अनुसार इन NGO's को प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 50,000.00 करोड़ रुपये देशी विदेशी सहायता के रुप में प्राप्त होते हैं.

(विकास मोघा यांच्या वॉलवरून साभार)

             भारतात आजमितीला मोजल्याप्रमाणे एकुण किंवा जवळपास ६,३८,३६५ गावे आहेत. आणि त्याचबरोबरीने जवळपास ३३ लाख एन जी ओ आहेत. म्हणजे दर ४०० भारतीय नागरिकांमागे एक एनजीओ कार्यान्वित आहे. आणि जर हीच आकडेवारी पोलिसांच्या बाबतीत पाहीली तर दर १५०० माणसांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. पण जर ह्या एन जी ओ खरचं विकासासाठी झटतायेत आणि त्या सत्य निष्ठेने काम करतायेत तर भारतात कुपोषण, अनारोग्य,   सावकारग्रस्त, निरक्षरता का संपली नाही. मग अनुदानाचे नेमके काय केले जाते. त्याचा कोणता हिशोब दाखवला जातो का? हे सगळे असताना ह्या एन जी ओ नावाच्या EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY वर विश्वास का ठेवावा?  जनलोकपाल बिलाच्या नावाखाली तथाकथित आणि स्वघोषित समाजसेवकांनी जे काही नाटक उभारलेय ते दुसरे तिसरे काही नसून जुनी  जातीयवादाची  SLAVERY SYSTEM   प्रस्थापित करण्याचा घाट आहे. ज्याची अनौरस फळे या देशातल्या अभिजनेतर वर्गाला आजपर्यंत सोसावी लागत आहेत. ह्याच वंचितांकडे कोणतीही एनजीओ नाही. त्यांना कटाक्षाने सिविल सोसायटीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

क्रमशः

यापुढील भागात एनजीओ च्या सत्ताकारणापासून पुढे लिहायला सुरूवात करणार आहे.
http://www.samyaksamiksha.co.in/2011/08/blog-post_23.html

जनलोकपाल कोणासाठी भाग ४

Reflections on the andolan of
Anna Hazare

( Dr. Uttara Sahasrabuddhe, Mumbai University)

प्रस्तूत लेख हा मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉ. उत्तरा सहस्त्रबुद्धे यांनी लिहीलेला असून यात त्यांनी अण्णांची सिवील सोसायटी आणि तत्सम एनजीओंच्या एरिया ऑफ इंटरेस्टचे परखड आणि मार्मिक असे विश्लेषण केले आहे. एका बाजूला सारी सुज्ञ मंडळी छातीठोकपणे सांगत आहेत की, अण्णांच्या आंदोलनाला समाजातील सर्वच थरांतील शिक्षक आणि विद्यार्थीवर्गाचा पाठींबा आहे. पण त्याच वर्गाने केलेली समीक्षा खुल्या दिलाने स्विकारण्याची हिम्मत मात्र दाखवत नाहीत. डॉ. उत्तरा सहस्त्रबुद्धे ह्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या उत्कृष्ट जाणकार आहेत. वृत्तवाहीन्यांवर चालणार्‍या चर्चासत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर त्यांचे मत आवर्जून घेतले जाते. अनेक नामांकित संस्थांमध्ये त्यांची व्याख्याने झाली आहेत. अशा स्थितीत त्यांनी लिहीलेला लेख वाचताना कृपया त्याच चष्म्यातून वाचावा कारण लेखिकेच्या प्रत्येक शब्दामध्ये त्यांचा आयुष्यभराचा अनुभव आणि मुत्सद्दीपणा सामावलेला आहे  याची आपण नोंद घ्यावी..

Let me begin by noting some uncomfortable facts about Anna Hazare and his andolan for the Jan Lokpal Bill:

1. The Lokpal proposed in the Team Anna bill is an authoritarian monster – a single person having power to investigate as well as prosecute almost everyone, but not being responsible to anyone, is not acceptable in a democracy.
   
2. The inability, even the unwillingness, of Team Anna to work towards a compromise, move towards some middle ground displays self-righteousness that is completely inconsistent with democracy. Democratic decision-making is not about making ‘right’ decisions, it is about exploring a working convergence among diverse interests.  
3. Anna himself appears to be a Shikhandi, if not a puppet – someone else is actually shooting from behind his shoulders. Who are they? It is the so-called ‘civil society’ – comprising of some NGOs, some corporate, some former bureaucrats, judges, etc.
   
