आरक्षण – भाग १

                आपल्या भारत देशाला लागलेली जातीव्यवस्थेची किड हाच या समृद्ध अशा महान देशाला लागलेला कलंक आहे. पूर्वापार प्रचलित असलेल्या जाचक व जुलूमी अशा वर्णव्यवस्थेचं अनौरस अपत्य म्हणजेच जाती व्यवस्था. ह्या जाती व्यवस्थेचं समुळ उच्चाटन करण्यासाठी अनेक थोर समाजसुधारकांनी अपार कष्ट सोसले. भारतातील तमाम पुरोगामी विचारसरणीच्या महापुरूषांनी अनेक अनिष्ट प्रथा, अंधश्रद्धा, सामाजिक दुर्गूण, समाजव्यवस्थेला पांगळी करणार्‍या किडीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी प्रचंड यशस्वी असे प्रयत्न केले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संविधान निर्मितीची वेळ आली तेव्हा विधवा विवाह, बाल विवाहबंदी, स्त्री-पुरूष समानता, अस्पृश्यता, जातीयवाद आणि सर्व प्रकारच्या तत्सम विषमवृत्तीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने या वृत्तीविरोधातल्या सर्व कायद्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये अंतर्भूत केले. शतकानुशतके जातीयतेच्या गुलामगिरीत खितपत पडल्याने आणि सामाजिक व आर्थिक अवनतीमुळे शुद्रातिशुद्रांची जी भयावह स्थिती झाली होती त्यावर एकच उपाय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना दृष्टिपथास पडत होता आणि ते म्हणजे समान प्रतिनिधीत्व.

       महाराष्ट्रात १९०२ साली म्हणजेच ब्रिटीशशासित भारतात कोल्हापूर संस्थानच्या क्रांतीकारी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना त्याची योग्य अंमलबजावणी देखील केली. विसाव्या शतकाच्या आरंभात १९०२ साली शाहू महाराजांनी मागास वर्गांना सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा एक अध्यादेश जारी केला, भारतातील हा आरक्षणासंबंधी जाहीर झालेला पहिलाच सरकारी अध्यादेश होय. देशात आरक्षण जरी दिले गेले असले तरी त्याचे वितरण मात्र अजूनही नीटसे होऊ शकले नाहीये. मुळात कोणत्या जातींना कोणत्या प्रदेशानुसार आरक्षण दिले जावे हाच सर्वाच मोठा तिढा आहे. अस्पृश्यतेबद्दल असलेली धारणा आणि त्याची दाहकता ही प्रदेशानुरूप बदललेली दिसते. उदा. धोबी समाजातील लोक हे उत्तर प्रदेशात अस्पृश्य म्हणून गणले जातात तर महाराष्ट्रात मात्र एक सेवक वर्ग म्हणून कायम पाहीले गेले आहे. असे असले तरी त्यांना कनिष्ठ दर्जाचीच वागणूक मिळत राहीलीये. काही ठिकाणी अस्पृश्यता ही व्यावसायिक आधारांवर ठरविलेली दिसते.

       सध्याच्या काळात देशात चालत असलेल्या आरक्षण प्रणालीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की आरक्षण ही काय स्वातंत्र्योत्तर काळात बाबासाहेबांनी जन्माला घातलेली कंसेप्ट नाही. तसा बर्‍याच जणांचा हाच गैरसमज आहे. म्हणून या ठिकाणी भारतातल्या आरक्षण पद्धतीची जी जडणघडण झालीये तीचा घटनाक्रम पाहूया..

1.       १८८२ – ब्रिटीश सरकारने हंटर आयोगाची नेमणुक केली. क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले यांनी विनाशुल्क आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासोबतच इंग्रज सरकारच्या तत्कालीन प्रशासनात उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये उचित आरक्षण आणि समान प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.

2.       १८९१- सन १८९१ मध्ये त्रावणकोर संस्थानातल्या सार्वजनिक प्रशासन विभागात परप्रांतीयांच्या भर्तीविरोधात आंदोलन करताना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली.

3.       १९०२- महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना आरक्षणासंबंधीचा पहीला सरकारी अध्यादेश काढला. परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानात कोल्हापूर संस्थानच्या आधीच आरक्षण लागू करण्यात आले होते. (परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानातील अंमलाचे ठराविक वर्ष माहीत नाही. माहीती मिळताच वर्ष, वेळ अपडेट केले जाईल.)

4.       १९०८ – इंग्रजांनी प्रथमच जातीय आणि अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी आरक्षण लागू केले.

5.       १९०९ – भारत सरकार अधिनियमात सन १९०९ साली आरक्षण पद्धती अंतर्भूत केली गेली.

6.       १९१९- मॉंटेग्यू आणि चेम्सफोर्ड अहवालाची अंमलबजावणी सुरू.

7.       १९२१- मद्रास प्रांताने जातीनिहाय आरक्षणासंबंधीचे अध्यादेश जाहीर करताना पुढीलप्रमाणे आरक्षण जाहीर केले.
        १. अनुसूचित जाती आणि जमातींना    ८

        २. ब्राम्हण वर्ग                                        १६
        ३. गैर ब्राम्हण                                         ४४ 
        ४. मुस्लिम                                             १६  
        ५. ANGLO INDIAN/ Christian            १६

8.        १९३५- भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रस ने पुणे कराराला अनुसरून ठराव संमत केला. वास्तविक पाहता पुणे करार हा स्वतःच एक अभ्यासाचा आणि वाद-विवादाचा विषय आहे.

9.       १९३५- भारत सरकार आधिनियम १९३५ मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणासंबंधीची तरतूद करण्यात आली.

10.     १९४२- १९४२ साली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस मिशनची स्थापना केली. भारतातील अनुसूचित जातींना सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळावे यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न केले.

11.    १९४६- १९४६ सालच्या ब्रिटीश कॅबिनेट मिशनच्या अनेक शिफारसींनुसार योग्य प्रमाणात आणि समान गुणोत्तर राखून आरक्षण सागू करण्याचा प्रस्ताव दिला.

12.    १९४७- भारताला स्वातंत्र्य मिळताच १९४७ साली संविधान समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधान समितीतील अत्यांत महत्त्वाच्या अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नियुक्ती करण्यात आली.

13.    १९४७-१९४९ – या दोन वर्षांच्या कालखंडात संविधान सभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडून आली.

14.    १९४९- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान स्विकारले गेले.

15.    १९५०- २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जगाच्या नकाशावर भारत अक सोर्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयास आले. 

16.    भारतीय संविधानाने धर्म, जात, लिंग, जन्म ठिकाण, वंश आधारीत भेदभाव नाकारताना सर्वांना विकासासाठी समान संधी मिशवुन देण्यासाठी विशेष अशा कलमांचा अंतर्भाव केला आहे.

17.    १९५३-  काका कालेलकर आयोगाची स्थापना. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासवर्गांच्या अकुण परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाच्या अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठी सुचविण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी स्विकारल्या गेल्या तर, ओबीसींसाठी करण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी नाकारण्यात आल्या.

18.    १९५६- काका कालेलकर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.

19.    १९७६- तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.

20.    १९७९- १९७९ सालापर्यंत तत्कालीन भारत सरकारकडे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची आकडेवारी आणि एकुण परिस्थितीचा लेखाजोखा उपलब्ध नव्हता. यासाठी बहुचर्चित आणि विवादित ठरलेल्या मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ओबीसी जातींची व्याख्या करताना १९३० साली झालेल्या जणगणनेच्या आधारे ओबीसींच्या ५२%  लोकसंख्येला १२५७ वर्गांत विभाजित केले.

21.    १९८०- १९८० साली आयोगाने आपला अहवाल सादर करताना सुचविलेल्या शिफारसींनुसार पूर्वीच्या २२%  मध्ये वाढ करताना ४९.५% पर्यंतची वाढ सुचविली. एकुणतः २००६ सालापर्यंत ओबीसी जातींची संख्या ही २२९७ अवढी झाली होती.