4. They appear to have huge support from the urban middle class, especially the urban youth. It is likely that this class either supports authoritarian offices like the one in Team Anna bill, and/or has not completely read, and therefore understood, the implications of such office. In any case, it is quite evident that this class is frustrated and disgusted with the attitude of the entire political class – not just the ruling party, but all parties and all politicians.

        For reasons above, the Anna Andolan can be termed as undemocratic, and his satyagraha can indeed be called duragraha.

         As the events unfolded after 16^th August, it will have to be accepted that most people had underestimated the sympathy Anna Hazare as a person and his andolan has among common Indian citizens. This is evident through the spontaneous support rendered to him by Mumbai Mill Workers as well as the Swabhimani Shetkari Sanghatana of Raju Shetty based in Kolhapur, for example. Apparently, this andolan has been able to mobilise support even in semi-urban and rural areas. It is difficult to dismiss it as a farce of some ‘urban, white collar, rightist’ elements. Another important thing about this andolan so far is that it has been completely non-violent – not one incident of violent action on part of the protesters.

The support of the people to the andolan as well as its non-violent nature probably explains the bizarre reactions of the Indian Government to the andolan – denying permission initially to it and arresting Anna in the morning of 16^th August; sending him to Tihar jail after being chargesheeted; and a complete volte face in the evening by withdrawing charges against him, mainly looking at the response of the people. The Government does have a right to impose Cl. 144 and take action if it is violated. But at the end of the day, it appeared helpless.

            If the Government is helpless, the Congress party is comic. On the other hand, parties such as the Shiv Sena or the RJD have been opportunist in joining the popular bandwagon. The most cunning has been the BJP. It seems to have sensed the popular pulse well before the other parties and thus, is out to take full advantage of this andolan. There is no guarantee that the BJP will benefit electorally as a result. However, Anna’s andolan has somewhat changed the discourse of Indian politics, at least temporarily, taking it away from its pretentious dichotomies – centre-periphery, secular-non secular, upper-lower castes, local-migrants, etc. And the BJP is best positioned to benefit as a result.

           What is the morale of this story? The frustration with the ‘corrupt system’ is incredibly huge. More serious, however, is the fact that the masses are not merely frustrated with political parties or the ruling elite, they appear to be frustrated with the entire ‘system’ – political, legal, judicial. Hence, support for the monstrous Lokpal. Also serious is the clear disconnect between the people and the law-makers. Whatever the theory of democracy, the law-makers are not perceived as reflecting public will or opinion. Hence, a big question-mark on parliamentary democracy.

            There has been a talk of ‘parliamentary supremacy’ in the context of this ongoing conflict between the law-makers and Anna’s so-called civil society. One needs to understand that in the Indian context, the Parliament is superior in case of a conflict with the judiciary and the executive. It may be debatable to what extent it is superior vis-à-vis the Constitution of India. But there is no doubt about who is superior in a conflict between the Parliament and the people – the people are sovereign. Therefore, if the people feel that the Parliament does not adequately reflect their wishes, and when elected representatives fail to take note of popular feelings, people get frustrated with the system. It may be worthwhile, therefore, and appropriate at this juncture, to rethink our parliamentary system. It may be worthwhile thinking about ending the monopoly of legislatures over law-making power. It may be worthwhile extending power of initiating laws and giving final approval to them, at least in a very limited way, directly to the people. Many contemporary democracies have evolved such devices of direct democracy and are using them quite successfully. There is no reason why a matured democracy like India should shy away even from thinking about and debating such alternatives.  

Uttara Sahasrabuddhe

Associate Professor, Dept of Civics & Politics

Pherozeshah Mehta Bhavan

University of Mumbai, Vidyanagari Campus

MUMBAI 400098 (INDIA)

जनलोकपाल कोणासाठी भाग ३

सरतेशेवटी १६ ऑगस्टचा दिवस उजाडला. अण्णांच्या आंदोलनाचा दिवस. ठरल्याप्रमाणं आंदोलन सुरू झालं. यावेळी बहुचर्चित लोकपाल बिलाचा मसूदा सामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. जनलोकपालाचे आंदोलन जरी अण्णांच्या नावावर पोसले जात असेल तरी मसूदा मात्र भूषण पिता-पुत्रांनी, अरविंद केजरीवाल नामक एनजीओ चालकाने मिळून तय्यार केलाय. गेल्या चार महिन्यांपासून चालत आलेल्या या गदारोळात प्रथमच दोन्ही मसूदे सामान्य लोकांसाठी खुले झाले. आणि सुरू झाले एक मंथन, वैचारिक मंथन.