22.    १९९०- १९९० मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार वी. पी. सिंग सरकारने नवी आरक्षण प्रणाली सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लागू केली. देशभरातील नानाविध विद्यार्थी संघटनांनी राष्ट्रव्यापी बंद पुकारले. दिल्ली विद्यापीठाच्या राजीव गोस्वामी नामक आंदोलकाने आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयोग केला.

23.    १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने सवर्णामधील आर्थिक मागास घटकांना आरक्षण लागू केले.

24.     १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरमणात दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाला योग्य ठरविले.

25.     १९९५- ७७ व्या संविधान दुरूस्तीमध्ये  अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातिच्या प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचा निर्वाळा देताना संविधान अनुच्छेद १६(४) (अ) चा समावेश केला.

26.    १९९८ साली भारत सरकारने देशातील विविध वर्गांची, जातींची आणि समुदायांची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्तरावरील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एका मोठ्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली. हे सर्वेक्षण नॅशनल  सॅंपल सर्वे ऑर्गनायझेशन ने केले असून ह्यात त्यांनी एक निष्कर्ष मांडला तो असा, देशातील बहुसंख्य भागात ओबीसी वर्गातील काही जातींची तुलना ही सवर्णांसोबत केली जाउ शकते. मंडल आयोगाने ह्या निष्कर्षावर ताशेरे ओढले आहेत.

27.    १२ ऑगस्ट २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणतेही राज्य हे त्यांच्या राज्यातील अल्पसंख्यांक, किेवा विनाअनुदानीत तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमे चालवणार्‍या महाविद्यालयांवर आरक्षणासंबंधी कोणतीही जबरदस्ती करू शकणार नाही.

28.    २००५ – २००५ साली केले गेलेल्या संविधान दुरूस्तीमध्ये खाजगी महाविद्यालयांत मागास वर्ग आणि जाती- जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची व्याख्या सुनिश्चित करण्यात आली. या दुरूस्तीमुळे ऑगस्ट २००५ सालचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनपेक्षितपणे उलथवण्यात आलं.

29.    २००६ – २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संविधानातील कलम १६(४) (अ), १६(४) (ब) आणि कलम ३३५ च्या तरतुदींना योग्य ठरविण्यात आलं.

30.     २००६ सलापासून केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण सुरु करण्यात आले.

31.    २००७- मात्र २००७ साली केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

32.    २००८-  १० एप्रिल २००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या सर्व संस्थांनांमध्ये २७% ओबीसी कोटा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरविले. यावेळी क्रिमी लेअर निश्चित केला गेला. सोबतच खाजगी क्षेत्रांत आरक्षण हे फक्त त्यासंबंधीचा कायदा निर्माण झाल्यावरच सर्वोच्च न्यायलय त्यावर टिप्पणी करू शकेल असे नमुद केले.

33.    २,५०,०० किंवा त्यापेक्षा अधिकचे वार्षिक उत्पन्न, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिनेता, सल्लागार, प्रसारमाध्यमातील उच्चपदस्थ, लेखक, नौकरशाह, कर्नल आणि त्यासमान रँक असलेले अधिकारी, उच्च न्यायालय, सर्वाच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अ आणि ब श्रेणीतल्या सर्व अधिकार्‍यांच्या मुलांना ह्या क्रिमी लेअर मधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच बरोबर खासदार आणि आमदार यांच्या मुलांनाही यातून वगळले आहे. 

युपीएससीच्या नावानं चांगभलं ............

आरक्षण ... भारतात प्रत्येक घटकाचा जिव्हाळ्याचा विषय.. आजपर्यंत आरक्षणाबद्दल समज कमी गैरसमजच जास्त आहेत. मुळात या ठिकाणी आरक्षणाचे समर्थन वा विरोध करण्यासाठीचा हा उहापोह मुळीच नाही. आजकालची जर वृत्तपत्रे किंवा कोणत्याही प्रकारची, पद्धतीची किंवा कोणत्याही भागातला. त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा हा नेहमीच नकारात्मक पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न केलाय. मग ते महिला आरक्षण असो किंवा जातीय आरक्षण.

कालच यूपीएससीचा निकाल लागला. ट्रेन मध्ये पेपरमधली बातमी वाचत असताना एका सदगृहस्थाने अचानक जोरदार कमेंट मारली, “च्याआयला आरक्षणाच्या कुबड्या घेतल्याशिवाय यांना युपीएससी काय घंटा पास करता येणार आहे.” कमेंट ऐकताच तळपायातली आग मस्तकात गेली, त्या सदगृहस्थाच्या कानाखाली जाळ काढावा असा विचार करून उठलो आणि पहिला प्रश्न केला,

1. “काय हो युपीएससी चे पेपर सोडवताना कोणत्या प्रकारची सवलत दिली जाते ते माहीत आहे का?"
2. "का खुल्या वर्गाला कठीण प्रश्न आणि मागास वर्गाला सोपे प्रश्न असा काही फंडा युज केला जातो का ?"   दोन्ही प्रश्नांना नाही असेच उत्तर आले. नंतर मी त्यांचा यथोचित सन्मान केलाच. पण एक गोष्ट मात्र खरी की युपीएससी च्या परिक्षांमध्ये मिळणार्‍या सवलतींबाबत मात्र खुप गैरसमज पतरलेले आहेत. त्याचाच उहापोह मी इथे करणार आहे.

केंद्रिय लोकसेवा आयोगकडून घेण्यात येणार्‍या सर्वच परिक्षांमध्ये आरक्षण आणि सवलती दिल्या जातात. पण मुळात आरक्षण आणि सवलती यांची गल्लत करतो. यूपीएससी  सोबतच्या भारतातल्या सर्व सरकारी व निमसरकारी संस्थानांद्वारे दिल्या जाणार्‍या नोकर्‍यांमध्ये विशिष्ट वर्गाला, प्रवर्गाला आणि समुदायाला सवलती प्रदान केल्या जातात. ह्याच पद्धतीने कमी अधिक समान पातळीच्या सवलती सर्वच प्रवेशपरिक्षा आणि स्पर्धा परिक्षांमध्ये दिल्या जातात. यूपीएससीच्या सिविल सर्विस एक्सामिनेशन मध्ये मागासवर्गीयांना निवडीसाठी असलेल्या वयाच्या अटीत पाच वर्षांनी तर ओबीसी वर्गात मोडणार्‍यांसाठी तीन वर्षांची सुट आहे. त्याचवेळेस वयाची तीस वर्षे पूर्ण करणारा खुल्या वर्गातील कॅंडीडेट ही परीक्षा देऊ शकत नाही शिवाय फक्त चार वेळा ते ह्या प्रवेश परिक्षा देऊ शकतात. मागासवर्गीय उमेदवारांना मात्र ही अट लागू होत नाही.  इतर मागासवर्गीय आणि आदिवासी उमेदवार सात वेळा प्रयत्न करू शकतात.

दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मागासवर्गीय, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गांतील उमेदवारांना लोकसेवा आयोग आणि तत्सम परिक्षांना बसण्यासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक संधी देण्यात येतात. यावर सुप्रीम कोर्टाने युपीएससीला काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारताना ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना ह्या परिक्षा सात वेळा अटेंप्ट करण्याची सवलत का मिळावी? युपीएससीने सुप्रीम कोर्टाला अजून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर पाठवलेले नाही. वास्तविक पाहता हायकोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गांना अधिक संधी व सवलती देण्यात काहीच गैर नाही. भारतीय संविधान कलम १६ (४) अन्वये समाजातील प्रत्येक घटकाला स्वतःचा विकास करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व संधीचं योग्य प्रमाणात वितरण होणं आवश्यक आहे.

वरकरणी पाहता ही समुळ व्यवस्था समाजातील मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, इतर मागास जाती आणि जमाती यांच्या एकुण प्रगतीसाठी उपलब्ध असलेलं एक परफेक्ट साधन असल्याचं दिसतं, कारण त्यांना खुल्या वर्गाच्या तुलनेत अधिक सोयीसवलती उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी आपली भारतीय शासनप्रणाली उदारतेचे धोरण स्विकरते. परंतू, असे असतानाही काही प्रश्न निश्चितच अनुत्तरीत राहीले आहेत. ते खालीलप्रमाणे ...