एव्हाना अण्णांचे आंदोलन कॅटरिना वादळापेक्षाही जास्त जोरात घोंघावलेले आहे. देशातला १%  म्हणजे जवळपास १ कोटी २० लाखांच्या संख्येपेक्षाही कमी किंवा १० लाखाच्या आसपास म्हटले तरी चालेल, एवढा जनसमुदाय उर्फ मेणबत्ती समुदाय आपआपल्या मेणबत्या पाजळून रस्त्यावर उतरलाय. अख्या देशानं लोडशेडींगमध्ये जेवढ्या मेणबत्या प्रकाशमान केल्या नाहीत तेवढ्या ह्या मेणबत्ती समुदायानं एका रात्रीत जाळून वितळवल्या. मिडीयाला आयतेच खाद्य मिळाले. दोन दिवसांत तिहार जेल आणि दिल्ली सोडलं तर देशात कुठेच काही घडलेलं नाही. बरोबर ना.   

जरा इतिहासात जाऊयात. आणि वर्तमानातल्या घटनांकडे तौलनिक दृष्टिकोनातून पाहूयात. कदाचित वाटेल की History Is Repeating Itself. हो तसेच आहे. ७० दशकात कॉंग्रेसविरोधात आणि तत्कालीन व्यवस्थेविरोधात असाच एक बुलंद आवाज गरजला होता. त्या आवाजाचे मूर्त स्वरूप होते जयप्रकाश नारायण. हर अंधेरे में एक प्रकाश—जयप्रकाश – जयप्रकाश चा नारा देत इंदिरा गांधीच्या एकहाती कारभाराला, अनभिषिक्त हुकूमशाहीच्या डेरेदार डोलार्‍याला सुरूंग लावून जनता पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आणलं होतं. आत्ता देखील स्थिती तीच आहे. पण ती बहलणारे आणि निर्माण करणारे लोक वेगवेगळे आहेत. आत्ता सोनिया गांधी आणि भ्रष्ट कॉंग्रेस टार्गेट आहेत. जयप्रकाश यांची जागा अण्णा हजारे यांनी घेतलीये. तर घोषणा देखील सोयीनुसार बदलवून ये अण्णा नही ऑंधी है, देश के दुसरे गांधी है झाली. आधी जनसंघाचा पाठींबा होता तर आत्ता त्याच जनसंघाच्या नेक्स्ट एडिशन असलेल्या भाजप आणि कंपूचा पाठिंबा आहे. आंदोलनात दिसणारे गोरेगोमटे चेहरे, लांबलचक गाड्या, महागडे फ्लेक्स, फाडफाड इंग्लिश बोलणारे एरिस्टोक्रॅटिक लोक हेच या आंदोलनाचा खरा चेहरा आहे. हातावर पोट भरणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, कनिष्ठ मध्यमवर्गातील काळ्या बेंद्य्रा चेहर्‍याचे तरूण दिसतच नव्हते. असे ही नाही की जर अख्खा भारत रस्त्यावर उतरलाय तर ट्रेन मधली गर्दी का कमी नाही झाली ? सरकारी कार्यालये का ओस नाही पडली ? गाजरगवता प्रमाणं फोफावलेल्या एकेका एनजीओ च्या १० ते १५ कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केलेली जेल भरो आंदोलनं केली म्हणजे अख्या देशाचे जनमत मानण्याचा सुज्ञपणा कशाचं लक्षण आहे?

ह्या आंदोलनात नेमकं काय झालं? कधी झालं? कसं झालं? हे सगळं मिडीया सांगतेच आहे. आत्ता मला काही बेसिक प्रश्न विचारायचे आहेत. त्या प्रश्नांचे उत्तर मेणबत्या पाजळणार्‍या मेणबत्ती समुदायांनं जरूर द्यावेत.