1. खरचं ही व्यवस्था त्यांच्यासाठी हितवर्धक ठरलीये का?
2. वय आणि अटेंप्ट मध्ये मिळणार्‍या सोयी-सवलतींमुळे खरचं काही आमुलाग्र बदल घडून आलाय का ?
3. शिवाय जर ह्या सवलती नाकारल्या गेल्या तर मागासवर्गांचे काय आणि कसे नुकसान होईल ?

याची चर्चा करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल असे मला वाटते.

जर मागासवर्गाना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती उपलब्ध करून दिल्याच गेल्या नाहीत किंवा त्या नाकारल्या गेल्या तरी त्या विशिष्ट समुदायातून निवडून येणार्‍या उमेदवारांच्या संख्येवर विशेष असा फरक मात्र पडणार नाहीये. आणि हे जळजळीत सत्य आहे. उदाहरण घ्यायचं झालचं तर, जर ह्या वर्षी जवळपास १००० च्या आसपास विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तरीही संवैधानिक तरतुदींप्रमाणे ठराविक गुणोत्तरानुसार जागा ह्या प्रत्येक वर्ग आणि प्रवर्गासाठी, जाती आणि जमातीसाठी निश्चित केलेल्या असतात. आणि त्या त्या जातींसाठी आरक्षित असलेली रिक्त पदे भरताना उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांने कितव्या अटेंप्ट मध्ये परिक्षा पास केली हे लक्षात घेतलं जात नाही. पण जेव्हा सरळ नियुक्तीची वेळ येते तेव्हा जागा ह्या अत्यंत कमी असल्यामुळे ज्यांची योग्यता असामान्य, प्रभावी कार्यकुशलता आणि त्यांनी दिलेला परफॉर्मंस पाहूनच नियुक्ती केली जाते. आणि जरी मागासवर्गाना वय आणि अटेंप्ट मध्ये असलेली सुट जरी बंद केली तरी विशेष असा काहीच फरक पडणार नाही.पण, आणि पण ...
          वय आणि अटेंप्ट मध्ये मिळणार्‍या सुटमुळे एक नुकसान मात्र जरूर होतंयं. कारण वयाच्या ३३ किंवा ३५ व्या वर्षात सिविल सर्विसेस मध्ये येणार्‍या ह्या उमेदवारांना कमी सर्विस कालावधी पूर्ण करून रिटायर्ड व्हावे लागते. त्याची परिणीती केंद्रीय शासनप्रणालीच्या उच्च पदांवर पोहोचणे जवळपास असंभवच होउन जाते. या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल तो असा की, सर्विस मध्ये येण्यासाठी वयाचे बंधन नाही (३५ पर्ंत) पण वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाली की सेवानिवृत्ती सर्वांसाठी समानच असते. एखादा दलित समाजातील व्यक्ती ही वयाच्या पस्तीशीत सर्विस मध्ये येत असेल तर जेमतेम २५ वर्षांच्या कालावधीत उच्च पद गाठणं अशक्यप्रायच. पण खुल्या वर्गातील उमेदवाराकडे सरासरी ३० वर्षे राहतात.

               प्रशासन व्यवस्थेमध्ये निवृत्तीच्या आधीची पाच वर्षे ही खुप महत्त्व पूर्ण मानली जातात. ह्याच काळात अनेक बढत्या दिल्या जातात. अनेक जबाबदारीची पदे सोपविली जातात. पण केवळ सर्विसचा कालावधी कमी म्हणून सिनीयोरीटीचा फरक नि्र्माण होतो. जर प्रशासनातील उच्च पदे काबीज करायची असतील तर मागासवर्गीय तरूणांनी तरुण वयातच आपले ध्येय्य गाठली पाहीजेत. वरवर चांगल्या दिसणार्‍या ह्या संधी कशा नुकसानकारक बनू शकतात ह्याचे हे एक उत्तम उदाहरण.

एकटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले तर आरक्षण आणि ते राबवण्यासाठीची सायंटिफिक मेथडॉलडीवर कुणीही विशेष असे चिंतन केलेले नाही. वास्तविक पाहता जर आपण भारतातील जातीव्यवस्था आणि तिचे आजचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात असलेले स्वरूप, त्याचबरोबर मागासवर्गाकडे अभिजन समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोण पाहीला तर आरक्षण हाच एकमेव पर्याय दिसतो. १४ जुलै २०१० ला राज्यसभेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे आयआयटी सारख्या उच्च शिक्षण संस्थानात १४९३ ओबीसी, १२६५ दलित, ६५९ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. आयआयटी एंट्रंस सारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी युपीएससी सहज पास करू शकतात. वरील आकडा हा केवळ आयआयटी पुरताच मर्यादित आहे, अतून बाकीचे संस्थाने बाकी आहेत. आत्ता हे सगळ्यांना मान्य करावेच लागेल की गुणवत्ता ही जात किवा धर्म पाहून येत नसते. फक्त काही संधी द्या सामाजिक पातळीवर समाजानेच अपंग ठरविलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी द्या. टॅलेंट खुप आहे. शिवाय कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदांवर होणारी नियुक्ती परफॉर्मंस वरच अवलंबून असते.

प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. आपण आत्तापर्यंत केवळ एका बाजूचाच विचार केला मात्र दुसी बाजू ही सुद्धा तेवढीच तपासणे गरजेचे आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी कॅटेगरीतल्या उमेदवारांना असलेल्या सुटमुळे ते सर्विस मध्ये जरा उशीराच दाखल होतात. परंतू जोपर्यंत अधिक वयाचे उमेदवार हे लहान वयाच्या उमेदवारांवर वरचढ ठरत असल्याचा कोणताही सर्वे समोर येत नाही तोपर्यंत आपण ठराविक असा कोणताही निष्कर्ष कोढू शकत नाही. येथे हा मुद्दा सुद्धा रिसर्चसाठीचा एक स्वतंत्र मुद्दा बनू शकतो.

आत्तापर्यंतच्या प्रशासकीय इतिहासात भारतातील केवळ दोनच राज्याचे मुख्य सचिव पदापर्यंत दलित कॅंडिडेट पोहोचू शकले आहेत. उत्तर प्रदेश मध्ये कांशीराम सत्तेवर असताना माताराम  आणि राजस्थान मध्ये नायर शयद. यांपैकी नायर शयद यांची नियुक्ती ही अंतर्त राजकारणानुसार झाली होती. राजस्थान मध्ये बसपाचा वाढणारा प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केली गेलेली एक चाणाक्ष तडजोड होती. ब्युरोक्रेसी मध्ये वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्याकरीता राजकीय समर्थन किंवा आशिर्वाद असणे फार महत्त्वाचे असते. आत्ता भारतातील कोणता असा पत्र आहे जो या देशातील मागासवर्गातून आलेल्या अधिकार्‍याला उच्च पद देईल. आणि असे ही नाही कग सगळेच सिनीयोरीटीच्या विळख्यात अडकलेत. बरेच जण वयाच्या २५ व्या वर्षीच किवा २२व्या वर्षीच सर्विस मध्ये आलेले आहेत. पण केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आज समानता नावाचं गाजर आपल्याला नेहमी दाखवलं जातं.

संविधानाने सर्वाना समान संधी उपलबअद करून देताना आपले उदार तत्व पाळले. पण ते ज्यांनी पाळावयाचे आहे ते सर्व आपली नैतिकत गमावून बसलेत. आजमितीला आपण जर अभ्यासले तर अक गोष्ट सहज आठळून येईल की भारताची ब्युरोक्रेसी ही भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत पूर्ण बरबटलीये.  आदर्श प्रकरणात सगळ्यात प्रशासकीय आधिकारीच आढळून आले आहेत. सर्वात जास्त लाचखोरी देखील याच विभागात चालते. दलित आदिवासींच्या जमीनी कवडीमोल भावावर विकत घेऊन भांडवली व्यवस्थेचे इमले उभारण्यासाठी मजत करणारे आणि त्यासाठीचा मास्टर प्लान तयार करणारे देखील हेच.

प्रस्तूत लिखाण वाचताना वाचकाचा मी कट्टर आरक्षण विरोधी आहे असा समज होउ शकतो. पण तसे नाही याउलट मी आरक्षणाता खंदा समर्थकच आहे. त्याची छोटीशी कारणमीमांसा येथेच करत आहे. युपीएससी सारख्या परित्रांमध्ये मिळणार्‍या सवलती निश्चितच न्याय्य आणि स्वागतार्ह आहेत. (वरिल मुद्दे लक्षात घेउन देखील स्वागतार्हच आहेत) प्रस्तूत सवलती ह्या मागासवर्गीयांना मिळालेले एक वरदानच आहे. खरा भारतच हा खेड्यांमध्ये राहतो. भारतातील जवळपास खेड्यातील ७०%  जनता ही मागासवर्गात मोडते. ग्रामीण पार्श्वभूमी  आणि बेताची आर्थिक परिस्थिती असेलल्या सर्वच उमेदवारांसाठी ह्या सवलती खुपच उपकारक आहेत. बव्हंशी घरात कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसल्याने सिविल सर्विसेस च्या परिक्षांबाबतची जागरूकता ही फार उशीरा येते. बर्‍याचशा केसेसमध्ये पदवी मिळवल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा नावाचा प्रकार विद्यार्थ्यांना माहीत पडतो. दुसर्या बाजूला मागासवर्गातील ८० % विद्यार्थी हे काम करून शिकत असल्याने अभ्यासाकडे जरा दूर्लक्षच होते. त्याची परीणीती पदविका अभ्यासक्रम जसा तसा पूर्ण करून घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या दर्जाची तयारी होऊ शकत नाही. मग मिळेल ती सामान्य नोकरी करून उदरनिर्वाह चालवावा लागतो, नोकरी करता करता परीक्षेची तयारी करावी लागते. बर्‍याचदा अनेक विद्यार्थी वैतागून परिक्षेचा नादच सोडून देतात. तरी देखील ज्यांच्या ठायी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि प्रखर महत्त्वाकांक्षा असते ते हे सर्व अडथळे पार करून यशस्वी होतातच. जेव्हा समाजातील कायम दुर्लक्षित राहीलेला आणि आर्थिक विवंचनेत जगणार्‍या वर्गातून कोणी या सेवेत दाखल होतो तेव्हा निश्चितच ह्या आरक्षण पद्धतीने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणताना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा सन्मान केला जातो.------------ वैभव  छाया ---------------

Dr. Aruna Pendse

माझ्या एम. ए. च्या पहिल्या वर्षाची फर्स्ट सेमिस्टर पार पडली होती. सुट्ट्या सुरू झाल्यापेक्षा पब्लिक Admin चे टेँशन संपल्याचे भाव माझ्या मित्रांपैकी जवळपास सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते. पण चैतन्य च्या चेहर्‍यावर दिसणारे भाव मात्र फारच ठळक होते. आदल्या रात्रीच चैतन्य आणि मी दोघांनी फोनवर बोलताना पब्लिक Admin मध्ये असलेल्या सगळ्या थेअरी आणि त्या थेअरी देणार्‍यांच्या नावानं आधीच बोटे मोडून झाली होती. चला असो... 

डोळ्यांवर दाटून आलेल्या झोपेला सन्मान देत एकमेकांचे निरोप घेतले ते पुढच्या सेमीस्टरला भेटण्यासाठीच. ३ जानेवारी २०११ ला डिपार्टमेंट सुरू झाले. नव्या सत्रात नवे विषय, नवा अभ्यासक्रम आणि ते शिकवण्यासाठीचे नवे प्राध्यापक. त्यात IGP म्हणजेच इंडियन गव्हर्मेंट अॅंड पॉलिटिक्स पेपर -२ आम्हाला डॉ. अरुणा पेंडसे घेणार होत्या. हे ज्या वेळेस मला आणि इतरांना माहीत पडले तेव्हा आमच्यापैकी बर्‍याच जणांना अनामिक टेंशन आलं, आणि त्याला करणे पण तशीच होती.

अमृता मुधोळकर, माझी वर्गमैत्रीण आणि डॉ. पेंडसे यांची भाची; तिने आधीच सांगून ठेवले होते माझी आत्या खुप डिसीप्लीन पसंत करणारी आहे. भरीस भर म्हणून सिनीयर्स नी आधीच सुचना देऊन ठेवली होती की दुनियादारी झाली तरी चालेल पण अटेंडंस रेग्युलर राहूद्या रे. पण लेक्चर ला जा मनापासून एंजॉय कराल हा अनुभव सुद्धा ते शेअर करायला विसरले नाहीत. माझ्याबाबतीत सांगायचे झाले तर मी एक नंबरी मुडी कॅरेक्टर आहे, अगदी लहरी स्वभाव. मनात जे येईल ते बिनधास्तपणे करायचे मग परिणामांची पर्वा करत बसायची नाही. असो...  

 एव्हाना डिपार्टनेंटमध्ये चार महिने होउन गेले होते.  पेंडसे मॅडम आज पहिले लेक्चर शार्प दिड वाजता सुरू करतील असा निरोप अमृताने आम्हा सगळ्यांना दिला तेव्हा १२.३० वाजलेले होते आणि मी मंगेश सोबत बँकेत होतो. मेसेज मिळाल्या मिळाल्या बँकेचे काम लवकर पूर्ण होण्यासाठी तगादा लावू लागलो पण ते काही झाले नाही. त्याची परिणीती मॅडमच्या पहिल्याच लेक्चर ला चक्क मी आणि मंगेश २० मिनीटे उशीरा पोहोचलो. त्यावेळी त्यांनी काही न बोलता वर्गात येऊ दिले. पहिल्या लेक्चर मध्ये त्यांनी पूर्ण सत्रात एकुण अभ्यासक्रमाची त्यांनी ठरविलेली रुपरेषा आणि त्यांची होणारी एकुण अंमलबजावणी व ती होत असताना दररोज लेक्चर ला येण्याआधी काय काय तयारी कश्या पद्धतीने करावयाची आहे याची माहीती दिली आणि तास संपवला. म्हटलं बरं झालं बाबा , आज उशीरा आलो पण मॅडम काही रागावल्या नाहीत म्हणून थोडं हायसं वाटत होतं. १ वाजता होणार्‍या लंच ब्रेकमध्ये अर्धा तास नेहमी अपुरा पडायचा मग काय रोज दिड वाजताच्या लेक्चरला अजाणतेपणी दहा ते पंधरा मिनीटे उशीर होत होता. कॅंटीनमध्ये जाताना आमचा अख्खा ग्रुप एकत्र जायचा आणि लेक्चरला येताना उशीराही एकत्रच यायचा. सुरूवातीचे तीन चार दिवस असेच चालले, किंबहूना मॅडमनी ते चालवून घेतले असेच म्हणावे लागेल. मात्र एके दिवशी मॅडमनी चांगलीच तंबी दिली त्या दिवसापासून आण्ही सारे सुतासारखे सरळ .. मला आठवत देखील नाही की कोणी त्यानंतर कधी उशीरा आले असेल. हा झाला मॅडमनी आम्हाला लावलेल्या शिस्तिचा भाग .... पण यानंतर मात्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक वेगळाच पैलू आमच्यासमोर आला आणि त्याचा प्रभाव हा खाणीतून काढलेल्या ओबडधोबड हिर्‍यावर पडणार्‍या पैलूसारखा होता.  