भ्रष्टाचाराचं समूळ उच्चाटन झालेच पाहीजे. पण त्यासाठी संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य धोक्यात आणणारी EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY  नको. संवैधानिक चौकटीत राहून हे काम उत्तमरित्या केले जाउ शकते. पण जनलोकपाल बिलाचा मसुदा मांडताना स्वतःची एवढी मुजोरी करण्यात कोणता शहाणपणा आहे त्याचे उत्तर द्यावे.. जसे प्रकरण

1. प्रकरण ७ मधे.... पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल.. अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता येईल.. 
2. प्रकरण ८ मधे.. अण्णांच्या लोकपाला मधे..लोकपालाला हवे असल्यास संशय असल्यास तो संबधीत व्यक्तीच्या घराची झडती कोणत्याही वेळी घ्यायला लावू शकतो. सरकारी लोकपाल मध्ये लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल.. 
3. जनलोकपाल मध्ये देशातल्या सार्‍या स्वयंसेवी संस्था ज्यांना देशातील सरकारकडून, उद्योगपतींकडून किंवा अन्य कोणाकडून ही देणगी स्वरूपात जी मोठी रक्कम मिळते त्या संस्था उर्फ एनजीओ जनलोकपाल च्या कक्षेत का नाहीत ?
   
4. आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार नाकारणार्‍या जागो पार्टी, युथ फॉर इक्वालिटी सारख्या संघटनांचे तुमच्या आंदोलनात काय काम? 
5. देशात जातीय अत्याचाराचे एवढे आकांडतांडव माजलेले असताना ह्या सिविल सोसायटीने का कधी आवाज उठवला नाही? त्यावेळी ह्यांच्या मेणबत्या कुठे गेल्या होत्या?
    
6. अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी असणारा प्रत्येकजण संविधानाची छी थू का  करत असतो ? उदा. सदाशिव अमरापूरकर, अनुपम खेर, मेधा पाटकर इत्यादी. त्यावर अण्णा कधी एक शब्द का बोलत नाहीत ? 
7. खाजगी विदयापीठ कायदा शिक्षण क्षेत्रात कायदेशीररित्या काळ्या बाजाराला मान्यता देत आहे त्यावर अण्णा आणि टीम गप्प का ?
   
8. संसदीय लोकशाहीला कुचकामी ठरवण्यावर एवढा भर का ?
   
9. देशाचे पंतप्रधानपद हे काय कोणा ऐर्या गैर्‍याचे पद आहे काय? कोणी ही यावे बोट उचलून वाकूल्या दाखवाव्यात आणि प्रधानमंत्रीला चौकशीच्या कामातच अडकवून ठेवावे.
   
10. न्यायव्यवस्थेला लोकपालच्या कक्षेत आणून कोणता शहाणपणा सुचवायचाय? जी संस्था न्यायदान करते तिच्या सार्वभौमत्वावर बोट उचलण्याचा अधिकार का म्हणून देण्यात यावा?  
11. दिल्ली विद्यापीठांसोबत देशातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांत ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहे. त्यावर कधी का कोणी बोललं नाही ?  
12. आरक्षण प्रणालीचं उल्लंघन करणार्‍या शिक्षणसंस्थाना या जनलोकपालच्या कक्षेत का आणत नाहीत? कॉंग्रेस आणि भाजपकडून आणिही काहीच अपेक्षा करूच शकत नाही. कारण ते आमची मतं खाउन आत्ता आमच्याच मुळावर उठलेली बांडगुळं आहेत.      
13. जनलोकपाल च्या आधारे निवडण्यात आलेले लोकपाल हे स्वतः भ्रष्टाचारी असणार नाहीत याची शाश्वती कोण देणार आहे?  
14. अण्णा आणि टीम विरोधी पक्षांवर संसदेत लोकपाल बिलाच्या सकस चर्चेसाठी का म्हणीन दबाव टाकत नाही ?  
15. या देशातील एनजीओंनी आणि त्यांच्या अत्यांत नालायक प्रवृत्तीच्या लाचखोर एनजीओकारणाने या देशाचे सामाजिक अधिष्ठान कधीच गमावले आहे. त्यावर टिम अण्णा कधीच काही का बोलत नाही ? 
16. देशातील सरकारी संस्थानांच्या खाजगीकरणाच्या मुद्दयावर जनलोकपाल कधीच काही का बोलत नाही ?  
17. आम्ही असे ही मरणार आहोत आणि अण्णासाठी लढून देखील मरणार आहोत मग कशाला हा कांगावा ? 