इंडियन गव्हर्मेंट  &  पॉलिटिक्स हा विषय शिकवताना त्यांनी नेहमीच स्वतःचा असा आग्रह धरला. शिकवताना आपण ज्यांच्यासाठी हे शिकवतोय त्यांना ते समजलेच पाहीजे असा त्यांचा नेहमीच आग्रह होता. जागतिकगकरणाच्या व्याख्या समजावून सांगताना आत्ताच्या मल्टिनॅशनल कंपन्या म्हणजे काय? आणि ब्रिटिशांनी जबरदस्तीने लादलेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक मल्टिनॅशनलच होती, त्याशिवाय भारताला ग्लोबलायझेशन हा १६ व्या शतकापासूनच कसे परिचित असल्याचे कंसेप्ट मॅडमनी जेव्हा वर्गात क्लिअर केली तेव्हा नेमके आपण आणि आपली समीक्षा ही किती पाण्यात आहे हे जाणवले. २१ व्या शतकातल्या पहिल्या दशकाला निरोप दिलेला असताना जागतिकीकरणाने आपले पाय कसे प्रत्येक क्षेत्रात पसरवले आहेत आणि त्यावर आम्ही चर्चा करताना मांडत असलेले मुद्दे हे किती उथळ आणि बालीश होते हे त्या एका उदाहरणाने जाणवून दिले. त्याचवेळी खाडकन डोक्यात प्रकाश पडला आणि जाणवले की पेंडसे मॅडमचे प्रत्येक लेक्चर हे त्या त्या विषयावरील सांगोपांग पद्धतीने, योग्य समतोल राखलेली आणि प्रदिर्घ अनुभव असलेली एक उत्कृष्ट समीक्षा आहे आणि त्या समीक्षेचे आकलन करणे हे कोणासाठीही अत्यंत अनमोल असा ठेवा आहे. मला तरी आठवत नाही की त्या दिवसाच्या अनुभवानंतर मी कधी ठरवून किंवा शक्य नसतानाही लेक्चर बंक किंवा मीस केलयं.. बिल्कूल नाही.

त्यांचा वर्गात शिकवलेला प्रत्येक तास प्रत्येक विषय, त्यामागची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि तत्कालीन परिस्थितीचा मागोवा घेऊन केलेल्या विवेचनाला कुठेच तोड नाही. वर्गात बसणार्‍या आणि त्यातल्या त्यात जे विद्यार्थी मराठी माध्यमातून आहेत त्या प्रत्येकाला विषय कळलाय की नाही याची वैयक्तिक विचारपूस करणार्‍या त्याच होय. त्याच विद्यार्थ्यांना सगळे स्टडी मटेरीअल मराठीत उपलब्ध आहे की नाही याची खातरजमा करून घेउन ते नसल्यास स्वतः उपलब्ध करून देत .. आत्ताही देतातच..

वर्गात कोणी कोणत्याही भाषेत बोलणारा असो लोकशाहीचे पालमन करताना प्रत्येकाला त्याच्या सोयीच्या भाषेत मुद्दा मांडायला देणार्‍या, आरक्षणासारखा ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा करायाला उद्युक्त करताना त्या विषयी एक बॅलंस्ड अॅप्रोच ठेवून सुत्रसंचालन करताना योग्य मुद्दयांची निवड आणि योग्य समीक्षण कसे असावे याचे अप्रत्यक्ष धडे आपल्याकडूनच मिळाले आहेत. वर्गात मॅडमनी ज्या सहजतेने क्लोज्ड आईज (Closed Eyes) आणि ओपन आईज (Open Eyes)  मधले अंतर समजावून सांगितले त्यामुळे मुद्दयांचे महत्त्व जाणून कोणत्या मुद्द्याकडे लक्ष पुरवावे आणि कोणाला दुर्लक्षित ठेवावे हे नीट कळू शकले.    

माझ्या आठवणीत आणि सगळ्यात भावूक करणारा प्रसंग असा ..

मी मॅडमकडे सहज एक शंका आली म्हणून विचारायला गेलो, “ मॅडम मला तो डंकेल ड्राफ्ट नावाचा प्रकार काही कळाला नाही जर, आपल्याकडे मराठीत काही साहित्य उपलब्ध असेल तर?”  मला पुढचे काही बोलू द्यायच्या आतच मॅडम फटकन उठल्या त्यांच्या कपाटात असलेली, कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी डंकेल ड्राफ्ट आणि तत्सम प्रकणांवर प्रकाशीत झालेले पण बर्‍याच ठिकाणि अभावाने उपलब्ध असलेली सर्व पुस्तके माझ्या हातात दिली. मी लागलीच त्याची एक यादी बनवून मॅडमकडे सुपूर्द केली. सहा दिवसांनी सगळी पुस्तके परत केली, त्यावर त्यांनी मला दोम प्रश्न विचारले

1.       सगळी पुस्तके वाचली का ? हो म्हणालो ..

2.       सगळ्या शंकांचं निरसन झालं का ? उत्तर हो असचं होतं ...

दोन्ही उत्तरे ऐकताच त्यांचा रिप्लाय होता.. “चला माझ्यासाठी ह्या पुस्तकांना जपून ठेवल्याची आणि त्यांना विकत घेतल्याची जी किंमत होती ती वसूल झाली”  हे ऐकता क्षणी काही दिवस आठवले ज्यावेळी आमचे मास्तर म्हणायचे पोरांनो वार्षिक परिक्षा संपली ना आत्ता तुमच्या वह्या द्या मला .. त्या त्यांना रद्दीत विकायच्या असत. हा जबरदस्त विरोधाभास लक्षात येताच मला असे शिक्षक लाभल्याचा खुप अभिमान वाटू लागला.

आमच्यासोबत चॉकलेट डे साजरा करताना अख्ख्या वर्गाला चॉकलेट वाटून आमच्या आनंदात सहभागी होतानाही त्या स्वतः आमच्यातल्या होउन जात. पण त्या दिवशी मी, चैतन्य आणि मंगेश आणिही तिघांनीच खिशात भरता येतील तेवढी चॉकलेट्य भरली आणि पार्ट २ वाल्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

असे अनेक छान छान अनुभव आहेत. पण ते अनुभव असे सांगताना मजा नाही येणार तुम्ही स्वतः याचा अनुभव घ्या म्हणून येथेच थांबलेले बरे ...

डॉ. उत्तरा सहस्त्रबुद्धे

नमस्कार ...
आजची नोट लिहीताना विषय वेगळा हाताळलाय. थोडासा स्टिरीओ़टाईप सोडून लिहीण्यासाठीचा प्रमाणिक प्रयत्न करतोय. तर ह्या प्रस्तूत लिखाणाचा मुख्य प्रकाशझोत असणारेय तो आमच्या प्राध्यापिका डॉ. उत्तरा सहस्त्रबुद्धे.

       
                  मला नीट आठवतयं मुंबई विद्यापीठातल्या राज्यशास्त्र विभागात एम.ए. च्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतला. नियमित लेक्चर्स सुरू झाले,  आणि नेमका त्या दिवसापासून पावसाचा जोर देखील अचानक वाढला. सुरूवातीचे दोन दिवसांचा प्रवास मी आणि विनी थॉमस ने अंबरनाथ ते विद्यापीठ पावसाच्या पाण्यात भिजतच काढला. किंबहूना आम्ही जाणून बुजून भिजलो म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. त्याचीच परिणीती मला ताप येण्यात झाली आणि मस्तपैकी २ आठवड्यांसाठी विद्यापीठाला सुट्टी ठोकली. या मध्यंतरीच्या काळात माझे डिपार्टमेट मध्ये नव्याने झालेल्या मित्रांसोबत फोनवरून कॉन्टॅक्ट होताच. मला त्यांच्याकडून सतत एकच विचारणा केली जात होती की अरे भाऊ तू इलेक्टीव साठी कोणता सब्जेक्ट निवडतोयेस रे ? मी मुळात बी.एम.एम. झालेला त्यामुळे एम. ए. ला  इलेक्टीव सब्जेक्ट नावाचा देखील प्रकार असतो हे मला नव्याने माहीत पडत होतं. आणि अचानक एका दिवशी यागेश तोरस्करचा फोन आला आणि म्हणाला वैभ्या आज इलेक्टीव सब्जेक्ट निवडायचा शेवटचा दिवस आहे, H.O.D. नावाचा प्रकार काही केल्या एकत नाहीये म्हणून मी तुझा नाव फॉरेन पॉलिसी मध्ये लिहून टाकलयं आणि सोबतच सरांना तुझी ह्या विषयाला संमती असल्याचे परस्पर सांगून टाकलेय. एका क्षणासाठी म्हटले चला बरे झाले ताप कमी होईल तेव्हा होईल पण विषय निवडीची कटकट तरी जाईल.