संजय सोनवणी

मागील मे महिन्यात मी पहिल्यांदाच पण्याला गेलो होतो. तारीख २८ एप्रिल २०११. तसा आगदी भीत भीतच गेलो. कारण ही तसेच होते, माझ्या बर्‍याच पुणेकर मित्रांकडून पुणेकरांच्या खोचक स्वभावाचे आणि पुणेरी पाट्यांचे अनेक रंगवलेले किस्से ऐकलेले होते. म्हणून मनात एक आकस्मिक भीती होती. सकाळी डेक्कन पकडून पुण्याची वाट धरली. आणि शिवाजी नगर ला उतरून पुण्यातला पहिला प्रवेश साजरा केला.  

गेल्या वर्षी फेसबुकवर माझी संजय सोनवणी नामक एका हॅप्पी गो लकी काईंड व्यक्तिमत्त्वाशी ओळख झाली. ही ओळख हळूहळू मैत्रीत बदलली आणि कधीही एकमेकांना न पाहताही हे सबंध इतके घट्ट जुळले की आत्ता ह्या माणसाला भेटलेच पाहीजे ही खुणगाठ मनाशी पक्की बांधली.

सकाळी साधारण पावणे अकराच्या सुमारास शिवाजी नगर ला उतरलो ठरल्याप्रमाणे संजयजी मला घेण्यासाठी रेल्वे स्टेशनवर आले होते. पहिली भेट झाली आणि अक्षरशः आश्चर्याचा धक्काच बसला. स्वतःच्या नावावर ७२ हून अधिक पुस्तके, अनेक नानाविध उद्योगधंदे नावावर असलेला हा माणुस इतका साधा सरळ सोपा कसा असू शकतो याचे नवल वाटले. रिक्षा धरली आणि कोथरूडला त्यांच्या घरी पोहोचलो. घरातल्या सर्व सदस्यांची ओळख करवून दिली आणि ज्या कामानिमित्त त्यांच्याकडे गेलो होतो त्याविषयी चर्चा सुरू झाली. गप्पांच्या ओघात वेळ कधी संपला याचे मला भानच उरले नाही.

पण एक मात्र निश्चित हा संजय सोनवणी नावाचा माणुस कसा मोठ झाला, लोकोत्तर कार्यासाठी आपली स्वतःची आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक संप्पत्ती कशी पणाला लावली ह्याची हकीकत ऐकताना अक्षरशः अंगावर काटा उभा राहीला. मी जास्त काही सांगणार नाही कारण जर सगळे काही आत्ताच सांगून टाकले तर तुम्ही त्यांना भेटल्यावर तुम्हाला बसणारा SURPRIZE SHOCK ची मज्जा मला आत्ताच घालवायची नाहीये. आणि संजयजी YOU R LIKE BIG BROTHER FOR MEE.

संजय सोनवणी (जन्म १४ ऑगस्ट १९६४): मराठीतील आधुनिक काळातील महत्वाचे साहित्यिक तत्वज्ञ, कवी आणि संशोधक.  त्यांनी मानवी जीवनाच्या असंख्य पैलूंना विविध साहित्यप्रकारांद्वारे हात घालत जी साहित्य रचना केली आहे तीला भारतीय साहित्यात तोड नाही. वर्तमानातील सामाजिक प्रश्नांवर सडेतोड भूमिका घेण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे ते अनेकदा वादग्रस्तही ठरले आहेत. त्यांचा "नीतिशास्त्र" हा नैतिक समस्यांबद्दलचा, आधुनिक परिप्रेक्षात वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून केलेल्या चिंतनपर ग्रंथ हा त्यांच्या बौद्धिक आणि तात्विक उंचीचा परिचय करून देतो. त्यांच्या कादंब-यांनी मराठी साहित्याला नवी परिमाणे मिळवून दिली आहेत.