तब्बल दोन आठवड्यांनतर ताप उतरला आणि विद्यापीठात आलो. उरलेल्या सगळ्यांशी ओळखी झाल्या. सुरूवातीचे पहीले लेक्चर सवयीप्रमाणे बंक केले. आणि दुसरे लेक्चर कंटाळलो म्हणून सोयीस्कररीत्या टाळले. आणि त्यात भरीस भर तिसरे लेक्चर रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. मग काय स्वारी खुष तेवढ्यात योगितानं शुद्धीवर आणत म्हणाली ... “आत्ता आपलं इलेक्टीव आहे वर कन्नम्मा मॅडमच्या केबिनशेजारी असलेल्या वर्गात जायचंय “ वास्तविक पाहता मला ते लेक्चर देखील बसायचे नव्हते, पण स्वतःशीच म्हटले “यार, सकाळी सकाळी झोपेचं खोबरं करून एवढ्या लांब आलोय चला एक लेक्चर तरी अटेंड करूया “ . तसा लगोलग वर्गात शिरलो आणि पाहतो तर काय एकुण १८ मुली वर्गात बसलेल्या, एकही मुलगा नाही. वर्गात शिरत असताना प्रत्येकाने माझ्यावर टाकलेला कटाक्ष माझ्या चांगलाच लक्षात राहीला आणि मनातल्या मनात पुटपुटत होतो, ह्या यागेश ने दगा केला आपल्याशी भाऊ, कोणी मुलगा कंपनीला नाही म्हणून यानं माझं नाव ह्या विषयाला सुचवलं असावं असं वाटायला लागलं आणि ते १००%  खरं होतं. त्यात त्याची स्वारी आज गैरहजर. माझा संताप अजूनच शिगेला पोहोचलेला. त्यात एक योगिता सोडली तर माझी कुणाशी साधी तोंडओळखही नव्हती. पुढल्या बाकांवर विराजमान झालेल्या मुली आंतराराष्ट्रीय परराष्ट्र धोरणांबाबत इतक्या मुरब्बी पद्धतीने चर्चा करत होत्या की ती ऐकून मनातल्या मनात हवा टाईट झाली होती. (नंतर ह्याच मुली माझ्या चांगल्या मैत्रीणी देखील झाल्या) बोललो दादा, हे तुझे CHM Collage चे जग नाही इथे सगळे बाप लोक आहेत, जर विद्यार्थी असे आहेत तर यार प्राध्यापक कसे असतील? अजूनपर्यंत मॅडम वर्गात आल्या नव्हत्या. मनात एक आकस्मिक भीती होती, पण त्या भीतीत पण एक सुप्त अशी उत्सुकता होती.  

मी त्या फावल्या वेळेत प्रा. सहस्त्रबुद्धे यांचे चित्र मनात रंगवू लागलो. आत्तापर्यंत NDTV वर पाहिलेले सर्व INTERNATIONAL FOREIGN POLICY  चे एक्पर्ट झराझर डोळ्यांसमोरून पळत होते. एकदम शांत चेहरा, धीरगंभीर मुद्रा, टोटली डिप्लोमॅटिक अशी एक आभासी प्रतिमा मी मनात तयार करून घेतली. तेवढ्यात उत्तरा मॅडम वर्गात आल्या. त्यांना पाहताक्षणीच मी मनात त्यांची तयार केलेली आभासी प्रतिमा पत्त्त्यांचा बंगला कोसळावा तशी एका झटक्यात नाहीशी झाली. तत्क्षणी त्यांनी मला पाहीले आणि  उदगारल्या “ Ok. New Member to Our class, Welcome, What is Your Name? “I replied, Vaibhav Bhalerao. बस एवढंच काय तो संवाद पहिल्या भेटीत झाला आणि लगोलग त्यांनी नेहरूविअन एरा शिकवायला सुरूवात केली.  त्यांचे शिकवणे ऐकून अक्षरशः अवाक झालो कारण  त्यांचं शिकवतानांचं इंग्रजी ऐकून. इतकं सोप्पं इंग्रजी मी बापजन्मात एकलेलं नव्हतं. असे आश्चर्याचे अनेक धक्के बसायचे होते.  

माझ्या आजवरच्या कॉलेजजीवनात मला कधीही इतके चांगले प्राध्यापक लाभले नव्हते, त्यामुळे वर्गात व्याख्यान घेतानाची देखील एक पद्धत असते. विषय समजावून सांगतानाचे असणारे विषयावरील विवचेनाला सुद्धा एक शास्त्र असते, हे त्या केवळ एका लेक्चर मध्येच समजून गेलो. थोड्या वेळापूर्वी ज्या विषयाची भीती वाटते म्हणून बोटे मोडत होतो तो विषय आत्ता मला एकदम समजू लागलाय म्हणून मनातल्या मनात आनंदी होत होतो. लेक्चरचा वेळ कसा संपला कळालेच नाही. वर्ागतून बाहेर आल्या आल्या योगेशला THANK YOU असा मेसेज पाठवला, त्याचे त्याने कारण विचारले पण त्याचे उत्तर मी त्याला आजतागायत दिलेले नाही, असो. जसजसे लेक्चर्स होत होते तसतसा मॅडमशी माझा परिचय वाढत गेला. मला अभ्यासात आलेल्या सगळ्या अडचणी म्हणजे बर्‍याच वेळेला त्या अगदी फुटकळ असायच्या तरी मॅडमनी मला अगदी समजावून संगताना मला त्याचे आकलन किती होतेय हे सुद्धा तपासून पाहत होत्या. त्यांनी आजपर्यंत जे काही शिकवले ते अगदी सोपे करून शिकवले असल्यामुळे अजूनही माझ्या जसेच्या तसे लक्षात आहे. हे तर सगळेच प्राध्यापक करतात त्यात विशेष असे नाही. पण ...

माझा त्यांच्यासाठी असलेला नितांत आदर केवळ डॉ. सहस्त्रबुद्धे आणि डॉ. अरूणा पेंडसे यांनी आम्हाला दिलेल्या दृष्टिकोणाबद्दल.  जगातील सद्य स्थितीतील एकुण परिस्थिती, समाजात जागतिकीकरणानंतर आलेले बदल, राजकारणाची बदललेली दिशा आणि झालेली दशा, सामाजिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे सतत बदलत जाणारे महत्त्व आणि स्थान यांसारख्या विषयांवर त्रयस्थ पद्धतीने पाहून त्यावर समीक्षा करण्यासाठी लागणारी सर्व बौद्धिक ताकद, एक समतोल दृष्टिकोण दिला. त्यामुळे आम्ही जे कही शिकत होतो ते खर्‍या मनापासून एंजॉय करत होतो. आणि पहिल्यांदा जे काही शिकतोय ते पुर्णपणे समजत असल्यामुळे होणारा आनंद देताना बौद्धीक पातळीवर आम्हाला परिपूर्ण करण्यासाठीचे संपूर्ण श्रेय आमच्या प्राध्यापकांनाच जाते.

आत्तापर्यंत जगाच्या पाठीवर ज्या काही महत्त्वाच्या घटना घडल्यात त्याचे काय भविष्यात उमटणारे पडसाद कसे असतील, त्यांचा अभ्यास करताना घ्यावयाची काळजी हे सगळे अगदी कसोशीने सांगणार्‍या पहिल्या डॉ. सहस्त्रबुद्धे ह्याच होय. आजवर असाईनमेट तयार करणे म्हणजे विकीपीडीया कॉपी पेस्ट करणे असाच भाबडा गैरसमज होता. पण मॅडमनी तो साफ चुकीचा ठरवला. त्यांनी India – US Nuclear Deal वर करायला दिलेले असाईनमेंट त्यासाठी लागणारे तीन विविध लेख आणि त्यांच्या आधारे होणारी समीक्षा असे काहीसे स्वरूप होते. एन दिवाळीच्या वेळेतही सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्यांच्या विषयानुरूप तीन लेख मिळाले आहेत की नाहीत, त्यांनी ते कसे लिहावे त्या लिखणाची पद्धत काय असावी, त्याचे स्वरूप, मांडणी कशी असावी ? हे प्रत्येकाला मॅडम वैयक्तिक पातळीवर समजावून सांगत होत्या. हे सारे पाहून मनात म्हटले की, “ असेच प्राध्यापक जर आम्हाला बॅचलर लेव्हल ला लाभले असते तर कदाचित आज जी माझी अवस्था आहे, त्याहून निश्तितच चांगली असती.”  एम. ए. लेव्हला देखील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर वैयक्तिक लक्ष देणार्‍या प्राध्यापिका मी प्रथमतःच पाहत होतो.