जळगाव येथे सोनवणींचा जन्म झाला असला तरी त्यांचे वडील श्री देविदास सोनवणी हे प्राथमिक शिक्षक असल्याने सतत बदल्या होत असल्याने त्यांचे प्रारंभिक जीवन भटकण्यातच गेले. शेवटी वडिलांनी पुणे जिल्ह्यात बदली करुन घेतली. शिरुर तालुक्यातील वरुडे, गणेगाव, चिंचोली, कन्हेरसर आणि शेवटी पाबळ येथे स्थलांतरे झाली. या काळात दूर्दैव व दारिद्र्याचे असह्य चटके सहन करत त्यांनी राजगुरुनगर येथील हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयातुन बी. कॉम ही पदवी प्रथम श्रेणीने पास होऊन मिळवली. पुढील शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले व दै. आज का आनंद या हिंदी वृत्तपत्रात पत्रकारितेचे काम करत एम.कॉम ही पदवीही प्रथम श्रेणीत प्राप्त केली. त्यानंतर ते व्यावसायिक जीवनात पडले. रु. ५०००/- च्या भांडवलावर सुरुवात करत त्यांनी नंतर अनेक उद्योग स्थापन करून आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. वयाच्या ३१ व्या वर्षी ते २ लिस्टेड कंपन्यांचे संस्थापक अध्यक्ष बनले. लोहभुकटी बनवणारा स्वयंशोधित पद्धतीचा अंगिकार करणारा भारतातील पहिला उद्योग त्यांनी गडचिरोलि या नक्षलवादी भागात उभारुन सामाजिक दायित्वाचेही भान दर्शवले. त्यानंतर त्यांनी लेह (लद्दाख) येथेही फळप्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न केला. पुष्प प्रकाशन लि. या संस्थेमार्फत त्यांनी ८५० पेक्षा अधिक पुस्तके प्रसिद्ध केली. वाशिंग्टोन सोफ्टवेयर लि. या कंपनीमार्फत त्यांनी २८ स्वत:चे स्वामित्व हक्क असणारी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत आणली. या सर्व आघाड्या जवळपास एकाकी लढत असतांना त्यांच्या फसवणुकीही झाल्या. त्य्याबाबत आवाज उठवत असता काही हितशत्रूंनी त्यांच्या बदनामीची मोहिम सुरू करत, राजकीय दबाव आणुन खोटे गुन्हेही दाखल करवुन त्यांना पराकोटीचा मन:स्ताप दिला. या सा-याचा परिपाक म्हणजे स्वत: उभारलेले साम्राज्य २००४-०५ या काळात डोळ्यादेखत गडगडतांना त्यांना पहावे लागले. 

साहित्य प्रवास: सोनवणींनी लिहायला सुरुवात केली तेंव्हा ते अवघे ११ वर्षांचे होते. "फितुरी" हे नाटक त्यांनी लिहिले.  वयाच्या १६ व्या वर्षी त्यांनी पहिली बालकादंबरी लिहिली (नरभक्षकांच्या बेटावर) जी नंतर मेहता पब्लिशिंग हाउसने प्रकाशित केली. त्यांच्या असंख्य कथा तत्कालीन महत्वाच्या मासिकांतुनही प्रसिद्ध होत राहिल्या. राज्य शासनाच्या अनुदानाने त्यांचा पहिला कवितासंग्रह "प्रवासी" प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर त्यांच्या विविध पार्र्स्वभुमी व विषयांवरील कादंब-या प्रसिद्ध होत राहिल्या. मराठीत राजकीय थरार हा कादंबरीप्रकार सर्वप्रथम त्यांनीच आणला. "म्रुत्युरेखा", "रक्त हिटलरचे", बीजींगच्या वाटेवर" अशा अनेक कादंब-या गाजल्या...इंग्रजीतही अनुवादित होवुन त्या जगभर गेल्या. क्लिओपात्रा या ऐतिहासिक कादंबरीने त्यांची वेगळीच ओळख निर्माण झाली. या काळात त्यांनी अनेक नाटकेही लिहिली...त्यातील काहींचे प्रयोगही झाले. सव्यसाची या कादंबरीने इतिहास घडवला. पण त्यांच्या कल्की, शुन्य महाभारत, कुशाण, ओडीसी आणि यशोवर्मन या तत्वचिंतनाने डूबलेल्या, मानवी जीवनाचे गुढ आणी व्यामिश्र पट उलगडुन दाखवणा-या कादंब-यांनी तत्वचिंतक लेखक असा मान त्यांना मिळवून दिला. कुशाणचा अनुवाद इंग्रजीत "Last of the wanderers"  आणि यशोवर्मनचा "The Jungle"  प्रसिद्ध झाले आणि साहित्यसमिक्षकांनी त्यांची वाहवा केली. त्यांनी मुळ इंग्रजीतही लेखन केले असून "The Awakening"  या म्रुत्युच्या गुढ आकर्षणाने आणि त्यावरील विजयासाठी अविरत प्रयत्न करणा-या मानवजातीचे प्रतिनिधित्व करणा-या राणी शीबाला केंद्रिभुत धरून हा सनातन संघर्ष चित्रित करणा-या कादंबरीचे लेखन केले. तो प्रसिद्धही झाला. या कादंबरीचा मराठी अनुवादही प्रसिद्ध आहे. याशिवाय त्यांनी विश्वनिर्मितीबाबतचा स्वतंत्र भारतीय सिद्धांत सिद्ध केला आणि तो "अवकाश ताण सिद्धांत आणि विश्वनिर्मिती" या शिर्षकाने प्रसिद्ध झाला. मराठीत भौतिक संशोधनात्मक असा हा एकमेव ग्रंथ आहे. याशिवाय त्यांनी धर्मेतिहासावर "हिंदू धर्माचे शैव रहस्य" आणि "विट्ठलाचा नवा शोध" हेही अभिनव ग्रंथ सिद्ध केले. ते गाजलेही कारण त्यांत धर्मेतिहासाची नवी दिशा संशोधित व दिग्दर्शित केली गेली आहे. त्यांच्या "पर्जन्य सुक्त" या काव्याचा इंग्रजीत अनुवाद झाला आणि त्यातील निवडक ८ कवितांना संगीतबद्ध करून त्याची ध्वनीफीतही प्रसिद्ध झाली. त्यांची "असुरवेद" ही अलीकडेच प्रसिद्ध झालेली सांस्कृतिक थरारकथा गाजते आहे. परंतु त्यांचे अलीकडील सर्वात महत्वाचे साहित्यिक कार्य म्हणजे त्यांची "...आणि पानिपत" ही कादंबरी. जनसामान्यांच्या द्रुष्टीकोनातुन १६८० ते १७६१ हा काळ चितारलेली ही कादंबरी मराठीतील पहिली subaltern कादंबरी आहे.

       योगदान: परकीय कल्पनांवर आधारित काल्पनिक कादंब-यांचे पेव फुटले असतांना सोनवणींनी स्वतंत्र प्रतिभेने आपल्या साहित्य रचना सिद्ध केल्या. वाचकांना जीवनाकडे पाहण्याची नव्य वैश्विक द्रुष्टी दिली. जातींयतेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या साहित्य विश्वात त्यांनी प्रथमच फक्त मानवतावादी द्रुष्टीकोन घेत जवळपास सर्वच जाती-धर्माच्या लोकांना आपल्या साहित्यात सन्मानाचे स्थान देत जाती-भेदातीत साहित्याची निर्मिती केली. त्यांचे नायक सर्व स्तरातील आहेत. पण त्यांना जातीयतेचे मुल्य न देता प्रत्येकाच्या ह्रुदयात अवशिष्ट का असेना, मानवतेचे आणि वैश्विकतेचे उच्च स्थान दिले.

उद्योग जगताला त्यांनी दिलेले योगदानही महत्वाचे आहे. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी आणि नक्षलवादाने ग्रस्त अशा भागात उद्योग उभारुन त्यांनी उद्योजकांचे विकेंद्रित विकासासाठी कसे योगदान असायला हवे याचा आदर्ष घालुन दिला. स्वत: संशोधन करत धातु-भुकटी विद्न्यानात (Powder metallurgy) मोलाची भर घातली. मराठी मानसाला उद्योगधंद्यात येण्याची अविरत प्रेरणा दिली.

पुरस्कार: पुरस्कारांसाठी लेखकाने पुस्तके पाठवणे हा लेखकाचा अपमान आहे असे त्यांचे ठाम मत असल्याने त्यांनी स्वत:वर आणि त्यांच्या प्रकाशकांवर "पुरस्कारांसाठी पुस्तके पाठवायची नाहित." असे बंधन घातल्यामुळे त्यांना एकही साहित्य पुरस्कार मिळालेला नाही. औद्योगिक विश्वातील कामगिरीमुळे मात्र त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय उत्क्रुश्ठता ते इंदिरारत्न असे जवळपास ८ पुरस्कार मिळालेले आहेत.