मला चालू व्याख्यानाच्या नोट्स काढणं हा प्रकार नेमका काय असतो हे औषधाला देखील माहीत नव्हतं. पण परिक्षेआधी मॅडम आम्हाला नेहमी चॅप्टर आऊटलाईन पुरवत, कठीणातला कठीण विषय सोप्या पद्धतीने सोप्या शब्दांत कसा मांडला जाऊ शकतो याचं ती चॅप्टर आऊटलाईन ची कॉपी उत्तम उदाहरण असायची.

मधल्या काळात माझी पाठदुखी खुप बळावली होती. पण काही झाले तरी लेक्चर्स मिस करायचे नाहीत स्पेशली १.३० चे आणि २.३० वाजताचे. मॅडम तुमचा शिकवलेला प्रत्येक तास हा माझ्यासाठी नेहमीच मला स्वतःला उत्साह देणारा राहीलाय. मी आपला खुप आभारी आहे. स्लीप डिस्कचा त्रास किती भयानक असतो आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने होणारे दुष्परिणाम जेव्हा तुम्ही समजावून सांगितले तेव्हा डोक्यात ट्यूब पेटली. त्यावेळी तुम्ही जो मानसिक आधार दिलात तो मी कधीच विसरू शकणार नाही. सध्याच्या काळात एक शिक्षक म्हणून, एक मार्गदर्शक म्हणून तुमचे जे सहकार्य आणि आशिर्वाद लाभलेत, ते सगळ्यात अनमोल आहेत.

(वरिल लिखाण हे अगदी वेळात वेळ काढून म्हणजे फार कमा वेळात लिहीले असल्याने बर्‍याचशा आठवणी सांगायच्या राहून गेल्या आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी डॉ.अरूणा पेंडसे यांचा देखील पुसटसा उल्लेख आलेला आहे त्यांच्याविषयी सुदधा मला सविस्तर लिहायचे आहे, फक्त वाट पाहतोय पाठदुखी केवळ एक तासाभरासाठी थांबण्याची )

जनलोकपाल कोणासाठी ? भाग १

                      २०११ साल आत्ता चांगलेच तापायला लागलंय. क्रिकेट WORLD CUP जिंकला. क्रिकेटचा ब्रँड मस्त  नावारुपाला आला आणि भारताची बाजारपेठ आयपीएलसाठी अजुनच अनुकूल झाली. त्यातही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ब्रँडींगची ताकद जर खरी कोणी ओळखली असेल तर ते आहेत अण्णा हजारे. इकडे WORLD CUP संपल्या संपल्या देशाच्या केंद्रीय राजकारणात देशातल्या मिडीयाने एका नव्या नॅशनल हिरोला जन्माला घातलं. होय अगदी योग्य ओळखलंत अण्णा हजारे. गांधी आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांची योग्य प्रमाणात डिजीटलाईज्ड व्हिज्युअल रसमिसळ आणि नव्या गांधीचा जन्म सारखे लोकप्रिय कँम्पेन राबवून अण्णांना रातोरात स्टार बनवून टाकले. यासाठी जंतर मंतर वर केलेल्या आंदोलनात त्यांची प्रामुख्याने एकच मागणी होती, भारतात भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी एका प्रभावशाली लोकपाल कायद्याची आवश्यकता असून याआधीचा लोकपाल कायदा हा पूर्णपणे निरर्थक आणि निष्प्रभ असल्याची धारणा होती. यासाठी तत्कालीन सरकारने एका संयुक्त समितीची निर्मिती करताना नव्या लोकपाल विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करावा. आणि ह्या समितीत सिविल सोसायटीचे सदस्य सहभागी केले गेलेच पाहीजेत. आंदोलन यशस्वी झालं, कमिटी स्थापन झाली, बैठका सुरू झाल्या परत आरोप – प्रत्यारेपाच्या फैरी सुरू झाल्या. या सगळ्यांमधून नेमकं काय साध्य झालंयं हाच प्रश्न सगळ्यांना पडू लागलाय.

            भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभ्या राहणार्‍या या लढ्याचं आपण सगळ्यांनी मिळून स्वागत कारायलाच हवं. परंतू केवळ रस्त्यावर उतरून, जंतर मंतर सारख्या ठिकाणांना तहरीर चौकाचं स्वरूप प्रदान करून देउन हा लढा उभा करता येणार आहे का ? जर उभा राहीला तर जिंकता येणार आहे का ? जंतर मंतर च्या आंदोलनाला स्वांतत्र्यलढ्याची आभासी प्रतिमा निर्माण करण्यामागचा नेमका हेतू काय ? आणि हे किती प्रमाणात योग्य आहे. आपण आपले स्वातंत्र्ययुद्ध हे परकियांविरूद्ध लढलो आणि दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतरच्या जागतिक हालचालींना लक्षात घेता भारत वसाहतवादातून मक्त झाला. पण आत्ताचा लढा हा आपल्या घरातला आहे, यात आपल्याला आपल्याच घरातल्या वाईट प्रवृत्तींच्या विरोधात बंड पुकारायचे असल्यामुळे हा लढा कैक पटीने कठीण होउन बसलाय..

नेमका हा लढा कशासाठी ?

                 अण्णांचं उपोषण सुरू झालं आणि जनलोकपाल हा पआकार प्रत्येकाच्या आवडीचा विषय बनला पण मुळात हे प्रकरण आहे तरी काय हे समजून घ्यावं लागेल. सध्या भारतात कॉँग्रेसप्रणीत लोकपाल आहे पण निष्प्रभ ठरलंय आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात ते सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे अण्णा आणि इतर हे पर्यायी व्यवस्था सुचवू पाहतायेत. हे नवे जनलोकपाल बिल बनवणार्‍या व्यक्ती पुढीलप्रमाणे

1. श्री.शांती भूषण           (सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील)
2. श्री. प्रशांत भूषण        (सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील)
3. किरण बेदी                 (माजी आयपीएस अधिकारी)
4. संतोष हेगडे               (कर्नाटकचे लोकपाल),
5. लिंगडोह                      (निवडणूक आयोगाचे माजी कमिश्नर)
6. अरुण केजरीवाल     (इंडिया-अगेंस्ट-करप्शन) 

                   सध्याच्या लोकपाल बिलात अनेक कमतरता आहेत. आणि त्या पुढीलप्रमाणे सामान्य नागरिक सरळ लोकपालांकडे तक्रार करू शकत नाही. सर्वप्रथम लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे तक्रार करण्यात हवी. जर यांपैकी कुणी ती लोकपालांकडे पाठविली तरच लोकपालांना त्यावर कारवाई करण्यास परवानगी असते. ज्यांचे राज्य आहे त्यांचेच अध्यक्ष असतात व त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना   रक्षण मिळते. स्वतःहून लोकपाल कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत. लोकपालांचा अहवाल ही एक शिफारस म्हणून मानला जाईल, त्यावर कारवाई करणे वा न करणे हे संपूर्णपणे सरकारच्या स्वाधीन असेल.  शिवाय ह्या शिफारशीत पंतप्रधान व मंत्री येणार नाहीत, तसेच सरकारी अधिकारी येणार नाहीत. लोकपालांना पोलिसांचे अधिकार असणार नाहीत व इतर संघटना ह्या त्या मर्यादेत मोडतात. निरर्थक आणि खोटी तक्रार करणार्‍यांना कडक शिक्षेची तरतूद असून, जे  लोकपालामार्फत दोषी ठरतील त्यांना मात्र होणार्‍या शिक्षेची नेमकी व्याख्या अजून ठरवली गेलेली नाहीये.