संजय सोनवणी: प्रकाशित साहित्य

थरार-कादंबर-या:

1. म्रुत्युरेखा (५ आव्रुत्त्या),
2. विश्वनाथ (२ आव्रुत्त्या),
3. अंतिम युद्ध (२ आव्रुत्त्या)
4. ब्लडी आयलंड,
5. शिल्पी (२ आव्रुत्त्या),
6. रक्तराग (२ आव्रुत्त्या),
7. महाद्वार (२ आव्रुत्त्या),
8. अंतिम युद्ध (२ आव्रुत्त्या),
9. वार टाईम (२ आव्रुत्त्या),
10. पराभव (३ आव्रुत्त्या),
11. अपहरण (४ आव्रुत्त्या),

• सांस्क्रुतीक थरार: असुरवेद (२ आव्रुत्त्या)

• वैद्यकीय कादंबरी: थेंब...थेंब म्रुत्यु...(३ आव्रुत्त्या)

• राजकीय थरार:

1. बिजींग कोन्स्पिरसी (२ आव्रुत्त्या),
2. रक्त हिटलरचे, (३ आव्रुत्त्या),
3. ब्लकमेल,
4. डेथ ओफ़ द प्राइममिनिस्टर (४ आव्रुत्त्या),

• राजकीय उपहास:

1. गुड्बाय प्राइममिनिस्टर,
2. आभाळात गेलेली मानसं (३ आव्रुत्त्या)

• ऐतिहासिक कादंब-या

1. अखेरचा सम्राट (२ आव्रुत्त्या),
2. ...आणि पानिपत, कुशाण (२ आव्रुत्त्या)
3. क्लीओपात्रा (७ आव्रुत्त्या)

• तत्वज्ञानात्मक कादंबर्या:

1. शुन्य महाभारत (२ आव्रुत्त्या),
2. कल्की (३ आव्रुत्त्या),
3. यशोवर्मन (४ आव्रुत्त्या)

• सामाजिक कादंबर्या:

1. सव्यसाची (२ आव्रुत्त्या),
2. काळोख (२ आव्रुत्त्या),
3. खिन्न रात्र (३ आव्रुत्त्या),
4. विकल्प (३ आव्रुत्त्या), 
5. खळबळत्या सागरकाठी (२ आव्रुत्त्या), 
6. अखेरचे वादळ (३ आव्रुत्त्या),

• पौराणिक कादंब-या:

1. अश्वत्थामा (६ आव्रुत्त्या),
2. ओडीसी (३ आव्रुत्त्या)

• वैज्ञानिक संशोधन:

1. अवकाश ताण सिद्धांत आणि विश्वनिर्मिती

• तत्वज्ञान:

1. नीतिशास्त्र
2. ब्रह्मसुत्र रहस्य

• इतिहास संशोधन:

1. हिंदु धर्माचे शैव रहस्य
2. विट्ठलाचा नवा शोध,

• सामाजिक/वैचारिक:

1. मुंबई २६/११...पुर्वी आणि नंतर
2. प्रेम कसे करावे?
3. सद्दाम हुसेन: एक झंझावात
4. ब्राह्मण का झोडपले जातात?
5. भारतीय ब्राह्मणांचे भवितव्य
6. ब्राह्मण पुर्वी कोण होते?
7. कोर्पोरेट विलेज: एक गांव:एक कंपनी:एक व्यवस्थापन,

• काव्य संग्रह:

1. प्रवासी
2. पर्जन्यसुक्त
3. संतप्त सुर्य

• नाटक:

1. मीच मांडीन खेळ माझा
2. राम नाम सत्य हे
3. विक्रमादित्य
4. रात्र अशी अंधारी
5. गड्या तु माणुसच अजब आहेस
6. त्या गावाचं काय झालं?,

• बाल/किशोर साहित्य:

1.   रानदेवीचा शाप

2.  साहसी विशाल

3.  रे बगळ्यांनो

4.  सोन्याचा पर्वत

5.  दुष्ट जोनाथनचे रहस्य

6.  रत्नजडीत खंजिराचे रहस्य

7.  सैतान वज्रमुख

8.  अंतराळात राजु माकड

• इंग्रजी:

1. Death of the prime minister
2. On the brink of Death
3. The mattalions
4. The Jungle
5. Last of the wanderers
6. The Awakening
7. Dancing with the Rains
8. Raging Souls
9. Heart of the Matter (full length play)
10. Monsoon Sonata (Poetry)

अन्य:

१) चित्रपट: अमानुष: एक थरार

       अखेरचे वादळ (निर्माणाधीन)

२) संगीत: मनात माझ्या (गीत-संगीत-गायन), ओ जानेजां (गीत-संगीत. गायक- नितीन मुकेश), इट्स माय ड्रीम (संगीत-गीत)

संकीर्ण: किर्लोस्कर ते अन्य अनेक मासिकांत शंभरेक वैचारिक लेख.