लोकपाल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमधून निवडले जातील.

सध्याचे लोकपाल बिल – संरचना

निवडसमिती

1. लोकसभा व राज्यसभेचे अध्यक्ष
2. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश
3. हायकोर्टाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश
4. सर्व भारतीय नोबेल विजेते
5. मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष
6. मॅगसेसे पुरस्कारित दोन जण
7. सरकारचे ऑडिटर (सीएजी),
8. मुख्य निवडणूक अधिकारी,
9. भारत-रत्न विजेते.
10. सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्येष्ठ न्यायाधीश हे ह्या निवड समीतीचा अध्यक्ष असतील.

                जाहीरातद्वारे लोकपाल पदे जनतेमधून नावे मागवली जातील. त्यांची तपासणा केल्यावरच त्याचा कच्चा मसुदा हा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल. यासाठी इच्छूक उमेदवारांच्या मुलाखतीचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग केले जाईल. जर उमेदवारास ३ पेक्षा अधिक विरुद्ध मत मिळाल्यास त्याला बाद करण्यात येईल. निवडलेल्या लोकपालांची दहा जणांची फळी असेल, पैकी काही राज्यासाठी तर काही केंद्रासाठी असतील. लोकपाल कोणाही विरुद्ध कारवाई करू शकतील. अगदी पंतप्रधानाविरुद्धही. त्यांना पोलिसांचे अधिकार असतील. लोकपाल तक्रारदारांना पूर्ण अभय देतील.

               गेल्या २ वर्षात भारतात जेवढे घोटाळे उघड झाले ते पाहता कोणचीही भारत हा गरीब देश आहे हे नाकारण्याची हिम्मत देखील होणार नाही. एवढंच नव्हे तर २०१० हे वर्ष भारतीय राजकारणातलं घोटाळ्यांचं वर्ष म्हणून उपहासानं म्हटलं जाउ लागलं. यासाठी खरंच आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या कडक कायद्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. त्यातच जनलोकपाल बिलाचा लढा उभा राहीला. मी आत्तापर्यंतच्या लेखनप्रपंचात जनलोकपालबिल काय आहे, त्याची संरचना, आखणी, निवड आणि अंमलबजावणी ह्या सार्‍या गोष्टी अगदी समजावून घेतल्या तरी या लढ्याला आणि जनलोकपाल बिल प्रोसेस मध्ये आणणार्‍यांवर शंकेची सुई येतेच. याला कारणीभूत आहे त्यांची मुख्य मागणी  आणि ती अशी की, सिविल सोसायटीने जनलोकपाल बिलाचा जो कच्चा मसुदा तयार केलाय त्याला अंतिम रुप देण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जावी आणि त्यात सिविल सोसायटीचे सदस्य असावेत. संवैधानिक तरतूदींनुसार ही मागणी अमान्य झाली आणि जंतर मंतर वर उपोषण सुरु झाले. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नेमकी कोण आहे ही अण्णांची सिविल सोसायटी? अण्णा ज्या लोकांना सिविल सोसायटीचे प्रतिनिधी मानतात त्यात मुख्यत्वे एनजीओवाले, रिटायर्ड ऑफिसर वकिल आहेत. जे ह्या देशातल्या अभिजन वर्गाचा एक हिस्सा आहेत. ते प्रत्येक कामात स्वतःच्या स्वार्थ आणि हित जपण्यात कायम धन्यता मानलीये.

             आपल्या देशात कायदा निर्मिती प्रक्रियेत स्वतःची अशी एक कार्यप्रणाली आहे. संसदीय लोकशाही येथे महत्त्वपूर्ण कार्य बजावते. निवडणूकांद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना हा अधिकार सुपूर्द करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात संविधान निर्मात्यांनी जाणून- बुजून काही लवचिकता ठेवल्या होत्या त्यामागे प्रत्येकाला समान प३तिनिधीत्व मिळणे हिच एक सामाईक भावना होती. आज ६० वर्षांनंतरही आपल्या देशातल्या लोकांची संवैधानिक लोकशाहीवर आणि पर्यायाने संविधानावर असलेली श्रद्धा अटळ आहे. कारण हे संविधानच भारतातल्या तमाम नागरिक वर्गाला एक नागरिक म्हणून आणि एक व्यक्ती म्हणून विकास होण्यासाठी लागणारे सर्व स्वातंत्र्याविषयक आणि नैतिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी जबाबदार आहे. कोणत्याही प्रकारची सेल्फ मेड सिविल सोसायटीचा ह्या प्रक्रियेत होणारा किंवा होत असलेला हस्तक्षेप किंवा तसे करण्यास देण्यात येणारे प्रोत्साहन निश्चितच धोकादायक आहे.

           या ठिकाणी आणखी काही मुद्दे मुद्दामहून नमुद करावेसे वाटत आहेत. जर आपण जनलोकपाल बिलासाठी ठरवण्यात आलेली निवडसमितीचे नीट निरीक्षण केले तर आपल्याला असे आढळून येईल की ह्या समितीची संरचना मुळातच पोकळ बांध्याची आहे. मॅगसेसे पुरस्कार, किंवा भारतरत्न हा काही कायदा निर्मितीसाठीचा मेरीट समजण्यात यावा का ? यात बरेचसे लोक एनजीओ पुरस्कृत आहेत. आणि ह्या एनजीओने अनुदानाच्या नावाखाली अब्जावधींचा मालिदा खात अक्षरशः या देशाला लुबाडले आहे.  यासाठी काही आकडेवारी मला येथे देणे गरजेचे वाटते आहे.

               भारतात आजमितीला मोजल्याप्रमाणे एकुण किंवा जवळपास ६,३८,३६५ गावे आहेत. आणि त्याचबरोबरीने जवळपास ३३ लाख एन जी ओ आहेत. म्हणजे दर ४०० भारतीय नागरिकांमागे एक एनजीओ कार्यान्वित आहे. आणि जर हीच आकडेवारी पोलिसांच्या बाबतीत पाहीली तर दर १५०० माणसांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. पण जर ह्या एन जी ओ खरचं विकासासाठी झटतायेत आणि त्या सत्य निष्ठेने काम करतायेत तर भारतात कुपोषण, अनारोग्य,   सावकारग्रस्त, निरक्षरता का संपली नाही. मग अनुदानाचे नेमके काय केले जाते. त्याचा कोणता हिशोब दाखवला जातो का? हे सगळे असताना ह्या एन जी ओ नावाच्या EXTRA CONSTITUTIONAL AUTHORITY वर विश्वास का ठेवावा?  जनलोकपाल बिलाच्या नावाखाली तथाकथित आणि स्वघोषित समाजसेवकांनी जे काही नाटक उभारलेय ते दुसरे तिसरे काही नसून जुनी  जातीयवादाची  SLAVERY SYSTEM   प्रस्थापित करण्याचा घाट आहे. ज्याची अनौरस फळे या देशातल्या अभिजनेतर वर्गाला आजपर्यंत सोसावी लागत आहेत. ह्याच वंचितांकडे कोणतीही एनजीओ नाही. त्यांना कटाक्षाने सिविल सोसायटीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. म्हणून सरतेशेवडी एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो तो असा की,

             अण्णांचं उपोषणात समाजातले सगळे एलिट, भ्रष्ट आणि जातीयवादी मिडीया, शोषणवादी कॉर्पोरेट जगत, भारतातले सगळे श्रीमंत, उच्चवर्णीय, देशाला अनुदानाच्या नावाखाली लुबाडणारे लाचखोर एनजीओ वाले .. न्याय्य व्यवस्था पांगळी करणारे दलाल, फॅसिस्ट विचारसरणीचे राजकारणी, धर्माच्या नावाखाली काळी माया जमवणारे सगळे सोबत ..मग नेमके जनलोकपाल बिलाचा उभारलेला लढा कोणाच्या विरोधात ? ? ?